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ABOUT 235 RESULTS
In Cambodia, with the support of UN Women, the 2nd National Action Plan to Prevent VAW has been drafted, with advocacy, capacity development, VAW costing and prevention being established as government priorities. A participatory mechanism for EVAW coordination in Cambodia has been also established, setting the ground for an integrated multi-sectoral approach.
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In Cambodia, with the support of UN Women, the 2nd National Action Plan to Prevent VAW has been drafted, with advocacy, capacity development, VAW costing and prevention being established as government priorities. A participatory mechanism for EVAW coordination in Cambodia has been also established, setting the ground for an integrated multi-sectoral approach.
In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal...
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In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal offenses and making provision for comprehensive prevention and response measures.
Under the UNAIDS Action for Results: Outcomes Framework 2009-2011, UNFPA, UNDP, UN WOMEN, WHO, UNICEF, UNHCR, in collaboration with the Men Engage Alliance (Sonke Gender Justice and the Athena Network), as well as the Interagency Working Group on Women, Girls, Gender Equality and HIV – supported select pilot countries in addressing the linkages between GBV and HIV and AIDS in national strategic plans; building effective partnerships at the national level in order to integrate a comprehensive...
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Under the UNAIDS Action for Results: Outcomes Framework 2009-2011, UNFPA, UNDP, UN WOMEN, WHO, UNICEF, UNHCR, in collaboration with the Men Engage Alliance (Sonke Gender Justice and the Athena Network), as well as the Interagency Working Group on Women, Girls, Gender Equality and HIV – supported select pilot countries in addressing the linkages between GBV and HIV and AIDS in national strategic plans; building effective partnerships at the national level in order to integrate a comprehensive response to violence against women and girls into national AIDS strategies and plans; and strengthening the engagement of men and boys for promoting gender equality. A West Africa regional meeting was held in Senegal in September 2013 to develop capacities of stakeholders to address the above.
The Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean (ECLAC) has designed an analysis matrix for identifying fair gender equality policies which proposes an assessment of the capacity of public policies to tackle: (a) socioeconomic injustice, (b) legal and cultural injustice, and (c) representation injustice. This initiative aims to highlight fair policies from a gender perspective as well as their assessment and implementation. During the reporting period, ECLAC has identified...
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The Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean (ECLAC) has designed an analysis matrix for identifying fair gender equality policies which proposes an assessment of the capacity of public policies to tackle: (a) socioeconomic injustice, (b) legal and cultural injustice, and (c) representation injustice. This initiative aims to highlight fair policies from a gender perspective as well as their assessment and implementation. During the reporting period, ECLAC has identified and included in the Gender Equality Observatory two fair equality policies related to gender-based violence: Maria da Penha Law 11,340 (2006) in Brazil, which recognises the right of every woman to live a life without violence and considers this type of aggression a threat to women’s rights; and the policy against gender violence in Uruguay.The National Advisory Council for Combating Domestic Violence in Uruguay drafted, in accordance with the law, the First National Plan to Combat Domestic Violence as well as a National Strategy to Eradicate Gender-Based Violence (http://www.cepal.org/oig/noticias/noticias/8/47918/2012-830_Matriz_de_analisis_ingles_WEB.pdf).
UNODC conducted a situational assessment on gender-based violence to support national strategic planning efforts of Lesotho, Mozambique, Namibia and Swaziland.
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UNODC conducted a situational assessment on gender-based violence to support national strategic planning efforts of Lesotho, Mozambique, Namibia and Swaziland.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international human rights standards, including in Iraq and in Panama, where the law also established the specific crime of femicide (2013). In Afghanistan, it released a report on 8 December entitled A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan, in which it reported limited results in its implementation.
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international human rights standards, including in Iraq and in Panama, where the law also established the specific crime of femicide (2013). In Afghanistan, it released a report on 8 December entitled A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan, in which it reported limited results in its implementation.
As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.
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As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.
In Latin America, OHCHR and UN Women, together with the Spanish Federation of Human Rights Organizations and the Carlos IIII University of Madrid supported the formulation of a regional Protocol for the investigation of Femicide. The protocol will assist in strengthening national capacities to investigate, prosecute, punish and redress femicide. The Protocol will be promoted through, inter alia, regional and international human rights mechanisms. In Kosovo, OHCHR supported the development of a...
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In Latin America, OHCHR and UN Women, together with the Spanish Federation of Human Rights Organizations and the Carlos IIII University of Madrid supported the formulation of a regional Protocol for the investigation of Femicide. The protocol will assist in strengthening national capacities to investigate, prosecute, punish and redress femicide. The Protocol will be promoted through, inter alia, regional and international human rights mechanisms. In Kosovo, OHCHR supported the development of a national action plan on Security Council resolution 1325.
In 2012, UNICEF commissioned the production of a handbook on Birth Registration for use by UNICEF staff; produced a technical guidance note on age assessment procedures in English, French and Spanish; assisted 38 countries (21 from sub-Saharan Africa) to complete a mapping of their child protection systems; developed together with an NGO working group on children without parental care, ‘Moving Forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’, an implementation handbook...
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In 2012, UNICEF commissioned the production of a handbook on Birth Registration for use by UNICEF staff; produced a technical guidance note on age assessment procedures in English, French and Spanish; assisted 38 countries (21 from sub-Saharan Africa) to complete a mapping of their child protection systems; developed together with an NGO working group on children without parental care, ‘Moving Forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’, an implementation handbook; and made available the child-friendly and staff-friendly versions of the Guidelines for the Alternative Care of Children in French and Russian to complement the existing English, Spanish and Portuguese versions.
UN Women supported new local or national action plans to end violence against women in Cambodia, the Dominican Republic, FYR Macedonia (second generation strategy 2012-2015), Indonesia, Timor Leste (together with UNDP, UNFPA, IOM and UNICEF), and the Maldives (through a multi-sectoral group convened by the SG Campaign). In addition, the Family Protection Authority was established in the Maldives to oversee the implementation of the new action plan. In Nepal, UN Women provided technical expertise...
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UN Women supported new local or national action plans to end violence against women in Cambodia, the Dominican Republic, FYR Macedonia (second generation strategy 2012-2015), Indonesia, Timor Leste (together with UNDP, UNFPA, IOM and UNICEF), and the Maldives (through a multi-sectoral group convened by the SG Campaign). In addition, the Family Protection Authority was established in the Maldives to oversee the implementation of the new action plan. In Nepal, UN Women provided technical expertise and support to engender the Foreign Employment Policy including protection and promotion of human rights for women migrant workers at country of origin, transit country or destination country to avoid harassment and discrimination.UN Women is also working to support the inclusion of voices of the most excluded groups such as youth, indigenous, ethnic minorities, rural women and others in public policy formulation in relation to ending violence against women. For example, in Ecuador, the entity responsible for the restructuring of the System of Justice Administration has included the priorities of the indigenous women’s organization’s agenda in its formal restructuring process. In Bolivia, indigenous women have now secured agreements for their involvement in Rights and Justice oversight committees at municipal levels. Work with women from indigenous Guaraní and Ayoreao communities in the Brazil-Paraguay border focused on empowering young women and girls to register and report cases of rights violations, including trafficking. In Mexico, UN Women has supported the development of a care model for violence against women that also provide sexual and reproductive health service, implemented through Indigenous Women’s Houses (CAMIs). In 2012, the number of CAMIs increased to 19, operating in 12 states – with government funding and indigenous women responsible for administering the centres. The CAMIs have been acknowledged as a best practice in the Permanent Forum for Indigenous Peoples.