Search
ABOUT 97 RESULTS
In June 2011, the International Labour Conference adopted the Convention No. 189 and Recommendation No. 201 on Decent Work for Domestic Workers. The new standards are a strong recognition of the economic and social value of domestic work and a call for action to address the existing exclusions of domestic workers from labour and social protection. Article 5 of Convention No. 189 calls for measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection against all forms of abuse, harassment...
View More
In June 2011, the International Labour Conference adopted the Convention No. 189 and Recommendation No. 201 on Decent Work for Domestic Workers. The new standards are a strong recognition of the economic and social value of domestic work and a call for action to address the existing exclusions of domestic workers from labour and social protection. Article 5 of Convention No. 189 calls for measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection against all forms of abuse, harassment and violence.
The UNAIDS Secretariat provided comprehensive support for the 2011 UN General Assembly High-Level Meeting on AIDS. The resulting Political Declaration on HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS highlights the need to eliminate violence against women.
View More
The UNAIDS Secretariat provided comprehensive support for the 2011 UN General Assembly High-Level Meeting on AIDS. The resulting Political Declaration on HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS highlights the need to eliminate violence against women.
OHCHR submitted two reports to the Human Rights Council’s 17th session (June 2011), respectively on the expert workshop on challenges, good practices and opportunities in the elimination of all forms of violence against women (A/HRC/17/22), and a Compilation of good practices in efforts aimed at preventing violence against women (A/HRC/17/23).OHCHR supported the Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences in developing and presenting a thematic report on multiple...
View More
OHCHR submitted two reports to the Human Rights Council’s 17th session (June 2011), respectively on the expert workshop on challenges, good practices and opportunities in the elimination of all forms of violence against women (A/HRC/17/22), and a Compilation of good practices in efforts aimed at preventing violence against women (A/HRC/17/23).OHCHR supported the Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences in developing and presenting a thematic report on multiple and intersecting forms of discrimination (A/HRC/17/26) which proposes a holistic approach to addressing the multiple and intersecting forms of discrimination that contribute to and exacerbate violence against women. The Special Rapporteur also submitted her reports to the Human Rights Council on missions undertaken to El Salvador, Algeria, Zambia and the United States. OHCHR further supported the Special Rapporteur in convening a side event on regional standards and violence against women during the seventeenth session of the Human Rights Council in June 2011. The objective of this event, which brought together representatives of regional human rights mechanisms from Africa, Asia, Europe and the Inter-American region, was to analyse the different provisions on violence against women elaborated in the regional human rights instruments and relevant jurisprudence developed by the regional mechanisms.
UN Women prepared reports of the Secretary General to the sixty-sixth session of the General Assembly on Violence against women migrant workers (A/66/212) and on the Girl-child (A/66/257); as well as a report of the Secretary General to the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women (CSW) on Ending female genital mutilation (E/CN.6/2012/8). UNICEF provided technical inputs to both reports.
View More
UN Women prepared reports of the Secretary General to the sixty-sixth session of the General Assembly on Violence against women migrant workers (A/66/212) and on the Girl-child (A/66/257); as well as a report of the Secretary General to the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women (CSW) on Ending female genital mutilation (E/CN.6/2012/8). UNICEF provided technical inputs to both reports.
In December 2011, UNHCR organized a ministerial meeting marking the 60th anniversary year of the Refugee Convention, during which a number of states made pledges related to the implementation of the Refugee and Statelessness Conventions, including on eliminating sexual and gender-based violence and gender discrimination in nationality legislation.
View More
In December 2011, UNHCR organized a ministerial meeting marking the 60th anniversary year of the Refugee Convention, during which a number of states made pledges related to the implementation of the Refugee and Statelessness Conventions, including on eliminating sexual and gender-based violence and gender discrimination in nationality legislation.
In October 2010 UNODC together with other members of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), established by the UN General Assembly, launched the report: "An analytical review: 10 years on from the adoption of the UN Trafficking in Persons Protocol'"
View More
In October 2010 UNODC together with other members of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), established by the UN General Assembly, launched the report: "An analytical review: 10 years on from the adoption of the UN Trafficking in Persons Protocol'"
UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to...
View More
UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to promote the two-year global campaign to promote universal ratification of the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) and on the involvement of children in armed conflict (OPAC) by 2012. The total number of State Parties to OPSC is 142 and the number of signatories is 118. The total number of State Parties to OPAC is 139 and the number of signatories is 128.UNICEF has provided support to the development of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-Committee on the Rights of the Child joint general comment/recommendation on harmful practices.
The UN Action Secretariat organized the consultative process with the NGO Working Group on Women, Peace and Security and Member States and drafted the Secretary-General’s 2nd report on the implementation of Security Council Resolutions 1820 and 1888.The UN Action Secretariat worked with UN Women to organize the consultative process and drafting of the Paper for the Secretary General’s Policy Committee on Conflict-Related Sexual Violence. The Secretary General’s Policy Committee decisions...
View More
The UN Action Secretariat organized the consultative process with the NGO Working Group on Women, Peace and Security and Member States and drafted the Secretary-General’s 2nd report on the implementation of Security Council Resolutions 1820 and 1888.The UN Action Secretariat worked with UN Women to organize the consultative process and drafting of the Paper for the Secretary General’s Policy Committee on Conflict-Related Sexual Violence. The Secretary General’s Policy Committee decisions included the preparation of guidance notes by the Office of the Special Representative to the Secretary General on Sexual Violence in Conflict on monitoring, analysis and reporting arrangements for conflict-related sexual violence ; the development of early-warning indicators of spikes in sexual violence by UN Action; the engagement of the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict and senior UN officials in dialogue with parties to armed conflict to elicit protection commitments to prevent and address sexual violence, and implementation of these commitments will be monitored as part of the application of listing and delisting criteria; the development of new guidance by UN Women, OHCHR, and other UN entities, on reparations for victims of conflict-related sexual violence.From 28 September to 6 October, Margot Wallström, the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict and Chair of the UN Action network, visited Walikale in the eastern Democratic Republic of Congo to investigate the use of sexual violence as a tactic of war in this conflict, particularly with regard to the mass rapes of late August 2010. The Special Representative of the Secretary General briefed the Security Council on her return. Ms. Wallström also visited Bosnia from 22-25 November to meet with survivors of sexual violence from the conflict of the early 1990s and hear about their experiences in accessing justice and reparations. Her visit shone a spotlight on issues of impunity in the aftermath of the conflict in the region.The UN Action Secretariat has translated Addressing Conflict-Related Sexual Violence: An Analytical Inventory of Peacekeeping Practice into French and Spanish for distribution to peacekeeping training centers.UN Action continues to pursue its advocacy campaign using a variety of communications efforts, including the Stop Rape Now website.Active involvement of former UNIFEM now part of UN Women continued in the work of the UN Action against Sexual Violence in Conflict, most especially in the areas of mediation, trainings for peacekeeping, reparations for survivors, and advocacy. As a key member of UN Action as well as co-chair of the Inter-Agency Standing Committee on Sexual Violence in Conflict, UNFPA is actively involved in addressing issues of sexual violence in conflict via ongoing programmatic interventions in countries that are in conflict, post-conflict and humanitarian settings.In the past six months UN Action’s Multi-Donor Trust Fund has provided funding for the following projects:• A series of meetings among several stakeholders in Bosnia to discuss obstacles to Bosnian women’s participation in accountability mechanisms for incidences of sexual violence, spearheaded by UNFPA.• A technical meeting on responding to the psychosocial and mental health needs of sexual violence survivors, led by WHO.• The development of a guidance note and trainings for mediators on issues of sexual violence, spearheaded by DPA.• A new two-year post within DPKO to work on the full implementation of Security Council Resolutions 1820, 1888 and 1960.As part of its work with UN Action, WHO, with US Center for Disease Control (CDC), is developing two survey instruments for measuring conflict related sexual violence and to understand men's motivations, risk factors and perpetration of such violence.
In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against...
View More
In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against violence. The draft provides that addressing violence against women in the context of migrant smuggling begins with addressing the underlying discriminatory norms and behaviour which manifest as increased vulnerability of women to violence, both before being smuggled, during the smuggling process and afterwards, especially when they are living as irregular migrants in or are in the custody of the destination state and/or are returned to their state of origin.At its 17th session (April 2008), the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts to review and update, as appropriate, the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (hereinafter MSPMs), adopted by the General Assembly in its resolution 52/86.The need to revise the MSPMs stemmed from the recognition that new practices, new thinking and new research have been developed since the adoption of the Model Strategies in December 1997.In July 2010, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its 19th session (May 2010), the Economic and Social Council adopted resolution 2010/15 entitled “Strengthening crime prevention and criminal justice responses to violence against women” for further consideration and possible adoption by the General Assembly at its 65th session. By endorsing this resolution, the Council adopted the guidelines contained in the updated MSPMs (see annex of resolution 2010/15) which represent a comprehensive framework to assist States in developing policies and carrying out actions to eliminate violence against women and to promote equality between men and women within the criminal justice system. They are organized around eleven themes: i) guiding principles; ii) criminal law; iii) criminal procedure; iv) police, prosecutors and other criminal justice officials; v) sentencing and corrections; vi) victim support and assistance; vii) health and social services; viii) training; ix)) research and evaluation; x) crime prevention measures; and xi) international cooperation. The Council urged Member States to evaluate and review their legislation and legal principles, procedures, policies, programmes and practices relating to crime prevention and criminal justice matters, in a manner consistent with their legal systems and drawing upon the updated MSPMs, to determine if they are adequate to prevent and eliminate violence against women. Member States were also called upon to advance effective crime prevention and criminal justice strategies that address violence against women, including strategies aimed at preventing revictimization.The Economic and Social Council, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, adopted resolution 2010/16 entitled “UN Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”. The Bangkok Rules, annexed to the resolution, which were developed to supplement the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) are made up of 70 rules.The Bangkok Rules will be submitted to the General Assembly, at its 65th session, for its consideration and possible approval.
Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
View More
Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.