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The United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) initiated a region-wide project on the issue of women, disarmament, non-proliferation and arms control. UNRCPD conducted two sub-regional workshops on gun violence and illicit small-arms trafficking from a gender perspective, for Southeast Asia in July and for South Asia in September, respectively.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) organized a technical workshop on ATT Evaluation of Transfers and Reports for Guatemala. The training covered risk assessment under the ATT, which requires that States assess the risk that the conventional arms, ammunition or parts and components being transferred are being used to commit or facilitate serious acts of gender-based violence or serious acts of violence against women and children. UNLIREC also carried out a Gender & ATT Table Top Exercise in San Salvador aimed at assisting the State in understanding the obligations under the ATT and providing practical insights into the ATT´s risk assessment methodology, emphasizing the importance of gender-based criteria. UNLIREC organized a training course on Firearms and Ammunition Evidence Management, which underlined the gendered aspects of small arms and highlighted the links between armed violence and gender-based violence.
Training and capacity-building remained a key area of the UN Trust Fund’s work both online and in face-to-face workshops. For example, the fund has implemented 10 online training modules, developed in 2017, on how to ensure accountability for grants, in accordance with the Project Cooperation Agreement, including sessions on project design, monitoring and evaluation; financial and operational management; and ethics and safety. The course is open to new Trust Fund grantees and their implementing partners and is offered as refresher training to all current grantees. By December 2018, the sessions had been delivered live in three languages and recorded to ensure wider participation and share knowledge. In September 2018, the Trust Fund held a five-day knowledge-exchange workshop in Amman, involving eight current and new grantees working on ending violence against women and girls in humanitarian contexts. The event provided an opportunity for grantees to obtain access to training to respond to programmatic and operational gaps in capacity, exchange learning and knowledge and document knowledge in a format that can be used for both internal and external purposes.
1) Conducted open residential courses, focused on practical strategies to prevent and address violence and harassment at workplace level: "Violence and Harassment in the World of Work: what to do?" 19-23 Nov 2018, Turin - Language: English, French.
2) (In collaboration with Fair Wear Foudation whithin project "Safe and Equal") tailor-made trainings on prevention of Workplace Violence and Harassment for managers and/or workers' reps of garment factories in Indonesia (sept 2018), Vietnam (Oct 2018) and Myanmar (Dec 2018).
ESCWA, in partnership with UNFPA, supported the Lebanese Ministry of State for Women’s Affairs to develop a national strategy on violence against women. This consultative national strategy, included interviews and focus group discussions with line ministries; several national and sub national validation workshops; and a high-level meeting to discuss the draft strategy.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UN Women, OHCHR and UNDP in Lebanon, is providing technical support to the National Commission for Lebanese Women (NCLW) to develop a National Action Plan on Women, Peace and Security.
ESCWA, in partnership with UNFPA, supported the Lebanese Ministry of State for Women’s Affairs to develop a project on costing violence against women. This included developing a project proposal, conducting field work, holding national consultations, developing an operational model for Lebanon, holding a second national consultation, developing a national survey to measure the prevalence of violence against women, analysing the government budget, and developing a national survey for services.
ESCWA conducted three field visits to the Kingdom of Saudi Arabia and a national consultation to discuss elements of an operational model on estimating the cost of marital violence. This involved engaging with the National Family Affairs Council, in addition to other stakeholders such as governmental entities and civil society members providing services for survivors of family violence.
ESCWA conducted a field mission to Iraq to prepare for the implementation of a project on costing violence against women in Iraq.
ESCWA participated in a consultation with the Egyptian National Council for Women and the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) to discuss practical steps towards carrying out a national study on violence against women with disabilities. This meeting was the second such consultation facilitated by ESCWA to determine the parameters and methodology of the study.
ESCWA facilitated a Regional Workshop on the Measurement of the Sustainable Development Goals (SDGs) on Violence against Women and Time Use Statistics Indicators with senior gender experts/statisticians from national statistical offices, ministries of gender equality and women’s affairs. The workshop addressed selected SDG indicators, focusing on the following gender concerns: physical, sexual, psychological violence against women perpetrated by an intimate partner and sexual violence against women perpetrated by a person other than an intimate partner.
ESCWA supported the Ministry of Women, Family, Childhood and Elderly in Tunisia to better understand the availability and quality of data needed to carry out an estimation of the cost of violence in Tunisia.
ESCWA, the League of Arab States and UN Women, in partnership with the Swedish Institute in Alexandria and UNDP held a workshop on the different pillars of reporting when preparing National Voluntary Reports (VNR). Discussion included the tools available at the regional level to report on SDG 5, and the role of national stakeholders in preparing the VNR.
ESCWA and UNFPA Regional Office in Beirut organized a workshop on monitoring, control and protection of human rights including sexual and reproductive health and rights. This workshop targeted national human rights institutions and National Women’s Machineries in the Arab region, as well as in some countries of the Horn of Africa. The workshop sought to strengthen collaboration between National Women’s Machineries and national human rights institutions, especially in documenting the status of women and women’s sexual and reproductive health within the framework of international conventions.
The UN Trust Fund is committed to funding organizations that are operating at the grassroots level, focused on women’s rights, and are women-led. This includes building the capacity of grantee organizations to achieve results and sustain their impact even after the UN Trust Fund grant ends.
One measure of the UN Trust Fund’s success is the extent to which its grantees are successful in obtaining new and additional funding that ensures building the sustainability of the organisation and the work beyond the Trust Fund supported project. In an Annual Partner Survey of UN Trust Fund grantees, 46% of respondents reported success in obtaining funding to continue, replicate or scale up the project funded by the UN Trust Fund or to implement other EVAW related projects. More specifically, US$ 6,467,457 has been raised during 2017 to scale up, replicate or sustain the results of the UN Trust Fund projects and US$33,122,307 for other EVAW projects. 77% of respondents reported that the UN Trust Fund grant was instrumental in helping their organization mobilise additional funds. In the same survey - which attracted 139 respondents from 83 organisations - the majority were satisfied or very satisfied with their experience as a grantee (94%), especially with the capacity development training provided by the UN Trust Fund (91% reported that the training was very useful or useful).
In Honduras, in September 2017, during a workshop organised with CEJIL for WHRD, a review of the main HR regarding of the interamerican and universal system regarding WHRD was developed. Also as part of their engagement in the drafting of the new Criminal Code, OHCHR provided technical assistance and accompaniment in their presentation of proposals before Congress, regarding crimes concerning violence against women and femicide.
In Gambia, OHCHR and the Government co-organized a workshop to adopt a national action plan on combatting VAW. The action plan enabled the inter-ministerial task force which acts as national mechanism on reporting and follow-up to treaty bodies
In Senegal, OHCHR in May 2017, a symposium with religious leaders on the rights of women and children in Islam using CRC and CEDAW recommendations as a basis for discussion. This event was particularly important to raise awareness on misperceptions about Islam and human rights and the importance of increasing knowledge on the human rights mechanisms where religious and traditional values play a major role and can have an impact on respect for human rights especially on Women and girl child.
In Liberia, OHCHR in efforts to support the Government in combatting impunity for SGBV crimes organized a consultative meeting in several cities with traditional and community leaders to discuss SGBV, its impact on society, and to establish linkages between remote communities and the formal SGBV response mechanisms through strong and engaged traditional and cultural structures.
At HQ level, OHCHR organised the following activities:
On 15 March, 2018 a side-event focusing specifically on sexual violence was organized at the HRC. The OHCHR Women’s Human Rights and Gender Section (WHRGS) provided support to the CoI by organizing a workshop with experts to help the Commission set-out its investigation plan on sexual and gender-based violence.
On 27 and 28 March, 2018 the WHRGS team hosted an expert workshop with various participants, such as UN entities and CSOs working on issues related to the protection of victims of sexual violence in a lessons learned exercise with the aim to identify best practices which will then be gathered in for internal and external use.
Gender equality programming is a corporate learning priority for the OCHA Learning and Knowledge Management Board. A learning resources catalogue was produced with information on gender equality training (e-courses, onsite training, communities of practice) including a focus on Gender Based Violence (GBV).
Monthly Gender Community of Practice sessions are held for OCHA Gender Focal Points and three in-person trainings have been conducted on gender equality programming in humanitarian action. In total, 60 Gender Focal Points in OCHA have participated at the trainings. CERF has also funded training of hundreds of field staff and service providers on GBV.
At the leadership level and management level, OCHA initiates discussion on gender, GBV and PSEA at Heads of Office Meetings and Annual Retreats. Humanitarian Coordinators (HCs) have an important role to ensure that gender equality programming is therefore central to humanitarian responses. 100% of the ERC-HC compacts incorporate gender, GBV and PSEA deliverables. HCs must provide field level strategic leadership and guidance to Humanitarian Country Teams and inter cluster/sector working groups to translate these important global level commitments, which are also well articulated in the Secretary-General’s Agenda for Humanity, into concrete collective results and deliverables leading to elevated protection of women and girls from GBV.
In 2017, OCHA developed its ‘People Strategy’, which was launched in January 2018. The strategy encompasses specific long-term strategies and approaches to support the achievement of gender parity, such as leadership development and talent pools.
In line with the Secretary-General’s Bulletin “special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse” (ST/SGB/2003/13), OCHA has established clear structures and procedures for ensuring compliance with the zero-tolerance policy. Standard operating procedures are in place for submission and receipt of complaints, reporting, investigation and survivor assistance. PSEA focal points have been established in OCHA offices at headquarters, regional and country levels, and all staff members receive training and information on preventing and responding to acts of sexual exploitation and abuse.
IOM continued to apply a practical approach to GBV mainstreaming in line with the IASC GBV Guidelines, through several capacity building initiatives such as trainings, development and/or revision of training material, and a number of deployments of Rapid Response Advisors (RRA) and Emergency Response and Induction Training (ERIT) graduates, who mentor CCCM and Shelter actors. RRAs conducted capacity building initiatives, and strengthened the coordination with GBV specialized actors in-country during deployments. Moreover, CCCM Regional Training of Trainers (ToT), with representatives from both the cluster co-lead agencies and the capacity building focal agency, NRC, have taken place. The ToTs have been combined with concrete follow-up actions to prevent and mitigate GBV risks in camp and camp-like settings, which has led to the development of national-level action plans by ToT participants in all nine participating countries.
Together with UNHCR and NRC, IOM initiated and finalized the revision of the Global CCCM training modules. The 2017 revision emphasizes and now emphasizes actions on the prevention and mitigation of GBV in all core modules. Various tools developed facilitate the general mainstreaming of GBV into emergency responses, including a CCCM checklist to support the review of projects; global CCCM and DTM training modules mainstreaming GBV considerations; and a more technical guidance for shelter experts and site planners working in camps.
IOM also continued the rollout of the Women’s Participation Project, which aims at supporting opportunities for women’s equal and meaningful participation in camp governance structures to contribute to reducing risks of GBV. A qualitative assessment to map existing governance structures and barriers for women’s participation in these structures was first undertaken, followed by the development and implementation of a number of strategies in line with the findings of the baseline study, including the establishment of women’ committees and cumulative skills and leaderships training. An assessment of whether the activities undertaken had succeeded was undertaken at the end of the year. Lessons learned demonstrate the need for long-term targeted efforts to shift social norms to enable greater opportunities for women as participants and as leaders.
1. The International Training Centre of the ILO collaborated with the Fair Wear Foundation to organize the Gender Forum on October 2017, a practical training and knowledge-sharing event. 2. The Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) Programme is an ILO global programme that improves productivity and working conditions in small and medium enterprises (SMEs). Several SCORE Trainings in Bolivia, Peru and Colombia focused on gender inclusion and violence in the workplace have taken place in 2017 or are scheduled for 2018. 1. In 2017, the project TRIANGLE in ASEAN conducted trainings on women’s empowerment and gender equality for all TRIANGLE staff and implementing partners in each of its six target countries – Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, and Viet Nam –. These were attended by 173 people and included sessions on gender awareness, gender biases and stereotypes, different dimensions of discrimination and gender responsiveness.2. A series of information sessions took place in early 2018 in selected Arab States to prepare ILO constituents to participate in the International Labour Conference discussions on a possible international instrument on violence and harassment in the world of work.3. The ILO country Office in Dakar organized a round table discussion entitled “A world of work without violence and harassment”, which led to the constitution of a working group on the issue and the creation of a questionnaire to identify situations of violence and harassment. 4. The ILO organized a workshop entitled “Equality of opportunity and treatment in the workplace” on the occasion of the fourth meeting of the Economic and Social Commission of the Economic and Monetary Union of West Africa (UEMOA). 5. From January 2017 to March 2018, Better Work has provided five training activities on sexual harassment prevention in Bangladesh, involving a total of 547 participants.
View More1. The International Training Centre of the ILO collaborated with the Fair Wear Foundation to organize the Gender Forum on October 2017, a practical training and knowledge-sharing event.
2. The Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) Programme is an ILO global programme that improves productivity and working conditions in small and medium enterprises (SMEs). Several SCORE Trainings in Bolivia, Peru and Colombia focused on gender inclusion and violence in the workplace have taken place in 2017 or are scheduled for 2018.
1. In 2017, the project TRIANGLE in ASEAN conducted trainings on women’s empowerment and gender equality for all TRIANGLE staff and implementing partners in each of its six target countries – Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, and Viet Nam –. These were attended by 173 people and included sessions on gender awareness, gender biases and stereotypes, different dimensions of discrimination and gender responsiveness.
2. A series of information sessions took place in early 2018 in selected Arab States to prepare ILO constituents to participate in the International Labour Conference discussions on a possible international instrument on violence and harassment in the world of work.
3. The ILO country Office in Dakar organized a round table discussion entitled “A world of work without violence and harassment”, which led to the constitution of a working group on the issue and the creation of a questionnaire to identify situations of violence and harassment.
4. The ILO organized a workshop entitled “Equality of opportunity and treatment in the workplace” on the occasion of the fourth meeting of the Economic and Social Commission of the Economic and Monetary Union of West Africa (UEMOA).
5. From January 2017 to March 2018, Better Work has provided five training activities on sexual harassment prevention in Bangladesh, involving a total of 547 participants.
UNODC contributed to ICAT Issue Brief # 4: “The gender dimensions of human trafficking a gender issue brief providing recommendations on a gendered approach to prevention and response to trafficking that affects women and girls.