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ABOUT 183 RESULTS
UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the...
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UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the Commission on the Status of Women”, 5-6 February 2013, in which senior-level representatives from 12 ESCAP Member States participated. The outcome of the meeting included recommendations on translating existing international legal and normative frameworks into effective national policy tools that address the obstacles and challenges in eliminating and preventing violence against women and girls in Asia and the Pacific.
UN Women together with ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, OHCHR and WHO supported the preparations for and successful conclusion of CSW 57. This included the convening of a high level side event with the Secretary General and the Heads of 11 UN agencies to discuss ending violence against women which resulted in a joint statement, available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence
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UN Women together with ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, OHCHR and WHO supported the preparations for and successful conclusion of CSW 57. This included the convening of a high level side event with the Secretary General and the Heads of 11 UN agencies to discuss ending violence against women which resulted in a joint statement, available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence
In partnership with UN-WOMEN and the Norwegian Embassy in Beirut, the ESCWA Centre for Women (ECW) has jointly published a flagship publication entitled “Combating Domestic violence: Policies to Empower Women in the Arab Region”, in addition to a policy brief building on the main findings of this study.
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In partnership with UN-WOMEN and the Norwegian Embassy in Beirut, the ESCWA Centre for Women (ECW) has jointly published a flagship publication entitled “Combating Domestic violence: Policies to Empower Women in the Arab Region”, in addition to a policy brief building on the main findings of this study.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international human rights standards, including in Iraq and in Panama, where the law also established the specific crime of femicide (2013). In Afghanistan, it released a report on 8 December entitled A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan, in which it reported limited results in its implementation.
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international human rights standards, including in Iraq and in Panama, where the law also established the specific crime of femicide (2013). In Afghanistan, it released a report on 8 December entitled A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan, in which it reported limited results in its implementation.
UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
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UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
UNICEF chaired the Inter-agency Coordination Group Against Trafficking in Persons during 2012, during which a discussion paper was commissioned on “The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons.” UNICEF also provided inputs and support to various other international instruments and processes, including: the UN General Assembly Resolution A/RES/67/146 on “Intensification of Efforts to Eliminate Female Genital Mutilations”; the CRC and CEDAW committee’s development of a...
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UNICEF chaired the Inter-agency Coordination Group Against Trafficking in Persons during 2012, during which a discussion paper was commissioned on “The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons.” UNICEF also provided inputs and support to various other international instruments and processes, including: the UN General Assembly Resolution A/RES/67/146 on “Intensification of Efforts to Eliminate Female Genital Mutilations”; the CRC and CEDAW committee’s development of a joint general comment/general recommendation; a specific section on the impact of small arms and light weapons on women within the UN Coordinated Action on Small Arms paper on the Impact of Poorly Regulated Arms Transfers (as part of the Arms Trade Treaty negotiations); and the drafting and adoption of the Human Rights Council Resolution on birth registration.
The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
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The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
UNAIDS is supporting a number of actions to highlight the link between violence against women and HIV, as well as the role of the HIV response in overcoming violence against women. These include Country consultations led by the Women Won’t Wait campaign; and a high level panel during the CSW on the linkages between violence against women and HIV.
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UNAIDS is supporting a number of actions to highlight the link between violence against women and HIV, as well as the role of the HIV response in overcoming violence against women. These include Country consultations led by the Women Won’t Wait campaign; and a high level panel during the CSW on the linkages between violence against women and HIV.
UN Women drafted and submitted two Secretary-General’s reports on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/67/220), and “Trafficking in women and girls” (A/67/170). Technical inputs and expertise was also provided to the co-chairs of the General Assembly’s 67th Session on the resolutions on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/RES/67/144) and “Trafficking in women and girls” (A/RES/67/145), respectively, as well...
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UN Women drafted and submitted two Secretary-General’s reports on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/67/220), and “Trafficking in women and girls” (A/67/170). Technical inputs and expertise was also provided to the co-chairs of the General Assembly’s 67th Session on the resolutions on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/RES/67/144) and “Trafficking in women and girls” (A/RES/67/145), respectively, as well as to Member States more generally. Negotiations on the two resolutions were monitored throughout the GA 67th Session. Negotiations on the General Assembly’s resolution on “Intensification of global efforts for the elimination of female genital mutilations” (A/RES/67/146) were also monitored.
The priority theme of the 57th Commission on the Status of Women CSW (2013) is Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Several UN agencies have undertaken initiatives to mobilise on the topic, with UN Women leading the CSW process. UN Women, UNFPA, UNDP, UNICEF and WHO co-organized a first-ever Expert Group Meeting hosted in Bangkok with the support of ESCAP on prevention of violence against women in lead up to CSW. An on-line discussion on CSW 57th Session...
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The priority theme of the 57th Commission on the Status of Women CSW (2013) is Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Several UN agencies have undertaken initiatives to mobilise on the topic, with UN Women leading the CSW process. UN Women, UNFPA, UNDP, UNICEF and WHO co-organized a first-ever Expert Group Meeting hosted in Bangkok with the support of ESCAP on prevention of violence against women in lead up to CSW. An on-line discussion on CSW 57th Session priority theme was organized from the 23rd July to the 3rd August 2012, with multiple stakeholders; and an Inter-agency consultation process for ongoing preparations for CSW 57th Session was established with UNDP, UN ESCAP, UNICEF, UNFPA, OHCHR, UNODC, ILO, WHO to ensure a coordinated UN System approach.