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In Venezuela UNAIDS promoted clinical management of rape and together with UNFPA supported trauma sections in clinics to ensure that services are available for victims of rape.
In Jamaica UNAIDS is associated Agency of the Spotlight initiative and supports community-led organisations in the response to cases of sexual violence against most marginalised populations.
In South Sudan UNAIDS supported the Integration of GBV and HIV services in the 5 one stop GBV centers in the country. Survivors of GBV and the PLHIV benefited from HTS, ART, dignity kits, legal support and counselling services.
The UNHCR Global Strategic Priorities report from 2019 for 2018 shows how UNHCR improved support to known survivors of SGBV in 44 situations and maintained the level of support in 39 operations. UNHCR improved data management and analysis of SGBV, which strengthened programming and enhanced services for survivors and those at risk. UNHCR deployed senior-level protection staff to ten emergency operations, covering all L3 emergencies, where they strengthened coordination among partners, ensured access to quality of SGBV services, trained staff, and worked with diverse communities to address SGBV. UNHCR and partners launched mass sensitization and awareness campaigns and conducted targeted trainings for community leaders and influential groups, including youth and men.
UNHCR contributed to the finalized UN Assistance Victim Protocol and piloted a one-week training for UNHCR’s security personnel on Gender Inclusion in Security Management which included psychological first aid, sensitive responses to incidents of sexual misconduct. UNHCR also led training for over 800 female colleagues from UNHCR, UN agencies and partner organizations across 17 countries on Woman’s Security Awareness and continued promoting the role of UNHCR’s psychosocial case manager who offers guidance to victims/survivors and witnesses of SH. The organization increased investment in more than 30 countries to strengthen field mechanisms that are available to beneficiaries in order to be able to safely report misconduct including SEA and reinforce the safety and security of survivors of SGBV which also supported referral to services such as health, psychosocial and legal support.
Protection, Support and Services for Victims/Survivors Under the Spotlight Initiative, UNICEF worked on Outcome 4 (Services) in 8 African countries and 3 Latin American countries. The capacity development of service providers such as multisectoral service organisations, police, judiciary, social workers, schools and health was the major feature of UNICEF’s engagement.
Protection and assistance for victims of trafficking and victims of aggravated smuggling are issues addressed in all training and capacity building work concerning trafficking in persons that UNODC undertakes. All UNODC responses, activities and publications on trafficking in persons are gender- and age-responsive, human-rights-based and victim-centred.
UNODC manages the United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking, which financially supports grass-roots NGOs who provide direct and immediate assistance to victims of trafficking. 90% of projects support victims who are women or girls. Donations are collected from 31 States and 32 private companies. So far, USD 3.5 million have been distributed to 60 NGOs world-wide. Currently, a fourth round of applications is being evaluated by the Human Trafficking and Migrant Smuggling Section (HTMSS) with over 330 NGOs applying for grants between USD 5,000-60,000 each.
In Guatemala, as part of the Office’s support to National Civil Police under the Joint UN Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence, UNODC supported the attribution of additional functions to citizen service offices to help better support victims of gender-based violence.
In 2019, UNRWA identified and provided protection services to 9858 persons among the Palestine refugees communities in Jordan, Gaza, Lebanon, Syria and the West Bank. Among the 9.857, 5.240 were GBV survivors that included 25% girls, 6% boys and 2% persons with disabilities.
View MoreIn 2019, UNRWA identified and provided protection services to 9858 persons among the Palestine refugees communities in Jordan, Gaza, Lebanon, Syria and the West Bank. Among the 9.857, 5.240 were GBV survivors that included 25% girls, 6% boys and 2% persons with disabilities.
Stars of Hope Society, the only association in Palestine that is managed by women with disabilities for women with disabilities, is using a grant from the UN Trust Fund to improve access to essential, safe and adequate multisectoral services. In the first six months of 2019, the grantee built out its infrastructure of the project and, in particular, on carrying out a context analysis and building capacity. As part of that effort it produced a disability mainstreaming manual and trained 22 representatives of organizations for women with disabilities on ending violence against women and girls. As part of efforts to mainstream disability in data collection on violence, the grantee persuaded the Palestinian Central Bureau of Statistics to include in its data collection team four female sign language interpreters, one of whom is living with disabilities.
In Myanmar, WFP engages closely with the Protection Cluster and the Humanitarian Country Team to understand and respond to emerging protection concerns. Considering the protection context and to support a principled and coordinated approach to assistance and do-no-harm, WFP has developed a scenario-based intervention whereby indicators relating to the protection of the affected population and humanitarian access determine the scale and scope of WFP assistance.
ESCWA, in partnership with UNDP, UNFPA, and UN WOMEN, launched the study on Gender Justice and the Law in the Arab States Region. This study provides a base line assessment of laws and policies affecting the realization of gender equality and the protection of women from violence in the region. The 18 country reports highlight successful legal provisions and identify gaps that countries can target to meet their international obligations and commitments.
ESCWA presented a paper on the “missing links” in research on women’s economic empowerment in Arab States at the conference on “Economic Empowerment of Women and the Promotion of the Values of Peace, Justice and Citizenship” in Oman in December 2018. The paper argues that salient forms of discrimination, such as violence against women, are insufficiently analysed as barriers to women’s economic participation in the region. The paper suggests pathways to better integrate violence against women in the region’s economic research and policy agenda, including through national costings of the economic impact of violence against women.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UNICEF, UN Women, and the National University of Ireland, Galway, is currently developing a model to cost the economic impact of child marriage in the Arab region.
ESCWA, in partnership with the League of Arab States and UN Women, organized a training workshop focused on the “Guidance Note for Comprehensive National-Level Reviews” to support participating member States in the timely preparation of their national-level reviews on progress made and challenges encountered in the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action.
ESCWA participated in the Inter-Agency and Expert Group on Gender Statistics (IAEG-GS) in the Arab Countries. The meetings brought together experts from the National Statistical Offices, Women Machineries, regional and international experts to review and discuss development of gender statistics for evidence-based policy making. This included: (i) methods for compiling and calculating the Sustainable Development Goal 5 (SDG5) indicators, and (ii) the final version of the ESCWA Household Survey Questionnaire on Violence against Women.
In October 2018, CEDAW adopted revised reporting guidelines for States parties, which integrate SDGs with a view to ensuring systematic reporting by States parties and collection of data to be used in assessing progress made on the implementation of all SDG targets.On 22 November 2018 to commemorate the International Day on the Elimination of Violence against Women and which, inter alia, “called for strengthened cooperation between independent global and regional mechanisms, as common synergies and efforts to address violence against women under the existing normative framework on human rights, which will contribute to closing gaps in combating and preventing violence against women worldwide” the experts also called for the inclusion of monitoring mechanisms to ensure full implementation of Sustainable Development Goal 5.” (See: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23921&LangID=Ettp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22432&LangID=E );
On the occasion of the 16 Days of Advocacy on ending violence against women and International Human Rights Day in December 2018, the OHCHR supported the efforts of the SRVAW who reiterated her call for the establishment of a femicide watch to collect, analyse and review data at the national, regional and global levels.
On the occasion of International Women Human Rights Defenders Day the OHCHR supported the SRVAW, SUMEX and WGDAW, along with other relevant mandates in calling on States “to fulfil their commitment to enable that work, proclaimed almost 20 years ago in the Declaration on Human Rights Defenders and reaffirmed five years ago in General Assembly resolution 68/181 on protecting women human rights defenders” https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23943&LangID=E
In 2018, the UN Trust Fund published a technical annex to its Annual Report of 2017, providing an update on the results framework of its strategic plan, 2015–2020. As the first such report to be produced by the UN Trust Fund in its 20-year history, it involved the development of indicators, methods and systems to collect data, including input from, and in consultation with, more than 70 grantee organizations. As a result, the framework has been simplified to include three tiers of result types in order to better reflect which results can be attributed to the secretariat of the UN Trust Fund and which are achieved by the organizations themselves through the Trust Fund grant. A mid-term review of the current Trust Fund’s strategic plan was initiated in 2018, and the report is scheduled to be issued in early 2019.