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To be protection-centred, WFP has to be people-centred – this starts with clear analysis that identifies the specific needs and risks experienced by our beneficiaries, the majority of who are women. WFP seeks to promote inclusive participation by including the voice of affected populations in conflict-sensitive analysis to influence its programmatic designs. This enables WFP to tailor its programmes to most effectively meet needs while reducing risks associated with accessing our assistance. Measures include basic operational considerations such as ensuring people are able to safely travel to and from distributions but also ensuring two-way communication with beneficiaries so they understand the purpose of WFP’s assistance and are aware of their entitlements.
Complaints and feedback mechanisms, as part of a broader AAP approach, are a central component of this engagement with the people we serve. They allow beneficiaries to raise issues with WFP and its partners and receive feedback on how they are addressed. When incidences of harm or abuse are reported WFP can take action to mitigate the opportunity for future incidences and refer beneficiaries to appropriate services. Overall, the feedback channels enabled by CFMs help improve service delivery while enhancing trust between WFP and the people it serves.
In 2019, Implementation of an inter-divisional initiative to standardize complaints and feedback mechanisms across country offices continued. WFP rolled-out the minimum standards for a functioning CFM to six regional bureaux and 32 country offices. As part of this roll-out, a standardised data intake form captures programmatic adjustment in response to feedback. In 2019, WFP took the lead on inter-agency CFMs in Mozambique and Syria. The CFM standardization package will include an overarching guidance document supported by templates and checklists to be translated and disseminated by end 2019.
In Nepal, mobility issues of women and girls are also assessed during GESI assessment of the projects/programme like School Meal Programme (SMP) conducted in 2019 and will be part of the study for Climate Adaptation Fund project this year.
During 2019, the UN Trust Fund to End Violence against Women commissioned an independent meta-evaluation and a meta-analysis to provide insights into what makes Trust Fund supported projects effective as well as into the strengths and weaknesses in evaluation practices. This work also established a database that will enable the Trust Fund to analyse future evaluations of its funded projects and advance the standards and rigour of its overall evaluation practice. Overall, the evaluators found an upward trend in the quality of the evaluations. The meta-evaluation was concluded with a number of recommendations to improve the quality and usefulness of evaluations, which included reviewing the questions to assist evaluators in writing more nuanced findings, greater disaggregation of data and ensuring that recommendations create a pathway for identifying recommendations that are clear, realistic, actionable and timebound.
In 2018, the UN Trust Fund published a technical annex to its Annual Report of 2017, providing an update on the results framework of its strategic plan, 2015–2020. As the first such report to be produced by the UN Trust Fund in its 20-year history, it involved the development of indicators, methods and systems to collect data, including input from, and in consultation with, more than 70 grantee organizations. As a result, the framework has been simplified to include three tiers of result types in order to better reflect which results can be attributed to the secretariat of the UN Trust Fund and which are achieved by the organizations themselves through the Trust Fund grant. A mid-term review of the current Trust Fund’s strategic plan was initiated in 2018, and the report is scheduled to be issued in early 2019.
Following the Sixth Biennial Meeting of States on small arms and light weapons in all its aspects, ODA revised the Programme of Action national reporting template to include for the first time two questions regarding gender considerations in the implementation of the Programme of Action, allowing. Reports are publicly available on the ODA website.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) launched a project on measuring illicit trafficking and community security through participatory SDG 16-based indicators and conducted capacity building sessions on the indicators, one of which is violence against women at the community level.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) published a study on the criminal use of ammunition and trafficking based on data collected from crime scenes in the Dominican Republic and Peru. The study discussed gender aspects, such as ammunition used in gender-specific crimes, gender of victims of crimes involving ammunition, gender roles in the trafficking of ammunition, and the inclusion of women in criminal investigations involving ammunition.
UNODC, Gender-related killing of women and girls (2018). The study gives an overview of the scope of gender-related killing of women and girls within and outside the family sphere.
UNODC, Global Report on Trafficking in Persons (2018). The report shows that most of the victims detected across the world are females; mainly adult women, but also increasingly girls. Conflict situations create increased vulnerabilities for women and girls to become trafficking victims.
Cuba Country Office:
As part of the Inter-agency Gender Group, WFP participated in knowledge sharing workshops on preliminary results of the National Survey on Gender Inequality (led by the Centre for Women Studies of the Cuban Women Federation), which also included analysis on gender-based violence issues. WFP also started to disseminate the results of this survey within the supported agricultural cooperatives.
1. Secretary-General’s Campaign “UNiTE to End Violence against Women, 2008-2015” (UNiTE Campaign)
3. United Nations Action against Sexual Violence in Conflict (UN ACTION) WFP has three dedicated staff at the global level covering protection (including prevention and response to GBV). Furthermore, GBV is a part of the annual work plans of two members of the Gender Office, who work on the Orange Days and annual 16 Days of Activism Campaign.
5. Inter-Agency Standing Committee: Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action (IASC) WFP has actively contributed to and benefited from its engagement in a number of inter-agency initiatives on gender equality and GBV as well as broader interagency engagement on protection.
WFP has a particular interest in continued engagement with the IASC Gender Reference Group and the Gender-based Violence AOR. WFP has also maintained an active presence in the IASC PSEA/AAP task team, the Global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, the Global Protection Cluster, the IASC GenCap Steering Committee and the Secretary General’s initiative on Human Rights Up Front. Members of the Gender Office represent WFP in IASC GRG, and the Gender Office serves as Co-Chair of the IASC GenCAP Steering Committee. |
The United Nations Trust Fund in support of actions to eliminate violence against women is a global, multilateral grant-making mechanism that supports efforts to prevent and end violence against women and girls. The Trust Fund, which was established in 1996 by the General Assembly in its resolution 50/166, is administered by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) on behalf of the United Nations system. With the strong institutional support of UN Women and its regional, multi-country and country offices, and working closely with the rest of the United Nations system through its inter-agency Programme Advisory Committee, the Trust Fund plays a vital role in driving forward collective efforts to prevent and eliminate violence against women and girls.