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In 2016, WFP has carried out a massive in-house sensitisation campaign for its own staff on Protection from Sexual Exploitation and Abuse. Also, a total of 100 protection/gender focal points from different Country Offices were trained on protection. The training covers gender-based violence and aims at building people's capacities for the integration of protection measures in food assistance programs, including GBV related measures.
The WFP Men Stand for Gender Equality Movement was founded by 24 male WFP colleagues during the 16 days of activism in 2015. Its members have been increasing ever since at HQ, Regional Bureaus and especially in the Country Offices, and the movement has been growing. In November 2016, the South Sudan Country Office launched its own ‘WFP Men Stand for Gender Equality’ initiative, and as of January 2017, the movement counts 322 members.
UNRWA developed and finalized the new Gender Equality Strategy (2016-2021), 'Integrating Gender, Improving Services, Impacting Lives.' The new strategy consolidates gender mainstreaming in the Agency’s organizational processes and programmes and aims at improving service delivery and reducing vulnerabilities among Palestine refugee women, men, boys, and girls. In this light, it serves to guide and frame all gender-related work by the Agency, including work on GBV.
Some 3000 WFP staff and partners have been trained on integrating protection in WFP's operations. The training covers gender-based violence and aims at building people's capacities for the integration of protection measures in food assistance programs, including Gender based violence related measures.
In 2015 FAO hired a consultant, Gender Expert (Gender-based violence and food security), to develop an FAO-specific Guidance on addressing gender-based violence. The aim of the Guidance titled, 'Protection from gender-based violence in food security and agriculture interventions: A Guide for FAO and partner staff' is to assist FAO country offices in designing and delivering food security and nutrition interventions in ways that prevent and mitigate gender-based violence and contributes to the protection of survivors and those most at risk.
Capacity-building of UNRWA staff, including trainings, has been a focus for UNRWA in ensuring that addressing Gender Based Violence is embedded into the work done by the different Agency’s programmes. To that effect, UNRWA has started training staff on identifying and addressing GBV through different levels of trainings. Trainings have served a dual purpose to not only in increasing staff capacity to respond to GBV, but also raise awareness and change perceptions of UNRWA staff. To support the training of staff, UNRWA developed a GBV manual which was developed in 2012. In order to monitor to what extent staff understand and acknowledge their roles and responsibilities to address GBV, UNRWA carried out biannual readiness assessment questionnaires in all core programmes. Further, by looking at the return on trainings through identification, it is clear that even within programmes which have received high levels of trainings there have been persistent obstacles to reporting the identification of GBV survivors and referring them to appropriate services. This shows that while trainings have been crucial, it has not been sufficient on its own. Supporting mechanisms, such as revisions to staff terms of references, accountability frameworks and reference tools and guidelines to support staff in implementation, are necessary to improve the effectiveness and efficacy of the response and to ensure sustainability. UNRWA has been able to target staff from all its different programmes, including health, relief, and education with more than 4000 trainings in the period 2014-2015.
In March 2016 a webinar on Protection from Gender-based Violence in Food Security and Nutrition interventions was delivered, available to all staff, as part of the roll-out of the new corporate guidelines. Tailored guidance will be provided to staff working on projects in decentralized offices during 2016 and 2017.
The investment in SGBV and other protection learning as a whole builds UNHCR’s capacity to implement better protection for refugees and is a core element of improving sustainability of advances made in prevention work. UNHCR is in the final stages of developing an SGBV prevention and response web-based learning program mandatory for all staff, and a Training Package on SGBV Prevention and Response, designed as 18 stand-alone modules with extensive supplementary material to draw from.
In order to enhance the ability of Country Offices, Regional Service Centres and Regional Bureaux to deliver transformative results for gender equality, UNDP has created the UNDP Gender Equality Seal. The Seal is a corporate certification process that recognizes good performance in gender mainstreaming. It offers three levels of certification (Bronze, Silver or Gold). An office/unit can be certified and awarded after the following four steps: the first step consists of a self-assessment based on a set of benchmarks. In the current round of the Seal, countries have to score positively on several mandatory benchmarks and score a certain % of other benchmarks to get any certification award. One of the benchmarks (3.2) aims at preventing workplace harassment, sexual harassment and abuse of authority and states that an office/unit policy has to be notified and implemented. Specific responsibilities for senior management include communicating the policy to staff; ensuring that staff complete the online training course on harassment and abuse of authority; acting as a role model and resource on the policy for staff members and non-staff personnel; ensure prevention of harassment, especially by supervisors; take prompt action for investigation and redress of any incidents; ensure confidentiality and sensitivity; and ensure that there is no retaliation against complainants. They are 43 currently participating countries that will have to complete this mandatory benchmark to qualify for a Seal certification.
In 2014, OHCHR continued to undertake efforts to strengthen capacities of human rights components of peace missions and fact-finding bodies to investigate sexual and gender-based violence. OHCHR's three-day training on investigating conflict-related sexual violence was delivered in the Democratic Republic of the Congo, Sudan (Darfur), and Mali.