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''We Men, stand for Gender Equality'' is a movement started in Nov 2015 by a group of men employees in WFP pledging their support for gender equality and ending violence against women and girls. By March 2016, over 200 men within the Organisation joined the movement, hence over 1% of the total of staff worldwide.
In order to enhance the ability of Country Offices, Regional Service Centres and Regional Bureaux to deliver transformative results for gender equality, UNDP has created the UNDP Gender Equality Seal. The Seal is a corporate certification process that recognizes good performance in gender mainstreaming. It offers three levels of certification (Bronze, Silver or Gold). An office/unit can be certified and awarded after the following four steps: the first step consists of a self-assessment based on a set of benchmarks. In the current round of the Seal, countries have to score positively on several mandatory benchmarks and score a certain % of other benchmarks to get any certification award. One of the benchmarks (3.2) aims at preventing workplace harassment, sexual harassment and abuse of authority and states that an office/unit policy has to be notified and implemented. Specific responsibilities for senior management include communicating the policy to staff; ensuring that staff complete the online training course on harassment and abuse of authority; acting as a role model and resource on the policy for staff members and non-staff personnel; ensure prevention of harassment, especially by supervisors; take prompt action for investigation and redress of any incidents; ensure confidentiality and sensitivity; and ensure that there is no retaliation against complainants. They are 43 currently participating countries that will have to complete this mandatory benchmark to qualify for a Seal certification.
In 2014, OHCHR continued to undertake efforts to strengthen capacities of human rights components of peace missions and fact-finding bodies to investigate sexual and gender-based violence. OHCHR's three-day training on investigating conflict-related sexual violence was delivered in the Democratic Republic of the Congo, Sudan (Darfur), and Mali.
In 2015 FAO hired a consultant, Gender Expert (Gender-based violence and food security), to develop an FAO-specific Guidance on addressing gender-based violence. The aim of the Guidance titled, 'Protection from gender-based violence in food security and agriculture interventions: A Guide for FAO and partner staff' is to assist FAO country offices in designing and delivering food security and nutrition interventions in ways that prevent and mitigate gender-based violence and contributes to the protection of survivors and those most at risk.
Many of IOM’s overseas pre-departure cultural orientation programmes specifically address domestic violence, female genital mutilation and other such practices that are both harmful to women and against the prevailing rule of law. IOM is working on improving the way this is reflected in curriculum and key priority messages, in training manuals and in supporting activities. IOM is also exploring how to best adopt more effective learning methodologies in order for participants to understand the underlying reasons why these practices are illegal and may have serious consequences, including the removal of children from families by child protective services.
In March 2016 a webinar on Protection from Gender-based Violence in Food Security and Nutrition interventions was delivered, available to all staff, as part of the roll-out of the new corporate guidelines. Tailored guidance will be provided to staff working on projects in decentralized offices during 2016 and 2017.
UNFPA works with key stakeholders to address inadquacies in national legislation in the vast majority of its 124 Country and Sub-Regional Offices. As much as 93 percent of UNFPA Country Offices are involved in the drafting of national legislation on VAW. In 2015, the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation and Cutting (FGM/C) succeeded in assisting the governments and parliaments of Nigeria and Gambia on enacting specific national legislations on FGM/C. The “Violence Against Persons Prohibition Act” was adopted in Nigeria and an amendment was made to the “Women’s Act of 2010” in The Gambia.
OHCHR advised states on reforming laws and supported the formulation and implementation of laws to ensure compliance with international human rights standards. In 2015, OHCHR supported the elaboration and implementation of laws on sexual violence (in Afghanistan, Burundi, the Central African Republic, the Kurdistan region of Iraq, Nigeria), promoting victims’ and witnesses’ participation in peace processes and reconciliation (in Sudan, Darfur and the Central African Republic), and assisting victims of sexual violence (in the Democratic Republic of the Congo, Guatemala, Sudan, Tunisia). In Moldova, OHCHR assisted in the development and implementation of a project seeking to revise the prosecutorial guidance for rape investigations to ensure they are free from harmful stereotypes and in line with international standards.Through joint United Nations programming, OHCHR supported the development of a draft regulation in Kosovo on the verification of status of victims of sexual violence that occurred during the conflict. Also, technical advice was provided in Guatemala on reparations for victims of sexual violence with a view to influence the new national reparation scheme.OHCHR further assisted States in developing or revising family laws and legislation on issues such as violence against women (in Belarus, the Gambia, Myanmar, Senegal, Tunisia and Yemen).
UN Women has been instrumental in ensuring that the Prevention against Domestic Violence Bill was adopted by the national Parliament in Kenya. This was a significant achievement, since Kenya previously did not have a specific law for prevention and response to domestic violence.
In Serbia, UNDP supported the Government to ratify key international conventions, enact a body of relevant laws and develop policies to eliminate gender based violence. Country’s priorities are outlined in the National Strategy for Prevention and Elimination of VaW in the Family and in Intimate Partner Relationships 2011-2015. The document is aligned with the international standards, particularly with Council of Europe Convention on Preventing and Combating VaW and Domestic Violence. Serbia ratified the Convention in 2013 and it entered into force on 1st August 2014.