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DRC
Database on sexual and gender-based violence based at the Ministry of Gender, Child and Family is regularly updated. To facilitate its updating, communication spaces have been set up and made operational by UNFPA to facilitate organizations involved in data collection on sexual violence to enter data into the database.
SENEGAL
Studies conducted by the research laboratory of the University of Saint Louis on gender and ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie) have provided Senegal with some representative data on the situation of violence. However, thanks to the efforts and advocacy of UN Women, the violence module will be integrated into the ongoing DHS (Demographic and Health Survey).
CABO VERDE
• Support the elaboration of IX CEDAW report;
• 2 evaluations conducted: assessment of the 6-years of GBV Law implementation and evaluation of the Programme of Rehabilitation of Men Offenders of GBV
• Development and public presentation of the study on Access to Sexual and Reproductive Health Services for women with disabilities – “Leaving no one behind” (implementing CEDAW’s recommendations for Cabo Verde – 2013)
• Technical and financial support to the ongoing DHS Survey (to be finalize in 2018), in which VAW data will be collected. UNW supported the DHS planning process by providing technical and financial support specially in the VAW module. New data that includes new types of VAW such as Genital Female Mutilation will be available for the first time in Cabo Verde mainly due to UNW advocacy.
• Technical and financial support to the integration of GBV data and information in the information system of the operational management (SIGO) of the Ministry of Internal Administration. The integration of a specific module on GBV will allow a quicker answer to the risk situation that GBV victims with gender specialized support provided by police sector. The data system is well prepared to integrate, and report complains of GBV crimes and to provide timely and useful information for data analyses and operation at a national level.
MALI
A study conducted in 2015 by UN Women in the health services revealed that the hospital environment is a place of prevalence of several forms of violence against women. Both medical personnel and patients testified to the existence of acts of violence, including physical violence, particularly against women in childbirth. Faced with this bitter situation, UN Women, in partnership with the Ministry in charge of gender, developed a draft strategy with CSOs and health actors to combat GBV in health facilities. The adoption and operationalization of this new strategy should enable health actors to be more accountable for the treatment inflicted on women, who, in addition to suffering such violence, have limited access to basic social services in general.
CAMEROON
UNW Cameroon had been implementing with UNFPA the GBV IMS in the north of Cameroon(training of actors, tools...)
LIBERIA
Through the Government of Liberia/United Nations Joint Programme, UN Women along with UNDP and UNFPA is supporting the establishment of the GBV Information Management System to replace the simple excel spread sheet that is presently used by the Ministry to collate data information received from the county. In 2018, UN Women Liberia Office will compile reports of investigation and prosecution of SGBV cases to determine baseline and target for indicators and conduct a regular assessment on the prevalence of SGBV, FGM, Child Marriage and other HTP to inform the results at the end of the project period.
NIGER
The Islamic argument and the study of the impact of radio programs helped communities understand Islam's position on GBV, women's rights, gender equality and women's rights. UN WOMEN Niger also carried out two studies on the national gender profile and the profile of survivors, documents with considerable data used by all actors. Thanks to the support of the office for the implementation of the AGDI study, gender-disaggregated data are available for all actors.
NIGERIA : The Development Partners Group on Gender(DPGG) including the federal and state ministries of women affairs were mobilized and technically guided to carry out various activities for the 16 Days of activism 2017
Egypt CO
UN Women Egypt in partnership with UN HABITAT carried out a gender analysis of transport patterns in Greater Cairo with the aim of informing the planning, design and tendering of the Bus Rapid Transit national project. A survey was conducted at public transport terminals to gather quantitative and qualitative sex-disaggregated data on passengers’ characteristics, travel patterns, travel costs, security and safety feelings, etc. Sex-disaggregated data proved to be useful to understand public transport usage and access by both women and men, their preferred transport modes, their experiences of harassment, threats to safety, cost of transport, etc. Then, to obtain in-depth information on women’s specific issues in relation to accessibility, affordability and safety in public transport, women-only focus groups were held in three different districts, where women’s mobility patterns were discussed, as well as issues related to their safety and security. In addition, train operators were asked a series of questions on transport, choice of routes, issues related to female passengers’ safety, including some questions on their perception and attitudes towards sexual harassment. The aim of this exercise was also to identify potential economic opportunities for women in the transport sector.
UN Women conducted two research pieces in partnership with Oxfam. A Gender and Conflict Analysis in ISIS Affected Communities of Iraq was published May 2017. A Gender Gap Analsyis is in the final review stages and is expected to be published in the second quarter of 2018.
In collaboration with the Centre for the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), UN Women Regiona Office for the Arab States published the study "Estimating Costs of Marital Violence in the Arab Region" as a part of a regional project on estimating the cost of violence against women in the Arab region. This economic model measures the costs of intimate partner violence by estimating household costs associated with violence, community level costs of service provision, and costs related to women’s loss of productivity in the labour market. https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/2017/estimating-costs-marital-violence-operational-model-english.pdf?la=en&vs=4616
In 2017, UN Women and REACH launched a report aimed to increase the understanding of the impact of the crisis on women’s access to basic services. The report identified specific issues related to harasshment and perception of safety among women living in communities hosting a larger number of refugees, including through their experience in accessing basic services and public spaces. UN Women is currently working with the Minister of Social Development and other actors in order to address key reccomendations presented in the report through targeted programming and pilot interventions in various Governorates of Jordan.
In 2017, UN Women supported the production of 3 unprecedented reports: (i) through the regional Programme “Men and Women for Gender equality”, UN Women supported the conduct of the International Men and women for Gender Equality Survey (IMAGES), a study that provides a holistic look at the lives of men and women in the region of Rabat-Salé-Kénitra, including their experiences as children, (ii) through the same programme, UN Women supported the Center for Women's Studies in Islam (CERFI), a research center placed under the official religious institution to conduct a survey on perceptions regarding Qiwamah, i.e. the husband’s duty of providing financial support for his wife and children, (iii) in partnership with the Ministry of Justice, UN Women conducted the evaluation of the Family Mutual Aid Fund created in 2011 to support women who do not receive alimony payments.
Aiming at supporting the Palestinian police's Family Protection and Juvenile Unit (FPJU) in data collection and in effectively managing VAW cases, SAWASYA joint Program will support the developemnt of RIAM (case information management system that will support the FPJU of the Palestinian Police and the Specialized prosecutors on VAW to applying the risk assessment template for GBV cases and preparing for the automation of the risk assessment process through this system). UNW has supported the FPJU and the Specialized Public Prosecutors in applying the risk assessment template in preparation for the automation of the risk assessment process through RIAM system. A workshop took place in August 2017 for police officers and specialized public prosecutors to introduce the risk assessment template (RAT) that was piloted for 6 months in 2 districts.
UNW Palestine office conducted different researches on VAW and women's access to justice to generate, documemt and disseminate knowledge and awareness.These included a study on women's access to justice in East Jerusalem, entitled " In the absence of justice", a study on legal aid to women entitled " the impact of legal aid on womenn", women's access to formal and informal justice in Gaza, informal justice system and gender equality in the West Bank, the Situation of Access to informal and formal justice systems for women and girls with dissabilities.
Algeria PP
In Algeria, UN Women has reached an important milestone, in strenghtening the Ministry of National Solidarity, Family and Women Condition's (MSNFCF) capacities to collect data on women and girls victims of violence. A modernized and common data collection framework integrating international guidelines and indicators on WSV, with a focus on SDG 5, was developed by UN Women in partnership with the MSNFCF. The new administrative databased named "AMANE" will allow the MSNFCF and its different structures to collect comprehensive data on Survivors seeking aid from its services. All 54 professionals from the Directorates for Social Action and Solidarity (DASS) and from Women Shelter's have benefited from a specific training on how to use AMANE with a component on gender-based violence and gender issues.
UNRWA GBV indicators are a part of the Agency-wide monitoring framework and are reported on periodically.
Field research and analysis by country research teams in China, India, Indonesia for the research project “When and Why Do States Respond to Women's Claims? Understanding Gender-Egalitarian Policy Change in Asia” (2013-2016; final publications 2018).
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/(httpProjects)/FFDCCF9EE4F2F9C6C1257BEF004FB03E?OpenDocument
Joint research activity with the Unicef Office of Research Innocenti on “Transformative Change for Children and Youth and the SDGs” (2017-2018) includes topic of violence against girls.
UNODC published “Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases – Case Digest ”, a handbook that aims to assist criminal justice practitioners worldwide in addressing recurring evidential issues that are typical to trafficking in persons cases. It has analysed 135 cases from 31 jurisdictions and provides the reader, based on these real cases tried, with a range of options and possibilities to deal with particular evidential challenges.
In 2010, UNODC has received the GA mandate to collect data and report about trafficking in persons’ patterns and flows at national and international levels. This mandate is fulfilled with the Global Report on Trafficking in Persons, published every two years. Data is collected according to sex disaggregation and forms of exploitation. Still nowadays, female represent the vast majority of the victims trafficking and sexual exploitation is the most reported form of trafficking worldwide.
UNODC is developing methodologies to monitor SDG indicator 16.2.2, on estimating the number of victims of trafficking by sex, age and forms of exploitation. This indicator is used to monitor SDG targets 16.2 and 5.2 on trafficking in children and women trafficking.
UNLIREC Comparative Legal Review: Normative Links between Gender-based Violence and Firearms Control Regulations - Case Study Peru
A Report on “The Impacts of the Crisis on Gender Equality and Women’s Wellbeing in European Union (EU) Mediterranean Countries” was prepared with the involvement of researchers from France, Greece, Italy and Spain. The report included the findings of the gendered impact of the crisis and its consequences for women in the EU Mediterranean Basin.
This study was intended to address the gap in the research about gendered impacts of the economic crisis at national and regional levels and to contribute to the Post-2015 development framework.
It provided insights on the impact of economic downturn on women’s well-being and supported the strategy for promoting women’s rights and gender equality, with a view of attaining the MDGs for 2015. It also explored possible strategies, which can help to minimize risks and alleviate vulnerable situations.
Data Collection
UNHCR utilises the Gender Based Violence Information Management System, an inter-agency initiative enables humanitarian actors to effectively and safely collect and analyse SGBV incidents reported by survivors. This system helps informs improvements in response services, in SGBV prevention, and in coordination. It has been introduced in 20 UNHCR operations, 7 of which were in 2017.
Analysis and research
UNHCR conducted a population-based assessment of the impact of solar-powered street lights in Uganda’s Rhino Camp. The assessment indicated perceptions of prevention of violence and crime, improvement of safety, and productive night-time activity in the refugee settlement was carried out in 2017 in cooperation with refugees who led the collection and analysis of the data. The study represents the first known research on the protective effect of community lighting in a refugee settlement.
A study by the Population Council, UNHCR and local Ugandan organizations, tested the effectiveness of implementing a community-based SGBV prevention model in emergency settings - the Zero Tolerance Village Alliance intervention, in Western Uganda, proved to be particularly effective in moderating negative gender attitudes and beliefs related to SGBV and positively changing perceptions of community SGBV norms.
A compilation of promising practices to address Gender Equality in the Middle East and North African region was released in 2017. This report contains in-depth information on seven gender equality promising practices that are part of UNHCR’s response to the Syria crisis in the Middle East and North Africa. It reflects catalytic initiatives that seek to address specific gender-related protection needs and risks of diverse Syrian women, men, boys and girls implemented by UNHCR and partners.
To support education sector responses to early and unintended pregnancy (EUP) while supporting the continuing education of adolescent mothers, UNESCO in Eastern and Southern Africa has carried out a 10-country situation analysis on EUP (conducted 2017; published 2018), the findings and recommendations of which will inform follow up country level actions for policy, programmes and advocacy. UNESCO also participates in the Indicator Working Group for the thematic indicators of SDG4, which among other aspects, continues to identify and define indicators for country reporting against the SDG thematic indicator 4.a.2 – Safe, non-violent, inclusive and effective learning environments, ensuring that data is not only sex-disaggregated but also to ensure that reporting captures the gendered dimensions of violence in learning spaces.
Gender Studies Research Network in China: UNESCO launched a project to look at policies and programs through a gender lens, identifying how they impact women and men, and then proposing policy and programmatic recommendations to address the gaps and challenges. This Gender Studies Research Network which brings together policy and decision makers, researchers and academics, and NGO leaders aims to address issues of violence against women and girls in a wider perspective.
In 2017, UNDP launched the “Ending Gender-based Violence (GBV) and Achieving the SDGs” global project. This project aims to take violence prevention to scale by bringing new partners, strategies and sources of financing to the table. Over three years, it will: design, test and evaluate initiatives that will reduce GBV in select pilot sites; and develop new knowledge, skills and tools to reduce GBV in other contexts. Pilots will integrate GBV into broader UNDP sectoral programming (such as environment and livelihoods) and/or will focus around the principle of leaving no one behind.
All pilots will be implemented at the local level, but their lessons will be global. The project will translate evidence from the pilots into policy and advocacy tools, along with instruments such as new financing modalities.