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In Haiti, priority is given during monitoring activities on collection of disaggregated data by sex on the number and proportion of persons held in police custody without charge for more than 48 hours.
In Guatemala, OHCHR carried out a study to analyse the judgments of the specialized tribunals on the crime of femicide and other forms of violence against women.
In CAR, OHCHR regularly monitors, analyses and reports on patterns and cases of conflict related sexual violence. Data collect and analysis have been done through gender and human rights perspectives owing to the consolidation of protection functions in peace missions
To support education sector responses to early and unintended pregnancy (EUP) while supporting the continuing education of adolescent mothers, UNESCO in Eastern and Southern Africa has carried out a 10-country situation analysis on EUP (conducted 2017; published 2018), the findings and recommendations of which will inform follow up country level actions for policy, programmes and advocacy. UNESCO also participates in the Indicator Working Group for the thematic indicators of SDG4, which among other aspects, continues to identify and define indicators for country reporting against the SDG thematic indicator 4.a.2 – Safe, non-violent, inclusive and effective learning environments, ensuring that data is not only sex-disaggregated but also to ensure that reporting captures the gendered dimensions of violence in learning spaces.
Gender Studies Research Network in China: UNESCO launched a project to look at policies and programs through a gender lens, identifying how they impact women and men, and then proposing policy and programmatic recommendations to address the gaps and challenges. This Gender Studies Research Network which brings together policy and decision makers, researchers and academics, and NGO leaders aims to address issues of violence against women and girls in a wider perspective.
The December 2017 UNECE Work Session on Gender Statistics ( http://www.unece.org/index.php?id=45133) included seven contributions dealing with statistics on violence against women. Experts from national statistical offices and international organizations exchanged knowledge and ideas about survey methodology, harmonization, garnering political support for conducting specialized surveys, and other topics in the measurement of violence against women.
Field research and analysis by country research teams in China, India, Indonesia for the research project “When and Why Do States Respond to Women's Claims? Understanding Gender-Egalitarian Policy Change in Asia” (2013-2016; final publications 2018).
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/(httpProjects)/FFDCCF9EE4F2F9C6C1257BEF004FB03E?OpenDocument
Joint research activity with the Unicef Office of Research Innocenti on “Transformative Change for Children and Youth and the SDGs” (2017-2018) includes topic of violence against girls.
Gender analysis is at the core of OCHA’s central strategic planning and field-focused operational planning. The IASC Gender Marker, introduced in 2010, also guides OCHA-managed funding and financing. OCHA’s Country Offices has also played a key role in further mainstreaming gender in the Humanitarian Needs Overviews (HNOs) and Humanitarian Response Plans (HRPs). In 2017, in 25% of HRPs gender analysis fully defined how HRP implementation took into account distinct needs/risks related to gender, and in 70% of HRPs gender analysis partially informed implementation.
In 2017, out of the 397 projects funded by CERF, 280 (71%) had a Gender Marker 2a indicating strong gender mainstreaming. A total of 77 (19%) had a 2b indicating a targeted gender action and 22 projects (6%) had a Gender Marker 1, meaning limited gender consideration. Eighteen (18 or 4%) were marked “Non- Applicable” as they dealt with the provision of common services to humanitarian partners (air operations, logistics, emergency telecommunications, safety and security), and none (0) were marked 0 which means that all CERF-funded projects for 2017 considered gender to an extent or another in their design. Gender Based Violence was the focus action of 27 projects (7%) of all the 397 projects funded by CERF in 2017, 234 projects (59%) had a GBV component, and 135 projects (34%) had no GBV related activity or component one (1) project was not marked for GBV.
All OCHA managed Country Based-Pooled Funds (CPBFs) apply the Gender Marker in all project proposals. In 2017, 79% of CPBFs projects were designed to contribute significantly to gender equality (76% in 2016), equivalent to $511 million. CBPFs provide the largest source of direct funding for local NGOs, including women’s organizations
In OCHA’s core digital assets – unocha.org, reliefweb.int and HDX – particular attention was given to highlighting how humanitarian crises impact women and children. For example, on ReliefWeb 1,835 documents were posted in 2017 on Gender-Based Violence and 1,288 Women, Peace and Security documents.
In 2017, UNDP launched the “Ending Gender-based Violence (GBV) and Achieving the SDGs” global project. This project aims to take violence prevention to scale by bringing new partners, strategies and sources of financing to the table. Over three years, it will: design, test and evaluate initiatives that will reduce GBV in select pilot sites; and develop new knowledge, skills and tools to reduce GBV in other contexts. Pilots will integrate GBV into broader UNDP sectoral programming (such as environment and livelihoods) and/or will focus around the principle of leaving no one behind.
All pilots will be implemented at the local level, but their lessons will be global. The project will translate evidence from the pilots into policy and advocacy tools, along with instruments such as new financing modalities.
Gender unit: A compendium of WPS indicators and a dashboard was developed as a platform to track progress of WPS mandates, including specific indicators on addressing SGBV prevention and protection
. A Mission wide roll out of these indicators is expected to take place through 2018
DDR: During the reporting period, DDR/CVR teams in peacekeeping operations have increased efforts towards collecting gender disaggregated data both regarding the disarmament and demobilization of female combatants, and the participation of women in community-based projects. The information has been used as a reference for the implementation of CVR projects, some of which specifically target women and address their needs (see below). Noting that CVR initiatives aim at preventing and reducing violence at the local level, it is also expected that it directly contributes to mitigating violence against women.
UNMAS: SADD Mine/ERW victim data collection: UNMAS makes every effort to collect sex and age disaggregated data on victims of mines and explosive remnants of war, to ensure programming, such as risk education, is tailored according to the specific risk profiles.
UNODC published “Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases – Case Digest ”, a handbook that aims to assist criminal justice practitioners worldwide in addressing recurring evidential issues that are typical to trafficking in persons cases. It has analysed 135 cases from 31 jurisdictions and provides the reader, based on these real cases tried, with a range of options and possibilities to deal with particular evidential challenges.
In 2010, UNODC has received the GA mandate to collect data and report about trafficking in persons’ patterns and flows at national and international levels. This mandate is fulfilled with the Global Report on Trafficking in Persons, published every two years. Data is collected according to sex disaggregation and forms of exploitation. Still nowadays, female represent the vast majority of the victims trafficking and sexual exploitation is the most reported form of trafficking worldwide.
UNODC is developing methodologies to monitor SDG indicator 16.2.2, on estimating the number of victims of trafficking by sex, age and forms of exploitation. This indicator is used to monitor SDG targets 16.2 and 5.2 on trafficking in children and women trafficking.
IOM’s efforts to improve the capacity to identify GBV risks continued, including through the use of the Displacement Tracking Matrix (DTM). The DTM is a system that regularly captures, processes and disseminates multi-layered primary data and information on the mobility, locations, vulnerabilities and needs of displaced populations at national, regional and global levels, now contains protection and GBV risk indicators. In the aims of developing tools to facilitate the analysis and reporting of GBV risk-sensitive data collected through the DTM, DTM-GBV workshops have been organized. The DTM also made progress in standardizing data dictionaries including GBV-risk related data and standard operating procedures for collecting this type of data in its response. Furthermore, IOM decided to review its DTM data monitoring system to better capture its use by other clusters and agencies, including the Protection, Child Protection and GBV sectors. 36 DTM operations reported collecting gender sensitive and GBV-risk related data at the end of 2017.
1. Intervention to address VAW in antenatal care setting : WHO and the Wits Institute for Reproductive health have finalised a randomised control trial of an empowerment counselling-based intervention in antenatal care for pregnant women experiencing abuse in Johannesburg, South Africa. The trial found that the intervention was efficacious in reducing IPV, and was acceptable but delivering it would require further efforts.. The findings and intervention training manual will be published in 2018 2. Building on field testing of the WHO clinical handbook for the response to intimate partner violence and sexual violence, WHO is carrying out implementation research to identify effective approaches to roll out WHO clinical guidelines and derivative tools on the health sector response to violence against women. 3. The questionnaire developed for the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence against women has been updated and now includes questions on non-partner sexual violence, sexual harassment and updated questions on social norms and mental health. The questionnaire will be published in 2018 along with an accompanying question-by-question manual. 4. WHO updated its database on intimate partner violence and non-partner sexual violence and established a technical advisory group for the VAW inter-agency working group on estimation and data as part of the UN-wide SDG monitoring efforts