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The United Nations Trust Fund in support of actions to eliminate violence against women is a global, multilateral grant-making mechanism that supports efforts to prevent and end violence against women and girls. The Trust Fund, which was established in 1996 by the General Assembly in its resolution 50/166, is administered by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) on behalf of the United Nations system. With the strong institutional support of UN Women and its regional, multi-country and country offices, and working closely with the rest of the United Nations system through its inter-agency Programme Advisory Committee, the Trust Fund plays a vital role in driving forward collective efforts to prevent and eliminate violence against women and girls.
The OHCHR supported the work of the Special Rapporteur on violence against women during the first week of CSW63 in March 2019. In particular, support was provided for three side-events:
- Side-event on 25 years of the mandate and the femicide watch initiative, co-sponsored by the Republic of Croatia;
- Side-event on the mandate of the SRVAW and CEDAW General Recommendation 35, co-sponsored by Timor-Leste;
- Side-event on online violence against women and the non-consensual distribution of intimate images, organized jointly with Facebook.
The OHCHR also supported the Special Rapporteur on violence against women in the organization of a working level meeting with the members of the institutional platform of international and regional women’s rights mechanisms created in March 2018.
ESCAP and UN Women co-chair the Asia-Pacific Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on Gender Equality and Empowerment of Women (TWG-GEEW), which has formally integrated the Secretary-General’s UNiTE Campaign into the development and implementation of its regional interagency workplan. Under the auspices of the TWG-GEEW, ESCAP and UN Women co-organized the Regional Commemoration for the International Day for the Elimination of Violence against Women under the umbrella of UNiTE and #HearMeToo on 23 November 2018. The Ted-talk style event named E.Quality Talks: My Story of Ending Violence against Women, involved survivors of violence, survivor advocates, women’s movements representatives and women’s human rights defenders. Hearing directly from those who have endured violence, fought against it, or helped to prevent it happening to others added credibility, and helped put ‘a human face’ on facts and statistics that can provoke the public to take action. Feedback for the event was unanimously positive from both storytellers and listeners.
The event was attended by the diplomatic community, civil society organizations and UN staff. At the Regional Commemoration, the #DontTellMeHowToDress exhibition, which is a Thai version of the #MeToo movement, was launched at the UN compound. The exhibition displayed the clothing victims wore at the time of the assault to challenge the misconception around sexual violence.
From this year's experience, the UNITE Worknig Group learnt that it is very important to provide those who are not usually heard with an opportunity to speak, and platforms to share their messages.
UNODC participated in a consultation meeting for a General Recommendation by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on trafficking in women and girls in the context of global migration in Geneva in December 2018. UNODC will be closely involved in the development of the General Recommendation, including a keynote statement during CEDAW’s 72nd session in Geneva in February 2019.
UNODC organized a number of side events in cooperation with relevant partners, including on essential services for women and girls subject to violence and on the importance of gender equality and human rights for victims of trafficking in persons, during the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in May 2018 and the Conference to the Parties to the United Nations Convention against Transnational Crime in October 2018.
In October 2018, the founder of the Panzi Hospital in Bukavu, the Democratic Republic of the Congo, Denis Mukwege, was awarded the Nobel Prize for Peace for his work with women and girls who are survivors of sexual violence. The hospital helped to pioneer the Panzi Foundation model of integrated rights-based psychosocial, legal and socioeconomic support provision in one-stop centres. The Panzi Foundation, which was awarded a grant from the UN Trust Fund to enhance its services for sexual violence survivors, worked in partnership with Physicians for Human Rights, another Trust Fund grantee, to train medical, legal and psychosocial professionals on the principles underlying its model and on the collection of forensic evidence to bring the perpetrators of sexual violence to justice and obtain justice for survivors. Beginning in 2011, the Trust Fund has invested in the Programme on Sexual Violence in Conflict Zones launched by Physicians for Human Rights and is currently funding its second generation of results. Since that time, Physicians for Human Rights has trained 1,578 health-care, legal and law enforcement professionals, who have provided services to 42,162 survivors of sexual violence throughout the Democratic Republic of the Congo and Kenya.
In March 2018, CEDAW adopted General recommendation No. 37 (2018) on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change. The General Recommendation provides guidance to States parties on the implementation of their obligations under the Convention in relation to disaster risk reduction and climate change. The General recommendation recognises that women and girls also face a heightened risk of gender-based violence during and following disasters. In the absence of social protection schemes and in situations in which there is food insecurity combined with impunity for gender-based violence, women and girls are often exposed to sexual violence and exploitation as they attempt to gain access to food and other basic needs for family members and themselves.
On 18 September 2018, CEDAW published its inquiry report into so-called “bride kidnapping” in Kyrgyzstan. CEDAW found that women and girls suffer grave and systematic violations of their human rights due to a culture of abduction, rape and forced marriage. In 2018 and 2019, OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, in its engagement with CEDAW for the elaboration of a General Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration. The Special Rapporteur intervened in the context of CEDAW informal consultations in December 2018 and produced a written submission in the context of CEDAW Half-Day of General Discussion in February 2019.
1. Secretary-General’s Campaign “UNiTE to End Violence against Women, 2008-2015” (UNiTE Campaign)
3. United Nations Action against Sexual Violence in Conflict (UN ACTION) WFP has three dedicated staff at the global level covering protection (including prevention and response to GBV). Furthermore, GBV is a part of the annual work plans of two members of the Gender Office, who work on the Orange Days and annual 16 Days of Activism Campaign.
5. Inter-Agency Standing Committee: Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action (IASC) WFP has actively contributed to and benefited from its engagement in a number of inter-agency initiatives on gender equality and GBV as well as broader interagency engagement on protection.
WFP has a particular interest in continued engagement with the IASC Gender Reference Group and the Gender-based Violence AOR. WFP has also maintained an active presence in the IASC PSEA/AAP task team, the Global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, the Global Protection Cluster, the IASC GenCap Steering Committee and the Secretary General’s initiative on Human Rights Up Front. Members of the Gender Office represent WFP in IASC GRG, and the Gender Office serves as Co-Chair of the IASC GenCAP Steering Committee. |