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ABOUT 20 RESULTS
DPKO Gender Advisers are making efforts to ensure that regular reports of the Secretary- General to the Security Council highlight steps taken to combat sexual and gender-based violence (SGBV). In the field, DPKO Gender Advisers are involved in advocacy, in ensuring United Nations leadership on the issue of sexual and gender-based violence (SGBV) as well in strengthening national and regional efforts towards combating SGBV and they are working with peacekeeping missions’ public information units...
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DPKO Gender Advisers are making efforts to ensure that regular reports of the Secretary- General to the Security Council highlight steps taken to combat sexual and gender-based violence (SGBV). In the field, DPKO Gender Advisers are involved in advocacy, in ensuring United Nations leadership on the issue of sexual and gender-based violence (SGBV) as well in strengthening national and regional efforts towards combating SGBV and they are working with peacekeeping missions’ public information units, particularly radio stations. They have also supported national organizations to spearhead campaigns on SGBV.
Working in partnership with United Nations Country Teams (UNCT), DPKO Gender Advisers are also supporting national partners to develop and adopt national action plans as well as build capacity of national actors to address sexual and gender-based violence.
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Working in partnership with United Nations Country Teams (UNCT), DPKO Gender Advisers are also supporting national partners to develop and adopt national action plans as well as build capacity of national actors to address sexual and gender-based violence.
In the UNRISD research programme for 2005-2009, violence against women is being addressed under the Gender and Development Programme. The Programme has recently launched an edited volume series, co-published with Routledge, the second of which is Gendered Peace: Women’s Struggles for Post-War Justice and Reconciliation, 2008. Its particular focus is on “post-conflict” or “post-war” period.
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In the UNRISD research programme for 2005-2009, violence against women is being addressed under the Gender and Development Programme. The Programme has recently launched an edited volume series, co-published with Routledge, the second of which is Gendered Peace: Women’s Struggles for Post-War Justice and Reconciliation, 2008. Its particular focus is on “post-conflict” or “post-war” period.
FAO closely collaborated with the IASC Task Force on Gender and Humanitarian Assistance in mainstreaming a gender perspective in humanitarian settings and raising awareness on gender issues of humanitarian officers and policy and decision-makers. In follow-up to Security Council Resolution 1325 on women, peace and security, FAO integrated gender analysis in emergency and rehabilitation programmes and addressed the specific needs of the socio-economic groups most at risk of violence.
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FAO closely collaborated with the IASC Task Force on Gender and Humanitarian Assistance in mainstreaming a gender perspective in humanitarian settings and raising awareness on gender issues of humanitarian officers and policy and decision-makers. In follow-up to Security Council Resolution 1325 on women, peace and security, FAO integrated gender analysis in emergency and rehabilitation programmes and addressed the specific needs of the socio-economic groups most at risk of violence.
As part of the United Nations system-wide work programme on scaling-up HIV/AIDS services for populations of humanitarian concern, FAO carried out research on HIV AND AIDS, gender inequality, sexual and gender-based violence (SGBV) and equal property rights in Western Kenya (Busia District).
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As part of the United Nations system-wide work programme on scaling-up HIV/AIDS services for populations of humanitarian concern, FAO carried out research on HIV AND AIDS, gender inequality, sexual and gender-based violence (SGBV) and equal property rights in Western Kenya (Busia District).
In December 2007, the OHCHR conducted a feasibility mission to the Democratic Republic of Congo to determine the most effective manner for contributing to ensuring accountability for crimes of sexual violence against women and the added value of its active participation in on-going or planned United Nations activities in this regard.
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In December 2007, the OHCHR conducted a feasibility mission to the Democratic Republic of Congo to determine the most effective manner for contributing to ensuring accountability for crimes of sexual violence against women and the added value of its active participation in on-going or planned United Nations activities in this regard.
As a member of UN Action, UNFPA co-organized inter-agency trainings on violence against women for coordinators in humanitarian settings in 2007 and provided strategic assistance to the UNCT in Darfur (Sudan) and DRC in 2007. UNFPA hosted a workshop in Tunisia during the summer of 2007, on the topic of displaced women in conflict and post-conflict situations. Recommendations from the workshop focused on ways to engage in efforts to accelerate implementation of Security Council 1325.
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As a member of UN Action, UNFPA co-organized inter-agency trainings on violence against women for coordinators in humanitarian settings in 2007 and provided strategic assistance to the UNCT in Darfur (Sudan) and DRC in 2007. UNFPA hosted a workshop in Tunisia during the summer of 2007, on the topic of displaced women in conflict and post-conflict situations. Recommendations from the workshop focused on ways to engage in efforts to accelerate implementation of Security Council 1325.
As part of the United Nations Country Team (UNCT) Gender Group, BONUCA contributed to the Consolidated Appeals Process (CAP) with a proposal focusing on sexual and gender-based violence. BONUCA will be part of a task force on with UNICEF, the Inter-agency Standing Committee (IASC) and the Ministry of Social Affairs and National Solidarity, on guidelines for gender-based interventions in humanitarian settings. gender-based violence in humanitarian interventions, which was put in place following a...
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As part of the United Nations Country Team (UNCT) Gender Group, BONUCA contributed to the Consolidated Appeals Process (CAP) with a proposal focusing on sexual and gender-based violence. BONUCA will be part of a task force on with UNICEF, the Inter-agency Standing Committee (IASC) and the Ministry of Social Affairs and National Solidarity, on guidelines for gender-based interventions in humanitarian settings. gender-based violence in humanitarian interventions, which was put in place following a workshop, organized by UNFPA, in cooperation
WHO co-chairs the IASC Sub-working group on gender and humanitarian action and is actively involved, including as members of UN Action Against Sexual Violence in Conflict, in responding to sexual and gender-based violence in emergencies.
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WHO co-chairs the IASC Sub-working group on gender and humanitarian action and is actively involved, including as members of UN Action Against Sexual Violence in Conflict, in responding to sexual and gender-based violence in emergencies.
The OCHA Emergency Relief Coordinator went on mission to the Democratic Republic of the Congo in September 2007 and placed considerable attention on gender-based violence. He followed this up with reports to the Security Council and external media coverage. He hosted the meeting of the Executive Committee on Humanitarian Affairs on the Democratic Republic of the Congo and gender-based violence in December 2007. The meeting further directed the United Nations system to support the field...
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The OCHA Emergency Relief Coordinator went on mission to the Democratic Republic of the Congo in September 2007 and placed considerable attention on gender-based violence. He followed this up with reports to the Security Council and external media coverage. He hosted the meeting of the Executive Committee on Humanitarian Affairs on the Democratic Republic of the Congo and gender-based violence in December 2007. The meeting further directed the United Nations system to support the field operations (MONUC and the UNCT) to accelerate and strengthen their actions to prevent gender-based violence and respond to survivors. Collective efforts also resulted in an improved mandate for MONUC to address gender-based violence.