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ABOUT 9 RESULTS
In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
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In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at:...
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DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/ievents.html.
In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against...
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In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against violence. The draft provides that addressing violence against women in the context of migrant smuggling begins with addressing the underlying discriminatory norms and behaviour which manifest as increased vulnerability of women to violence, both before being smuggled, during the smuggling process and afterwards, especially when they are living as irregular migrants in or are in the custody of the destination state and/or are returned to their state of origin.At its 17th session (April 2008), the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts to review and update, as appropriate, the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (hereinafter MSPMs), adopted by the General Assembly in its resolution 52/86.The need to revise the MSPMs stemmed from the recognition that new practices, new thinking and new research have been developed since the adoption of the Model Strategies in December 1997.In July 2010, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its 19th session (May 2010), the Economic and Social Council adopted resolution 2010/15 entitled “Strengthening crime prevention and criminal justice responses to violence against women” for further consideration and possible adoption by the General Assembly at its 65th session. By endorsing this resolution, the Council adopted the guidelines contained in the updated MSPMs (see annex of resolution 2010/15) which represent a comprehensive framework to assist States in developing policies and carrying out actions to eliminate violence against women and to promote equality between men and women within the criminal justice system. They are organized around eleven themes: i) guiding principles; ii) criminal law; iii) criminal procedure; iv) police, prosecutors and other criminal justice officials; v) sentencing and corrections; vi) victim support and assistance; vii) health and social services; viii) training; ix)) research and evaluation; x) crime prevention measures; and xi) international cooperation. The Council urged Member States to evaluate and review their legislation and legal principles, procedures, policies, programmes and practices relating to crime prevention and criminal justice matters, in a manner consistent with their legal systems and drawing upon the updated MSPMs, to determine if they are adequate to prevent and eliminate violence against women. Member States were also called upon to advance effective crime prevention and criminal justice strategies that address violence against women, including strategies aimed at preventing revictimization.The Economic and Social Council, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, adopted resolution 2010/16 entitled “UN Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”. The Bangkok Rules, annexed to the resolution, which were developed to supplement the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) are made up of 70 rules.The Bangkok Rules will be submitted to the General Assembly, at its 65th session, for its consideration and possible approval.
Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
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Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
The Handbook for legislation on violence against women (UNDAW/DESA, 2010) was published and its final version is available on the website of DAW, now part of UN Women, https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm. Copies of the Handbook are available in Arabic, English, French, Russian and Spanish. DAW and the Centre for Women at the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), held a sub-regional capacity-building workshop in Beirut, Lebanon on legislative frameworks to...
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The Handbook for legislation on violence against women (UNDAW/DESA, 2010) was published and its final version is available on the website of DAW, now part of UN Women, https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm. Copies of the Handbook are available in Arabic, English, French, Russian and Spanish. DAW and the Centre for Women at the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), held a sub-regional capacity-building workshop in Beirut, Lebanon on legislative frameworks to address violence against women for Government officials, Parliamentarians and representatives of non-governmental organizations from 7 countries in the Middle East. The objective of the workshop was to contribute to the adoption of comprehensive legislation on violence against women and its effective implementation.
Through its ongoing work with parliamentarians, women’s machineries and the women’s movement, UNIFEM, now part of UN Women, continued to support efforts for legislative reforms including a law on domestic violence in Timor-Leste.
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Through its ongoing work with parliamentarians, women’s machineries and the women’s movement, UNIFEM, now part of UN Women, continued to support efforts for legislative reforms including a law on domestic violence in Timor-Leste.
The OHCHR/Human Rights and Transitional Justice Section in the UN Integrated Mission in Timor-Leste provided a human rights commentary on the draft law against domestic violence.
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The OHCHR/Human Rights and Transitional Justice Section in the UN Integrated Mission in Timor-Leste provided a human rights commentary on the draft law against domestic violence.
In Egypt, UNDP’s support has resulted in the enactment of a law under the Egyptian Penal Code which criminalizes female genital mutilation. In Lebanon, UNDP promoted a law on violence against women. In the ECIS region, UNDP Kosovo supported the drafting of a law on domestic violence, which is currently under discussion. Studies are currently underway on “The Prosecution of Violence Against Women in the Arab Region” which will describe the status of relevant laws in pilot countries from a reform...
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In Egypt, UNDP’s support has resulted in the enactment of a law under the Egyptian Penal Code which criminalizes female genital mutilation. In Lebanon, UNDP promoted a law on violence against women. In the ECIS region, UNDP Kosovo supported the drafting of a law on domestic violence, which is currently under discussion. Studies are currently underway on “The Prosecution of Violence Against Women in the Arab Region” which will describe the status of relevant laws in pilot countries from a reform perspective, identify the challenges associated with combating this type of crimes, in particular with regards to the issue of honor crimes, and propose solutions on how to deal with them concretely. The study will provide guidelines and recommendations for policy changes and legislative reform to enhance/modernize the Arab women’s rights protection systems.
The Regional Office of the OHCHR in Panama has provided, occasionally together with UNDP, technical support for the elaboration of a law on violence against women, which is expected to be adopted on 25 November 2010.
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The Regional Office of the OHCHR in Panama has provided, occasionally together with UNDP, technical support for the elaboration of a law on violence against women, which is expected to be adopted on 25 November 2010.