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ABOUT 19 RESULTS
In DRC, the MONUSCO Sexual Violence Unit (Office of the DSRSG-Ro) created an inter-section forum on data collection and sharing with the aim to find a solution with respect to the collection of reliable data on sexual violence. Led by the UN Joint Human Rights Office, a common MONUSCO database was developed, in order to provide more accurate data on sexual violence cases, collected by the Mission’s Military and Civilian Sections. Another project, aimed at increasing and better managing available...
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In DRC, the MONUSCO Sexual Violence Unit (Office of the DSRSG-Ro) created an inter-section forum on data collection and sharing with the aim to find a solution with respect to the collection of reliable data on sexual violence. Led by the UN Joint Human Rights Office, a common MONUSCO database was developed, in order to provide more accurate data on sexual violence cases, collected by the Mission’s Military and Civilian Sections. Another project, aimed at increasing and better managing available information on perpetrators of serious human rights violations, is the Profiling Exercise of MONUSCO Human Rights Division, jointly carried out by MONUSCO, UNDP and OHCHR. The project focuses on members of the Congolese security services, especially those in the upper echelons or ranks, with a special focus on their human rights records. The Profiling Team has created a database which will link commanders to serious human rights violations (including sexual violence but not exclusively), clarify current and former command structures of security services and armed groups and serve as the basis for creating detailed profiles of such individuals. This database is still being developed and data is being entered. The database will be fully operational in February 2011. OHCHR is carrying out a mapping of major violations of human rights and humanitarian law, including sexual violence, committed in the DRC from 1993 to 2003. OHCHR’s Mapping Report will be released on 1 October with the objective to enable the Government of the DRC to identify appropriate transitional justice mechanisms to deal with the legacy of these violations.
In February 2008, DPKO/DFS sent a Code Cable to all DPKO/DFS Field Offices on improved and systematic reporting on sexual violence to the Security Council, as had been requested during the 2007 open debate on resolution 1325 (2000). A further Code Cable was sent in June 2008, following the adoption of Security Council resolution 1820 (2008).
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In February 2008, DPKO/DFS sent a Code Cable to all DPKO/DFS Field Offices on improved and systematic reporting on sexual violence to the Security Council, as had been requested during the 2007 open debate on resolution 1325 (2000). A further Code Cable was sent in June 2008, following the adoption of Security Council resolution 1820 (2008).
The DPKO/DFS Policy Directive on Gender Equality in United Nations Peacekeeping Operations (November 2006) highlights DPKO/DFS obligation and commitment to address and prevent sexual and gender-based violence against women in post-conflict contexts, including sexual exploitation and abuse committed by civilian and uniformed personnel.
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The DPKO/DFS Policy Directive on Gender Equality in United Nations Peacekeeping Operations (November 2006) highlights DPKO/DFS obligation and commitment to address and prevent sexual and gender-based violence against women in post-conflict contexts, including sexual exploitation and abuse committed by civilian and uniformed personnel.
In June 2008, DPKO/DFS developed Guidelines for integrating gender perspectives into the work of United Nations Police in peacekeeping missions and a checklist of gender equality considerations in addressing sexual and gender-based violence. In August 2008, DPKO/DFS briefed Heads of military components of peace-keeping operations during their annual meeting on Security Council resolution 1820 (2008) and the role of the military in its implementation.
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In June 2008, DPKO/DFS developed Guidelines for integrating gender perspectives into the work of United Nations Police in peacekeeping missions and a checklist of gender equality considerations in addressing sexual and gender-based violence. In August 2008, DPKO/DFS briefed Heads of military components of peace-keeping operations during their annual meeting on Security Council resolution 1820 (2008) and the role of the military in its implementation.
DPKO Gender Advisers in peacekeeping missions support efforts to address gender-based violence within the work of mission components such as the UN Police (UNPOL), human rights, rule of law and public information, as an important part of their gender mainstreaming strategy.
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DPKO Gender Advisers in peacekeeping missions support efforts to address gender-based violence within the work of mission components such as the UN Police (UNPOL), human rights, rule of law and public information, as an important part of their gender mainstreaming strategy.
DPKO Gender Advisers are making efforts to ensure that regular reports of the Secretary- General to the Security Council highlight steps taken to combat sexual and gender-based violence (SGBV). In the field, DPKO Gender Advisers are involved in advocacy, in ensuring United Nations leadership on the issue of sexual and gender-based violence (SGBV) as well in strengthening national and regional efforts towards combating SGBV and they are working with peacekeeping missions’ public information units...
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DPKO Gender Advisers are making efforts to ensure that regular reports of the Secretary- General to the Security Council highlight steps taken to combat sexual and gender-based violence (SGBV). In the field, DPKO Gender Advisers are involved in advocacy, in ensuring United Nations leadership on the issue of sexual and gender-based violence (SGBV) as well in strengthening national and regional efforts towards combating SGBV and they are working with peacekeeping missions’ public information units, particularly radio stations. They have also supported national organizations to spearhead campaigns on SGBV.
As part of the United Nations Country Team (UNCT) Gender Group, BONUCA contributed to the Consolidated Appeals Process (CAP) with a proposal focusing on sexual and gender-based violence. BONUCA will be part of a task force on with UNICEF, the Inter-agency Standing Committee (IASC) and the Ministry of Social Affairs and National Solidarity, on guidelines for gender-based interventions in humanitarian settings. gender-based violence in humanitarian interventions, which was put in place following a...
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As part of the United Nations Country Team (UNCT) Gender Group, BONUCA contributed to the Consolidated Appeals Process (CAP) with a proposal focusing on sexual and gender-based violence. BONUCA will be part of a task force on with UNICEF, the Inter-agency Standing Committee (IASC) and the Ministry of Social Affairs and National Solidarity, on guidelines for gender-based interventions in humanitarian settings. gender-based violence in humanitarian interventions, which was put in place following a workshop, organized by UNFPA, in cooperation
Working in partnership with United Nations Country Teams (UNCT), DPKO Gender Advisers are also supporting national partners to develop and adopt national action plans as well as build capacity of national actors to address sexual and gender-based violence.
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Working in partnership with United Nations Country Teams (UNCT), DPKO Gender Advisers are also supporting national partners to develop and adopt national action plans as well as build capacity of national actors to address sexual and gender-based violence.
DPKO works to ensure that adequate policies are in place to prevent and respond to gender-based violence against women in armed conflict, and to protect women against sexual abuse and exploitation.
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DPKO works to ensure that adequate policies are in place to prevent and respond to gender-based violence against women in armed conflict, and to protect women against sexual abuse and exploitation.