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With the support and advice from Senior/Women’s Protection Advisers, personnel in peacekeeping operations facilitate victims/survivors’ access to protection and support services notably through information-sharing about services, referrals and special assistance projects. For instance, as part of an engagement process with armed groups who had abducted hundreds of women and girls in 2018 in Western Equatoria, UNMISS worked with a local faith-based organization to ensure access to medical care, trauma-healing support and livelihood trainings for 80 women and girls in order to support their recovery and transition into civilian life. Building on this initiative, UNMISS/OHCHR supported an additional 40 former abductees in accessing livelihood opportunities, leadership programs and psycho-social support tailored to their needs. Dialogues were also held with their families, communities and local authorities on stigma prevention and prevention and response to sexual violence. UNMISS adopted a survivor-centered approach throughout these efforts by ensuring respect to survivors’ views and decisions and working to enhance availability of assistance services as well as effective rehabilitation programs to empower survivors to start gaining greater control over their lives. MINUSMA partnered with a local women’s rights organization to implement a project in Bamako and Mopti that helped to prevent risks of gender-based and sexual violence related to the pandemic through sensitization sessions and provided dozens of survivors with access to a safe shelter and care services.
In June 2020, DPO launched the first Handbook to support UN Field Missions in preventing and responding to conflict-related sexual violence (CRSV), building on the publication of the first UN Policy on this same topic a few months earlier. Both these documents were developed by DPO jointly with the Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA), the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), and the Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict (OSRSG-SVC) and in consultation with representatives from the United Nations Action Network on Sexual Violence in Conflict and partners at United Nations Headquarters. These documents provide guidance for civilian, military, and police personnel deployed in UN Field Missions on how to prevent and respond to conflict-related sexual violence with a coordinated and survivor-centred approach. Since the release of the CRSV Policy and Handbook, DPO has been supporting their dissemination and implementation in the field.
JCS: In Liberia, Global Focal Point partners have worked to ensure that justice and security services for women and girls, including for Sexual
and Gender-Based Violence (SGBV) survivors are more accessible
and appropriate, for instance through specialized SGBV Units in
the Ministry of Justice, leading to increased convictions and new
indictments.
DDR: DDR/CVR teams have provided technical support to national authorities towards the implementation of the Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) programme, while considering the specific needs and vulnerabilities of female combatants and women engaged in community based projects. In accordance with the Integrated DDR Standards (IDDRS), special measures have been adopted aiming at creating a safe environment for women. For instance, separate facilities have been constructed within cantonment sites in Mali in order to prevent violence against female combatants. With regards to community-based interventions, peacekeeping missions have increased women participation by establishing gender quotas for the implementation of Community Violence Reduction (CVR). This approach contributes to empowering and mobilizing women at the local level, thus assisting in creating a protective environment. In Haiti, specific CVR projects have been developed focusing on addressing Sexual and Gender-Based Violence (SGBV).
Gender Unit: A new DPKO and DFS gender policy- Gender Responsive United Nations Peacekeeping Operations (2018.01) - developed and endorsed in February 2018. The new policy incorporates a targeted focus on ensuring accountability to SGBV prevention and response across the UN Peacekeeping functions
UNMAS: IACG-MA is currently undertaking a review and update to the United Nations Gender Guidelines for Mine Action Programmes (2010) to ensure that the different needs of girls, women, boys and men are incorporated into the full project management cycle of mine action programming.
SSR: In Mali, MINUSMA has supported the inclusion of gender in strategies developed by the SSR National Committee, as well as the implementation of the 2015 peace agreement, which includes a 30% female quota in security institutions. 2. In Somalia, UNSOM has promoted increased recruitment of women to the security sector. It has also provided advocacy and technical guidance for the Security Pact signed between the government and the international community in May 2017, which contains a specific milestone stating that all security sector institutions must adopt and implement a gender strategy.
JCS: Recognising the relevance of women representation as An important element that enables women’s access to justice and response, in coordination with OMA and PD, JCS has drafted a gender parity strategy for its uniformed corrections personnel which lays out clear measures and timelines for the achievement and sustainable maintenance of at least 30% female uniformed corrections officers deployed to UN peace operations.