Search
In June 2020, DPO launched the first Handbook to support UN Field Missions in preventing and responding to conflict-related sexual violence (CRSV), building on the publication of the first UN Policy on this same topic a few months earlier. Both these documents were developed by DPO jointly with the Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA), the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), and the Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict (OSRSG-SVC) and in consultation with representatives from the United Nations Action Network on Sexual Violence in Conflict and partners at United Nations Headquarters. These documents provide guidance for civilian, military, and police personnel deployed in UN Field Missions on how to prevent and respond to conflict-related sexual violence with a coordinated and survivor-centred approach. Since the release of the CRSV Policy and Handbook, DPO has been supporting their dissemination and implementation in the field.
DPO continued to strengthen coordination and coherence on the prevention and response to conflict-related sexual violence across the UN system through active participation in the UN Action Against Sexual Violence in Conflict network and its activities. Most specifically, since November 2020, DPO has notably been leading on an activity to assess the operationalization of the Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements on CRSV (MARA) in coordination with OHCHR, OSRSG-SVC, DPPA, UNFPA and UNICEF. The MARA serves as the evidence base for all prevention and response activities, both at country level and at the level of the Security Council. This evaluation will notably lead to the update of existing guidance on the MARA with a view to strengthen its implementation and impact.
DPKO is one of the members in the UN ACTION and contributed to supporting the ongoing initiative to implement a Scoping Study on the Causes and Consequences of sexual exploitation and abuse (SEA) from a Gender Perspective
Available resources on SEA :
http://www.pseataskforce.org/
https://iseek-newyork.un.org/department/office-special-coordinator-improving-un-response-sexual-exploitation-and-abuse
UNMAS, housed in the Department of Peacekeeping Operations Office of Rule of Law and Security Institutions, is the coordinator for mine action and chairs the United Nations Inter-Agency Coordination Group on Mine Action (IACG-MA). The IACG-MA develops and revises policies and strategies, sets priorities among UN actors and shares information related to mine action. The IACG-MA applies a needs driven and people centred approach to mine action, taking into consideration the differing roles and vulnerabilities of girls, women, boys and men. Mine action also supports all tiers of the DPKO Concept of Operations for Protection of Civilians.
Justice and Corrections Service(JCS): DPKO rule of law work, through the Global Focal Point (GFP) for the Police, Justice and Corrections Areas in the Rule of Law in Post-conflict and other Crisis Situations continues to benefit from UN Women expertise as well as strengthened coordination with the Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict. The GFP arrangement ensures that partners at HQ systematically include a women, peace and security/gender perspective into all key aspects of GFP work, including assessments, planning, programming, advocacy, annual work plans, budgets, projects, missions, and deployments. As an example, in the context of Liberia, GFP partners teamed up to implement a joint rule of law programme that focused on strengthening gender responsiveness of justice, security and legislative actors, including in regard to violence against women.
Gender Unit: A new DPKO and DFS gender policy- Gender Responsive United Nations Peacekeeping Operations (2018.01) - developed and endorsed in February 2018. The new policy incorporates a targeted focus on ensuring accountability to SGBV prevention and response across the UN Peacekeeping functions
UNMAS: IACG-MA is currently undertaking a review and update to the United Nations Gender Guidelines for Mine Action Programmes (2010) to ensure that the different needs of girls, women, boys and men are incorporated into the full project management cycle of mine action programming.
SSR: In Mali, MINUSMA has supported the inclusion of gender in strategies developed by the SSR National Committee, as well as the implementation of the 2015 peace agreement, which includes a 30% female quota in security institutions. 2. In Somalia, UNSOM has promoted increased recruitment of women to the security sector. It has also provided advocacy and technical guidance for the Security Pact signed between the government and the international community in May 2017, which contains a specific milestone stating that all security sector institutions must adopt and implement a gender strategy.
JCS: Recognising the relevance of women representation as An important element that enables women’s access to justice and response, in coordination with OMA and PD, JCS has drafted a gender parity strategy for its uniformed corrections personnel which lays out clear measures and timelines for the achievement and sustainable maintenance of at least 30% female uniformed corrections officers deployed to UN peace operations.