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In 2020, WFP launched a new Protection and Accountability Policy (2020). In developing the Policy WFP adopted a field-first approach. Gender and GBV link explicitly to the new Policy—which commits WFP to adopt a specific normative and operational posture when designing and implementing, and reporting on its programmes:
A theory of change that underlines the views, priorities and agency of the people WFP serves as indispensable for WFP to deliver good programming in line with human rights, development, peace & security, and disability inclusion.
Complementing WFP’s food security analysis with a solid context analysis that deepens WFP’s understanding of the different risks faced by people where WFP operates, how that operational and risk context is evolving, which factors contribute to this threat (gender, age, disability) and the subsequent effects on peoples’ vulnerability to food insecurity and malnutrition.
Evidence-based decision making as imperative to understanding barriers to inclusion in safe programming. Data must be disaggregated by sex, age and disability.
A shift towards the centrality of protection and accountability across a range of critical functions to ensure the safety, appropriateness and dignity of food and nutrition assistance. This requires broadening our understanding of protection beyond programming.
With regards to the progress made towards the implementation of the WFP Gender Policy (2015-2020) an evaluation carried out in 2019 provided eight recommendations that were endorsed by the management and found that while the Policy is still relevant for WFP’s mandate, it “needs to be updated to support WFP’s work at country level firmly within UN system efforts to accelerate the support to government partners to achieve the Sustainable Development Goals.” The update of the Gender Policy will not involve the change of the main goals of the policy, but it will involve the alignment to the new Strategic Plan (2022-2026), the current WFP and UN framework, and it will also include a structured and detailed Theory of Change. In December 2020 the Gender Office commenced the process. Initial key informants’ interviews have been carried out and the internal reference group has been established. Additionally, a survey was launched at the end of January 2021 addressed to any WFP employee and partners, to gather the broadest possible perspective on what the updated policy should include. The next steps will be a deeper desk review and the development of the first draft of the updated policy, that will be presented to the EB for the first of two informal consultations on July 8thth 2021. The final document will be presented to the first EB session of February 2022.
In 2021, WFP undertook the review and update of the Executive Director Circular on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (OED2014/020). This ED Circular serves as WFP’s policy framework for PSEA and was last updated in 2014. Since, policies, procedures and other applicable standards and guidelines as related to PSEA have been updated, WFP considers it a good practice to update the Circular to support effective administration, compliance and oversight. It is anticipated that the updated Circular will be finalized by January 2022.
WFP participated at a global level in the various meetings and initiatives led by the Inter-Agency Standing Committee Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action (IASC). This includes contributions to the development and facilitation of an E-learning course on GBV risk mitigation and prevention and inviting the IASC colleagues to participate in WFP led webinars.
WFP celebrated both Orange Days as well as the 16 Days Campaign against GBV, in collaboration with the other Rome-based agencies (FAO and IFAD).Extensive webinars and events were held with various member states, ambassadors, and key actors from other agencies.
In 2020,WFP continued to advocate for dedicated financial and human resources for country offices to be able to integrate protection and gender. WFP maintained humanitarian advisors at the regional bureau level, dedicated protection and gender officers in selected countries and at the HQ/global level a gender office, a protection and AAP team and a PSEA team. WFP also advocated for the allocation of funding to meet GBV survivor food security and nutrition needs and mitigate the adoption of negative coping mechanisms.
WFP also continued to actively participate in the GBV the GBV Accountability Framework and the Call to Action on Protection from GBV and multiple for a related to promoting gender equality. At the national level WFP participated in the GBV sub-cluster.
WFP also continued to participate in relevant global UN/interagency coordination on PSEA.
WFP’s Gender Policy and Protection Policy both cover elements of addressing Gender Based Violence; both policies are supported by guidance manuals for field based staff.
In Sri Lanka, WFP is working alongside UNFPA and the Government of Sri Lanka through its ‘Change’ Project. The project aims to tackle gender equality and women’s empowerment through improved nutrition, food security, sexual and reproductive health, and access to health services in post-conflict Sri Lanka.
In DPRK, WFP is working alongside the UNCT to develop a 2020 work plan with the UNCT. This includes new elements i.e. ’gender equality score’ and ‘human rights score’ incorporated across themes.
In DRC, WFP continues to support the Panzi Hospital to support victims of Gender Based Violence. WFP supports through emergency food and nutrition blanket supplementary feeding programme – which includes nutritious filled food to boost recovery to survivors.
In Malawi, the United Nations Joint Programme on Girls Education (UNJPGE) has aimed to systematically address obstacles faced by adolescent girls and boys and finding solutions that are transforming the reality of communities. The joint programme approach provides a platform for three UN agencies (UNICEF, UNFPA and WFP) to explore integrated approaches and create synergies for impact, putting an emphasis on enjoyment of rights for those vulnerable children, particularly by keeping girls in school. Since the project began in 2014, average school enrolment rates have increased by 31% and 43.5% report a decrease in the number of girls experiencing sexual violence or abuse. WFP is providing homegrown school meals linked to JPGE to more than 169,000 students. Fresh food is bought locally from 12,000 smallholder farmers who also directly benefit from the programme.
In Nepal, advocacy measures were taken on November 25 with a strong voice on Orange the World: Gender Equality to End Sexual and Gender Based Violence (SGBV). WFP Nepal Country Office also marked the opening ceremony of the international campaign with a group photo followed by opening remarks from the Country Director, Pippa Bradford and guest speaker Dr. Aruna Uprety, Nutritionist and Women Rights Activist. The country director expressed her serious concern over the global and national figure revealing incidences and situation of women and girls facing gender-based violence. Similarly, Dr Uprety spoke out about “Chhaupadi” a menstrual exclusion as a one of the cultural violence that subjugate and oppress girls and women from far west region in Nepal. In addition, she also highlighted the adverse impact of such practices on women and girls’ health, education and safety. The office also celebrating the whole 16 days through spreading SGBV messages and videos among staff and concluded the event with powerful story and inspirational message from burn survivor young woman on the closing day of the campaign i.e. December 10. The event was organized with the support of small task force group members representing programme and support function units.
1. Secretary-General’s Campaign “UNiTE to End Violence against Women, 2008-2015” (UNiTE Campaign)
3. United Nations Action against Sexual Violence in Conflict (UN ACTION) WFP has three dedicated staff at the global level covering protection (including prevention and response to GBV). Furthermore, GBV is a part of the annual work plans of two members of the Gender Office, who work on the Orange Days and annual 16 Days of Activism Campaign.
5. Inter-Agency Standing Committee: Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action (IASC) WFP has actively contributed to and benefited from its engagement in a number of inter-agency initiatives on gender equality and GBV as well as broader interagency engagement on protection.
WFP has a particular interest in continued engagement with the IASC Gender Reference Group and the Gender-based Violence AOR. WFP has also maintained an active presence in the IASC PSEA/AAP task team, the Global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, the Global Protection Cluster, the IASC GenCap Steering Committee and the Secretary General’s initiative on Human Rights Up Front. Members of the Gender Office represent WFP in IASC GRG, and the Gender Office serves as Co-Chair of the IASC GenCAP Steering Committee. |
WFP launched its technical guidance on accountability to affected populations (AAP) in January 2017. The guidance complements the protection guidance and provides an overview of AAP in the context of WFP’s operations. It is meant to guide staff and partners to better support programme design and implementation in a manner that reflects the needs and views of affected communities, including women and girls.
In 2017, WFP commissioned two external evaluation of its Humanitarian Protection Policy (2012) and the Policy on Humanitarian Principles and Access (2006).
The evaluation of the Humanitarian Protection Policy generated a set of recommendations to strengthen systematically integration of protection and accountability to affected population to WFP’s different frameworks, programmes and processes.
1. The 16 days of Activism to end gender-based violence was organised by WFP from 25 November to 10 December 2017 with an active participation at HQ, Regional Bureaux, Country, Field and Liaison Offices.
2. The Director of WFP Gender Office participated in IANWGE annual meeting in New York in March 2017 and 2018.
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5. WFP can most effectively respond to GBV as a protection concern through strong coordination with partners and advocacy is almost exclusively done in coordination with protection actors. As part of its prevention and response to conflict-related sexual violence WFP remains actively engaged in the following inter-agency coordination mechanisms/groups: the IASC Gender Reference Group and the Gender-based Violence AOR, the Global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, the Global Protection Cluster, the IASC GenCap and ProCap Steering Committees and the Secretary General’s initiative on Human Rights Up Front. Members of the Gender Office represent WFP in IASC GRG and serve as Co-Chair of the IASC GenCAP Steering Committee. Members of the Emergencies and Transition unit represent WFP in the IASC ProCap project.
6. WFP participated into the IASC PSEA/AAP task team.
In 2016, WFP campaign took place from Friday 25 November 25 to 10 December 2017, focusing on the importance of resources to prevent and eliminate violence against women, men, girls and boys. Importance was given to the financial, technical, and human resources necessary to support concrete activities to end gender based-violence (GBV), and how WFP contributes in each of these categories, and how it could be doing more. During the first week of the campaign, WFP highlighted its internal resources, policies, tools and training materials that contribute to reducing gender based violence; in the second week it looked at partnerships and how they contribute to eliminating gender-based violence (in line with SDG #17 about partnership).
WFP has contributed to the development of the 2015 IASC "Guidelines for Integrating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Action" and is currently a member of the IASC GBV Guidelines Global Reference Group, which is responsbile of the global roll out of the guidelines.