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UNFPA supports the global geospatial knowledge platform to assist in knowledge sharing related to the prevalence of intimate partner violence for 119 countries and their subregions. A geospatial dashboard on IPV was launched in December 2020, and an accompanying report on IPV data was published in May 2021.
During emergencies, UNFPA is a lead agency in enabling safe and ethical service data collection and management, including coordinating the GBV Information Management System (GBVIMS) Steering Committee (UNFPA, UNICEF, UNHCR, IRC and IMC). Online (Primero/GBVIMS+) and offline (GBVIMS) GBV case management and incident monitoring systems facilitate safe and ethical GBV data collection and sharing in order to support a continuous process of evaluation in the improvement and coordination of services to ensure that survivor-centered care is supported, and support quality service provision by providing a set of tools which help service providers to support survivors in an integrated manner. GBVIMS and GBVIMS+ are currently used by 159 non-governmental organisations (139 national and 20 international) and engage 12 UN entities in 25 countries.
At the start of the COVID-19 pandemic, UNFPA was at the forefront in projecting the impact of women and girls. In April 2020, UNFPA, Avenir Health and Johns Hopkins University published modelled data on the impact of the pandemic on gender-based violence, female genital mutilation and child marriage. This model has been highly cited to exemplify the devastating effects of the pandemic on efforts to end VAW. UNFPA estimated that if the lockdown continued for 6 months, 31 million additional gender-based violence cases could be expected, and for every 3 months of continued lockdown, an additional 15 million additional cases of gender-based violence were to be expected. It was also estimated that 2 million cases of FGM and 13 million cases of child marriage that could have been otherwise prevented, would occur as a consequence of the pandemic.
UNFPA is undergoing a costing exercise for GBV programs at country level. By August 2021, the cost of UNFPA’s GBV prevention and response programmes had been estimated for 9 countries.
As of 2021, 15 GBV prevalence surveys and 24 countries have benefited from the kNOwVAW data capacity building initiative. This initiative also supported 9 countries in the Asia Pacific to publish reports with findings of a VAW prevalence survey.
In November 2020, the East Asia and Pacific Regional Offices of UNFPA, UN Women and UNICEF launched a joint study exploring and illustrating the interlinkages between violence against women and violence against children in four countries, namely Cambodia, Papua New Guinea, the Philippines and Viet Nam.
GBV is increasingly a characteristic of conflict and is often perpetrated against women and girls; and, in some instances, has been used as a tactic of war, UNFPA collaborates with the Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict and is a member of the Steering Committee as well as the Expert Advisory Group. UNFPA contributions are to ensure the particular needs of adolescent girls and women as a result of sexual violence are factored in efforts of the Special Representative to address reintegration. UNFPA contributed to the development of high-level papers and to the SG Reports.
In 2015, together with UNFPA, ESCWA produced a regional study on “Child Marriage in Humanitarian Settings in the Arab region: Dynamics, Challenges and Policy Options”. The study examined the root structural causes of child marriage in the Arab region, including the national, social, institutional, legal, and cultural frameworks that facilitate the perpetuation of child marriage. It analyzed the factors that drive child marriage in humanitarian and conflict settings, including physical vulnerabilities, shifts in family relations, gender roles, economic conditions, availability of community support, and demographic profiles. It also investigated the socio-economic and health implications of child marriage for young brides, their children, and their communities, particularly in post-conflict contexts.
UNHCR is a founding member of the Gender-Based Violence Information Management System and sits on its Steering Committee along with UNFPA, IRC, IMC and UNICEF. UNHCR is working to strengthen and harmonize data collection on SGBV by implementing the GBVIMS in selected operations. In 2015, UNHCR provided technical support in data collection and analysis to 22 countries.
In 2015, UNFPA and UNDP Burkina Faso supported the creation of a universal form allowing police units and offices for the promotion of women’s rights on decentralized level to collect data on violence against women and girls. Data collection is on-going, again with the support of UNDP. Moreover, UNDP also supported the creation of a tool for data collection and analysis, allowing the monitoring of violence on a regional and national basis.
UNFPA is uniquely positioned to promote an integrated approach to the provision of sexual and reproductive health services and GBV response in emergency settings, including through ensuring implementation of the Minimum Initial Services Package (MISP), the set of actions required to respond to reproductive health needs at the onset of every humanitarian crisis. UNFPA is working to ensure that the MISP is systematically implemented in all new emergencies and as a minimum standard in ongoing emergency settings. Access to health services for rape survivors has been identified as a major gap in humanitarian response; there is a critical need to ensure that established protocols for the clinical management of rape are implemented. As co-lead of the GBV Area of Responsiblity, UNFPA is mandated to build the capacity of national authorities and health providers in the clinical management of rape and facilitate distribution of reproductive health kits, including medical supplies for post-rape treatment such as post-exposure prophylaxis (PEP) to reduce HIV transmission. UNFPA also supports data collection and analysis on sexual violence incidents in emergency settings.
UNFPA, in collaboration with the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), has developed a Regional Training Programme on Gender and Security and the Implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security for government officials, military and civilian peacekeeping personnel, professionals and academics, and NGOs and civil society organizations (CSOs). The purpose of the training programme is to promote greater knowledge of UNSCR 1325 in the Latin America and Caribbean region, so that the goal of mainstreaming gender in the area of peace and security becomes a critical function of peace-keeping forces sending nations. Originally developed for the Latin America and Caribbean Region, the curriculum has now been designed in a manner that can be adapted to suit local contexts in other regions and countries that have a peace-keeping and peace-building role. The programme has been piloted in a few countries in the region over 2014 and 2015 and will be globally rolled out in 2016.
UN Women, UN ECLAC and UNFPA held a sub-regional capacity development workshop in Paraguay – targeting mainly defense forces and civil society - on SCR 1325, with a focus on GVC and sexual and reproductive health. The workshop was based on the curriculum that was developed on the issues for the Latin American and Caribbean region in 2012.