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UNFPA has demonstrated capacity to adapt to the new circumstances derived from the COVID- 19 pandemic. Almost all UNFPA offices, that is 99% of offices in 108 countries, have adapted their GBV interventions to this new context.
Prevention and response services had to be moved to the online space and an increase in GBV, as well as additional threats and forms of violence have been reported across the world. UNFPA has effectively responded to these new challenges and the lessons learned will be applied to future regional and global challenges. For example, in Latin America, UNFPA created a regional Community of Practice for Essential Services to respond to violence in the context of COVID-19. In 2021, reports on the impact of COVID-19 on gender equality and GBV were published in Asia Pacific (“COVID-19 and Violence against Women: The evidence behind the talk”) and East and Southern Africa (“Impact of COVID-19 on Gender Equality and Women’s Empowerment in East and Southern Africa”). These publications gather data on GBV during the pandemic which show an increase in reporting of VAW, including technology-facilitated violence.
UNFPA works in partnerships with governments to develop legislation that is responsive to the needs of survivors and that is aligned with international laws and human rights standards. UNFPA provides technical, human and financial resources to support the development of national laws and largely engages with governments. By the end of 2020, as much as 96% of UNFPA Country Offices were involved in strengthening national legislation and policy. For example, in Kyrgyzstan, UNFPA contributed to the review of gaps in legislation resulting in expanded and improved services for survivors, increased awareness on gender-based violence and the utilization of new technologies during the pandemic. In the Gambia, UNFPA contributed to the approval of a law criminalizing FGM. And, in Nigeria the Violence Against Persons’ Prohibition Act has been adopted in 20 States in 2020 (bringing the total to 25 States).
UNFPA works with key stakeholders to address inadquacies in national legislation in the vast majority of its 124 Country and Sub-Regional Offices. As much as 93 percent of UNFPA Country Offices are involved in the drafting of national legislation on VAW. In 2015, the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation and Cutting (FGM/C) succeeded in assisting the governments and parliaments of Nigeria and Gambia on enacting specific national legislations on FGM/C. The “Violence Against Persons Prohibition Act” was adopted in Nigeria and an amendment was made to the “Women’s Act of 2010” in The Gambia.