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UNHCR is a founding member of the Gender-Based Violence Information Management System and sits on its Steering Committee along with UNFPA, IRC, IMC and UNICEF. UNHCR is working to strengthen and harmonize data collection on SGBV by implementing the GBVIMS in selected operations. In 2015, UNHCR provided technical support in data collection and analysis to 22 countries.
UNFPA is uniquely positioned to promote an integrated approach to the provision of sexual and reproductive health services and GBV response in emergency settings, including through ensuring implementation of the Minimum Initial Services Package (MISP), the set of actions required to respond to reproductive health needs at the onset of every humanitarian crisis. UNFPA is working to ensure that the MISP is systematically implemented in all new emergencies and as a minimum standard in ongoing emergency settings. Access to health services for rape survivors has been identified as a major gap in humanitarian response; there is a critical need to ensure that established protocols for the clinical management of rape are implemented. As co-lead of the GBV Area of Responsiblity, UNFPA is mandated to build the capacity of national authorities and health providers in the clinical management of rape and facilitate distribution of reproductive health kits, including medical supplies for post-rape treatment such as post-exposure prophylaxis (PEP) to reduce HIV transmission. UNFPA also supports data collection and analysis on sexual violence incidents in emergency settings.
In 2015, UNFPA and UNDP Burkina Faso supported the creation of a universal form allowing police units and offices for the promotion of women’s rights on decentralized level to collect data on violence against women and girls. Data collection is on-going, again with the support of UNDP. Moreover, UNDP also supported the creation of a tool for data collection and analysis, allowing the monitoring of violence on a regional and national basis.
UNFPA, in collaboration with the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), has developed a Regional Training Programme on Gender and Security and the Implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security for government officials, military and civilian peacekeeping personnel, professionals and academics, and NGOs and civil society organizations (CSOs). The purpose of the training programme is to promote greater knowledge of UNSCR 1325 in the Latin America and Caribbean region, so that the goal of mainstreaming gender in the area of peace and security becomes a critical function of peace-keeping forces sending nations. Originally developed for the Latin America and Caribbean Region, the curriculum has now been designed in a manner that can be adapted to suit local contexts in other regions and countries that have a peace-keeping and peace-building role. The programme has been piloted in a few countries in the region over 2014 and 2015 and will be globally rolled out in 2016.
UNFPA is a member of IASC and in contexts where the IASC Cluster Approach has been activated, UNFPA and UNICEF are mandated to co-lead the GBV Area of Responsibility. As co-lead, UNFPA is accountable for working closely with national authorities, partners and communities, to ensure that minimum standards are in place to prevent and respond to gender-based violence in emergencies.
In 2015, together with UNFPA, ESCWA produced a regional study on “Child Marriage in Humanitarian Settings in the Arab region: Dynamics, Challenges and Policy Options”. The study examined the root structural causes of child marriage in the Arab region, including the national, social, institutional, legal, and cultural frameworks that facilitate the perpetuation of child marriage. It analyzed the factors that drive child marriage in humanitarian and conflict settings, including physical vulnerabilities, shifts in family relations, gender roles, economic conditions, availability of community support, and demographic profiles. It also investigated the socio-economic and health implications of child marriage for young brides, their children, and their communities, particularly in post-conflict contexts.
UN Women, in collaboration with UNFPA and the Turkish Government, held a Global Meeting on “Ending Violence against Women: Building on Progress to Accelerate Change” in December 2015 in Istanbul, Turkey, at which over 150 high-level representatives from over 40 Member States, the Council of Europe, civil society and United Nations entities attended. At the meeting, participants exchanged experiences and renewed their committment to ending violence against women, such as strengthening Government mechanisms for the prevention of and responses to VAW; implementing comprehensive national programmes and involving men and boys as part of the solution.
In Jordan, through the support of the Governments of Norway, UN Women - in partnership with UNFPA and UNICEF - implements the second phase of the joint project “Hemayati: Promoting Women and Girls’ Health and Well-being”. The project is also implemented in collaboration with the Ministry of Social Development (MoSD), Ministry of Health (MoH) and partner NGOs including the Jordanian Women Union and Un Ponte Per (UPP). The project’s overall aim is to increase sexual and gender-based violence (SGBV) survivors’ access to comprehensive lifesaving protection services, including health, psychosocial and legal services. Building on a successful first phase (2013-2014), the second phase of the project is being implemented in five governorates of Jordan (Amman, Irbid, Zarqa, Mafraq and Maan) benefiting from the expertise of all participating UN agencies and partners. The objective is to bring all the services necessary for women and girls who have experienced violence in a one-stop shop to ensure that they receive quality, survivor-centered support when they need it most.
As part of the Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such violence, UN Women has developed is developing policy document on essential elements to end FGM/C as a form of VAWG, in addition to a training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change.
In March 2014, during the 25th session of the Human Rights Council, OHCHR partnered with UNFPA, UNICEF and others to bring the award winning exhibition, “Too Young to Wed” to the Palais des Nations in Geneva on the issue of child marriage.