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UN-Women designed and facilitated a 3 half-day, scenario-based capacity building workshop specifically for its PSEA focal points from all regions. To additionally ensure alignment with the UN system wide PSEA strategy and its UNCT operationalization, UN-Women invited speakers from the Victims’ Rights Advocate, the UN Development Coordination Office, and the Office of the Special Coordinator for improving the UN response to SEA.
Scenario-based trainings for addressing SEA and SH were developed by UN Women to complement and contextualize the existing mandatory online training for both topics. The case scenarios used were specifically created for the UN-Women contexts to maximize relevance and relatability of the training. UN Women piloted the tow trainings in 4 country offices and is in the process of coordinating their rollout across the organization.
UN Women East and Southern Regional Office has organized a 4-day training for electoral management bodies, political parties, security institutions, and relevant women’s organizations who are major stakeholders in the conduct of elections, on Preventing Violence Against Women in Elections using the UN WOMEN Preventing VAWE in Elections Guide. The training aims to provide election stakeholders and relevant civil society organizations with in-depth knowledge on the nature and consequences of VAWE, and tools and good practices to prevent it and/or mitigate its consequences.
In Zimbabwe UN Women provided technical support and capacity building to key electoral stakeholders, including the Zimbabwe Electoral Commission and the Zimbabwe National Police, to enhance institutional capacities to monitor VAWP. These initiatives include development of knowledge, capacity building efforts, development of partnerships with political parties and key state actors, creating avenues for the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) to work with institutions such as the Zimbabwe Republic Police and civil society to address the problem. UN Women trained 80 (45 women and 35 men) members of the police service and supported the development of the police strategic document for police 2021 to 2025. The initiative equipped the police with skills to monitor VAWP.
At the East & Southern African regional level, to bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-Generals guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Kenya, UN Women continued to play a key role in convening and leading stakeholders to demand accountability for ending violence against women and girls, while at the same time ensuring access to quality and essential services for survivors. As one of the key highlights, UN Women together with its’ partners convened a National GBV Conference in 2019 bringing together over 450 participants from across the country with the aim to harness accountability for GBV prevention and response. As a result of the Conference a communique with 27 recommendations articulating roles for each duty bearer was finalized.
Standardization of GBV training was improved through UN Women support in the development of the Safe Spaces and Applicability Manual[1], the GBV Service Providers Data Bank tools, and the Model Gender-Based Violence Recovery Centers Guidance Note. These tools are expected to provide a harmonized training curriculum for use by duty bearers while the guidance note will provide a framework for provision of GBV services within a multi-sectoral framework. The Harmonized GBV Training Manual[2] was also finalized. Further KCO led in the development of the “Implementation Guide for the Global Women’s Safety Framework”[3]. The guide to implementation provides a “how to” and a “step by step” guidance for tea chain producers who are keen to address sexual harassment. Prevention and response to GBV by the National Police Service was strengthened through KCO’s support in the development of a National Action Plan (NAP). The NAP provides for the creation of a special gender crimes unit within the policy system and provides opportunities for all actors to strengthen their partnership with the Police, by seeking to support different aspects of the action plan.
A number of capacity building and trainings were undertaken targeting law enforcement and other officials in the ESAR countries. Most significantly, Malawi, Mozambique, Uganda and Zimbabwe also benefited from the Spotlight funding and undertook a number of initiatives aimed at training and capacity building of relevant actors in addressing VAW, HP and promotion of SRHR.
Roll-out of RESPECT
Together with the Prevention Collaborative and WHO, UN Women rolled out the RESPECT framework and Implementation Package in Bangladesh, India and Nepal in early 2021. The workshop series was attended by representatives from UN entities, civil society, academic and governments and resulted in national workplace to take forward initiatives to prevent VAW.
Webinar series on the use of technology for remote service provision to support survivors of violence
Frontline service providers who have been utilizing technology to deliver services to women migrant workers shared their lessons learned and tips to use technology safely especially in the context of COVID-19. The three sessions facilitated linkages between violence against women services and technologies by adapting remote methods used in service delivery to meet the survivor-centered principles of privacy, confidentiality and security. Two technical briefs were launched during the webinar: “Safe Technology for the Provision of Services to Women Migrant Workers at Risk of or Subject to Violence” and “Remote Service Provision for Women Migrant Workers at Risk or Subject to Violence” with the Action Cards: 10 Things to Know About Violence against Women Migrant Workers.
Responsible Representation and Reporting of VAW/VAC
The new Guidelines on Responsible representation and reporting of violence against women and violence against children, developed by UN Women, UNFPA and UNICEF, provide recommendations to media professionals to ensure that media coverage does not contribute to harm. This document offers guidance on interviewing survivors of violence, applying an intersectional and survivor-centered approach to reporting, avoiding victim-blaming or stereotyping, and using gender-responsive language. This guideline emerged from conversations within the regional UNITE Working Group during COVID-19.
Webinar Series on Violence against Women and Girls Data Collection and Use
The webinar series was organized to engage VAWG professionals, national statistics offices and service providers to deepen and exchange practices regarding the collection, analysis and use of data on violence against women with a specific focus on administrative data. The webinar series explored the main types of VAWG data – prevalence, costing data – and strengthen reporting on VAWG-related indicators. The webinar was based on the ASEAN Regional Guidelines on Violence against Women and Girls Data Collection and Use.
Addressing Violence and Harassment in the World of Work: Women migrant workers in ASEAN
A training tool to complement the ILO-UN Women “Handbook: Addressing violence and harassment against women in the world of work” was developed to be used in trainings on the continuum of violence faced by women and women migrant workers. The tool specifically targets CSOs and key government stakeholders. This tool focuses on addressing violence and harassment against women in the world of work, featuring examples from ASEAN and highlighting specific risks related to women migrant workers.
With UN Women Albania Support:
- Capacities of 231 service providers increased in ensuring familiarity and use of changes to legal framework on GBV.
- Capacities of 71 service providers from 4 municipalities of the country were increased to address cases of VAWG from vulnerable communities such as Roma women, women with disabilities, women from LGBTQI+ community.
- There is better coordination among actors of the referral mechanisms which address cases of violence against women was ensured through workshops in the municipalities of Prrenjas, Peqin, Cerrik, Belsh, Gramsh and Elbasan with a total of 69 CCR members.
- Staff of 27 administrative units of Tirana increased capacities to respond to violence against women and girls through 11 capacity building sessions.
With UN Women Bosnia and Herzegovina support extensive number of trainings was conducted resulting in: more than 190 individuals have better knowledge on gender equality and GBV including sexual harassment in public space; 21 teacher and 35 high school students have capacities to conduct advanced prevention activities in high schools; and 15 religious' leaders across BiH have in depth knowledge on violence against women and how this can be prevented; and finally, more than 20 media professionals have increased knowledge on responsible reporting on GBV.
As a result of UN Women Ukraine support: 36 (12 men and 24 women) representatives of local authorities and local legal aid providers from Donetsk and Luhansk oblasts increase their knowledge on applying a survivor-centred approach when developing policies and implementing services for gender-based violence victims/survivors; 37 persons (35 women and 2 men), Deputy Heads of communities and Heads of Social Protection Departments from target communities of Donetsk oblast and Luhansk oblast increased their knowledge on the international and national legal frameworks on the prevention and counteraction of domestic and gender-based violence, on effective coordination and referral aimed at ensuring quality protection and a coordinated response, through a two-day training; UN Women jointly with the Ministry of Internal Affairs and National Police of Ukraine developed the “Guidelines for police on prevention and response to domestic violence in Ukraine”; 60 (51 women, 9 men) of media representatives from Donetsk and Luhansk oblasts increased their knowledge on gender-sensitive and human rights-based reporting.
Pursuing the goal to increase police capacity to hold domestic violence offenders accountable and better protect the safety of victims and their children, UN Women Moldova CO supported various capacity building and as a result:
- 16 police officers, including 6 women and 10 men, representing different regions from Moldova are certified trainers and have knowledge and skills to deliver EVAW trainings for law enforcement officials, as part of the team of national trainers within Center for Integrated Application of Legislation (CIPAL) (2020).
- In 2021, UN Women CO is supporting a comprehensive capacity building in partnership with the General Inspectorate of Police, the General Directorate of Criminal Investigation, and the National Inspectorate of Public Security for the up 400 police officers. As result of the first phase - 8 two-day training activities 182 police officers, 93 from criminal investigative and 89 public security division, 75 women and 107 men from 36 different regions of the country acquired relevant knowledge and skills to respond promptly and in accordance with the provision of national law to cases of domestic violence.
In addition to that, to support the establishment of a specialist service for victims of sexual violence in Cahul and Ungheni, over 41 law enforcement representatives and medical staff, psychologists, and social assistants have acquired new knowledge and skills for a better response to cases of sexual violence to trauma-oriented approach and coordination of efforts of all specialists involved in response to cases of sexual violence.
In Tajikistan – series of training for WLWH have been conducted to build their leadership skills and adopt transformational leadership approach in advocating for the life free of violence and discrimination. Service providers in SPT pilot districts have been trained in localized case-management system.
25 participants, most of whom are lawyers of human rights organizations or individual practicing lawyers with more than 10 years of experience (68% of participants), have been trained and increased their knowledge and skills on International standards and procedures for the protection of women and girls from gender-based violence and procedures for filing complaints with CEDAW and other UN convention bodies on an online training which was held for lawyers and advocates in Dushanbe and Khujand.
Over 80 of experts, general public, community and beneficiaries in Tajikistan have strengthened their knowledge and understanding on mechanisms of legal protection and assessment of physical and psychological injuries resulting from violence and mechanisms of legal protection and medical documentation from impunity.
In the frames of the 16 Days campaign, the local UN Women partner, NGO Human Right Center, received technical and logistical support from UN Women to conduct two webinars "Mechanisms of Legal Protection and Assessment of Physical and Psychological Injuries Resulting from Violence" (November 25th) and "Mechanisms of Legal Protection and Medical Documentation from Impunity" (December 1st).
According to the report, in total, 84 women, girls, lawyers, health specialists, psychologists, etc. participated in the webinars and increased their knowledge and understanding on the topics and the ways to address violence and related issues. Notably, representatives of WLWH, one of the most marginalized and discriminated group of the Tajik society, have also participated in the webinars. UN Women contributed to this by supporting local NGO Human Rights Center in preparation of those webinars by provision relevant information and data. Several local gender activists and advocates contributed to the webinars by leading thematic sessions and answering questions from participants.
After launching the COVID-19 and EVAWG outreach campaign, the Red Crescent Society in Tajikistan encountered several challenges in capacity building and training of volunteers in EVAWG realm due to social distancing modalities and health-related issues which caused constant turnover of NGO staff and volunteers. The duration of the project was only 5 months and UN Women tried to come up with innovative, promising, and effective service delivery modalities, especially in conveying outreach and VAWG essentials to the volunteers, who have been mainly trained in disaster response and emergency. As a solution to face-to-face training, UN Women developed a digital tutorial for community volunteers and NGOs on outreach essentials, communication skills with the victims of violence and further referral of these victims to the local VAWG service providers. The digital tutorial was adapted to the mobile version and disseminated among volunteers. Volunteers had hands-on guidelines on communication modalities, identification of VAWG cases and referral mechanism in their mobile phones, which they used in a daily work in remote districts. According to the Red Crescent Society and NGOs, work efficiency and coverage have increased as newcomers among volunteers used the tutorial instead of face-to-face induction training.
15 professional lawyers, members of the Tajik Bar Associations enhanced their knowledge in mainstreaming gender in justice sector, criminal, and civil cases, considering a human rights-based approach and consequences of HIV/AIDS.
UN Women Tajikistan strengthened the capacity of NGO staff and volunteers through trainings on VAWG case management and referral mechanism, supporting 12-hour operation of 12 NGO staff for remote consultations and developed information materials on VAWG support services in 6 target districts (Isfara, B. Gafurov, Vose, Rudaki, Gissar and Yavan).
UN-Women included two new risk labels in its standardized online risk register that relate to SEA and SH respectively. They have been implemented since Q3 2019. As part of its guidance on the completion of annual risk assessments, since Q4 2019, a questionnaire in the form of a template has been included that is intended to encourage risk focal points/risk owners and relevant staff to consider what risks may apply to their particular office/risk entity. This questionnaire includes the two risk labels related to SEA and SH.
UN-Women designed a multi-phased awareness raising campaign for the updated policy on Prevention of Harassment, Sexual Harassment, Discrimination, and Abuse of Authority, with personnel rights and obligations at its center, to be implemented throughout the end of 2021.
In Bolivia, ahead of the 2020 elections UN-Women and UNDP provided institutional capacity strengthening to the Center for Attention and Monitoring of Cases of Harassment and Political Violence of the Supreme Electoral Tribunal and the Departmental Electoral Courts and enabled the production and dissemination of relevant information materials targeting women candidates and observers to report identified cases of violence and harassment both offline and online.
In Brazil, ahead of the 2020 local elections, UN-Women played a convening role for multi-stakeholder dialogue spaces on VAWP and supported the design and implementation of a national awareness campaign #ViolênciaNão – Pelos Direitos Políticos das Mulheres which included audio-visual materials, virtual dialogues (example of collaboration with the parliamentary Secretariat for Women: here )and active social media outreach (e.g., Instagram filters and WhatsApp stickers The campaigned enabled national awareness raising on VAWP, with a specific focus on intersectional forms of discrimination faced by Afro descendant, indigenous and young women, women with disabilities, and women from LGBTIQ groups. Representatives of the National Secretary of Policies for Women of the Ministry of Women (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres - SNPM), Family and Human Rights, and the Ambassadors of the European Union and Sweden, joined UN-Women during the launch of the campaign.
In Cote d’Ivoire, UN-Women supported capacity building of Women Peace Mediators Network and their active role in early warning, conflict prevention, and mediation at community level. Within the early warning platform set up by UNDP, UN-Women and UNESCO over 500 peace mediators were trained and actively participated as early warning monitors in 14 regions. UN-Women equipped 200 of them with smartphones to enable timely information sharing.
UN Women East & Southern Africa Regional Office intensified the advocacy and awareness on the need for intense action against child marriage and other harmful practices across Africa as a result of the first East and Southern Africa regional multi-stakeholder knowledge seminars held in Kenya. During the seminars, the findings and recommendations from studies undertaken by ESARO thematic teams were presented. Studies covered:
- Technology Assisted Violence Against Women;
- Administrative Data for Monitoring and Reporting on SDGs;
- Ending Child Marriage in Africa” was held in Kenya.
Seminar participants called for intensified review of country policies on child marriage and ending violence against women and girls and made commitments for action through their organizations as well as lobbying other stakeholders in localizing the recommendations of the studies.
During the year 70 student leaders from 30 universities in Kenya committed to taking responsibility in remedying and ending tech-assisted violence against women and girls. UN Women developed a research paper and facilitated a knowledge seminar on protection of girls from tech violence with participation of 70 student leaders from 30 Universities across Kenya. The seminar highlighted several manifestations of tech-assisted violence against women and girls including revenge porn, cyber enticement, solicitation, online grooming, cyber harassment, cyber bulling and exposure to harmful online content. The seminar culminated into the signing of a pledge by all with the student leaders from Maseno, Kenyatta, Jomo Kenyatta and Moi Universities initiating diverse related interventions including a HeforShe club to address the issues of technological violence against women and girls. Technology-Assisted Violence Against Women and Girls is emerging as a global problem with serious implications for societies and economies around the world. Reports indicate that an incredible 73 per cent of women have been exposed to some form of violence online[1]. While technology is helping the women specifically youth in a number of ways, it is also becoming a challenge with increased incidents of hate speech (publishing a blasphemous libel), hacking (intercepting private communications), identity theft, online stalking (criminal harassment) and uttering threats.
A number of countries in ESAR such as Ethiopia, Kenya, Malawi, Uganda, Rwanda, South Africa, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique and Burundi have strengthened the multi-sectoral response and referral pathway in GBV cases by working closely with the law enforcement, health and social services actors.
Advocacy and Awareness on Ending Child Marriage and FGM in Africa : UN Women East & Southern Africa Regional Office in partnership with the country offices, UNFPA, UNICEF, African Union, CSOs established partnerships with the Traditional and Cultural Leaders in the Region in accelerated advocacy and initiatives on ending child marriage, FGM and Harmful practices. To this end, UN Women adopted an innovative approach in engaging traditional and cultural leaders on ending harmful practices to bring a transformational change in the lives of women and girls. UN Women facilitated sub-regional and regional consultations of Traditional and Cultural Leaders, in Nairobi-Kenya, Blantyre-Malawi, Lagos-Nigeria and Cairo-Egypt wherein high level commitments and resolutions were adopted by the Traditional Leaders calling for immediate end to Child Marriage and FGM. UN Women through leadership of H.E. President of Zambia and the African Union, facilitated a Platform for the Traditional Leaders from Africa Region to convene in the sidelines of the AU Summit and launch of the Council of Traditional Leaders (COTLA) on 11 February 2019 in Addis Ababa. The Traditional Leaders made the Addis Ababa Declaration calling for immediate end to Child Marriage and FGM and their commitment to work towards this goal through establishing regional, national and district level councils of traditional leaders. UN Women will continue the work with traditional leaders for a lasting impact in 2020 and beyond.
UN Women HQ partnered with the Physicians for Human Rights in organizing a regional workshop on “Child Witnesses in SGBV Cases”, which was attended by around 24 experts from 8 countries mostly from the conflict and humanitarian context countries in Africa. ESARO represented UNW HQ in making a presentation on its work in EVAW focusing on harmful practices and protection of child witnesses. The training helped in sharing global practices including use of technology to assist child witnesses in SGBV cases, which have been adopted by some of the participant countries.
In Rwanda, UN Women, IOM, UNHCR, and UNICEF, supported the Government with capacity building and awareness raising activities, and facilitated the establishment of a Technical Committee which brought together representatives from relevant government institutions, increasing coordination and information sharing. Through UN agencies, a baseline study/research on trafficking in Rwanda has been conducted, several tools developed, including the legal framework guide for practitioners. The new law in combination with the increased capacity, awareness and coordination, has increased the attitude and the response towards trafficking in persons. It is envisioned to result in more identified cases, more prosecuted perpetrators and better support to victims.
In Somalia, UN Women worked closely with the Ministry of Women and Human Rights Development and other UN Agencies towards enactment of Human Rights Commission Law and National Disability Act. Both the laws aims at prevention of discrimination and promote gender equality as an instrument to achieve human rights. UN Women in close collaboration with UNFPA, UNDP and UNSOM is actively engaged in passage of the Sexual Offence Bill and FGM Bill. The Sexual Offence Bill has already been approved by the cabinet of ministers and awaits endorsement at the parliament. The FGM bill is in the final stages of drafting and soon will be presented to the cabinet of ministers. The Sexual Offences Bill (SOB) seeks to serve the purpose of combating sexual violence and consolidating laws of sexual offences, providing for punishment of perpetrators of sexual offenses, providing for procedural and evidential requirements during trial of sexual offenses and other related matters
In South Africa, UN Women worked closely with the women’s machinery, law enforcement and CSOs in organizing Trainings on essential services package and also a Pilot of Rapid Results Initiative to accelerate GBV services delivery in EC. UN Women SAMCO successfully implemented a joint programme on GBV in collaboration with other UN agencies buoyed by its role as chair of the Gender Theme Group. This contributed to significantly enhancing coordination of GBV Prevention and Response efforts in South Africa by all stakeholders. As a result there is improved integrated UN system, government and national multi-stakeholder capacity for responding to GBV in South Africa. UN Women SAMCO played a pivotal role in ensuring that there is better coordination of UN agencies work on gender-based violence. Through SAMCO's role as chair of the Gender Theme Group UN agencies managed to deliver as one in providing technical and financial support to the country through the Interim Steering Committee on GBV and Femicide that is chaired by the Presidency. There is better division of labor and sharing of information to avoid duplication but also ensure that gaps are minimized in terms of providing support to the government. A National Coordination Mechanism (National GBV Council) supported by draft legislation to mandate the establishment of this National Gender Based Violence Council are currently under consideration by the Cabinet to institutionalize the coordination mechanism of government, civil society, development partners, business sector, youth and other role players.
In Tanzania, UN Women supported the preparation of the strategic plan and implementation of the women’s land rights campaign, called Stand for Her Land, as well as high-level government participation in its November 21, 2019 launch event. This campaign is advocating for the removal of some provisions in the Customary Law Declaration Order of 1963 and the Land Policy of 1995 that continue to uphold property-right discrimination against women, despite the existence of progressive land laws in Tanzania. (The Local Customary Law (Declaration Order) of 1963 discriminates against women on property ownership, especially inheritance of land. Widows have no right of inheritance, nor rights of residence in the matrimonial home after death of their husbands. Sections in the Probate and Administration of Estates Act, Section 92(1) deny widows the right to inherit from their deceased husband’s estate and give daughters unequal share of the estate compared to sons).
In Uganda, Working with UN Women, Communication for Development Uganda (CDFU) started implementation of dialogue meetings to sensitize the communities against harmful practices and communications for behavioural change. Now that CDFU has a platform, they plan to continue sensitizing and testifying against Female Genital Mutilation because the dangers are known, and we should not keep quiet about them leading young girls into pain and suffering. CDFU condemns the practice of FGM and declare that we do not want young women to undergo this process that almost claimed Margaret’s life. CDFU is engaging media to educate and raise awareness around the ills of the practice of FGM. In collaboration with UN Women, CDFU also works has radio listening and action platforms (LAPS), whereby the organization buys radios for the community with pre-recorded messaging educating on these ills. Along with other UN Women partners who work in this area (such as Justice Centers and CEDOVIP), CDFU continue to sensitize against this harmful practice and amplify the voices of survivors.
In Kenya, Prevention of sexual harassment (SH) in the institutions of higher learning was strengthened through the partnership with Action Aid, University Student leaders, and Vunja Calabash and enhanced the demand for University leadership to address sexual harassment as a priority. An online campaign, petition and visibility in social media brought all actors together to advocate for SH prevention signed up by 11,000 students, which positioned some 5 key issues that the university leadership should address. Male engagement as a strategy for SGBV prevention led to partnership with boda boda and matatu welfare leaders where an agreed code of conduct was adopted, and the members consented to comply and abide by the bylaws. Community outreaches by men and cultural leaders has led to renouncement of harmful practices such as FGM and GBV through community declarations.
Advancing the Istanbul Convention implementation: The role of women's NGOs and networks in the Western Balkans and Turkey
This report provides an overview of the current situation regarding the implementation of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (also known as the Istanbul Convention) in the Western Balkans and Turkey. It examines the impact of networking on advocacy efforts to promote the implementation of the Istanbul Convention, including the role of organizations that represent minority or disadvantaged groups of women. The report provides examples of good practice in advocacy and a summary of lessons learnt and benefits and challenges of networking partnerships. This publication was produced under the framework of the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, "Implementing Norms, Changing Minds," funded by the European Union.
Regional Prevention Strategy
UN Women ROAP developed a Regional Strategy on VAW Prevention. The strategy outlines 12 priorities for prevention across the Asia-Pacific region. It is designed to support partners across government and civil society to design and implement evidence based VAW prevention programming, and to develop strategies for VAW prevention that suit each context.
#ThereIsHelpCampaign
UN Women collaborated with Twitter for the #ThereIsHelp Campaign during COVID to provide life-saving information to survivors of domestic violence. The campaign provided contact numbers for national helplines and shelters, and was launched in eight countries in the region, in local languages: India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Thailand and Viet Nam.
Lives on the frontline: Reaching women migrant workers amid the COVID-19 pandemic
The series, composed of 16 stories of frontline service providers who are supporting women migrant workers, especially those who have experienced violence, aimed to increase awareness about ensuring the availability of quality services for women migrant workers during the pandemic. Each of frontline worker shared their on-the-ground experience of supporting women migrant workers, covering both countries of destination and origin.
Media-friendly glossary on migration Women migrant workers and ending violence against women (EVAW) edition
This glossary serves as a guide for journalists, researchers, trainers and other stakeholders who conduct trainings or write about women’s labor migration, and who write about violence against women in the context of migration. Language used in different communication materials and trainings puts forward specific positions and impressions, including at times perpetuating stereotypes.
In Albania:
-Through a series of online and offline workshops, 310 young people (86 boys, 228 girls) university and high school students, especially from rural areas, are better equipped to identify and combat harmful social norms, gender stereotypes and different forms of violence, especially in the digital world, to engage them as local actors of change in their local communities to identify and reject harmful norms that justify violence of any form against women and girls.
-A nationwide SMS campaign to encourage reporting of VAWG reached approximately 48,000 people and a further 3,500 were reached through distribution of awareness raising materials.
-13 journalists from visual and printed media participated in a one-day training organized by the three partners, with the aim to bring more attention to violence against women from marginalized communities (Roma women, women with disabilities and women from LGBT community). At the end of the training, participants prepared four articles which were published in different media outlets.
-The Bright Sky application - a new online supporting information programme for women survivors of DV and GBV - developed by Vodafone Albania in collaboration with MoHSP, Ministry Interior and UN Women support under the UNJP on EVAW was launched on 25 June 2021. The application was widely shared in social media through an awareness raising video with the contribution of survivors of violence and key representatives of these institutions.
-UN Women under the UNJP launched three videos with information on key service providers (the police, LCDV and women’s rights organizations) in addressing and managing cases of domestic violence reaching out more than 32,000 people on social media.
-Tirana municipality, with the support of UN Women has been broadcasting messages to raise awareness on violence against women and encourage reporting in the big screens at the Scanderbeg square in TiranaFunZone, during the European 2021 football matches.
-25 door to door meetings were organized with Roma women to share information on reporting violence against women and girls reaching around 200 women and girls.
-354 community members (247 women and girls, 107 men and boys) were informed on the services available for survivors of domestic violence and the mechanisms to report it.
-150 private companies, public institutions, media outlets, civil society organizations, sports associations, youth groups, universities, etc., ‘oranged ’ their virtual spaces during the 16 Days of Activism against Gender Based Violence
-In TOTAL #botaportokalli #BreziBarazise#16dite, UN Women Albania & violenceagainst women were mentioned 730times (1,2 million impressions)64 thousand impressions on Twitter
-Video ‘A second life’ reached 38 thousand views on UN Women Facebook & was broadcasted for twoweeks, prime time on Albanian Public TV.
- During the 16 Days of 2020 ANABEL media conducted a social media campaign that garnered a TOTAL of over 2,7 million social media interactions (Facebook, Instagram).The campaign included:
- Two surveys, two Q&A about VAW and the campaign, stories & other posts where more than 151,950 people participated
- “Love doesn’t hurt” miniseries on relationship abuse & first signs of VAW garnered 117,717 views (Instagram, YouTube, Facebook)
- Instagram Live event about EVAW in Albania, UN Women in the country and how to prevent and report violence, reaching out 19,3 thousand people.
UN Women Bosnia and Herzegovina has supported various initiatives on changing attitudes towards VAW in local communities and in formal and informal educational settings. More than 1000 young people participated in the advanced trainings on GE and VAW in high schools and in the campaigns conducted as part of the “Be a Man club” activities across BIH. Six local communities across BiH are strengthened to apply a comprehensive approach to prevention of VAWG. More than 100 people and 67 religious leaders have improved knowledge and changed attitudes related to gender equality and VAWG because of local prevention initiatives.
Under UN Women Bosnia and Herzegovina leadership, an innovative global methodology for addressing sexual harassment in public space (Safe Cities, Safe public Spaces) was used to start the first ever programme targeting this specific issue in BiH. Banja Luka is the first city in BiH dedicated to work in partnership with UN Women on making public cities free from SH. Through MoU with the City administration, 28 representatives of entity and city institutions and local CSOs and media worked to develop a 5-year strategy on combating SH in public spaces, the implementation of which is currently ongoing with support from UN Women.
UN Women in North Macedonia supported CSO Macedonian Young Lawyers Association (MYLA) to sensitize and empower 240 students and 18 teachers from six high schools across North Macedonia to work as advocates against harmful gender stereotyping, gender-based violence and gender-based peer violence. One publicly accessible online platform was created where the students post and share all their work (E-Learning MYLA). In addition, UN Women supported CSOs Healthy Options Project Skopje (HOPS) and MYLA to strengthen capacities and increase knowledge for gender-sensitive reporting of VAW of 68 journalists and other media professionals working across North Macedonia. From the trained media professionals, 28 were supported to research and write VAW related stories. As a result, seven TV shows were produced, and 21 written stories published in diverse types of media (online platforms, online magazines, radio).
Contributing to changing the paradigm from perceiving victims/survivors of domestic violence as passive recipients of social protection to legally empowering them to act as active individuals seeking for justice and demanding the realization of their rights, UN Women Ukraine increased the awareness of 6,558 women from Donetsk and Luhansk oblasts on the rights of victims/survivors of gender-based violence, legal procedures, existing protection mechanisms and available services via online and offline trainings, information sharing through 33 safe virtual spaces (Facebook groups) and dissemination of tailored brochures on the rights of victims/survivors of gender-based violence.
To challenge the existing perceptions and believes around women’s and men’s, girls and boys roles in the family and the society UN Women Ukraine engaged 1,490 (1,023 women and 504 men) in open dialogues about the impact of the existing social construct on masculinity and femininity, the prevailing biased social norms and gender stereotypes as root causes of gender-based discrimination and violence, supporting them to act as agents of change and develop a different narrative, based on mutual respect and sharing of duties and responsibilities.
730 (476 women and 254 men) from 13 communities in the conflict-affected Eastern Ukraine tackled the existing gender inequalities in their communities and discussed the ways to promote gender equality and respectful relationships and prevent VAWG; 541 (513 women and 28 men) teachers and students raised their awareness on gender-based violence and promotion of respectful relationships during the interactive dialogues with teachers aimed at understanding the root causes of violence against women and girls, identification of VAWG at the workplace, prevention of gender-based violence in schools and promotion of gender equality and non-violent relations between students and teachers.
In Ukraine, as part of the 2020 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence Campaign: 4 Ukrainian Instagram bloggers engaged 199,573 followers in a dialogue on gender equality and the need to debunk gender-based stereotypes, promoting gender equality and respectful relationships among the young generation; 561 (313 young girls and 248 boys) young people from conflict-affected communities raised their awareness on the nature and forms of gender-based violence, dismantled existing gender stereotypes and learned about measures to protect oneself from gender-based violence during the “online marathon”; “New Scars” national campaign featuring five stories of domestic violence survivors reached 1.9 million individuals, while the “Did she provoke?” campaign aimed at dismantling gender stereotypes triggering GBV reached more than 1 million viewers.
In Moldova, as part of 16 Days Campaign, a set of tools and materials, over 250 sets of information cards, about Istanbul Convention were elaborated and distributed through social media and to participants of the events in the frames of “16 Days Against Gender-Based Violence” campaign (2020), including officials from Government and Parliament. In the same context 4 live thematic sessions with psychologists from the partner NGO have been conducted on UN Women Facebook page, to raise awareness about violence against women, domestic violence, healthy relationships, father’s role in ending violence against women and girls etc.The sessions had the reach of 66.920 persons, out of which 1234 have interacted with the speakers, 458 viewed and 430 reacted with comments, shared, etc.
A social media campaign to mark the 10-year anniversary of the Istanbul Convention (2021) was organised and consisted of:
As well, UN Women Moldova continues, under EVA project funded by the EU, to organize numerous activities to raise awareness to prevent and end violence against women and girls at the national and regional levels, such as the production of video materials, public events: to raise awareness among the general population of Cahul and Ungheni districts about family violence phenomenon and to supply helpful information in cases of family violence (2 videos' reportages from Cahul and Ungheni about social workers and other members of the multidisciplinary teams and their role in assisting survivors of domestic violence during the COVID pandemic); to increase public trust in the local authorities ready to offer support and assistance in case of domestic violence (video message from the mayor's from 12 communities); awareness on the need of a community-coordinated response to cases of sexual violence (video material for social media); 527 locals from Cahul and Ungheni, of which 185 girls and 86 boys, 231 women, and 25 men, raised their awareness on gender-based violence, available services for survivors, were educated about the culture of gender equality and empowerment of women in local decision-making processes, gender role stereotypes and positive gender norms within 14 public discussion and debates supported by the responsible partners (2021).&37 new communities were supported by UN Women CO to implement community-based preventive initiatives (mentoring programmes, round tables discussions, flash mobs, awareness raising events etc.) to promote positive social norms, respectful relationship, and gender equality.
In Kosovo, UN Women coordinated around 90 awareness raising events held mostly online due to COVID-19 restrictions.
UN Women Kosovo jointly with the EU Office in Kosovo/EU Special Representative, Tomáš Szunyog, UN Kosovo Team, UN Development Coordinator, UNDP Resident Representative, Maria Suokko and IOM Chief of Mission, called for robust and decisive action in response to this unprecedented crisis during the launch of the global “16 days of Activism against Gender-Based Violence” campaign in Gjakova Municipality.
The lightning of iconic buildings around the world in orange is a key part of the “16 Days of Activism” Campaign. The color orange symbolizes a bright future without violence against women and girls. On November 25th, throughout Kosovo, many buildings and cultural heritage monuments were lit up in orange, including the Assembly Building, Ministry of Justice, Cathedral in Pristina, European Union Office Building, the Bill Clinton Street and more.
UN Women Kosovo, in cooperation with the Embassy of Sweden, launched the global “He For She at Home” campaign. The campaign featured men, including well known figures, showing how they are being #HeForSheAtHome and balancing the burden of unpaid care work, which has only increased as a result of the pandemic. The campaign included photos from the Ambassador of Canada to Croatia and Kosovo, an epidemiologist, well known figures from TV media, Sports, Medicine, the UN Family and others.
In Tajikistan,
- UN Women invited the country's young bloggers to cooperate. Because blogging is now gaining a lot of popularity in the country and videos of bloggers are getting about 500,000 views. In addition to this video, a challenge was also launched online in support of the 16 Days Against Violence campaign #orangetheworldtj on Instagram. Popular Tajik instabloggers @foz1lov (72,000 followers) and @sabrina_nazri_official (625,000 followers) shot a one-minute video against domestic violence and with this launched the #orangetheworldtj challenge on Instagram as part of the 16 Days of Activism campaign. The video is aimed at fighting gender stereotypes and violence against women. In their posts and descriptions under the video, the bloggers urged young people to participate by making their own videos on issues related to gender-based violence, sharing how they understand and fight against gender inequality. The video had been viewed 250000 with 2000 comments made.
- 241 058 people reached by non-stigma, violence and discrimination messages towards women living with HIV through a social campaign designed with the support of 12 women living with HIV. According to the monitoring report from the official campaign website, accounts on Instagram and Facebook, the campaign created a great interest from general population. Messages of the campaign urge peoples to act with kindness, not stigma and discrimination, respect people living with HIV, and emphasize the importance of respecting the right to live life free from stigma and discrimination for all.
- UN Women in consultation with STP RUNOS and Committee of Women and Family Affairs developed the content for the leaflet on COVID19 impact on women and girls. Family resilience during the pandemic (81,400 copies), which has been disseminated among 596,000 people, to promote harmonious and non-violent environment in the families. In addition, UN Women produced COVID-19 related leaflets (COVID-19 and women's vulnerability). These leaflets were aimed to women from vulnerable groups and contained information on help and hotlines as well as statistics. Teenage volunteers shared brochures and DVDs (developed by UNICEF and the Ministry of Health and Human Services) on COVID-19 prevention in their communities.
- The COVID-19 response video was also produced by UN Women in cooperation with and spread among partners and Gender Thematic Group for further dissemination. The video on the social media page of the Gender Thematic Group (Facebook) had been viewed more than 18,000. This video promoted non-violent relationships in the family, reflected the impact of the COVID-19 pandemic on the lives of migrant workers and its impact on women from vulnerable groups in Tajikistan.
- People with HIV were also central in planning the activities. 241 058 people reached by non-stigma, violence and discrimination messages towards women living with HIV through a social media campaign designed with the support of 12 women living with HIV.
- According to the monitoring report from the official campaign website, accounts on Instagram, Facebook and Odnoklassniki the campaign created a great interest from general population. Messages of the campaign urge peoples to commit to helping create and sustain communities that promote awareness, understanding, and acceptance of people with HIV and generated over 100840 people in Instagram, 111789 people on Facebook and 28429 people on Odnoklassniki.
The International Knowledge Network of Women in Politics (iKNOW Politics), a joint project of UN Women, UNDP, the Inter-Parliamentary Union (IPU) and International IDEA, produced an awareness-raising video on violence against women in politics (VAWP) and published it on the knowledge platform in 4 languages (English, Spanish, French, Arabic). https://www.iknowpolitics.org/en/learn/video/violence-against-women-politics
UN-Women Lebanon, supported by the Government of Japan, also held national awareness-raising events on VAWP and produced a video communicating data, research and women’s experiences. The video is available here.
OHCHR, Physicians for Human Rights, and UN Women published a report in December 2019 that identified key gaps and concrete actions to prevent and respond to cycles of election-related sexual violence in Kenya, called “Breaking Cycles of Violence: Gaps in Prevention of and Response to Electoral-Related Sexual Violence in Kenya.” The video is available here.
UN Women East & Southern Africa Regional Office intensified the advocacy and awareness on the need for intense action against child marriage and other harmful practices across Africa as a result of the first East and Southern Africa regional multi-stakeholder knowledge seminars held in Kenya. During the seminars, the findings and recommendations from studies undertaken by ESARO thematic teams were presented. Studies covered:
- Technology Assisted Violence Against Women;
- Administrative Data for Monitoring and Reporting on SDGs;
- And Ending Child Marriage in Africa” was held in Kenya.
Seminar participants called for intensified review of country policies on child marriage and ending violence against women and girls and made commitments for action through their organizations as well as lobbying other stakeholders in localizing the recommendations of the studies.
During the year 70 student leaders from 30 universities in Kenya committed to taking responsibility in remedying and ending tech-assisted violence against women and girls. UN Women developed a research paper and facilitated a knowledge seminar on protection of girls from tech violence with participation of 70 student leaders from 30 Universities across Kenya. The seminar highlighted several manifestations of tech-assisted violence against women and girls including revenge porn, cyber enticement, solicitation, online grooming, cyber harassment, cyber bulling and exposure to harmful online content. The seminar culminated into the signing of a pledge by all with the student leaders from Maseno, Kenyatta, Jomo Kenyatta and Moi Universities initiating diverse related interventions including a HeforShe club to address the issues of technological violence against women and girls. Technology-Assisted Violence Against Women and Girls is emerging as a global problem with serious implications for societies and economies around the world. Reports indicate that an incredible 73 per cent of women have been exposed to some form of violence online[1]. While technology is helping the women specifically youth in a number of ways, it is also becoming a challenge with increased incidents of hate speech (publishing a blasphemous libel), hacking (intercepting private communications), identity theft, online stalking (criminal harassment) and uttering threats.
A number of countries in ESAR such as Ethiopia, Kenya, Malawi, Uganda, Rwanda, South Africa, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique and Burundi have strengthened the multi-sectoral response and referral pathway in GBV cases by working closely with the law enforcement, health and social services actors.
Advocacy and Awareness on Ending Child Marriage and FGM in Africa: UN Women East & Southern Africa Regional Office in partnership with the country offices, UNFPA, UNICEF, African Union, CSOs established partnerships with the Traditional and Cultural Leaders in the Region in accelerated advocacy and initiatives on ending child marriage, FGM and Harmful practices. To this end, UN Women adopted an innovative approach in engaging traditional and cultural leaders on ending harmful practices to bring a transformational change in the lives of women and girls. UN Women facilitated sub-regional and regional consultations of Traditional and Cultural Leaders, in Nairobi-Kenya, Blantyre-Malawi, Lagos-Nigeria and Cairo-Egypt wherein high level commitments and resolutions were adopted by the Traditional Leaders calling for immediate end to Child Marriage and FGM. UN Women through leadership of H.E. President of Zambia and the African Union, facilitated a Platform for the Traditional Leaders from Africa Region to convene in the sidelines of the AU Summit and launch of the Council of Traditional Leaders (COTLA) on 11 February 2019 in Addis Ababa. The Traditional Leaders made the Addis Ababa Declaration calling for immediate end to Child Marriage and FGM and their commitment to work towards this goal through establishing regional, national and district level councils of traditional leaders. UN Women will continue the work with traditional leaders for a lasting impact in 2020 and beyond.
UN Women HQ partnered with the Physicians for Human Rights in organizing a regional workshop on “Child Witnesses in SGBV Cases”, which was attended by around 24 experts from 8 countries mostly from the conflict and humanitarian context countries in Africa. ESARO represented UNW HQ in making a presentation on its work in EVAW focussing on harmful practices and protection of child witnesses. The training helped in sharing global practices including use of technology to assist child witnesses in SGBV cases, which have been adopted by some of the participant countries.
In Rwanda, UN Women, IOM, UNHCR, and UNICEF, supported the Government with capacity building and awareness raising activities, and facilitated the establishment of a Technical Committee which brought together representatives from relevant government institutions, increasing coordination and information sharing. Through UN agencies, a baseline study/research on trafficking in Rwanda has been conducted, several tools developed, including the legal framework guide for practitioners. The new law in combination with the increased capacity, awareness and coordination, has increased the attitude and the response towards trafficking in persons. It is envisioned to result in more identified cases, more prosecuted perpetrators and better support to victims.
In Somalia, UN Women worked closely with the Ministry of Women and Human Rights Development and other UN Agencies towards enactment of Human Rights Commission Law and National Disability Act. Both the laws aims at prevention of discrimination and promote gender equality as an instrument to achieve human rights.
UN Women in close collaboration with UNFPA, UNDP and UNSOM is actively engaged in passage of the Sexual Offence Bill and FGM Bill. The Sexual Offence Bill has already been approved by the cabinet of ministers and awaits endorsement at the parliament. The FGM bill is in the final stages of drafting and soon will be presented to the cabinet of ministers. The Sexual Offences Bill (SOB) seeks to serve the purpose of combating sexual violence and consolidating laws of sexual offences, providing for punishment of perpetrators of sexual offenses, providing for procedural and evidential requirements during trial of sexual offenses and other related matters.
In South Africa, UN Women worked closely with the women’s machinery, law enforcement and CSOs in organizing Trainings on essential services package and also a Pilot of Rapid Results Initiative to accelerate GBV services delivery in EC. UN Women SAMCO successfully implemented a joint programme on GBV in collaboration with other UN agencies buoyed by its role as chair of the Gender Theme Group. This contributed to significantly enhancing coordination of GBV Prevention and Response efforts in South Africa by all stakeholders. As a result there is improved integrated UN system, government and national multi-stakeholder capacity for responding to GBV in South Africa. UN Women SAMCO played a pivotal role in ensuring that there is better coordination of UN agencies work on gender-based violence. Through SAMCO's role as chair of the Gender Theme Group UN agencies managed to deliver as one in providing technical and financial support to the country through the Interim Steering Committee on GBV and Femicide that is chaired by the Presidency. There is better division of labour and sharing of information to avoid duplication but also ensure that gaps are minimized in terms of providing support to the government. A National Coordination Mechanism (National GBV Council) supported by draft legislation to mandate the establishment of this National Gender Based Violence Council are currently under consideration by the Cabinet to institutionalize the coordination mechanism of government, civil society, development partners, business sector, youth and other role players.
In Tanzania, UN Women supported the preparation of the strategic plan and implementation of the women’s land rights campaign, called Stand for Her Land, as well as high-level government participation in its November 21, 2019 launch event. This campaign is advocating for the removal of some provisions in the Customary Law Declaration Order of 1963 and the Land Policy of 1995 that continue to uphold property-right discrimination against women, despite the existence of progressive land laws in Tanzania. (The Local Customary Law (Declaration Order) of 1963 discriminates against women on property ownership, especially inheritance of land. Widows have no right of inheritance, nor rights of residence in the matrimonial home after death of their husbands. Sections in the Probate and Administration of Estates Act, Section 92(1) deny widows the right to inherit from their deceased husband’s estate and give daughters unequal share of the estate compared to sons).
In Uganda, Working with UN Women, Communication for Development Uganda (CDFU) started implementation of dialogue meetings to sensitize the communities against harmful practices and communications for behavioural change. Now that CDFU has a platform, they plan to continue sensitizing and testifying against Female Genital Mutilation because the dangers are known, and we should not keep quiet about them leading young girls into pain and suffering. CDFU condemns the practice of FGM and declare that we do not want young women to undergo this process that almost claimed Margaret’s life. CDFU is engaging media to educate and raise awareness around the ills of the practice of FGM. In collaboration with UN Women, CDFU also works has radio listening and action platforms (LAPS), whereby the organization buys radios for the community with pre-recorded messaging educating on these ills. Along with other UN Women partners who work in this area (such as Justice Centers and CEDOVIP), CDFU continue to sensitize against this harmful practice and amplify the voices of survivors.
In Kenya, Prevention of sexual harassment (SH) in the institutions of higher learning was strengthened through the partnership with Action Aid, University Student leaders, and Vunja Calabash and enhanced the demand for University leadership to address sexual harassment as a priority. An online campaign, petition and visibility in social media brought all actors together to advocate for SH prevention signed up by 11,000 students, which positioned some 5 key issues that the university leadership should address. Male engagement as a strategy for SGBV prevention led to partnership with boda boda and matatu welfare leaders where an agreed code of conduct was adopted, and the members consented to comply and abide by the bylaws. Community outreaches by men and cultural leaders has led to renouncement of harmful practices such as FGM and GBV through community declarations.
Advancing the Istanbul Convention implementation: The role of women's NGOs and networks in the Western Balkans and Turkey
This report provides an overview of the current situation regarding the implementation of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (also known as the Istanbul Convention) in the Western Balkans and Turkey. It examines the impact of networking on advocacy efforts to promote the implementation of the Istanbul Convention, including the role of organizations that represent minority or disadvantaged groups of women. The report provides examples of good practice in advocacy and a summary of lessons learnt and benefits and challenges of networking partnerships. This publication was produced under the framework of the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, "Implementing Norms, Changing Minds," funded by the European Union. The report is available here.
At the East & Southern African regional level, to bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-General's guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Kenya, UN Women continued to play a key role in convening and leading stakeholders to demand accountability for ending violence against women and girls, while at the same time ensuring access to quality and essential services for survivors. As one of the key highlights, UN Women together with its’ partners convened a National GBV Conference in 2019 bringing together over 450 participants from across the country with the aim to harness accountability for GBV prevention and response. As a result of the Conference a communique with 27 recommendations articulating roles for each duty bearer was finalized.
Standardization of GBV training was improved through UN Women support in the development of the Safe Spaces and Applicability Manual , the GBV Service Providers Data Bank tools, and the Model Gender-Based Violence Recovery Centers Guidance Note. These tools are expected to provide a harmonized training curriculum for use by duty bearers while the guidance note will provide a framework for provision of GBV services within a multi-sectoral framework. The Harmonized GBV Training Manual was also finalized. Further KCO led in the development of the “Implementation Guide for the Global Women’s Safety Framework” . The guide to implementation provides a “how to” and a “step by step” guidance for tea chain producers who are keen to address sexual harassment. Prevention and response to GBV by the National Police Service was strengthened through KCO’s support in the development of a National Action Plan (NAP). The NAP provides for the creation of a special gender crimes unit within the policy system and provides opportunities for all actors to strengthen their partnership with the Police, by seeking to support different aspects of the action plan.
A number of capacity building and trainings were undertaken targeting law enforcement and other officials in the ESAR countries. Most significantly, Malawi, Mozambique, Uganda and Zimbabwe also benefited from the Spotlight funding and undertook a number of initiatives aimed at training and capacity building of relevant actors in addressing VAW, HP and promotion of SRHR.
Egypt CO
UN Women Egypt in collaboration with the Ministry of Social Solidarity developed the capacities of over 1500 women community workers across Egypt, capitalizing on their facility to reach women and men in rural and remote areas, to raise the public’s awareness, through conducting house calls, awareness raising meetings, and other means, on the various forms of violence against women and their social and legal ramifications. The community workers also serve as a vital tool for disseminating information on the support services provided by credible organizations for women victims/survivors of violence. In addition, UN Women Egypt in collaboration with Care International Egypt supported the formation of a network of over 400 young volunteers (both women and men) and developed their capacities to engage community members; over 2600 members reached, utilizing innovative context sensitive approaches, such as interactive community theater, shadow theater, graffiti art in addition to conventional methods, such as door-to-door campaigns, to raise societal awareness of various forms of violence against women, change negative attitudes and beliefs of men towards violence against women, and the gender norms that normalize and justify gender inequality and violence.
UN Women succeeded in establishing the Iraq National Steering Committee for the Women Peace and Humanitarian Fund with high level leadership and representation from the government in addition to the UNRC as co-chair and membership of women civil society, the donor community and the UNCT. UN Women, as WPHF Technical Management and Secretariat at global and national levels, convened the first Steering Committee meeting in March. The National Steering Committee, will be in charge of providing strategic direction, oversight and coordination of implementation of their portfolio, including: provide a platform for partnership, coordination, advocacy and resource mobilization at the national level; manage the WPHF allocation for Iraq; monitor progress and provide oversight on project performance. UN Women has succeeded in securing funding of $2 million for Iraq from the governments of Canada and the UK. A call for proposals is expected to be announced in the second quarter under the guidance of the NSC.
A total of 255 beneficiaries (Jordanians and Syrians) have been reached from different subjects related to GBV and women’s’ rights through 11 awareness-raising activities. Social cohesion have been evident as a result of Including Syrians and Jordanians both in the awareness sessions. Under LEAP, UN Women and IFH organized five awareness raising sessions on protection and all forms of violence targeting 72 Syrian and Jordanian women and men. In addition, awareness of 154 Jordanians and Syrians were raised on issues related to early marriage and gender-based violence through scheduled plays ( through the Hemayati project). A discussion following the play between the audience and the moderator helped to clarify issues related to early marriage. This approach promotes women's and girl's self-expression and self-awareness, while providing them with skills to articulate changes they would like to see in their reality. A consultative writing process (“writeshop”) was developed with key stakeholders to ensure ownership of the messages that feed into the development of a toolkit to disseminate specialized legal knowledge relating to violence against women and girls among non-specialized audiences. the toolkit was launched in November aiming at familiarizing and sensitizing readers with current gaps, challenges and realities of VAWG in Jordan in order to start a social dialogue that can foster positive changes in attitudes toward women and girls, as well as promote and inform legislative and policy changes.
In 2017, UN Women MCO continued to develop its own initiatives, strengthened and broadened its support to CSOs, national partners and the private sector’s initiatives to prevent VAW. As a result, a wide audience was reached (more than 3 million people, including through regular tv spots on the main national tv channel) and was mobilized during sensitization efforts and numerous events organized all year-long, and largely intensified during the 16 Days campaign, with a specific focus this year on engaging men and boys through innovative communication campaigns. The MCO succeeded in engaging partner agencies through UNCT and the Gender thematic group, national Ministries (Women’s machinery, Ministry of Justice and Liberties, Ministry of Interior), national institutions (City councils and Wilayas in Marrakech and Rabat, the Parliament), multilateral organizations (European Union Delegation), CSOs, Universities, with young boys and girls, the media and the private sector (telecommunications, public transports).
UN Women Palestine office supported MA’AN (an NGO based in the Negev which focus on legal awareness and protection of women from West Bank and Gaza and Bedouin women who live in the Negev and are subject to Israeli jurisdiction) to conduct raising awarness workshops for the West bankers and Gazan women living in the Negev. Those women face challenging issues related to their legal status with the Israeli authorities (they hold a palestinian ID, but they live in Israel with their spouses without any legal document) and many suffer from family and intimate partner violence. During the reporting period UN Women Palestine office supported MA'AN to organize 14 raising awareness workshops and targeted women from the West Bank and Gaza. The workshop covered the following issues: family status laws, residency, legal and citizenship rights and access to social and health services and VAW. Similarly, 4 workshops were organized in the Negev targeted social workers on different issues; such as: VAW, legal rights of women from the West Bank and Gaza who are married to men from the Negev. Additonally UNW Palestine office supported MA'AN in the publication of two legal newsletter discussing concerns related to the legal status and legal rights of West Bank and Gaza women who live in the Negev. 450 copies of the newsletter were printed and distributed. UNW Palestine supported Al- Muntada ( a coalition of 17 women's organizations that work on combatting VAW) to lead a national advocacy campaign on VAW, including legal discirmination against women and the need to adopt a responsive FPB. The campaign included radio episodes, TV programmes, and field awareness sessions in differnet districts , which aimed at raising awareness of public and participants on women's rights, VAW and rights' gaps existing within the applicable legislative framework in Palestine, and building allies to advocate for the adoption of a gender responsive Family Protection Bill.
Within SAWASYA - UNDP / UN Women Joint Programme on Strengthening the Rule of Law: Justice and Security for Palestinian People, the PCHR (The Palestinian Center for Human Rights) conducted 30 awareness raising sessions targeted both males and females with awareness sessions on femicide, the so- called honour killing and women’s legal rights in remote and marginalized areas all over the Gaza Strip. Most of the interventions carried out within the project’s duration focused on providing legal awareness, awareness sessions about the so-called " honor killing" and femicide as a mechanism to prevent violence against women and engage men and youth mainly to advocate for women's rights- as a result of these interventions, 511 women and 247 men were targeted.
Lebanon PP
In 2017, 3 induction/capacity building sessions on GBV tools for around 12 youth-led NGOs active in different areas in Lebanon was organized. The main focus of the induction is Gender Roles & Societal Expectations from both Women and Men in Public and Private Spheres. Furthermore, to support the role of youth-led and women-led organizations, UN Women organized in partnership with ABAAD a GBV/Masculinity TOT training workshop in October 2017 which involved 9 CSOs. The 3 days’ workshop aimed at building the capacities of participating NGOs on the concepts of human security, gender based violence and masculinities and addressing negative coping mechanism. The CSOs were able to utilize their newly acquired knowledge and technical skills while conducting GBV awareness raising sessions within their community to address stigma against GBV survivors and reduce all forms of violence.
The UN Women Gender Specialist secondee to OCHA has been working closely with national and sub-national cluster coordinators, gender focal points and humanitarian funding partners to improve gender outcomes, including conducting training on Gender and Age Marker for 90 participants.
In Algeria, UN Women has reached an important milestone, in strenghtening the Ministry of National Solidarity, Family and Women Condition's (MSNFCF) capacities to collect data on women and girls victims of violence. A modernized and common data collection framework integrating international guidelines and indicators on WSV, with a focus on SDG 5, was developed by UN Women in partnership with the MSNFCF. The new administrative databased named "AMANE" will allow the MSNFCF and its different structures to collect comprehensive data on Survivors seeking aid from its services. All 54 professionals from the Directorates for Social Action and Solidarity (DASS) and from Women Shelter's have benefited from a specific training on how to use AMANE with a component on gender-based violence and gender issues.
As part of UN Women efforts in supporting the Palestinian police to improve the Family Protection and Juvenile Unit (FPJU) performance in dealing with VAW cases, and supporting the implementation of the capacity building plan of the FJPU, a two-day workshop has been conducted in Jan 2018 on cybercrimes against women and girls. 24 police officers from FJPU and the cybercrime unit have been targeted and agreed on recommendations to improve coordination between both units whe dealing with VAW cases. following that, UNW facilitated a meeting between heads of the specialized units of the cyber-crime and VAW, to reflect on the workshops main points and present the findings and recommendations. Both units agreed to discuss internally proposed arrangements, including the assginment of the FJPU as the first responder for the cyber-crime -violence against women and the aspects of coordination mechanisms between the units when dealing with VAW casesto ensure privacy and confidentiality.
UN Women has reinforced and developed partnerships with key departments for the provision of essential services to WSV. Justice professionals (magistrates and legal social workers) were assessed and trained on women’s access to justice and on human trafficking, and benefited from South-South exchanges with their counterparts from Palestine. The training aimed for the magistrates focused on the role of the security services during the investigation phases, the investigation of trafficking cases, and the identification and protection of victims. The dozen magistrates-experts will, following the training cycle, will conduct similar trainings to the rest of the magistrates within the Ministry of Justice thus ensuring national ownership with regards to human trafficking best practices.
UN Women and AWLN held a series of workshops with parliamentarians and legal practitioners on SGBV and women’s access to justice in order to raise awarness of the legal framework, gaps adn challenges, and how to promote services for survivors.
UN Women supported the Jordanian National Commission for Women in strengthening its positioning with female MPs, organizing three capacity building initiatives during the reporting for members of the women’s caucus in the Parliament and adressing issues related to their role in legislative writing, budget design and oversight, implementation of the SDGs, and constituency-building through online outreach. At the margins of one of the sessions, a dedicated session to review the draft cyber crime law was also conducted.
In March 2018, UN Women held two consultation meetings with civil society and government partners in Baghdad (24-26) and Erbil (27-29) to analyze humanitarian response plans from a gender perspective. The meetings also served to build a foundation for improved coordination and communication between government and civil society, resulting in the prioritization of the needs of women and girls.
UN Women Egypt in collaboration with the Office of the Public Prosecution and UNODC organized training workshops for 160 members of the Public Prosecution on how to effectively prosecute crimes related to violence against women. Topics covered included gender sensitive evidence-gathering and investigation, understanding the relevant legal articles in the Penal code and identifying common legal and practical issues faced by women victims/survivors, in addition to the provision of support and protection of survivors. Furthermore, in collaboration with the National Council for Women (NCW), training workshops were conducted for 250 recent law graduates on a career path to becoming judges to elevate their competencies to adjudicate cases related to VAW. Additionally, capacity development support was provided to the Women’s Complaints office of the NCW to strengthen their capacity to provide legal awareness and support services to women victims/survivors of violence, in addition to 80 employees of government-run women’s shelters and the supervisory ministry, to provide protection and support services to women victims/survivors of violence.
DRC
Establishment and strengthening of community mechanisms for the prevention of sexual violence. Support for "Break the Silence" and "HeForShe" campaigns, thousands of people have been reached by awareness messages on the fight against sexual violence, mainly through the involvement of community radio stations.
SENEGAL
Senegal benefits from the commitment of communities and state institutions in the fight against gender-based violence. This community dynamic, supported by territorial and administrative authorities and elected officials at local level, strengthens the efforts of sectoral ministries to put an end to violence.
CABO VERDE
Men’s Alliance has increased on fighting GBV in Cabo Verde thanks to UNW’ support. During White Ribbon Association – Cabo Verde’s second GA, organized in partnership with UNW, a new board and President has been elected the event there was also a renewing of its members and provide a moment of reflection on the future of the Association. The opening ceremony was attended by the President of the Republic of Cabo Verde Mr. Jorge Carlos Fonseca, in his capacity of the national champion of the HeForShe campaign, who emphasized the importance of the men’s role in achieving gender equality in the country and in the world. Other individualities, such as the President of the National Assembly, representatives of political parties, Presidents and representatives of Civil society organizations, the Minister of Family and Social Inclusion, the UN Resident Coordinator, the Attorney General of the Republic, USA Ambassador and media, have attended to the event. Aligned with the HeforShe, the main lines of intervention of the Network are focused on the challenge that strives for everyone not to remain silent about gender-based violence, to assess men attitudes, language and actions, the education of young people, especially young men. UNW supported also the elaboration and presentation of the new 4 Years Strategic Plan of the Laço Branco Cabo Verde.
MALI
UN Women has adopted a systematic strategy to involve men and boys in GBV projects to have both a significant impact on prevention and repression and to encourage men and boys to be allies to support advocacy for the adoption of the draft law against GBV. A network of young girls operating throughout the territory from North to South, bringing together educated and uneducated young people, is committed to acting as a relay at the community level to inform, raise awareness and encourage their peers to disclose acts of violence but also to refer and accompany survivors to available rescue services. This network has a website with courses on GBV in French and national languages to inform and raise awareness among young people.
Another notable development around prevention is the review of the Police Code of Conduct. Indeed, GBV is common in the security forces. These acts are characterized by harassment, abuse of authority either on fellow police officers or civilian women. The country programme, in partnership with the national police authorities, has begun the process of revising the police code of conduct to include a GBV prevention and control dimension.
CAMEROON
UWN Cameroon worked in the humanitarian settings, awareness raising activities in different forms reached a great number of women, men, girls and boys including traditional and religious leaders who maintain significant influence over social norms and behaviours at the community level, on gender-based violence, girls' education, importance of women's economic empowerment, early/forced marriage and other relevant issues. These community outreach activities were not only prevention measures but also served as a first step to inform the population on available GBV services and to encourage them to report cases in the social environment that traditionally silences the survivors of violence.
LIBERIA
UN Women Liberia continue to conduct series of community engagement including community dialogues, the conduct of the socio-cultural audit consultative session in 6 counties with high prevalence of SGBV cases, and capacity building training for about 83 Women and Children Protection Officers, 65 prosecutors, city solicitors and court officials and 81 health workers. A total of 905 persons (478 women and 427 Males) have been reached in 2017 with targeted SGBV Messages) 2,700 youths were also reached through awareness raising and sensitization information.
NIGER
In recognition of the high impact activities implemented by UN WOMEN's Niger office in recent years, it enjoys the commitment of communities (men's clubs, multidimensional clubs), institutions such as CENI (National Independent Electoral Commission), social nets, National Assembly, sectoral ministries (Gender, Hygiene and Sanitation) in the fight against gender-based violence. The results achieved by the men's and multidimensional clubs (men, women, religious and local leaders) to raise awareness among more than 10,000 people about GBV, gender, and the promotion of women's rights is a successful community model imitated by several actors
CHAD, BENIN, GUINEA, TOGO
The Community Response
In Chad, hundreds of community leaders were trained and oriented on their roles and responsibilities in the fight against GBV, maternal and child mortality through the committees to combat maternal, newborn and child morbidity and mortality. Thanks to the commitment of mayors.
"He for Her", Mobilizing Men to Promote Women's Rights
In Benin, Chad, community radios support the activities of men's clubs for training on violence prevention, promotion of the SSRAJ and the rights of girls and women.
In Togo, the "Papas Champions" continue their activities to prevent violence.
In Chad, Guinea, Benin and Togo, 464 women and adolescent girls were taken in charge
Sexual and Reproductive Health for Adolescents and Youth and the fight against violence in schools and in the informal sector
In Togo and Benin, 568 girls and boys in schools and in the non-formal education system, 200 parents were sensitized. Conferences and debates are organized through the production of teaching materials. Apprentices have also benefitted from this awareness targeting the improvement of their SRH, prevention and management of violence and the prevention of early pregnancies.
A VAWG reporting watchdog committee system has been set up in the Dantokpa market (the largest market in West Africa). They are made of groups of 5 men and women per sector in the market for a more effective fight against violence. At the end of the year, 20 cases of violence, rape, with or without sequestration are denounced by these committees and legally prosecuted
The safety of the girls working in the market, often between the ages of 14 and 24, is ensured throughout the year at the "House of Hope" (ME), built a Christian Association. 1458 girls are benefitting from it. Among them are sex workers and sexually Active girls in the Marketplace who After a psychological support are also referred to Saint Luc hospital for complete health care.
All new personnel receive a welcome letter to alert them that they need to complete all mandatory courses within 90 days of starting and these include three online courses related to ethics:
Course Name | Direct Link /Contact | Modality/ Mandate |
Prevention of Workplace Harassment, Sexual Harassment, and Abuse of Authority in the Workplace | Online learning programme. | |
Ethics and Integrity at the United Nations | Online learning programme. | |
Prevention of Sexual Exploitation and Abuse | Online learning programme. |
In addition to mandatory courses, there are non-mandatory quarterly workshops internally on Ethics and the Workplace provided both to HQ and field-based staff, both in person and online.
UN Women has embarked on a number of prevention and awareness raising campaigns and advocacy such as “Take a Stand” initiative.
Internally, within the UN system, UN Women is coordinating closely with other UN agencies on issues related to Prevention of and Reporting on Sexual Exploitation and Abuse (by UN personnel)
In addition to this, we have UN Women Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) focal points in all of our six regions whose roles within UN Women are to:
- communicate their role and raise awareness of the ST/SGB/2003/13;
- to ensure that complaints against the individuals/entities to whom the ST/SGB/2003/13 applies are reported to OIOS;
- to report to the UN Women SEA working group at HQ in order to share any issues, cases or local observations; and gather data for onward reporting;
- to educate the UN Women workforce regarding the prevention of SEA.
DRC
Strengthening of the capacities of several sectoral ministry officials (gender, health, justice, interior, defense) and NGOs in several areas, especially results-based management, protocols for dealing with sexual violence, forensic expertise, etc.
SENEGAL
In Senegal, sector ministry staff benefited from capacity building on GBV. Women leaders, young people through cultural and sports associations and local communities through committees to combat violence.
CABO VERDE
The continuous support provided in training capacities resulted in an increased capacity of key players, namely the police, the justice sector and the civil society organizations in implementing specific activities and actions in alignment with the recommendations of the conducted evaluation of the law implementation, namely spread awareness activities, assessment of the Rehabilitation Program of Men Offenders of GBV and the integration of GBV data and information in the information system of the operational management of the Ministry of Internal Administration.
MALI
UN Women trained 17 young Slam artists, who in turn reinforced the knowledge of 180 young students, girls and boys, who wrote and proclaimed poetic texts on GBV prevention and prevention during a slam contest in Bamako. A pool of 48 police officers was trained on the prevention and management of GBV survivors. 30 men from the media, the written and spoken press benefited from capacity building to raise awareness for prevention and report GBV cases to raise awareness among the population.
The support of the national police in the fight against GBV has been strengthened through a validated action plan that clearly defines the intervention strategy and results by 2020.
CAMEROON
UNW Cameroon training police officers. The capacity and the level of ownership of police forces as a primary protection actor on violence against women issues has significantly increased in 2017. Ministry of gender staff working in the call center/GBV mobile Units had also been trained while magistrate of the ministry of justice had also been trained on GBV principles.
LIBERIA
Liberia: Capacity building for national institutions with training conducted for 83 Women and Children Protection Officers, 65 prosecutors, city solicitors and court officials and 81 health workers.
NIGER
Representatives of sectoral ministries, state institutions, men and women in the media (even a declaration of commitment for the promotion of women's rights in Niger), local authorities have benefited from capacity building of the UN WOMEN office on GBV, gender and the promotion of women's rights.