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UN Women initiated the implementation of the United Nations Protocol on the Provision of Assistance to Victims of Sexual Exploitation and Abuse through its regional and country prevention of SEA focal points, while ensuring maximum coordination with UN Country Teams efforts in country locations.
In Brazil UN Women provided technical assistance to government institutions to set up VAWP monitoring and case referral mechanisms. With UN-Women’s technical support, the national call center for women in a situation of violence (Ligue 180) managed by the National Secretary of Policies for Women of the Ministry of Women (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres - SNPM) added a dedicated channel to receive reports on VAWP and assist with a referral mechanism to the Public Electoral Ministry (Ministério Público Eleitoral – MPE). UN-Women ensured country wide dissemination of this new resource for women candidates, through the national campaign on VAWP.
In Central African Republic (CAR), UN-Women, UNDP and MINUSCA supported women's organizations through the African Women Leadership Network (AWLN) CAR Chapter, to set up situation rooms to promote a more inclusive and peaceful election. Through this mechanism, 210 monitors were trained and deployed in all 16 prefectures in the country to conduct violence prevention initiatives and collect data. In addition, UN Women, in partnership with UN Police and the Ministry of Internal Security, UN-Women established a “hotline 1325” which served as an early warning and early response mechanism used primarily by women candidates. This initiative was well received by key national stakeholders including CSOs, government partners and donors who highlighted its significant contribution to preventing and reporting VAWE.
Ending Child Marriage and Rescue and Second Chance Education for Girls in Malawi, Zambia, Mozambique, Uganda, Zimbabwe and Tanzania: UN Women through engagement of traditional leaders, CSOs and government departments advocated for ending child marriage, FGM and other harmful practices. Thousands of potential efforts for child marriage were prevented and many marriages that took place were annulled in these countries. For example, in Malawi 41% of the 2871 girls engaged under child marriage interventions in Salima, Dedza and Karonga are now able to claim their right to make vital decisions about their sexual health and well-being, re-enroll into primary and secondary education and reignite prospects of living a life without increased risk of violence, abuse, child marriages, ill health or early death. This was achieved through interventions in school clubs, awareness campaigns, capacity building sessions on GBV/SRHR and business management/entrepreneurship skills. This follows an extensive HeForShe campaign implemented by the Malawi Country Office in collaborations with UNFPA, Ministry of Gender, District Councils, Traditional leaders and HeForShe champions. A total of 4249 early child marriages have been annulled and 2871 number of girls re-enrolled into primary and secondary schools between 2017-2019.
In Mozambique, Rapariga Biz is a joint program, implemented in Nampula and Zambezia provinces by UNFPA, UN Women, UNICEF and UNESCO. It aims to improve the sexual and reproductive health and rights (SRHR) of 1,085,447 girls and young women in Mozambique who live in the provinces of Nampula or Zambezia. These provinces are amongst the ones in the country with highest poverty levels in Mozambique, where women and young girls are burdened with a high level of discrimination and are at high risk of child marriage, early pregnancy, maternal mortality, obstetric fistula, violence and HIV. After training, the girls individually or organized in groups benefited from support (startup kits, tips on their business, etc.) to start their business. Silvia Daniel (22)[2], Albertina Martinho (20), Argentina Arnaldo (21), Telma Mauricio (18) and Neusa Joaquim (18) are some of the beneficiaries which who besides different trainings, that benefitted, they were also selected for poultry farming.
In Uganda, The establishment of Nakapiripiriti Satellite Legal Aid Clinic in Karamoja by ULS, supported by UN Women brought happiness to number of widows in accessing legal aid and protection services.
The value of intersectionality in understanding violence against women and girls
This policy brief explores the concept of intersectionality as a tool to analyze and understand the intersection of gender with other inequalities/oppressions (e.g., sexuality, gender identity, ethnicity, indigeneity, immigration status, disability) in the context of violence against women and girls (VAWG). The report examines the impact of intersecting oppressions on the ability of survivors of VAWG to access services and obtain justice, as well as the importance of ‘by and for’ organizations in addressing the needs of marginalized women who face violence.
Mapping of Sexual Violence Services in the Western Balkans and Turkey
The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence - also known as the Istanbul Convention - calls for adequate and accessible specialized support services for victims of sexual violence. However, in the Western Balkans and Turkey, despite the ratification of the Istanbul Convention, these standards have yet to be met. Services for victims of sexual violence are often missing, and where they do exist, they tend to be poorly implemented due to a lack of government funding and support. This mapping report identifies the existing services in the region, examines their implementation, and highlights the gaps in service provision. This publication was produced under the framework of the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, "Implementing Norms, Changing Minds," funded by the European Union.
Regional Service Directory for Women Migrant Workers Subject to Violence in the ASEAN region
The service directory enables referrals of women, especially women migrant workers who are survivors of violence, by sharing information on available violence against women (VAW) specialized service providers across the region. The list includes the leading organizations providing support to survivors of violence against women migrant workers in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam. Services featured in the directory include the health, police/justice, social, labour sectors and hotlines and shelters, and they are a core set of critical essential services responding to the needs of women migrant workers subject to violence in the ASEAN region.
Training Package for Prosecutors working on cases of VAW
Building on the Trial of Rape study and UN Women's broader work to strengthen Essential Services for survivors of VAW in the Asia Pacific region, UN Women together with Global Rights for Women developed a training manual for persecutors working on cases of VAWG. The purpose of this Training Package is to build the capacity of prosecutors on providing quality and holistic responses to survivors of violence, and to better understand survivor’s perspectives and address their needs. The goal is that gender-transformative, trauma informed and survivor-centered approaches are utilized in prosecution and that gender biases are addressed, to ensure that the legal system supports survivors of violence against women in a respectful and empowering way.
Handbook on Gender-Responsive Police Services
In April 2021, the UN Women Regional Office for Asia and the Pacific organized a webinar with countries across the region to introduce this handbook.
In Albania:
- 204 counselling sessions were organized by psychologists and 112 women and girls have been supported through counselling sessions in 6 municipalities of the Region of Elbasan (Gramsh, Peqin, Prrenjas, Belsh, Cerrik, Librazhd). (UN Women)
- 43 legal counselling sessions were organized in the Region of Elbasan (Gramsh, Peqin, Prrenjas, Belsh, Cerrik, Librazhd), with a total of 7 women represented in court, 7 women were issued IPOs and 8 women supported to report to the police. -315 women and girls and 57 men and boys benefited from Empowerment through Self-Defense training from trainers certified previously from ToTs organized by Aikido Albania.
- 71 women and 173 children in the municipalities of Tirana, Elbasan and Vlora are already provided with services based on their needs and as per the tailored plan of reintegration including psychological counselling, legal assistance, medical assistance, basic needs such support with food and hygienic packages, counselling and support for employment, financial support for housing rent, support for economic empowerment.
As a continuation of UN Women Bosnia and Herzegovina’s work on building and standardizing the multisectoral approach to service provision, 13 local protocols on cooperation between service providers (police, justice, social protection, health care, CSOs) have been revised/developed in line with the Istanbul Convention. A total of 11 multisectoral teams have been strengthened/established and 3 cantonal coordination bodies for combating domestic violence. UN Women supported the Safe network (network of shelters) to raise capacities of local service providers in 7 regions for safety risk assessment and survivor-centred informing of rights and duties.
In Canton Tuzla, Bosnia, and Herzegovina, with support from UN Women, police officers have improved their behaviour when it comes to response to cases of domestic violence. In comparison with the rate of proposed protection measures from 2018/2019 - 20%, thanks to the UN Women-supported behaviour impact intervention the rate of proposed measures has increased to 60% in the first three months of 2021. Using the so-called COMBI (Communications for Behavioural Impact) methodology, introduced by UN Women, a targeted campaign coordinated with the Ministry of Interior, included 1600 police officers from 13 municipalities in Tuzla Canton. It was aimed at increasing the rate of proposed protection measures in cases of domestic violence (restraining order, eviction of perpetrator from home, mandatory psychosocial treatment etc.). The campaign was designed to overcome the identified individual, institutional, and procedural behavioural barriers when it comes to responding to DV.
In North Macedonia, UN Women supported CSO Health Education and Research Association (HERA) to strengthen the capacities on the provision of counselling and psycho-social support of 18 providers (CSOs and Centres for Social Work) of general and specialist services to victims of VAW and DV in compliance with CEDAW and the Istanbul Convention. In addition, three local multi-sectorial groups for survivors of violence were established in Strumica, Stip and Veles to ensure regular collaboration and quality of services provided to the survivors of violence.
A series of recommendations on ensuring a uniform application of the international and national standards in the field of gender-based violence have been developed because of the mobilization for coordinated action of 91 (29 women and 62 men) police officers, prosecutors, judges, lawyers, and legal aid providers from Donetsk oblast. This round of workshops was organized by UN Women Ukraine jointly with the Ministry of Internal Affairs and National Police of Ukraine to strengthen the capacity of justice sector actors to implement effectively the gender-based violence legislation and apply a survivor-centred approach.
In Moldova, UN Women CO works with 24 partner communities from Cahul and Ungheni to support capacity building of multidisciplinary teams to respond effectively to cases of violence against women and children; develop and implement gender-responsive budgeting and establish specialist services for women survivors of gender-based violence (including for survivors of sexual violence) in Cahul and Ungheni.
36 professionals (22 females and 14 males) of local public authorities, health sector, forensic service, social protection, justice, and police sectors co-designed a prospective approach/model towards the development of a specialized service for the victims of sexual violence, in line with international standards and local realities from Cahul and Ungheni district.
To boost the capacities of local civil society, nine CSOs from Cahul and Ungheni were selected and currently undertake a six-month institutional capacity-building exercise in the framework of a Small Grants scheme. At least eight committed local CSOs will be involved as of November 2021 in intensive training, mentorship, and guidance for developing and implementing activities promoting zero tolerance to violence at the regional level.11 CSO’s active in preventing and combating violence against women benefited from exchange of experiences on survivor-oriented approach to provision of services through the support of network of survivors of violence, in close cooperation with a partner CSOs from Romania. The latter builds on the ground-breaking work supported by UN Women on women survivors – positive champions in Moldova and aims at establishing such network in the country.
Four women survivors of violence supported by UN Women CO as positive champions and change makers, continue to hold peer-to-peer sessions for women survivors/potential victims of violence, informing on women’s rights and available support services.
Joint statements issued by the UN-Women Kosovo led multi-stakeholder Security and Gender Group, calling upon central and local institutions to allocate funding to domestic violence shelters In the 2020 budget, resulted in the Parliamentary Committee on Budget and Finance recommending an increase of funding to Kosovo’s shelters, which will allow for more sustainable year-round funding of shelters. Three additional joint statements were issued in 2021 condemning femicide and sexual harassment against women and girls.
139 service providers including staff from seven Kosovo shelters for protection of domestic violence survivors and local coordination mechanisms against DV were trained on strategies on recognizing trauma and handling of cases and have also participated in a three days’ workshop in April, organized under the auspices of Shelter “Liria” in the framework of the EVAW Programme. The workshop aim was to discuss networking efforts as well as engage in a strategic planning workshop to identify needs, activities and future steps in order to enhance their effective delivery of services to victims of domestic violence as well as draft an action plan for shelter networking. The proposed strategy and action plan is a five year proposed plan that has been drafted in close consultations with the participants with validated results proposed after the workshop with all relevant actors engaged.
State actors and civil society organizations in Kazakhstan have enhanced capacity to deliver quality services in prevention and response to VAW through developed SOPs for provision of services for GBV survivors with integration of measures to address the special needs of persons with disabilities (PwD) subjected to violence. The special needs of PwD were integrated into the existing SOPs as well as in the clinical protocol on “Gender based Violence” approved by the Ministry of Health of Kazakhstan with support from UNFPA as well as on an OSCE-developed Guide for police inspectors endorsed by the Ministry of internal Affairs also in 2020.
As mentioned above, in Tajikistan:
UN Women built new partnership experience with the Red Crescent Society of Tajikistan, mobilizing technical skills and experience with communities of NGOs with a solid presence in 6 target districts and supplied 168,000 information materials on Impact of COVID19 on Women and Girls. How to sustain family Resilience During the Pandemic; Available VAWG Services and Localized SGBV Referral Pathway along with sanitary and hygiene items for staff SLI project and HIV projects; built women leadership skills to combat stigma and discrimination and improving women’s legal literacy. Awareness-raising activities on HIV related rights and laws for women living with HIV conducted through media community mobilization, education, and peer outreach.
3400 women and girls who faced violence and abuse, benefitted from localized national SGBV case management referral mechanism in six rural pilot districts (Isfara, B. Gafurov, Vose, Rudaki, Hissar and Yavan) and the capital Dushanbe.
The practical scheme with the brief extracts from the related laws, pathways of interaction between the engaged members of the case management mechanisms, contact information on the related state bodies, departments, services and CSOs, that were functioning on prevention of violence against women and girls (by mandate/ and/or having run their own shelter/ women’s center). The developed brochures, booklets and visual materials were made in a user-friendly language and style, with a lot of coloured infographics, and were disseminated broadly among communities by 120 volunteers. Noteworthy, the RCS emphasized project’s further sustainability will be supported by further capacity building of active volunteers in EVAWG realm through a digital tutorial and integration of GBV/VAWG response component in the USAID Tuberculosis project implemented by RCS.
State facilitated localization of VAW case management referral mechanism: NGO-run victim support centres, state health, law enforcement, human rights, social services, other key stakeholders in the 6 target districts and Dushanbe formed a new integrated support scheme, where COVID-19 response facilities became an integral part. UN Women experts made the design of the latter referral system, localized it in each pilot district, conducted on-job training to service providers.
In Bolivia with UN-Women’s technical assistance, the Office of the Ombudsman commissioned an analysis of the level of compliance with the legislation on VAWP at sub-national levels. The research findings concluded that only 19% of Municipal Autonomous Governments and 5 out of 9 Departmental Autonomous Governments have internal regulations in line with Law 243. The publication titled "Regulatory Package, for the Prevention and Sanctioning of Harassment and Political Violence against Women, in Departmental Autonomous Governments and Municipal Autonomous Governments",[1] aims to assist Municipal and Departmental Autonomous Governments to tackle key barriers to address VAWP providing tools to develop and implement regulations and procedures in line with the national law including: i) a model proposal for General Rules of Procedures of the Departmental Assembly or the Municipal Council; ii) draft Rules of Procedure of Ethics Commissions; iii) internal staff regulations and iv) a model proposal for the disciplinary regime
An institutional protocol to monitor and address Violence Against Women in Elections was developed by the National Electoral Commission in Liberia. UN Women provided technical support .
UN Women ESARO supported the development of a model law for establishment of special mechanisms to fast track SGBV cases by International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) with UN Women support. This had been one of the articles of the Kampala Declaration (2011) and provides a comprehensive framework to facilitate development of national instruments to fast track prosecution of SGBV cases.
In Kenya, UN Women provided both financial and technical support in the development of the GBV policy for Migori County. This was done through a participatory, multi-sectoral workshop attended by state and non-state GBV actors in the county.
In South Africa, UN Women as the lead UN agency has significantly made financial and technical contributions to the Coordination stream of the work of the Interim Steering Committee to ensure that the structure and legislation are drafted and the drafting of the Nation Strategic Plan. Other UN agencies have contributed in other streams of work.
Funding intersectional violence against women and girls (VAWG) services
This policy brief highlights the value that ‘by and for’ organizations bring to the fight to end violence against women and girls (VAWG) and examines how the current funding landscape jeopardizes the existence and autonomy of these organizations. It provides key recommendations on improving the nature of funding frameworks to support organizations that address the specific needs of minoritized women and girls.
Good Practices in Responding to Domestic Violence : A Comparative Study
With the aim of assisting the Agency for Gender Equality of Bosnia and Herzegovina in supporting responsible government bodies to advance minimum standards in ensuring response and assistance to victims of gender-based violence, good practices were analyzed across four countries, two EU Member States (Austria and Spain), and two non-EU States within the Western Balkan region (Albania and Serbia). This document provides a detailed, technical description of national programmes and initiatives that have been recognized internationally as good practice. It provides comparative information from the four selected countries in order to demonstrate distinct approaches and models. The aim is to provide diverse options to assist relevant actors in Bosnia and Herzegovina in selecting the best approach tailored to their current needs and circumstances in line with international standards. For each practice, after setting forth the relevant international standards based on the Istanbul Convention, the UN Guidelines on Essential Services Package, jurisprudence from the European Court of Human Rights and Council of Europe Guidelines, the flagship best-practice initiatives are described, comparing like models, where good practice exists in more than one country. Challenges to implementing each good practice model are also noted, including deviations from international standards as well as practical barriers to implementation.
UN Women Analysis of the Capacities for the Implementation of Council of Europe Convention of Preventing and Combating Domestic Violence and Violence against Women in Police and Free Legal Aid Sector in Bosnia and Herzegovina
With this analysis, UN Women seeks to support the Agency for Gender Equality of the Ministry of Human Rights and Refugees Bosnia and Herzegovina to establish minimum standards for service provision to survivors of gender-based violence in several sectors in Bosnia and Herzegovina. The analysis examines the two sectors' capacity to implement the standards derived from the Istanbul Convention including state obligations and due diligence, integrated policies and data collection, prevention, protection and support, substantive law, investigation, prosecution, and procedural law. In addition to the detailed assessment of legal, operational and institutional framework, the analysis further examines the capacities of responsible sectoral governmental institutions and service providers at the local level, including relevant NGOs. Detailed information from institutions and service providers were collected from interviews, representing the opportunity for identifying a new way of understanding the topic at hand. The analysis will add to the evidence-based support to the activities of institutions in the country with a view of meeting the obligations that stem from the Istanbul Convention, and ultimately providing adequate support to victims of gender-based violence and domestic violence, as well as processing of perpetrators.
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/05/bosnia-police-and-free-legal-aid
National Action Plan on Anti-Trafficking in Persons (2021-2025) in Malaysia
The National Action Plan on Anti-Trafficking in Persons (2021-2025) or “NAPTIP 3.0” was successfully launched by the Ministry of Home Affairs on 31 March. The new NAPTIP provides the policy and implementation directions for Malaysia’s anti-trafficking efforts in the next five years. The NAPTIP 3.0 was developed through a collaborative process among the Malaysian Council for Anti-Trafficking in Persons, UN Women, ILO, UNODC (as the implementing agencies of the Safe and Fair Programme) and civil society organizations. The inputs from UN Women and ILO mainly focused on enhancing the prevention of trafficking in persons by addressing risk factors, protection through legal remedies and provision of services to survivors, including increased prosecution of TIP.
A Guidance Note to Develop Migrant-Sensitive National Action Plans on Violence against Women
This guidance on inclusion of women migrant workers’ rights and realities related to VAW builds on the UN Women resource, “Handbook for National Action Plans on Violence Against Women”. The Guidance note provides specific recommendations to ensure the concerns and interests of women migrant workers are incorporated into National Action Plans on Ending Violence Against Women.
UN Women Albania:
1- Supported the Albanian State Police to develop policy and procedures against harassment and sexual harassment to protect women and men among the police forces.
2- Supported the Albanian State Police (ASP) to develop an E-Learning Course on the Policy against Harassment, including Sexual Harassment in the Workplace.
3- Supported five municipalities (Durres, Korce, Tirane, Elbasan, Lezhe) to effectively apply gender responsive planning and budgeting in the local MTBP, with a focus on budgeting in VAWG
With UN Women support, Ministry of Interior of Federation Bosnia and Herzegovina has improved standardization of police response to violence against women and domestic violence in Federation of BiH (FBiH). A Framework policy and 10 proposals for improved cantonal policies for internal division of tasks in response to cases of domestic violence was developed to standardize roles within the police force. In place are also a Manual for in-service training of police officers on the response to cases of domestic violence and recommendations for changes in the FBiH Police Academy curriculum for improved knowledge of police cadets on legal and institutional response to DV and VAW.
In Ukraine, with the aim of strengthening the local gender machinery and enabling local governments to develop, implement, monitor and coordinate gender-responsive policies, UN Women successfully advocated with local public authorities the establishment of 13 Local Gender Coordination Councils[ with an extended mandate focusing on Violence Against Women and Girls (VAWG), Women, Peace and Security (WPS) and Safe Cities for Women and Girls. Furthermore, because of UN Women advocacy efforts 5 Deputy Heads of communities were appointed as Commissioners on Gender Equality and Prevention and Combating of Domestic and Gender-based Violence delegated with the promotion of equal rights and equal opportunities for women and men at the community level. In Ukraine, women, and girls from 12 communities in Donetsk and Luhansk oblasts benefit now from socio-economic development programs and target programs inclusive of measures on preventing and combating violence against women and girls. UN Women provided expert support to local authorities and tailored capacity development for Self-Help Groups on preventing gender-based violence and participation in decision-making processes.
In Ukraine, 3 conflict-affected communities adopted Safe Cities for Women and Girls Programs using evidence generated by the UN Women Multi-site Scoping Study on the risks and experiences of sexual violence encountered by women in public spaces in conflict-affected East of Ukraine.
In Moldova, with UN Women CO support, The Ministry of Health Labor and Social Protection co-created/developed with all relevant institutions (Ministry of Interior, Ministry of Justice, NGOs, Probation, and women's survivors of violence) the Intersectoral protocols and referral mechanisms on EVAW, which are awaiting approval by the Government in 2021. As well, UN Women CO supported the development of intermediary analysis of EVAW Strategy and as a result a new Plan for 1,5 year was developed and awaiting approval by the Government.
UN Women Kosovo, supported development of the Kosovo Programme for Gender Equality (2020-2024) and the Action Plan (2020-2022), which was approved by the Kosovo government on 23 May 2020. The decision obliges the institutions of Kosovo to implement this Programme according to the activities foreseen in the Action Plan, while the Agency for Gender Equality within the Office of the Prime Minister is obliged to monitor the implementation and to annually report on the implementation of the program. Provisions from the UNSCR 1325, gender sensitive transitional justice activities and support for mainstreaming gender into the security sector were also included in the Kosovo Gender Programme 2020-2024, with direct support of UN Women.
With UN Women Kosovo support, in November 2020, Policy against Sexual Harassment in Public Administration in Kosovo, was adopted by the government. The aim of the policy is to serve as an instrument and in creating a workplace environment free from of any form of sexual harassment and sanction such action. A new Kosovo Strategy and Action Plan on Protection from Domestic Violence (2022-2026) is currently in drafting process, with the support of UN Women.
In Tajikistan, UN Women assisted the GoT in developing localized integrated referral system for survivors of violence.
Ending Child Marriage and Rescue and Second Chance Education for Girls in Malawi, Zambia, Mozambique, Uganda, Zimbabwe and Tanzania: UN Women through engagement of traditional leaders, CSOs and government departments advocated for ending child marriage, FGM and other harmful practices. Thousands of potential efforts for child marriage were prevented and many marriages that took place were annulled in these countries. For example, in Malawi 41% of the 2871 girls engaged under child marriage interventions in Salima, Dedza and Karonga are now able to claim their right to make vital decisions about their sexual health and well-being, re-enroll into primary and secondary education and reignite prospects of living a life without increased risk of violence, abuse, child marriages, ill health or early death. This was achieved through interventions in school clubs, awareness campaigns, capacity building sessions on GBV/SRHR and business management/entrepreneurship skills. This follows an extensive HeForShe campaign implemented by the Malawi Country Office in collaborations with UNFPA, Ministry of Gender, District Councils, Traditional leaders and HeForShe champions. A total of 4249 early child marriages have been annulled and 2871 number of girls re-enrolled into primary and secondary schools between 2017-2019.
In Mozambique, Rapariga Biz is a joint program, implemented in Nampula and Zambezia provinces by UNFPA, UN Women, UNICEF and UNESCO. It aims to improve the sexual and reproductive health and rights (SRHR) of 1,085,447 girls and young women in Mozambique who live in the provinces of Nampula or Zambezia. These provinces are amongst the ones in the country with highest poverty levels in Mozambique, where women and young girls are burdened with a high level of discrimination and are at high risk of child marriage, early pregnancy, maternal mortality, obstetric fistula, violence and HIV. After training, the girls individually or organized in groups benefited from support (startup kits, tips on their business, etc.) to start their business. Silvia Daniel (22)[2], Albertina Martinho (20), Argentina Arnaldo (21), Telma Mauricio (18) and Neusa Joaquim (18) are some of the beneficiaries which who besides different trainings, that benefitted, they were also selected for poultry farming.
In Uganda, The establishment of Nakapiripiriti Satellite Legal Aid Clinic in Karamoja by ULS, supported by UN Women brought happiness to number of widows in accessing legal aid and protection services.
The value of intersectionality in understanding violence against women and girls
This policy brief explores the concept of intersectionality as a tool to analyze and understand the intersection of gender with other inequalities/oppressions (e.g., sexuality, gender identity, ethnicity, indigeneity, immigration status, disability) in the context of violence against women and girls (VAWG). The report examines the impact of intersecting oppressions on the ability of survivors of VAWG to access services and obtain justice, as well as the importance of ‘by and for’ organizations in addressing the needs of marginalized women who face violence. It is available here.
Mapping of Sexual Violence Services in the Western Balkans and Turkey
The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence - also known as the Istanbul Convention - calls for adequate and accessible specialized support services for victims of sexual violence. However, in the Western Balkans and Turkey, despite the ratification of the Istanbul Convention, these standards have yet to be met. Services for victims of sexual violence are often missing, and where they do exist, they tend to be poorly implemented due to a lack of government funding and support. This mapping report identifies the existing services in the region, examines their implementation, and highlights the gaps in service provision. This publication was produced under the framework of the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, "Implementing Norms, Changing Minds," funded by the European Union. the report is available here.
UN Women ESARO supported the development of a model law for establishment of special mechanisms to fast track SGBV cases by International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) with UN Women support. This had been one of the articles of the Kampala Declaration (2011) and provides a comprehensive framework to facilitate development of national instruments to fast track prosecution of SGBV cases.
In Kenya, UN Women provided both financial and technical support in the development of the GBV policy for Migori County. This was done through a participatory, multi-sectoral workshop attended by state and non-state GBV actors in the county.
In South Africa, UN Women as the lead UN agency has significantly made financial and technical contributions to the Coordination stream of the work of the Interim Steering Committee to ensure that the structure and legislation are drafted and the drafting of the Nation Strategic Plan. Other UN agencies have contributed in other streams of work.
Funding intersectional violence against women and girls (VAWG) services
This policy brief highlights the value that ‘by and for’ organizations bring to the fight to end violence against women and girls (VAWG) and examines how the current funding landscape jeopardizes the existence and autonomy of these organizations. It provides key recommendations on improving the nature of funding frameworks to support organizations that address the specific needs of minoritized women and girls. The policy brief is available here.
Good Practices in Responding to Domestic Violence a Comparative Study
With the aim of assisting the Agency for Gender Equality of Bosnia and Herzegovina in supporting responsible government bodies to advance minimum standards in ensuring response and assistance to victims of gender-based violence, good practices were analyzed across four countries, two EU Member States (Austria and Spain), and two non-EU States within the Western Balkan region (Albania and Serbia). This document provides a detailed, technical description of national programmes and initiatives that have been recognized internationally as good practice. It provides comparative information from the four selected countries in order to demonstrate distinct approaches and models. The aim is to provide diverse options to assist relevant actors in Bosnia and Herzegovina in selecting the best approach tailored to their current needs and circumstances in line with international standards.
For each practice, after setting forth the relevant international standards based on the Istanbul Convention, the UN Guidelines on Essential Services Package, jurisprudence from the European Court of Human Rights and Council of Europe Guidelines, the flagship best-practice initiatives are described, comparing like models, where good practice exists in more than one country. Challenges to implementing each good practice model are also noted, including deviations from international standards as well as practical barriers to implementation. The study is available here.
UN Women Analysis of the Capacities for the Implementation of Council of Europe Convention of Preventing and Combating Domestic Violence and Violence against Women in Police and Free Legal Aid Sector in Bosnia and Herzegovina
With this analysis, UN Women seeks to support the Agency for Gender Equality of the Ministry of Human Rights and Refugees Bosnia and Herzegovina to establish minimum standards for service provision to survivors of gender-based violence in several sectors in Bosnia and Herzegovina. The analysis examines the two sectors' capacity to implement the standards derived from the Istanbul Convention including state obligations and due diligence, integrated policies and data collection, prevention, protection and support, substantive law, investigation, prosecution, and procedural law.
In addition to the detailed assessment of legal, operational and institutional framework, the analysis further examines the capacities of responsible sectoral governmental institutions and service providers at the local level, including relevant NGOs. Detailed information from institutions and service providers were collected from interviews, representing the opportunity for identifying a new way of understanding the topic at hand. The analysis will add to the evidence-based support to the activities of institutions in the country with a view of meeting the obligations that stem from the Istanbul Convention, and ultimately providing adequate support to victims of gender-based violence and domestic violence, as well as processing of perpetrators. You can read the analysis here.
As part of the internal “Take a Stand to end violence initiative” UN Women has a range of internal mechanisms available to protect, support and provide service to victims/survivors focused on the UN Women internal workforce.
Support and Emergency Services
- Financial support in terms of flexible salary advances or staff association loan programmes are considered a source of fast extra funds on a case by case basis, by HR and Finance;
- Flexible leave and advance leave requests; reduce and re-assign workload to avoid additional stress and give them time to concentrate on their case;
- Information in an aide memoir which has available country resources and support services and it is provided to all UN Women personnel;
- Counselling, UN Women personnel can contact UN Staff Counsellor or the Critical Incident Stress Management Unit for psychosocial support and assistance. UN Women also assists personnel in gaining access to psychosocial support. Further information on support can be accessed here: https://hr.un.org/page/how-contact-your-staff-counsellor or https://hr.un.org/page/mental-wellbeing-psychosocial-support.
- Dedicated service provider at UN Women HQ: In cases in which UN Women personnel or dependents at Headquarters are affected by violence outside the workplace, affected person/s can contact a confidential and appropriate external specialized service provider directly. The service provider will arrange for referrals, as appropriate, to NYC-based services, including local hospitals that conduct sexual assault forensic examinations. Colleagues may also send an email to takeastand@unwomen.org.
- Awareness: UN Women has information briefs on gender based violence and support for personnel here. These briefs are shared with all UN Women personnel, spouses and dependents to raise awareness of internal support and response mechanisms available for personnel who may be affected by gender-based security incidents.
For NY HQ Colleagues
- In 2017, UN Women and Safe Horizon piloted a Gender Based Violence Hotline for its personnel which was available 24/7. After one year this pilot was discontinued, but UN women continues to inform the workforce on Safe Horizon’s general hotline number
- Dedicated intranet pages for personnel on Employee information and Understanding Violence: reporting internal misconduct; Guidance for Managers; Types of Violence; Recognizing the signs of Violence; and Supporting friends family and colleagues
- Multiple resources ranging from posters, cards and guidance materials for personnel.
Algeria PP
In Algeria, UN Women was the only UN agency invited to participate in a 2 days inter-ministerial workshop in February 2018, to design a new strategy on preventing and eliminating violence against women and girls. During the workshop attended by members from the National Commission on violence against women, UNW's technical contribution was vital to provide a framework for effective action and gather inputs from all the relevant sectors (Justice, Police, Health, Education, Social and Religious affairs etc.). The workshop resulted in the elaboration of a National Plan of Action currently awaiting final validation from the Ministry of National Solidarity, Family and Women's condition (MSNFCF). Building on the workshop's result, UN Women and the MSNFCF will join forces to elaborate in a collaborative manner, Algeria's 2019-2022 strategy on promoting, protecting and empowering women and girls in Algeria. The strategy's first pillar will be entirely dedicated to eliminating violence against women and girls in Algeria.
In early 2018, UN Women Algeria played a strong coordinating role within the UN System in Algeria, by being the driving force behind the re-establishment of the Gender Themed Group (GTG). UNW currently shares the GTG presidency with UNFPA. An annual plan of action has been adopted by GTG members, with several actions implemented during Q1. Most notably, UNW partenered with UNICEF to host a documentary screening on the violence and discriminations faced by women in public spaces. The documentary entitled "HNA BARRA" was presented on the occasion of the IWD, and attended by the documentary director, Bahia Bencheikh El Fegoun.Palestine CO
As part of UN Women Palestine office efforts to institutionalize the work of the Specialized Public Prosecutors on VAW, UN Women provided technical support to the Public Prosecution to devleop responsive SoPs on investigating and litigating VAW, inluding the referral of cases to other service providers. The SOPs were revised and discussed with CSOs and Government partners and have been finalized and approved by the Attorney General. The SoPs aim at enhancing protection for women survivors and accountability for perpetrators of crimes against them. UN Women Palestine office initiated the creation of a joint platform for the Family and Juvenille Protection Unit (FJPU) at the police and at the Specialised Public Prosecution on VAW to discuss challenging issues and enhance cooperation between the two institutions when addressing VAW cases. Four successful monthly dialogue meetings were held during the reporting period and addressed highly contested issues by both institutions. UNW is following up closely with both instituions to facilitate the implementation of the dialogue meetings recommendations.
Jordan was part of the second group of Member States presenting its Voluntary National Review (VNR) to the High Level Political Forum in July 2017. In preparation of Jordan’s VNR, and within the framework of the coordinated action of the dedicated inter-agency focused group, UN Women provided technical support to the Jordanian National Commission for Women (JNCW) and the Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC) in order to mainstream gender in the process. A dedicated policy paper has been prepared by JNCW outlining contextual trends on GEWE (including issues related to GBV) to be considered as well as presenting needs, opportunities and gaps in terms of legislative reforms and policy development. As a result of UN Women advocacy efforts, three additional action points in the Government-led road map for the SDGs were added, namely strengthening gender mainstreaming in the 2030 Agenda landing process, finalize the SDGs mapping in terms of national indicators (especially Goal 5), and enhance institutions’ capacity development. The VNR also included references to the needed amendements to Jordan's Penal Code provisions related to distriminatory provisions against women and girls.
UN Women organized two consultations on Gender Justice under the patronages of the Department for Women Empowerment and the High Council for Women Affairs in Baghdad and Erbil and in partnership with UNDP and UNFPA. The objective of the consultations was to discuss the law and its implementation to enhance gender justice and more equality between men and women. The consultations took place in Baghdad in November 2017 and December 2017 in Erbil, both attended by high level Governmental stakeholders, Non-Governmental stakeholders, legal aid providers and women activists.
Egypt CO
UN Women Egypt supported the National Council for Women to develop the National Strategy for Women’s Empowerment (NSWE). The NSWE complements Egypt’s Sustainable Development Strategy and is aligned with the goals and targets of the SDGs. It is based on an analysis of existing data regarding gender equality and informed by extensive consultations with diverse groups to understand the critical gaps and inequities that will be addressed under each of its pillars. The main pillars of the strategy focus on: (a) women’s leadership and political participation, (b) economic empowerment, (c) social empowerment, and (d) protection. Violence against Women and Girls is addressed in a comprehensive manner under the social empowerment pillar with indicators, baselines, and targets for the year 2020 and 2030. The NSWE was endorsed by the President of Egypt.
DRC
Multisectoral assistance to over 30,000 victims of survivors of sexual violence by organizations supported by United Nations agencies (UN Women, UNFPA, UNICEF, UNDP, UNESCO, UN AIDS, UNJHRO, UNHCR).
SENEGAL
UN Women supported the women's collective for peace in Casamance (Senegal) to set up a centre for the care of victims of violence, by providing them with health, justice and security services. This same "one stop center" model is replicated in 2 health centers through the Muskoka project for the medical care of women and girls’ victims of violence.
CABO VERDE
Continued technical support in strengthening capacities of CAV and Rede Sol, as the main existing structures for the assistance of victims, in the context of the GBV Law implementation.
MALI
To facilitate access to services for women and girls’ survivors of GBV, two "one-stop" holistic care centres where all care services will be available were initiated.
The first Centre is initiated by UN Women through the Police Social Service on the left bank of Bamako and the second by UNFPA through the Commune V reference health centre on the right bank. These two centres will provide sufficient quality services to meet the specific needs of women and girls’ survivors of violence in and around Bamako District. In the light of the lessons learned from the previous programmes on care units, UN Women has begun to reflect on the functioning of victim care units in order to define a more practical content, which will increase the flow of functioning of these units and respond to recurrent difficulties encountered, such as conflicts of interest. To make the process of dealing with GBV victims effective and uniform, UN Women started the process of updating the Standard Operating Procedures with the involvement of all stakeholders
CAMEROON
UWN Cameroon, women and girls among refugees, IDPs, and host communities, including Boko Haram survivors know and use the protection mechanisms available to them through Un Women intervention in collaboration of others humanitarian actors. GBV survivors benefited from integrated services through different mechanisms: a) Women Cohesion Spaces, b) four GBV units in the Women Empowerment Centers c) Gender desks at police stations, and d) mobile clinics.
LIBERIA
In 2017, 1,685 GBV survivors accessed the referral pathway and obtained services based on need. A total of 1,225 survivors accessed health services, 1,028 reported case to the Women and Children Protection Section; 1,199 obtained psychosocial support with 88 provided legal aid. 120 were lodged in safe homes and 7 persons out of 1,225 were provided economic support.
NIGER
Through the gender and humanitarian action projects, the UN Office for Women in Niger provided important support to displaced women, refugees and returnees in 2015-16. This is how he developed a holistic approach with the Gender and Humanitarian Action programme in Diffa where violence reached its paroxysm with the intervention of Boko Harm through a holistic approach, prevention and care of women, girls.
The aim of the anti-violence component of this programme is to prevent violence through awareness-raising and the establishment of a system for dealing with victims of violence:
Activities implemented:
- The creation of cohesion spaces in Cablewa, Boudouri and Sayam Forage;
- The creation of gender units in the services of the National Guard, the Gendarmerie and the Police to care for survivors of GBV in Diffa;
- Training SDFs on gender, taking gender into account in their security actions;
- Awareness campaign on GBV with parliamentarians in Diffa;
The following results were achieved:
- More than 100,000 people were sensitized on women's rights and gender-based violence with parliamentarians in the Garin Wazam, Kablewa, Buduri, Tam, Mainie Soroa and Sayam Forage camps in the Diffa region;
- More than 400 police forces (police, gendarme, national guard) were trained on gender, GBV, GBV survivor care, etc;
- Three spaces of cohesion have been created in the camps (these spaces allow women to get together in a safe environment and discussed issues related to women's rights, GBV with the support of a psychologist) for discussions on GBV and GBV management.
- An alert system is created between the camps equipped health centres gender law enforcement units for a coordinated intervention between these different services for faster care;
- Five units were created to take charge within the FDS structure: 2 units in the gendarmerie; 2 units in the police and one unit in the National Guard;
- Five documentary films were made as part of this awareness campaign on women's rights, the fight against GBV and harmful practices.
All these achievements have contributed to raising awareness of women's rights, significantly reducing GBV, and taking care of survivors with great innovations through cohesion spaces and gender units.
NIGERIA
UN Women Nigeria during the reporting period continued its advocacy to end GBV at national and its programmes states levels. During the 16 Days of Activism, it organised a symposium titled; Mobilizing to Eradicate Sexual Harassment in Tertiary Institutions to discuss GBV in education, with particular reference to sexual harassment in tertiary institutions and to explore how leadership, advocacy and alliance-building can create an enabling environment for the eradication of sexual harassment in educational institutions. There were also several media advocacy by UN Women and her partners
Also UN Women supported the federal ministry of women affairs and partners to collate the Nigeria Periodic Report on CEDAW
106 Chiboks Girls rescued from Boko Haram returned to school following UN Women collaboration with the Federal Ministry of Women Affairs and Social Development and other partners
DRC
Support granted to the government for the elaboration of the National Strategic Development Plan 2017-2021. United Nations agencies are engaged in the process of developing UNDAF 2019-2022.
SENEGAL
UN Women through the Ministry of Women, Family and Gender supports the Government of Senegal to reduce gender-based violence and to care for GBV victims for social reintegration, through the implementation of a multisectoral approach to violence prevention.
CABO VERDE
Strengthened capacities of civil society organization and men alliances for the implementation of the GBV Law and gender equality initiatives was another important component of UNW support to contribute to better an approach in fighting GBV. Cabo Verde has been witnessing the increasing of men’s engagement on fighting gender-based violence, by promoting a positive masculinity. White Ribbon Association – Cabo Verde has been the leader in promoting gender equality through positive masculinity focus on fighting to end violence against women and girls in Cabo Verde many of their members are part of the Government Rehabilitation Program for Men Offenders of GBV (created in 2012 with UN Women’s support). In the same line, UNW has also provided technical and financial support to the assessment of the implementation status of the programme, contributing to the systematization of lessons learned and good practices of the programme, and to the formulation of concrete recommendations for the elaboration of the next phase of the programme.
CAMEROON
Unwomen Cameroon work alongside with the ministry of gender and more than 300 stakeholders in different worshop to developed and adopte the GBV national Strategy, and the National plan on FGM). And the ministry of justice to train magistrate and to look into gender aspect in the new penal code previously adopted.
LIBERIA
UN Women Liberia is supporting the Ministry of Gender, Children & Social Protection in the development of a revised National Plan of Action for the Prevention and Management of Gender Based Violence. The initial plan covered the period 2006 – 2011 Gender Based Violence National Action Plan.
The Revised National Gender Policy is undergoing some minor review for adoption.
NIGER
With the support of the Ministry for the Advancement of Women and Child Protection UN Women, the UN office implements activities within the framework of the National gender policy, the national strategy to combat GBV, for the promotion of women's rights, gender equality and better management of GBV survivors.
Lebanon PP
In 2017, UN Women Lebanon in consultation with the Ministry of Social Affairs, supported 13 centers within 5 regions (Akkar, Tripoli, Beirut, Maten and Bekaa) to conduct GBV awareness sessions. 4 of these centersl also provided access to GBV multi-sectoral services to women and girls including legal, health and psycho-social support advisory services. Furthermroe, UN Women in partnerhsip with UN-Habitat & UNICEF finalized the establishment of a Referral Center in Bab Tibaneh/Tripoli, which will be providing PSS and multi-sectoral services center for GBV victims. The Referral Center will be luanched in June 2018.
UN Women Palestine office supported MA’AN to provide legal aid and psychosocial support to Westbanker and Gazan women living in the negev. Those women face challenging issues related to their legal status with the Israeli authorities (they hold a palestinian ID and live in Israel) and many of them suffer from family and intimate partner violence. During the reporting period UN Women Palestine office supported Maan center to provide legal aid to 110 women from the West bank and Gaza who live in the Negev (inside Israel). The cases evolved around issues related to personal status matters : (divorce, child custody, alimonies), issues related to their legal status inside Israel (citizenship and family reunification), residency, eligibility to social and health services, national insurance and cases of VAW. Additionally, 79 women from the Bedouin community in the Negev were provided with psychosocial support throughout Ma’an hotline, 30% of them are from the West Bank and Gaza. Topics covered included legal status inside Israel (citizenship related issues and family unification, residency, eligibility to social and health services, national insurance, etc… ) and on VAW cases. UNW Palestine in collaobration with the PBA- West Bank provided legal aid support and counselling to more than 100 female inmates in 3 CRCs in the West Bank . As a result of this support, many women have their cases proceeded in courts and some received mitigative sentences. On the other hand, through the support that lawyers provided to inmates, some cases witnessed progress in their relaiton with families, including spouses, as some cases managed to reach agreements with their families and spouses, particularly regarding children visitation matters.
In 2017, UN Women has contributed to enhance the capacity of the providers of essential services to Women Survivors of Violence to be able to effectively prevent and respond to VAW. It has been successfully done through Justice stakeholders training, South-South cooperation and the fostering of coordination. In partnership with the Ministry of Justice, a cycle of three workshops aimed at developing the capacities of a group of magistrates has been finalized. In fact, a third, and final, workshop has been organized and saw the participation of 14 magistrates on andragogy. Also in partnership with the Ministry of Justice, over 70 social workers from 56 cities participated in a week-long training on the implementation of the Family Code. Various topics were addressed, such as divorce procedures, the Family Support Fund, models and practical cases in the Family Code, and general skills management for social workers. Finally, both South-South cooperation and coordination were fostered thanks to a regional workshop organized in Cairo in December with the attendance of representatives of the relevant sectors (Justice, Police, Health, Civil society) to present the Essential Services Package and to engage the attendees’ departments towards the qualitative upgrading of services and their coordination.
By building the capacity of long term service providers, UN Women works to institutionalize efforts to respond to and prevent SGBV. This is done through service provision and awareness raising. In 2017 UN Women directly supported 4 centres in Amman, Ramtha, Khaldeya and Zarqa to provide service and referral options to meet the needs of both local vulnerable Jordanian women and Syrian refugees (alltogether the joint programme supports 11 centers). In the four centers UN Women supports directly, 1,515 beneficiaries have been able to reach safe spaces and receive quality services. 91 women survivors of violence were offered quality safe and confidential access to shelter through the Jordanian Women's Union's shelter for women. Throughout this reporting period, 36 women survivors of violence were offered quality safe and confidential access to shelter through the Jordanian Women's Union's shelter for women and rehabilitation of their facilities was undertaken. Through UN Women Oases in Zaatari Camp UN Women worked with UNHCR and all camp partners to provide referrals to women survivors of violence for legal and medical and other protection services. UN Women also accepted referrals in from other camp partners for vulnerable women in need of livelihoods opportunities. On average UN WOmen supports 10 refugee women protection cases per month per Oasis.
Regional Office for Arab States
"The Regional Workshop to Roll Out the Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence in Arab States was organized by UN Women Regional Office for Arab States (ROAS) and UNFPA ROAS on 11-12 December 2017 in Cairo, Egypt. The two-day workshop aimed at orienting country teams to the ESP and engaging them in a participatory development of a road map to roll out the ESP in their countries.
Tunisia PP
With the support by UN Women Tunisia, three new shelters in Jendouba, Kairouan and Gafsa and 2 daycare centers ( Zarzis and Sfax) for women victims of violence were opened in 2017 in different governorates bringing the total number of such specialized centers to six in Tunisia. Also, the hotline (1899) managed by the Ministry of women, family and childhood was reinforced and to date offers orientation during the administrative working hours.
Iraq CO
UN Women has been providing services to vulnerable women and survivors of sexual violence, including phsycosocial support and legal asssistance, as well as referals to health and social services. UN Women has supported 1328 women, including survivors of GBV, in livelihoods activities, empowering them to earn income, and in some cases return to their homes with their businesses, enabling them to restart their lives quickly, or build a more stable life in their new homes. In collarboration with UNDP, provided 935 survivors of gender based violence and conflict related sexual violence with psychosocial support, legal assistance, and referrals as part of the Stop Rape Now United Nations Against Sexual Violence and Conflict fund. Many of these women were survivors of violence perpetrated by ISIS, and were able to register their cases with the Genocide Committee based in Dohuk, Iraq, contributing to documentaion of ISIS's crimes and providing them with access to justice.
The UNTF and UN Women Egypt supported a local civil society organization to implement the first project in Egypt that addresses the intersection of violence against women and girls and HIV/AIDS. A Drop-In Center was established in the targeted low-income community that provides a comprehensive package of services for women and girls who are vulnerable to SGBV and STDs in an environment free of stigma and discrimination. The project has positively impacted over 1600 women and girls who accessed and benefited from free-of-charge legal, psychological, health, and listening services. Project interventions also engaged over 2100 men and boys to change their perceptions of gender roles and gender stereotypes and encourage positive behavioral change that is based on mutual respect. The project also produced a policy brief on the nexus between SGBV and HIV, with the aim of informing the design of national programmes and interventions in this important area.
UN Women Egypt in collaboration with the National Council for Women (NCW) and the Egyptian Ministry of Social Solidarity expanded the protection and support services for women victims/survivors of violence. In collaboration with the Women’s Complaints office of the NCW, over 3,700 women victims/survivors of violence and/or who had suffered from discrimination gained access to free-of-charge legal advice and legal assistance, through a lawyer, as well as referrals to credible organizations providing quality essential services, each based on their respective area of expertise. Furthermore, support was provided to strengthen the capacities of staff of 8 government-run women’s shelters, upgrade the physical infrastructure of two main shelters, and reform the by-laws of the shelter, to enhance women’s access to protection and support services. Over 3,700 women victims/survivors of violence were referred to essential support services at the shelters, ranging from psycho-social support, legal and health, and vocational training.
UN Women continued to work with the Government of Moldova and civil society organization partners to help over 1,000 women access services as survivors of violence. Through the positive deviance approach, an innovative approach to help communities drive asset-based solutions, and UN Women’s coordination role, survivors advocated concrete actions to end violence against women and were involved as key experts on eliminating violence against women in legislative, institutional and community initiatives. The number of women who sought services within the first four months of implementing this approach is a ten-fold increase compared to the scope of previous activities. Central and local public officials, civil society organizations and media were also essential actors in this approach and subsequent result. The world renown academic institutions like Oxford University and others have expressed their interest in further analyzing Moldova’s innovative experience and results and further document it for academic use. The Executive Program, run jointly by HEC Paris and the Saïd Business School, University of Oxford has invited the Moldova Country Office to present the Innovation in EVAW, and thus, to mainstream the case into their mainstream curriculum already from March, 2017.