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UN Women ROAP is supporting several offices that are engaged in legislative review, by contracting and making available experts on VAW legislation. This expert support has provided analysis and suggestions for legislation in the Philippines, Thailand and Viet Nam in this time period. The legislative review process is ongoing in all three countries.
In Colombia within the framework of the electoral reform UN Women supported the National Electoral Council and the Congress to define measures to address violence against women in politics. For the first time, a definition of Violence Against Women in Politics and its manifestations was established, in line with the provisions of the CIM-MESECVI Model Law, allocating functions to the National Electoral Council to investigate and monitor cases of Violence Against Women in Politics.
UN Women’s office in Ecuador provided targeted advocacy and technical support to national partners directly contributing to the regulations on VAWP included in the reform to the electoral legal framework (Code of Democracy 2020).
In Mexico, UN Women provided technical assistance to the Federal Legislative bodies during the legal reform process of eight electoral legal frameworks to address and respond to VAWP.
UN Women ESARO in partnership with the country offices, UN partner agencies and the African Union is engaging traditional authorities across Africa by working with AU to launch Council of Traditional Leaders of Africa (COTLA), /Conseil des Autorites Traditionnelles D’Afrique (CONATA), so that it effectively drives a pan-African movement of Traditional Leaders to end child marriage, FGM/C and other harmful practices. Throughout the year the African Union engaged COTLA/CONATA as an advocacy institution following the AU statutory meeting of ministers in charge of Social Development, Labor and Employment who took a decision calling for an extension of the campaign to end child marriage for a five-year period from 2019 to 2023. In the year, COTLA/CONATA convened an annual steering committee meeting in Lusaka through the support of the Republic of the Government of Zambia, and with financial and technical support of UN WOMEN.
UN Women is also supporting the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
In Burundi, The new law No. 1/11 of 20 May 2019 on electoral code reform, improves the level of positioning women on the electoral roll and offers more opportunities to women to stand as candidates in legislative elections. In addition, the code allows women to be elected in their husbands’ origin regions contrary to the provisions of the reformed law which limited the candidacies of women to their origin regions.
In Ethiopia: During the reporting period, UN Women supported the National Electoral Board of Ethiopia (NEBE) to undertake a gender analysis of Ethiopia’s draft electoral law. When the law was adopted not including all the proposed changes, UN Women ensured that the legislative committee that was working on directives based on the Electoral Law was provided with a technical support about gender sensitive stipulations to make the derivative legislations gender responsive. The gender analysis identified issues that need to be addressed in terms of affirmative action stipulations, media use during elections, security of voters and candidates, voters that may need assistance during registration and voting and representation of women in different election management bodies etc.
Moreover, UN Women conducted a National Comprehensive Mapping and Analysis of National Laws in Ethiopia as a step towards the elimination of discriminatory laws. The assessment is a comprehensive legislative analysis from a gender perspective to provide an in-depth understanding of the current legal framework and the existence of gaps and discriminatory provisions, with the long-term vision of advocating for law reform to enact new laws or repeal or revise discriminatory legislation. The first draft of the assessment first draft was submitted for review. The gender analysis will explore the vast spectrum of laws to assess their gender responsiveness and will highlight discriminatory provisions and gaps that would require to be repeal, amended or enactment through a law reform process.
Another initiative led by UN Women was the different advocacy sessions towards the adoption of the family law in the Somali region. To this end, an assessment on the general socioeconomic status of women and girls in Somali and Afar regions and barriers hindering the adoption of the family law was conducted. The key findings of the study revealed that in almost all measures of socio-economic indicators including access to education, health, water, electricity, and sanitation, women and girls in both regions have significant challenges compared to other regions of Ethiopia. With regards to the prevalence of VAWG in the two regions, findings of the study show a much higher percentage of sexual violence against women with 14.7 percent in Somali and 13 percent in Afar regions when compared with that of the EDHS, 1% in Somali followed by 4% in Afar.
Most importantly, the study identified the factors hindering the adoption of family laws in Afar and Somali regions to be lack of political commitment, structural and institutional factors (competing priorities and inadequate financing) and social and cultural factors which are highly influenced by religion. The controversy on marriageable age, bigamy, period of widowhood, irregular union, child adoption, and Paternity issues were also among the causes for the resistance towards adopting Family law. UN women will continue popularizing the findings and recommendations of the study and undertaking policy advocacy at different level with the aim of harmonizing the regional family laws with that is the international standards.
The legal adjustment in the main electoral law has been finalized with the legislative drafting team taking some of the recommendations provided. However, the legislative process for matters that will be guided by directives from the National Electoral Board of Ethiopia, it is still an ongoing process that will also continue in 2020 which is the election year and beyond.
In regard to the preliminary work on the “Assessment of the discriminatory law” conducted for legal adjustments that will support and recommend the repeal or revision of all formal laws that directly or indirectly discriminate against women and girls, UN Women will continue supporting the Federal Attorney General and other relevant institutions on the legal adjustment based on the recommendations provided.
The draft Somali and Afar assessment on the barriers for adoption of the federal revised family law, which was conducted in 2019, identified key areas that needs better advocacy coupled with continuous dialogues to bring the expected changes. Some of these areas include; enhancing the knowledge and understanding of the grass root community on the benefit of putting in place an alternative family dispute resolution in addition to the customary and religious systems, enhancing capacity of women and men parliamentarians to advocate for the adoption of family law, and facilitate a knowledge exchange with other Muslim dominated countries who have adopted family law that is in line with international standards. Using the existing partnership with the regional government and faith actors, UN Women will work towards the repeal of the existing regional law in 2020.
In Mozambique, the government of Mozambique continued to demonstrate strong commitment on advancing GEWE including fulfilment of regional and international obligations, which are evidenced by the following achievements: approval of the “Lei contra os casamentos Prematuros[1]” (Law against early marriage) (The Law was approved by the Parliament on 18th July 2019 and with its approval early unions in Mozambique are considered a crime. The law condemns until 8 years of imprisonment to adults who consent or obliged a child to accept a union and 12years for an adult who live in a forced union with a child girl); approval of the revised “Lei fa Familia (Family Law) e “Lei das Sucessões” (Inheritance Law). Additionally, 4 other Laws were reviewed to better respond to the issues included in the approved laws, namely: “Lei da Familia”- Family Law (Lei 22. 2019); “Lei da Revisão do codigo Penal”- Law of criminal code (Lei 24 de 2019); “Lei da revisão do Código do Processo Penal”- Law of review of the Criminal process code (Lei 25 de 2019) and the “Lei da revisao do Codigo de execução das Penas” –Law of review of the criminal process code- (Lei 26 de 2019).
In Rwanda, Under the equality in law by 2030 initiative, UN Women provided technical and financial support to the Legal Aid Forum, a network of 38 national and international NGOs, universities, lawyers’ associations, faith-based organizations and trade unions to conduct an assessment aimed at determining whether there are any discriminatory provisions in Rwandan laws. The implementation of this initiative involves different actors from government and civil society organizations through a steering committee put in place for quality assurance. The Legal Aid Forum has submitted a draft report waiting for final validation by stakeholders. The report recognizes tremendous achievements for gender mainstreaming in Rwanda’s legal framework. However, there are still few provisions that need to be worked out through legislative reforms.
In South Sudan, the Reconstituted National Constitution Amendment Committee (R-NCAC) has been working on reviewing the various laws including the security sector laws. UN Women provided technical support in review of the Sudan People’s Liberation Army Act 2009, the National Security Services Act 2014, the Police Service Act 2009 and the Prisons Service Act 2011.
In Sudan, UN Women has supported the women’s movement to voice their concerns and claim the repeal and reform of laws violating women’s human rights such as the public Order Law which was then repealed in December 2019.
In Somalia, UN Women in close collaboration with UNFPA, UNDP and UNSOM is actively engaged in passage of the Sexual Offence Bill and FGM Bill. The Sexual Offence Bill has already been approved by the cabinet of ministers and awaits endorsement at the parliament. The FGM bill is in the final stages of drafting and soon will be presented to the cabinet of ministers. The Sexual Offences Bill (SOB) seeks to serve the purpose of combating sexual violence and consolidating laws of sexual offences, providing for punishment of perpetrators of sexual offenses, providing for procedural and evidential requirements during trial of sexual offenses and other related matters.
In Tanzania, UN Women provided technical and financial support to the Ministry of Constitutional and Legal affairs (MoCLA), Tanzania Women Parliamentary Group (TWPG), Women Fund Tanzania and the Women's Coalition on the Constitution Review and Leadership for advocacy to repeal the following laws that discriminate against women and girls: The Law of Marriage Act (LMA) of 1971 sanctions the marriage of girls as young as 14 years, while requiring boys to be adults. During 2019, the Tanzania Court of Appeal upheld a previous High Court judgment declaring the minimum age of marriage for girls, as set out in the Law of Marriage Act, unconstitutional. As a result, the National Assembly of the United Republic of Tanzania will need to pass legislation bringing this law in line with international standards. UN Women is currently strategizing with and supporting the Tanzania Women Parliamentary Group (TWPG) and the Ministry of Constitutional and Legal affairs (MoCLA) for advocacy to pass the required legislation.
In Uganda, UN Women provided technical support to the government in the legislative developments. Some of these include:
- The Sexual Offences Bill that seeks to consolidate all laws relating to sexual offences and provide procedural and evidential requirements during trial of sexual offences in addition to measures to check sexual harassment in public places.
- Employment Bill 2019 that seeks to amend the Employment Act 2006 to operationalize the provisions of Art.40 of the Uganda Constitution and align it to the ILO convention No.190.
- The Marriage and Divorce bill which brings together all laws governing a Marriage and its dissolution;
- The legal aid bill that seeks to ensure indignant citizens access free legal aid services; and
- The Domestic Violence Act (DVA) which provides protection of women from violence committed to them in a domestic setting
- In Zimbabwe, UN Women supported work on the Marriages Bill by conducting a gender analysis of the bill and supported development of an alternative marriages bill as a reference document to inform parliamentary debates. The Bill seeks to consolidate the laws relating to marriages in Zimbabwe into one Act of Parliament and as such repeal the Marriages Act [Chapter 5:11] and the Customary Marriages Act [Chapter 5:07]. The Bill also criminalizes child marriage and decriminalizes HIV transmission (repealing Section 79 of the Criminal Law (Codification and Reform) Act), both of which were key advocacy issues for UN Women in the reporting year.
Supported the Ministry of Health and Social Protection in preparing the new National Strategy on Gender Equality 2021-2030, which was approved in June 2021.
Supported the Ministry of Health and Social Protection to revise the Council of Ministers Decision (CoMD) No. 334, 2011 on functioning of coordinated referral mechanisms against gender-based violence. The new CoMD 327/2021 was approved on 2 June 2021
Supported the Ministry of Health and Social Protection to revise the Law on Measures Against Violence in Family Relations in 2020 which brings the law closer to Istanbul Convention principles and standards.
In Bosnia and Herzegovina, UN Women supported the Safe network (network of CSOs running shelters and other specialist services) to advocate for changing the Law on protection from domestic violence in one part of the country (Federation BiH) and harmonize it with the Istanbul Convention. In July 2021, the law was adopted in one house of the Parliament and placed in procedure for full adoption. The new law will render wider protection to survivors and be a step towards sustainability of specialist services.
In North Macedonia, UN Women supported the Centre for Research and Policy Making to advocate for the adoption of a new Law on Prevention and Protection from VAW and DV and the amendment of the Criminal Code in compliance with the Istanbul Convention. The EVAW Law was adopted by Parliament in January 2021, while the CC amendment was adopted by Government in July 2021 and is currently pending Parliamentary approval.
In Moldova, UN Women CO supported the development and advocacy efforts for the approval of Law no. 113, which defines for the first time violence against women, so that it covers all forms of violence, it introduces the obligation to specialists of assessing the risks of committing/repeating acts of violence, it provides state-guaranteed legal assistance from the moment the complaint is filled by the survivor, it introduces better monitoring tools of the temporary restraining orders and deliberates on the creation of specialized EVAW units at local level in line with Istanbul Convention and international standards.
In Kosovo, UN Women supported advocacy efforts of the Kosovo Women Parliamentarian Caucus initiative to amend the Constitution by aligning local legislation with international standards. As a result, on 25 September 2020, the Kosovo Assembly voted in favour of amendment of the Constitution to include the Istanbul Convention in the list of its directly applicable international documents. This, combined with the comprehensive inclusion of DV in the Criminal Code as a separate criminal offense, and a specific Law on Domestic Violence, regulating the civil aspects, makes the legal framework in Kosovo on VAW aligned with international and regional standards enshrined in CEDAW, the Istanbul Convention and the European Union (EU) "Acquis".
UN Women, Kosovo is part of the working group on drafting of the Law against Domestic Violence, which is currently in drafting process under the auspices of Kosovo Parliamentary Commission for Committee on Human Rights, Gender Equality, Victims of Sexual Violence During the Conflict, Missing Persons and Petitions.
State bodies in Kazakhstan have enhanced capacity to revise legal and policy framework to strengthen response and prevention of VAW through active participation in working and expert groups in cooperation with the Parliament of Kazakhstan. UN Women provided technical support for expert community and Civil Society organizations. In 2020 UN Women continued supporting the development and adoption of the new draft harmonized national legislation in the field of prevention and combating domestic violence through the review of international best practices and legislation in the field of prevention of domestic violence and on issues of family and gender equality. A member of UN Women Kazakhstan Civil Society Advisory Group, national experts, as well as representatives of the National Women's Machinery worked closely with the Parliamentarians and CSOs to synthesize the best practices and integrate international standards.
In Tajikistan UN Women was instrumental in developing the National Strategy of Activitization of Role of Women in the Society (March, 2021) developed; UN Women substantially contributed to the draft Anti-Discrimination Law, which is being developed.
UN-Women highlighted the importance of preventing SH during COVID-19 in multiple settings, including on health, care and domestic work as well as on public spaces and cyber harassment, through webinars with a total of 1820 participants from within and outside of the UN system.
#HeForShe at home campaign
To creatively address concerns about rising violence at home during COVID-19, and the increased burden of unpaid care work, UN Women in Asia and the Pacific joined forces with a community of influencers, activists and celebrities in Thailand to involve the public in the #HeForSheAtHome campaign. The campaign was designed to ease tensions at home using humor, and advocated for shared caring responsibilities to prevent family violence. The campaign reached approximately 46 million viewers and engaged more than 140 content producers across various social media platforms, with the core message that men can be more involved in caring roles at home.
Political Engagement Strategy in Asia and the Pacific
UN Women’s Regional Office for Asia and the Pacific has been instrumental in implementing the Secretary General's Political Engagement Strategy on Gender Based Violence (GBV), helping to highlight EVAW as a significant political issue on government agendas in the region. Along with country offices in Asia and the Pacific, the Regional Office supported states in the region include EVAW within their essential services. With leadership from the UN Resident Coordinators (RCs) and support from other UN agencies, ROAP has supported efforts in Afghanistan, Bangladesh and other countries in the region to adopt short- and long-term action areas identified within the Political Engagement Strategy.
Safety planning for violence against women during the COVID-19 pandemic
The Safety Plan was developed under the COVID-19 pandemic context when the ‘isolation measures’ could put women at further risk of violence. The Safety Plan provides a way to think about how to stay safe at home, in community and in workplace regardless of the migratory status of women. This is designed in a way to help women, especially women migrant workers, prepare for dangers if they are in an abusive situation of fear of violence or harassment. The Safety Plan is available in 9 languages.
Action Brief: A Guide for Action to Stem Increasing Violence Against Women amid the COVID-19 Pandemic in Asia and the Pacific
This is a guide for governments, aid agencies, service providers, businesses and other groups on what to do to protect women from violence during the pandemic and its associated array of lockdowns, movement restrictions, services closures, and other disease control measures.
In response to COVID-19, UN Women Albania:
- Supported the Ministry of Health and Social Protection in the adoption of Protocol “On the operation of public and non-public residential centres, providing shelter services to victims of domestic violence and human trafficking during the COVID-19 pandemic”, followed by a video broadcast on public TV and on social media to encourage reporting VAWG during the lockdown period, which reached 400,000 views.
- Supported the Sub-Parliamentary Committee on Gender Equality to identify interventions in the area of gender equality during COVID-19 pandemic and maintained ongoing communications with local and national institutions for managing the situation of violence against women and other groups, who were at higher risk of facing domestic violence due to the lockdown.
- Supported women’s rights CSOs to conduct monitoring of referral mechanisms in 11 municipalities, including a special reporting during COVID-19 health crisis.
- Trained 37 public and non-public service providers on provision of sheltering services during COVID-19 based on the approved protocol.
- Conducted 2 Rapid Gender Assessments to (i) measure the socio-economic impact of COVID-19 on women and men, including in the area of GBV; (ii) assess challenges and gaps of 6 women’s CSOs in offering services to survivors during COVID-19, resulting in adaptation of support to CSOs based on the situation.
- Supported 12 CSOs with 1,100 protective equipment units to continue service provision including accommodation in shelters during COVID-19
- Supported CSO service providers to offer direct services to approximately 400 women survivors of VAWG.
In response to the COVID 19, UN Women Bosnia and Herzegovina (BiH) provided immediate support to 8 Safe Houses in BiH covering their running costs, basic needs of survivors and children placed in the safe houses, and basic personal protection equipment. As a result, immediate support in the first months of the COVID 19 outbreak was provided to survivors of different forms of violence through more than 1500 SOS calls and 1300 persons through phone and online counselling. Comprehensive specialized support services within Safe Houses were provided to 176 women and children. In the months after initial response UN Women BiH has provided more structural support for improved accessibility and availability of specialized services to survivors of violence in all 8 Safe Houses in BiH. Safe Houses were able to provide additional 950 SOS calls, admit 380 women and children and provide 155 different services survivors of domestic.
Ukraine: Aimed at preventing gender-based violence against women and girls 1,200 brochures for perpetrators of domestic violence comprising information on criminalization of domestic violence, as well as educational information on increased domestic work imposed on women, especially during the Covid 19 pandemic lockdowns, promoting respectful relationships between intimate partners and household members were disseminated to men from 13 target communities in Donetsk and Luhansk regions.
53 staff (22 women, 31 men) of the National Police of Ukraine Departments in eastern oblasts of Ukraine, increased their knowledge on gender mainstreaming as a tool for effective integration of gender equality priorities into their work and on prevention and respond to GBV during COVID-19 pandemic.
In the response to the COVID-19, UN Women Moldova CO has conducted a rapid assessment of women’s needs, affected by gender-based violence and of the systemic response to cases of violence in the context of the Covid-19 crisis through a national NGO. Based on the needs highlighted by partner organizations, UN Women Moldova has provided essential online services through several national NGOs, to around 353 women and girls affected by violence, women's survivors of violence, 156 women migrants (including those affected by violence, or in substantial risk) for a 4-month period. In addition to this, essential products have been provided to 250 women survivors of violence beneficiaries of 15 institutions (shelters, organizations, etc.) and to 3,279 social assistants and social workers, from 36 Territorial structures of social assistance across the country, including the Transnistrian region. They have been assisted during emergency lockdown conditions and equipped with necessary items (food and hygiene products) and personal protection equipment (PPE) during COVID-19 outbreak.
In the context of Joint UN Programme „Strengthening the Republic of Moldova’s National Response to the COVID-19 Crisis”, funded by UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund (UN COVID-19 MPTF), under UN Women CO component, 295 women survivors of violence, 41 indirect beneficiaries’ members of their families and 500 members of multidisciplinary teams in different regions of the country have been provided with essential products.
As part of COVID-19 Response and Recovery Window of the Moldova 2030 SDGs Partnership Fund (SDGPF) in 2021, over 3,000 women in vulnerable situations or part of vulnerable groups (unemployed due to COVID-19 pandemic, living with HIV, from vulnerable families, with disabilities, with more than 4 children, older people within extreme poverty, etc) from both banks of the Nistru river have been supported with essential products (food, hygienic products, PPEs).
PPE items were offered to multidisciplinary teams from Cahul and Ungheni districts to maintain their work/interventions to respond to violence against women and children in times of crisis. Around 1,200 social workers from 70 localities were enabled to provide continuous social assistance to the local population. More than 3,400 vulnerable women and children from Cahul and Ungheni were better able to maintain their well-being and increase their personal protection from COVID-19 by receiving direct support (food, hygiene packages, and PPE items).
Supported by UN Women Kosovo, around 550 women/DV survivors in the shelters were provided with supplies such as food and hygienic kits, bed linen and clothes to shelters. Technical equipment to shelters around Kosovo was also delivered ensuring that the attendance of online learning classes by children in the shelters is not disrupted. Women sheltered in quarantine facility were also provided hygiene packages, clothes, PPE prior to admission. UN Women directly contributed to these results through procuring and delivering these items jointly with UNFPA. Women business owners will be able to benefit from a 2 million Euro worth of grants for allocated by the government as part of its economic recovery package. UN Women contributed to these results by collecting operative data and evidence on the gendered impact of the pandemic in the Rapid Gender Assessment of the Situation and Needs of Women in the Context of COVID-19(RGA), conducted in March-April 2020 and Rapid assessment of the socio-economic impact of the crisis on Kosovan households conducted in April-June 2020. Needs of survivors from non-majority communities were addressed through support to the shelter in North Mitrovica in receiving essential services in North Mitrovica. All DV shelters in Kosovo received working tools including beehives, tailoring and hairdressing tools, baking ovens for the large-scale production of bread and other food items as well as technical equipment. The main aim of this undertaking was to enable income generation for the shelters, in order to foster their economic empowerment and independence in a sustainable fashion. At the same time, provision of these tools offers the opportunity for capacity building for survivors residing in these shelters, who by utilizing these tools gain the ability to use those skills for possible employment opportunities or business start-ups once they leave the shelter. With the average annual turn-over of women in shelters being approximately 600, it can be estimated that up to 600 women will directly and sustainably benefit from the provided equipment Kosovo public at large was informed about:
- The pandemic and key prevention measures;
- The impact of the pandemic on women and women economies;
- DV and GBV through the 16 days of activism campaign; and
- Promotion of Kosovo Police app which can be used to report cases of DV and GBV as well as other incidents and crimes (and which now allows the easy reporting of domestic violence through an updated direct button).
The total reach of the cumulative campaigns was over 300 000 people through UN Women Kosovo social media alone. UN Women contribution to all these results was provided through technical and advocacy support.
In Tajikistan, Under UN Women technical guidance, the UNCT members jointly with the Governmental structures (health/ women empowerment/ social protection/ emergency) created joint plans, including on awareness raising and prevention. The final SPT COVID-19 Action Plan’s measures and activities were presented and well aligned with the Government’s position and the COVID-19 request issued by state authorities (Ministry of Foreign Affairs of RT, CoWFA, MoH, CoES, CYA). The activities were incorporated, along with monitoring indicators ad targets, in the Integrated Socio-Economic Response Framework. The plan also covered awareness raising elements: Dissemination of information about COVID-19, VAWG, VAC, supporting awareness raising campaigns on TV, social media networks, radio broadcasting on COVID-19 and including on the impact on women and girls, general and user-friendly information (videos, leaflets) developed for dissemination among the population. Within the Spotlight Initiative UN Women developed gender-sensitive recommendations for preparedness to and during quarantine period. Recommendations included specific measures to address GBV, protect women health workers, etc. Recommendation were handed over to MFA and other GoT bodies. In this process, the Spotlight Initiative team participated in several meetings with Government officials and various coordination platforms to advocate for the rights of women and girls in the context of COVID-19.
Rapid Gender Assessment
The report on “What Rapid Gender Assessment data says about the impact of COVID-19 on women’s and men’s lives and livelihood in Tajikistan” was prepared and published in three languages by UN Women in cooperation with Z-Analytics. The overall objective of the assessment was to assess COVID-19 impact on women, girls, men, and boys, and to compare gender issues and social norms during the outbreak period. Furthermore, the assessment aimed to increase preparedness and response efforts to the emergency created by COVID-19 and to provide a gendered insight on how the situation has affected women and men differently. The RGA assessment captured 1,500 respondents in total, both women and men above the age of 18 years. The assessment covered all regions of Tajikistan with total population 9,126.6 people. RGA data shows that, overall, 61 percent respondents received information through traditional media sources, such as television, radio, and newspapers. Furthermore, RGA data disaggregated by target regions demonstrate that in Dushanbe, a considerable number of respondents also received information through internet and social media (22 per cent) and from public announcements (3 percent). In GBAO, 19 percent of respondents received information from health workers which is high by 5–7 percentage points then DRS, Sogd and Khatlon and 11 percentage points higher than Dushanbe. Compared to other regions, more users in DRS, Sogd and Khatlon found mobile phones to be an efficient tool in getting information on COVID-19. In Sogd – where people were dependent on traditional media sources was still utilized by a considerable number of people compared to Dushanbe and DRS. Finally, in Khatlon, most respondents (62 per cent) received information on COVID-19 through traditional media sources, followed equally by internet and social media and health centers and family doctors. As indicated by RGA data in this report, the COVID-19 pandemic has negatively affected both women and men from urban and rural areas and among all age groups. Based on RGA results, several conclusions are drawn that summarize the results of the COVID-19 outbreak. Based on these conclusions, several recommendations for various stakeholders, including national authorities and international organizations, as well as the local civil society organizations (CSO) are forwarded.
Video messages
UN Women, UNICEF, UNFPA and UNDP jointly with the Committee on women and family affairs and the EU delegation developed positive transformative messages to the population: The messages in informational videos on promoting positive masculinity and challenging traditional norms among young people, men and women, which were part of the programmatic activities, were adopted to be more focused on men's involvement with care work at home in order to reduce the domestic burden on women, taking into account the increase in self-isolation during COVID-19 and its negative impact of GBV. The COVID-19 response video was also produced by UN Women in cooperation with CoWFA and spread among partners and Gender Thematic Group for further dissemination. The UN Women video on the social media page of the Gender Thematic Group (Facebook) had been viewed more than 18,000.
Informational leaflets
UN Women in consultation with STP RUNOS and Committee of Women and Family Affairs developed the content for the leaflet on COVID19 impact on women and girls. Family resilience during the pandemic (81,400 copies), which has been disseminated among 596,000 people to promote harmonious and non-violent environment in the families. In addition, UN Women produced COVID-19 related leaflets (COVID-19 and women's vulnerability). These leaflets were aimed to women from vulnerable groups and contained information on help centers and hotlines as well as statistics. Teenage volunteers shared brochures and DVDs (developed by UNICEF and the Ministry of Health and Human Services) on COVID-19 prevention in their communities.
Outreach campaigns
According to the report from the Red Crescent Society, a 5-month COVID-19 and EVAWG outreach campaign challenged gender stereotypes and the notion of equality and fair distribution of the housework during the pandemic through the leaflet on Impact of COVID19 on Women and Girls. How to sustain family Resilience During the Pandemic. A progress has been made in the framework of SPT COVID-19 Response Plan and 5-month outreach campaign, which increased awareness of 596,000 in 6 SPT target districts (Isfara, B. Gafurov, Rudaki, Vose, Hissar and Yovon) on COVID-19 safety measures, prevention on violence against women and girls, available VAWG service for SGBV survivors and promoting gender equality relations. Project staff of the Red Crescent Society held several meetings with the local authorities in 6 target districts to inform about the project initiatives and obtain their support in organizing outreach campaigns to remote communities and disseminated the information materials via 120 community volunteers.
Youth Involvement
UNICEF, UNDP and UN Women jointly with Youth Committee invested in awareness among youth and children, parenting and prevention of violence against a girl-child through the Peer Education Center of the Committee. WHO and UNCT cooperated with the state ministries on development and publishing the infographics and information for the population in multi-media (WHO website). 130,000 young people benefitted from online gender-sensitive awareness-raising and community mobilisation activities led by the newly established Communication Centre at the Committee on Youth and Sport Affairs. The Communication Centre engaged young volunteers in prevention and awareness-raising activities as part of its COVID-19 response measure. UN Women provided logistical support and several informational and educational materials for dissemination. Other partners included UNDP and UNICEF, who equipped the Center with furniture and other items.
Hotline
Rendering psychological and legal consultations from PSS hub and national hotline was done through the investment on ensuring a 24/7 support, so that women and girls across Tajikistan, both those at risk and those experiencing violence, could have wider access to this service. UN Women provided the hotline with the relevant information on location and availability of services.
COVID 19 and Women living with HIV
People with HIV were also central in planning the activities. 241,058 people reached by non-stigma and discrimination messages towards women living with HIV through a social media campaign designed with the support of 12 women living with HIV.
According to the monitoring report from the official campaign website, accounts on Instagram, Facebook and Odnoklassniki the campaign created a great interest from general population. Messages of the campaign urge peoples to commit to helping create and sustain communities that promote awareness, understanding, and acceptance of people with HIV and generated over 100840 people in Instagram, 111789 people on Facebook and 28429 people on Odnoklassniki.
Women living with HIV got aware on consequences of COVID-19 impact on women living with HIV and supported by UN Women by distributing 7000 items of the leaflets on “What people living with HIV should know about COVID-19” that provided information to women on how to protect themselves, and how to respond to stigma and discrimination during the COVID-19 pandemic. 300 women living with HIV from Dushanbe, Sughd and Districts under Central Government Jurisdiction were equipped with key protective gear and sanitizers.
The Government of the Republic of Tajikistan, Development partners, Donors, International organizations, UN Agencies, and civil society organizations have been better informed and make evidence-based decisions to address the needs of women living with HIV on COVID-19 context.
According to the multi-stakeholder group consist of active NGOs working in the field of HIV and AIDS, representatives of National Aids Center, representatives of the development agencies, international organizations, HIV networks, including women leaders, gender experts and Tajikistan Network of women living with HIV members, developed recommendations which have been incorporated in National Response plan and addressed immediate needs of WLWH.
UN Women made a significant contribution through identifying the key actors, members of the group and coordination of the multi stakeholder group further activities. UN Women contributed to this through hiring a National Consultant to serve as Senior peer counsellor and monitor and advise other peer counsellors. The consultant engaged with the government and other key stakeholders and monitored the progress of COVID-19 prevention and response actions, especially for women living with HIV. This virtual network of peer counsellors, consisted of 10 members, eight of them have been trained in psychosocial support and peer-counselling in individual and group consultations.
A new Viber group of peer counselors has been created that enables members to pose questions and receive immediate support from others. According to the final report of the local consultant, over 486 consultations on various issues in the context of COVID-19 and DV have been provided by the peer counsellors to WLWH from different regions. Voice notes and videos are regularly shared on sanitation techniques, social distancing, health care facilities contact details such as doctors, hotlines, and more.
This group of peer counsellors revealed that the number of cases of domestic violence has significantly increased among women living with HIV in Tajikistan during the pandemic. Women received online information on HIV treatment or how to access VAW services and support centers they received a comprehensive advice and guidance on services, made available by SPT in Tajikistan.
Due to the significant increase in the number of cases of domestic violence among women living with HIV, as revealed by the group of peer counselors, a mobile application has been developed for people living with HIV to simplify medical information and treatment, to address the urgent needs and connect women to VAW services.
According to the feedback of women engaged in the testing, the application allows people living with HIV to access timely and necessary medical services. The interactive map shows location of medical centers and nongovernmental organizations supporting people living with HIV.
UN Women provided technical guidance and IT support through the local company. The application design is based on the experiences of its developers and HIV activists. For people living with HIV, the app will act as a personal electronic patient card. It will allow the users to stay in touch with doctors online, setting up reminders about when to take medication and schedule appointments. A help button contains links to hotlines on HIV treatment and prevention and psychological and legal support for women.
UN Women ESARO in partnership with the country offices, UN partner agencies and the African Union is engaging traditional authorities across Africa by working with AU to launch Council of Traditional Leaders of Africa (COTLA) / Conseil des Autorites Traditionnelles D’Afrique (CONATA), so that it effectively drives a pan-African movement of Traditional Leaders to end child marriage, FGM/C and other harmful practices. Throughout the year the African Union engaged COTLA/CONATA as an advocacy institution following the AU statutory meeting of ministers in charge of Social Development, Labor and Employment who took a decision calling for an extension of the campaign to end child marriage for a five-year period from 2019 to 2023. In the year, COTLA/CONATA convened an annual steering committee meeting in Lusaka through the support of the Republic of the Government of Zambia, and with financial and technical support of UN WOMEN.
UN Women is also supporting the framing of by-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
In Burundi, The new law No. 1/11 of 20 May 2019 on electoral code reform, improves the level of positioning women on the electoral roll and offers more opportunities to women to stand as candidates in legislative elections. In addition, the code allows women to be elected in their husbands’ origin regions contrary to the provisions of the reformed law which limited the candidacies of women to their origin regions.
In Ethiopia: During the reporting period, UN Women supported the National Electoral Board of Ethiopia (NEBE) to undertake a gender analysis of Ethiopia’s draft electoral law. When the law was adopted not including all the proposed changes, UN Women ensured that the legislative committee that was working on directives based on the Electoral Law was provided with a technical support about gender sensitive stipulations to make the derivative legislations gender responsive. The gender analysis identified issues that need to be addressed in terms of affirmative action stipulations, media use during elections, security of voters and candidates, voters that may need assistance during registration and voting and representation of women in different election management bodies etc.
Moreover, UN Women conducted a National Comprehensive Mapping and Analysis of National Laws in Ethiopia as a step towards the elimination of discriminatory laws. The assessment is a comprehensive legislative analysis from a gender perspective to provide an in-depth understanding of the current legal framework and the existence of gaps and discriminatory provisions, with the long-term vision of advocating for law reform to enact new laws or repeal or revise discriminatory legislation. The first draft of the assessment first draft was submitted for review. The gender analysis will explore the vast spectrum of laws to assess their gender responsiveness and will highlight discriminatory provisions and gaps that would require to be repeal, amended or enactment through a law reform process.
Another initiative led by UN Women was the different advocacy sessions towards the adoption of the family law in the Somali region. To this end, an assessment on the general socioeconomic status of women and girls in Somali and Afar regions and barriers hindering the adoption of the family law was conducted. The key findings of the study revealed that in almost all measures of socio-economic indicators including access to education, health, water, electricity, and sanitation, women and girls in both regions have significant challenges compared to other regions of Ethiopia. With regards to the prevalence of VAWG in the two regions, findings of the study show a much higher percentage of sexual violence against women with 14.7 percent in Somali and 13 percent in Afar regions when compared with that of the EDHS, 1% in Somali followed by 4% in Afar.
Most importantly, the study identified the factors hindering the adoption of family laws in Afar and Somali regions to be lack of political commitment, structural and institutional factors (competing priorities and inadequate financing) and social and cultural factors which are highly influenced by religion. The controversy on marriageable age, bigamy, period of widowhood, irregular union, child adoption, and Paternity issues were also among the causes for the resistance towards adopting Family law. UN women will continue popularizing the findings and recommendations of the study and undertaking policy advocacy at different level with the aim of harmonizing the regional family laws with that is the international standards.
The legal adjustment in the main electoral law has been finalized with the legislative drafting team taking some of the recommendations provided. However, the legislative process for matters that will be guided by directives from the National Electoral Board of Ethiopia, it is still an ongoing process that will also continue in 2020 which is the election year and beyond.
In regard to the preliminary work on the “Assessment of the discriminatory law” conducted for legal adjustments that will support and recommend the repeal or revision of all formal laws that directly or indirectly discriminate against women and girls, UN Women will continue supporting the Federal Attorney General and other relevant institutions on the legal adjustment based on the recommendations provided.
The draft Somali and Afar assessment on the barriers for adoption of the federal revised family law, which was conducted in 2019, identified key areas that needs better advocacy coupled with continuous dialogues to bring the expected changes. Some of these areas include; enhancing the knowledge and understanding of the grass root community on the benefit of putting in place an alternative family dispute resolution in addition to the customary and religious systems, enhancing capacity of women and men parliamentarians to advocate for the adoption of family law, and facilitate a knowledge exchange with other Muslim dominated countries who have adopted family law that is in line with international standards. Using the existing partnership with the regional government and faith actors, UN Women will work towards the repeal of the existing regional law in 2020.
In Mozambique, the government of Mozambique continued to demonstrate strong commitment on advancing GEWE including fulfilment of regional and international obligations, which are evidenced by the following achievements: approval of the “Lei contra os casamentos Prematuros[1]” (Law against early marriage) (The Law was approved by the Parliament on 18th July 2019 and with its approval early unions in Mozambique are considered a crime. The law condemns until 8 years of imprisonment to adults who consent or obliged a child to accept a union and 12years for an adult who live in a forced union with a child girl); approval of the revised “Lei fa Familia (Family Law) e “Lei das Sucessões” (Inheritance Law). Additionally, 4 other Laws were reviewed to better respond to the issues included in the approved laws, namely: “Lei da Familia”- Family Law (Lei 22. 2019); “Lei da Revisão do codigo Penal”- Law of criminal code (Lei 24 de 2019); “Lei da revisão do Código do Processo Penal”- Law of review of the Criminal process code (Lei 25 de 2019) and the “Lei da revisao do Codigo de execução das Penas” –Law of review of the criminal process code- (Lei 26 de 2019).
In Rwanda, Under the equality in law by 2030 initiative, UN Women provided technical and financial support to the Legal Aid Forum, a network of 38 national and international NGOs, universities, lawyers’ associations, faith-based organizations and trade unions to conduct an assessment aimed at determining whether there are any discriminatory provisions in Rwandan laws. The implementation of this initiative involves different actors from government and civil society organizations through a steering committee put in place for quality assurance. The Legal Aid Forum has submitted a draft report waiting for final validation by stakeholders. The report recognizes tremendous achievements for gender mainstreaming in Rwanda’s legal framework. However, there are still few provisions that need to be worked out through legislative reforms.
In South Sudan, the Reconstituted National Constitution Amendment Committee (R-NCAC) has been working on reviewing the various laws including the security sector laws. UN Women provided technical support in review of the Sudan People’s Liberation Army Act 2009, the National Security Services Act 2014, the Police Service Act 2009 and the Prisons Service Act 2011.
In Sudan, UN Women has supported the women’s movement to voice their concerns and claim the repeal and reform of laws violating women’s human rights such as the public Order Law which was then repealed in December 2019.
In Somalia, UN Women in close collaboration with UNFPA, UNDP and UNSOM is actively engaged in passage of the Sexual Offence Bill and FGM Bill. The Sexual Offence Bill has already been approved by the cabinet of ministers and awaits endorsement at the parliament. The FGM bill is in the final stages of drafting and soon will be presented to the cabinet of ministers. The Sexual Offences Bill (SOB) seeks to serve the purpose of combating sexual violence and consolidating laws of sexual offences, providing for punishment of perpetrators of sexual offenses, providing for procedural and evidential requirements during trial of sexual offenses and other related matters.
In Tanzania, UN Women provided technical and financial support to the Ministry of Constitutional and Legal affairs (MoCLA), Tanzania Women Parliamentary Group (TWPG), Women Fund Tanzania and the Women’s Coalition on the Constitution Review and Leadership For advocacy to repeal the following laws that discriminate against women and girls: The Law of Marriage Act (LMA) of 1971 sanctions the marriage of girls as young as 14 years, while requiring boys to be adults. During 2019, the Tanzania Court of Appeal upheld a previous High Court judgment declaring the minimum age of marriage for girls, as set out in the Law of Marriage Act, unconstitutional. As a result, the National Assembly of the United Republic of Tanzania will need to pass legislation bringing this law in line with international standards. UN Women is currently strategizing with and supporting the Tanzania Women Parliamentary Group (TWPG) and the Ministry of Constitutional and Legal affairs (MoCLA) for advocacy to pass the required legislation.
In Uganda, UN Women provided technical support to the government in the legislative developments. Some of these include:
- The Sexual Offences Bill that seeks to consolidate all laws relating to sexual offences and provide procedural and evidential requirements during trial of sexual offences in addition to measures to check sexual harassment in public places.
- Employment Bill 2019 that seeks to amend the Employment Act 2006 to operationalise the provisions of Art.40 of the Uganda Constitution and align it to the ILO convention No.190.
- The Marriage and Divorce bill which brings together all laws governing a Marriage and its dissolution;
- The legal aid bill that seeks to ensure indignant citizens access free legal aid services; and
- The Domestic Violence Act (DVA) which provides protection of women from violence committed to them in a domestic setting
In Zimbabwe, UN Women supported work on the Marriages Bill by conducting a gender analysis of the bill and supported development of an alternative marriages bill as a reference document to inform parliamentary debates. The Bill seeks to consolidate the laws relating to marriages in Zimbabwe into one Act of Parliament and as such repeal the Marriages Act [Chapter 5:11] and the Customary Marriages Act [Chapter 5:07]. The Bill also criminalises child marriage and decriminalises HIV transmission (repealing Section 79 of the Criminal Law (Codification and Reform) Act), both of which were key advocacy issues for UN Women in the reporting year.
Egypt CO
UN Women Egypt in close collaboration with the National Council for Women (NCW) supported the comprehensive review of the Personal Status Laws (family laws) and Penal Code to analyze the impact of such laws on women's ability to access justice for all forms of violence. The process brought together multiple actors in the justice chain, including members of the judiciary, prosecution, police, social affairs, in addition to specialized councils to develop draft laws and/or amend existing ones to prevent violence against women, punish perpetrators, and ensure the rights of survivors. As a result of several rounds of consultations by national stakeholders, a draft comprehensive law on violence against women, that aims to support a comprehensive response to survivors of violence, including the provision of support and protection services, was developed and will be submitted to parliament by the NCW.
UN Women has been advocating for the passage of The Anti-Domestic Violence Law, introduced to parliament in 2015 and still under review. In January 2017, the law was presented to discussion in front of the Iraqi Council of Representatives, however it failed to pass the committees. The strengths of the draft bill include provisions for services for domestic violence survivors, protection orders (restraining orders) and penalties for their breach, and the establishment of a cross-ministerial committee to combat domestic violence. However, the law does not set penalties for committing the crime of domestic violence, does not repeal provisions in the Iraqi Penal Code that condone domestic violence (such as weaker penalties for ‘honor crimes’), and prioritizes reconciliation over justice.
In November, an amendment to the Personal Status Law (No. 188 of 1959) was proposed that would allow men to marry girls as young as 9 years old. The bill indicates that when issuing decisions on personal status issues, the court should follow the rulings of religious scholars for Sunni or Shiite sects, depending on the husband's faith (i.e. the Scholars' Congregation at the Shiite Endowment Diwan or Scholars' Fatwa Council which represents Sunni jurisprudence). The efforts of CSO’s, women activists, women committee in the parliament and UN agencies including UN Women led to the withdraw of the draft law from the parliament agenda by mid-November.Morocco MCO
UN Women first acted through supporting the civil society in its advocacy efforts to align draft law no 103.13 with international norms and standards, and more especially through supporting the memorandums of the coalition Printemps de la Dignité composed of 25 NGOs throughout the national territory. The coalition is specialized in advocating to the government and to the Parliament on laws and public policies related to EVAW, and has developed a Memorandum on each of the expected reforms and defended their arguments before the Ministry of Justice. UN Women has supported the coalition providing it with tools and guidance on international norms, laws and strategies to EVAW.
UN WomenPalestine supported national counterparts to develop a Family Protection Bill (FPB) in line with international human rights standards. UNW's support included technical advice to the technical committee that was formed by the Council of Ministries to work on the FPB. UNW also facilitated the engagement of the CSOs in this process through sensitizing partners on the rights of CSOs to take part in this process and supporting CSOs simultaneously by providing them with technical and financial support to advocate for the adoption of a responsive bill. UNW has also supported the justice sector strategy to identify legislative priorities for the years 2017- 2022 , which included the penal code, the personal status law, the family protection bill, cybercrime law and others.
Lebanon PP
UN Women Lebanon, in cooperation with several activist civil society organizations, supported a campiagn in 2016 to repeal article 522 of the Penal Code related to rape-marriage, which releases the perpetrator in case he marries the victim. In June 2017, the campaing efforts were materialized with the approval of the Parliament to repeal the article.
DRC
After the promulgation of the revised Family Code, United Nations agencies mobilized to disseminate texts and laws favorable to women's rights (the Family Code, the Parity Act, the Child Protection Act, the Act on the Punishment of Sexual Violence and the Act on the Protection of Persons Living with HIV), The Maputo Protocol on Gender and Development, the Universal Declaration of Human Rights, UN Security Council resolutions (notably Resolution 1325) during the 16 Days of Activism campaigns in November 2017, Amani Festival in February 2018 and Women's Month in March 2018. A draft bill on the reparation and compensation mechanism for victims of sexual violence has been submitted to the Senate. The agencies support the government in the process of reviewing the national strategy to combat sexual and gender-based violence and the national action plan 1325.
SENEGAL
Senegal has a legal framework favorable to the elimination of gender-based violence through the law against excision, the law on parity, the law for nationality, the Senegal Emerging Plan, the National Strategy for Equity and Gender Equality, the National Strategy for the Promotion of Rights and Protection of Children.
CABO VERDE
In the continued efforts to support the implementation of the CEDAW and other international and regional normative frameworks on women’s human rights, in 2017 the UN Women supported the evaluation of the 6-years implementation of the law. The evaluation has provided several insights and evidences of the best practices and lesson learnt that informed the Government in how to improve the procedures and promote new responses to face the challenges of the implementation of the GBV law. This analysis has provided key elements for the monitoring of the national goals for eliminating GBV in alignment with international human rights and gender frameworks and provided guidance’s to where the actors responsible for the application of the law should improve to better tackle this phenomenon in Cabo Verde. The Evaluation of the Implementation of GBV Law has been a powerful instrument of discussion and analyses, UNW supported the government by presenting the final results to public and stakeholders. The conducted evaluation has shown, that, even so, challenges persist, including with the moroseness of judicial responses and in the institutionalization of victim support services, geared toward their sustainability thereof.
MALI
Thanks to the support of development partners including UN Women and a draft law against female circumcision submitted to the National Assembly (NA) of Mali by the PACTE Group, the idea of a law against GBV was formed on the initiative of a working commission composed of national and international organizations under the aegis of the NGO ACORD Mali supported by UN Women. The Government of Mali through the Ministry of Women has taken the lead through the National Programme to Combat the Practice of Excision (PNLE). A committee to monitor the law was set up by ministerial order and this committee delegated a technical team of five national and international experts (two lawyers and an anthropologist from Mali and two volunteer Canadian legal advisors) to draft a bill against GBV in Mali. The Ministry of Gender and the Ministry of Justice will bring this draft bill before the Government and the National Assembly.
CAMEROON
In humanitarian settings, the capacity and the level of ownership of police forces as a primary protection actor on violence against women issues has significantly increased in 2017. Their increased commitment and actions in the field translating the humanitarian principles and national standards in coordination with other humanitarian actors resulted in gender-based violence cases received by gender desk officers at police stations. UNWOMEN also started to work with judicial actors on VAW in 2017 through magistrat training, and it is expected that further collaborative work with Ministry of Justice will continue in 2018 to strengthen their capacity to treat cases with sensitivity and full understanding of the VAW issues
LIBERIA
Except for the 2014 Amendment of the Elections Law of Liberia which calls for the list of candidates from political party or coalition to have no less than 30% of its members/candidates from each gender, there are 3 key laws still before the National Legislature for passage; Domestic Violence Law, Land Rights Law and the CRC.
NIGER
The Constitution of 25 November 2011 and all subsequent texts support the elimination of all forms of violence against women and girls, including the quota law which grants a certain number of elective and nominative places to women the 1325 decree 2017 on the retention of girls in school. All these texts exist but the effectiveness of their application remains problematic.
GUINEA CONAKRY, TOGO, CHAD
Knowledge production and advocacy on violence and maternal health
In Guinea Conakry, about 100 health workers have been trained on GBV and its consequences.
In Togo, the same study generated strong interest from partners. The United Nations system and UNFPA are taking a closer look at this phenomenon.
In Guinea, the capacities of 100 health providers were sensitized on violence in delivery rooms with the contribution of several local NGOs.
Chad has organized advocacy for the dissemination of the penal code through the training of community leaders on the provisions of the penal code and Law 029 prohibiting child marriage.
Since 2014 in Tunisia, UN Women, jointly with UNFPA, OHCHR and UNICEF supported the development of the first draft law on violence against women. Since the end of 2014, a close monitoring was ensured with the two consecutive governments to provide technical support and international standards’ guidance to ensure the review of the different versions. Despite the challenges facing the country, the council of ministers has adopted on 13 July 2016 a bill regarding VAW. The House of Representatives has also voted, on the 21st July, the draft of the Organic Law No. 29/2015 on the prevention and fight against human trafficking, which aims at fighting all forms of exploitations of persons, especially women. This law is considered to be in line with international standards.
UN Women, in collaboration with the Jordanian National commission for Women(JNCW), held a roundtable meeting on “Jordan-Morocco sharing of experience on the criminal prosecution of rapists “in May 2016 in Amman, Jordan, at which 11 Jordanian parliamentarians as well as Moroccan parliamentarians exchanged views and experience with regards to the current amendments of the Penal Code. The Moroccan parliamentarians have explained the process they went through of reviewing the penal code over two years and then abolishing article 475 (similar provisions to 308) completely after one female minor “Amina” committed suicide for being forced to marry her rapist. At the end of the session, the Jordanian parliamentarians were equipped with knowledge on how to move forward on the abolishment of article 308 of the penal code.
In Georgia, UN Women supported the Domestic Violence Council to harmonize legislation with the Istanbul Convention and draft a governmental decree to institutionalize the gender equality mechanism within the executive branch of the government. Planned legislative amendments will enhance the Domestic Violence Law to reflect other forms of violence against women, include protective orders, criminalize stalking and female genital mutilation, and align the concept of rape with international standards.
In Vietnam, UNODC supported the revision of the penal code and penal procedure code, promoting the incorporation of relevant international standards and norms, especially concerning violence against women. Similarly, With UN Women, UNODC conducted a gap analysis of Viet Nam's Penal Code and Criminal Procedure Code providing research findings and key UN joint recommendations for strengthening effective responses to violence against women to the National Assembly.
In Viet Nam in 2016, UN Women supports Legal Aid Department of Ministry of Justice to build a legal aid system sensitive to the needs of VAW survivors. This includes 1) technical assistance to legal drafters of the amended Legal Aid Law and to develop joint UN recommendations together with UNDP, UNICEF, UNODC, UNAIDS, highlighting gaps with international normative frameworks; and 2) support to develop a guideline for legal aid providers, reflecting the legislative changes of the criminal laws in 2015 and promoting gender-sensitive and survivor-centred response based on international standards. Materials developed through the support to Judicial Academy and UNODC's handbook for legal aid providers on domestic violence cases will be utilized for this purpose.