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UN-Women highlighted the importance of preventing SH during COVID-19 in multiple settings, including on health, care and domestic work as well as on public spaces and cyber harassment, through webinars with a total of 1820 participants from within and outside of the UN system.
#HeForShe at home campaign
To creatively address concerns about rising violence at home during COVID-19, and the increased burden of unpaid care work, UN Women in Asia and the Pacific joined forces with a community of influencers, activists and celebrities in Thailand to involve the public in the #HeForSheAtHome campaign. The campaign was designed to ease tensions at home using humor, and advocated for shared caring responsibilities to prevent family violence. The campaign reached approximately 46 million viewers and engaged more than 140 content producers across various social media platforms, with the core message that men can be more involved in caring roles at home.
Political Engagement Strategy in Asia and the Pacific
UN Women’s Regional Office for Asia and the Pacific has been instrumental in implementing the Secretary General's Political Engagement Strategy on Gender Based Violence (GBV), helping to highlight EVAW as a significant political issue on government agendas in the region. Along with country offices in Asia and the Pacific, the Regional Office supported states in the region include EVAW within their essential services. With leadership from the UN Resident Coordinators (RCs) and support from other UN agencies, ROAP has supported efforts in Afghanistan, Bangladesh and other countries in the region to adopt short- and long-term action areas identified within the Political Engagement Strategy.
Safety planning for violence against women during the COVID-19 pandemic
The Safety Plan was developed under the COVID-19 pandemic context when the ‘isolation measures’ could put women at further risk of violence. The Safety Plan provides a way to think about how to stay safe at home, in community and in workplace regardless of the migratory status of women. This is designed in a way to help women, especially women migrant workers, prepare for dangers if they are in an abusive situation of fear of violence or harassment. The Safety Plan is available in 9 languages.
Action Brief: A Guide for Action to Stem Increasing Violence Against Women amid the COVID-19 Pandemic in Asia and the Pacific
This is a guide for governments, aid agencies, service providers, businesses and other groups on what to do to protect women from violence during the pandemic and its associated array of lockdowns, movement restrictions, services closures, and other disease control measures.
In response to COVID-19, UN Women Albania:
- Supported the Ministry of Health and Social Protection in the adoption of Protocol “On the operation of public and non-public residential centres, providing shelter services to victims of domestic violence and human trafficking during the COVID-19 pandemic”, followed by a video broadcast on public TV and on social media to encourage reporting VAWG during the lockdown period, which reached 400,000 views.
- Supported the Sub-Parliamentary Committee on Gender Equality to identify interventions in the area of gender equality during COVID-19 pandemic and maintained ongoing communications with local and national institutions for managing the situation of violence against women and other groups, who were at higher risk of facing domestic violence due to the lockdown.
- Supported women’s rights CSOs to conduct monitoring of referral mechanisms in 11 municipalities, including a special reporting during COVID-19 health crisis.
- Trained 37 public and non-public service providers on provision of sheltering services during COVID-19 based on the approved protocol.
- Conducted 2 Rapid Gender Assessments to (i) measure the socio-economic impact of COVID-19 on women and men, including in the area of GBV; (ii) assess challenges and gaps of 6 women’s CSOs in offering services to survivors during COVID-19, resulting in adaptation of support to CSOs based on the situation.
- Supported 12 CSOs with 1,100 protective equipment units to continue service provision including accommodation in shelters during COVID-19
- Supported CSO service providers to offer direct services to approximately 400 women survivors of VAWG.
In response to the COVID 19, UN Women Bosnia and Herzegovina (BiH) provided immediate support to 8 Safe Houses in BiH covering their running costs, basic needs of survivors and children placed in the safe houses, and basic personal protection equipment. As a result, immediate support in the first months of the COVID 19 outbreak was provided to survivors of different forms of violence through more than 1500 SOS calls and 1300 persons through phone and online counselling. Comprehensive specialized support services within Safe Houses were provided to 176 women and children. In the months after initial response UN Women BiH has provided more structural support for improved accessibility and availability of specialized services to survivors of violence in all 8 Safe Houses in BiH. Safe Houses were able to provide additional 950 SOS calls, admit 380 women and children and provide 155 different services survivors of domestic.
Ukraine: Aimed at preventing gender-based violence against women and girls 1,200 brochures for perpetrators of domestic violence comprising information on criminalization of domestic violence, as well as educational information on increased domestic work imposed on women, especially during the Covid 19 pandemic lockdowns, promoting respectful relationships between intimate partners and household members were disseminated to men from 13 target communities in Donetsk and Luhansk regions.
53 staff (22 women, 31 men) of the National Police of Ukraine Departments in eastern oblasts of Ukraine, increased their knowledge on gender mainstreaming as a tool for effective integration of gender equality priorities into their work and on prevention and respond to GBV during COVID-19 pandemic.
In the response to the COVID-19, UN Women Moldova CO has conducted a rapid assessment of women’s needs, affected by gender-based violence and of the systemic response to cases of violence in the context of the Covid-19 crisis through a national NGO. Based on the needs highlighted by partner organizations, UN Women Moldova has provided essential online services through several national NGOs, to around 353 women and girls affected by violence, women's survivors of violence, 156 women migrants (including those affected by violence, or in substantial risk) for a 4-month period. In addition to this, essential products have been provided to 250 women survivors of violence beneficiaries of 15 institutions (shelters, organizations, etc.) and to 3,279 social assistants and social workers, from 36 Territorial structures of social assistance across the country, including the Transnistrian region. They have been assisted during emergency lockdown conditions and equipped with necessary items (food and hygiene products) and personal protection equipment (PPE) during COVID-19 outbreak.
In the context of Joint UN Programme „Strengthening the Republic of Moldova’s National Response to the COVID-19 Crisis”, funded by UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund (UN COVID-19 MPTF), under UN Women CO component, 295 women survivors of violence, 41 indirect beneficiaries’ members of their families and 500 members of multidisciplinary teams in different regions of the country have been provided with essential products.
As part of COVID-19 Response and Recovery Window of the Moldova 2030 SDGs Partnership Fund (SDGPF) in 2021, over 3,000 women in vulnerable situations or part of vulnerable groups (unemployed due to COVID-19 pandemic, living with HIV, from vulnerable families, with disabilities, with more than 4 children, older people within extreme poverty, etc) from both banks of the Nistru river have been supported with essential products (food, hygienic products, PPEs).
PPE items were offered to multidisciplinary teams from Cahul and Ungheni districts to maintain their work/interventions to respond to violence against women and children in times of crisis. Around 1,200 social workers from 70 localities were enabled to provide continuous social assistance to the local population. More than 3,400 vulnerable women and children from Cahul and Ungheni were better able to maintain their well-being and increase their personal protection from COVID-19 by receiving direct support (food, hygiene packages, and PPE items).
Supported by UN Women Kosovo, around 550 women/DV survivors in the shelters were provided with supplies such as food and hygienic kits, bed linen and clothes to shelters. Technical equipment to shelters around Kosovo was also delivered ensuring that the attendance of online learning classes by children in the shelters is not disrupted. Women sheltered in quarantine facility were also provided hygiene packages, clothes, PPE prior to admission. UN Women directly contributed to these results through procuring and delivering these items jointly with UNFPA. Women business owners will be able to benefit from a 2 million Euro worth of grants for allocated by the government as part of its economic recovery package. UN Women contributed to these results by collecting operative data and evidence on the gendered impact of the pandemic in the Rapid Gender Assessment of the Situation and Needs of Women in the Context of COVID-19(RGA), conducted in March-April 2020 and Rapid assessment of the socio-economic impact of the crisis on Kosovan households conducted in April-June 2020. Needs of survivors from non-majority communities were addressed through support to the shelter in North Mitrovica in receiving essential services in North Mitrovica. All DV shelters in Kosovo received working tools including beehives, tailoring and hairdressing tools, baking ovens for the large-scale production of bread and other food items as well as technical equipment. The main aim of this undertaking was to enable income generation for the shelters, in order to foster their economic empowerment and independence in a sustainable fashion. At the same time, provision of these tools offers the opportunity for capacity building for survivors residing in these shelters, who by utilizing these tools gain the ability to use those skills for possible employment opportunities or business start-ups once they leave the shelter. With the average annual turn-over of women in shelters being approximately 600, it can be estimated that up to 600 women will directly and sustainably benefit from the provided equipment Kosovo public at large was informed about:
- The pandemic and key prevention measures;
- The impact of the pandemic on women and women economies;
- DV and GBV through the 16 days of activism campaign; and
- Promotion of Kosovo Police app which can be used to report cases of DV and GBV as well as other incidents and crimes (and which now allows the easy reporting of domestic violence through an updated direct button).
The total reach of the cumulative campaigns was over 300 000 people through UN Women Kosovo social media alone. UN Women contribution to all these results was provided through technical and advocacy support.
In Tajikistan, Under UN Women technical guidance, the UNCT members jointly with the Governmental structures (health/ women empowerment/ social protection/ emergency) created joint plans, including on awareness raising and prevention. The final SPT COVID-19 Action Plan’s measures and activities were presented and well aligned with the Government’s position and the COVID-19 request issued by state authorities (Ministry of Foreign Affairs of RT, CoWFA, MoH, CoES, CYA). The activities were incorporated, along with monitoring indicators ad targets, in the Integrated Socio-Economic Response Framework. The plan also covered awareness raising elements: Dissemination of information about COVID-19, VAWG, VAC, supporting awareness raising campaigns on TV, social media networks, radio broadcasting on COVID-19 and including on the impact on women and girls, general and user-friendly information (videos, leaflets) developed for dissemination among the population. Within the Spotlight Initiative UN Women developed gender-sensitive recommendations for preparedness to and during quarantine period. Recommendations included specific measures to address GBV, protect women health workers, etc. Recommendation were handed over to MFA and other GoT bodies. In this process, the Spotlight Initiative team participated in several meetings with Government officials and various coordination platforms to advocate for the rights of women and girls in the context of COVID-19.
Rapid Gender Assessment
The report on “What Rapid Gender Assessment data says about the impact of COVID-19 on women’s and men’s lives and livelihood in Tajikistan” was prepared and published in three languages by UN Women in cooperation with Z-Analytics. The overall objective of the assessment was to assess COVID-19 impact on women, girls, men, and boys, and to compare gender issues and social norms during the outbreak period. Furthermore, the assessment aimed to increase preparedness and response efforts to the emergency created by COVID-19 and to provide a gendered insight on how the situation has affected women and men differently. The RGA assessment captured 1,500 respondents in total, both women and men above the age of 18 years. The assessment covered all regions of Tajikistan with total population 9,126.6 people. RGA data shows that, overall, 61 percent respondents received information through traditional media sources, such as television, radio, and newspapers. Furthermore, RGA data disaggregated by target regions demonstrate that in Dushanbe, a considerable number of respondents also received information through internet and social media (22 per cent) and from public announcements (3 percent). In GBAO, 19 percent of respondents received information from health workers which is high by 5–7 percentage points then DRS, Sogd and Khatlon and 11 percentage points higher than Dushanbe. Compared to other regions, more users in DRS, Sogd and Khatlon found mobile phones to be an efficient tool in getting information on COVID-19. In Sogd – where people were dependent on traditional media sources was still utilized by a considerable number of people compared to Dushanbe and DRS. Finally, in Khatlon, most respondents (62 per cent) received information on COVID-19 through traditional media sources, followed equally by internet and social media and health centers and family doctors. As indicated by RGA data in this report, the COVID-19 pandemic has negatively affected both women and men from urban and rural areas and among all age groups. Based on RGA results, several conclusions are drawn that summarize the results of the COVID-19 outbreak. Based on these conclusions, several recommendations for various stakeholders, including national authorities and international organizations, as well as the local civil society organizations (CSO) are forwarded.
Video messages
UN Women, UNICEF, UNFPA and UNDP jointly with the Committee on women and family affairs and the EU delegation developed positive transformative messages to the population: The messages in informational videos on promoting positive masculinity and challenging traditional norms among young people, men and women, which were part of the programmatic activities, were adopted to be more focused on men's involvement with care work at home in order to reduce the domestic burden on women, taking into account the increase in self-isolation during COVID-19 and its negative impact of GBV. The COVID-19 response video was also produced by UN Women in cooperation with CoWFA and spread among partners and Gender Thematic Group for further dissemination. The UN Women video on the social media page of the Gender Thematic Group (Facebook) had been viewed more than 18,000.
Informational leaflets
UN Women in consultation with STP RUNOS and Committee of Women and Family Affairs developed the content for the leaflet on COVID19 impact on women and girls. Family resilience during the pandemic (81,400 copies), which has been disseminated among 596,000 people to promote harmonious and non-violent environment in the families. In addition, UN Women produced COVID-19 related leaflets (COVID-19 and women's vulnerability). These leaflets were aimed to women from vulnerable groups and contained information on help centers and hotlines as well as statistics. Teenage volunteers shared brochures and DVDs (developed by UNICEF and the Ministry of Health and Human Services) on COVID-19 prevention in their communities.
Outreach campaigns
According to the report from the Red Crescent Society, a 5-month COVID-19 and EVAWG outreach campaign challenged gender stereotypes and the notion of equality and fair distribution of the housework during the pandemic through the leaflet on Impact of COVID19 on Women and Girls. How to sustain family Resilience During the Pandemic. A progress has been made in the framework of SPT COVID-19 Response Plan and 5-month outreach campaign, which increased awareness of 596,000 in 6 SPT target districts (Isfara, B. Gafurov, Rudaki, Vose, Hissar and Yovon) on COVID-19 safety measures, prevention on violence against women and girls, available VAWG service for SGBV survivors and promoting gender equality relations. Project staff of the Red Crescent Society held several meetings with the local authorities in 6 target districts to inform about the project initiatives and obtain their support in organizing outreach campaigns to remote communities and disseminated the information materials via 120 community volunteers.
Youth Involvement
UNICEF, UNDP and UN Women jointly with Youth Committee invested in awareness among youth and children, parenting and prevention of violence against a girl-child through the Peer Education Center of the Committee. WHO and UNCT cooperated with the state ministries on development and publishing the infographics and information for the population in multi-media (WHO website). 130,000 young people benefitted from online gender-sensitive awareness-raising and community mobilisation activities led by the newly established Communication Centre at the Committee on Youth and Sport Affairs. The Communication Centre engaged young volunteers in prevention and awareness-raising activities as part of its COVID-19 response measure. UN Women provided logistical support and several informational and educational materials for dissemination. Other partners included UNDP and UNICEF, who equipped the Center with furniture and other items.
Hotline
Rendering psychological and legal consultations from PSS hub and national hotline was done through the investment on ensuring a 24/7 support, so that women and girls across Tajikistan, both those at risk and those experiencing violence, could have wider access to this service. UN Women provided the hotline with the relevant information on location and availability of services.
COVID 19 and Women living with HIV
People with HIV were also central in planning the activities. 241,058 people reached by non-stigma and discrimination messages towards women living with HIV through a social media campaign designed with the support of 12 women living with HIV.
According to the monitoring report from the official campaign website, accounts on Instagram, Facebook and Odnoklassniki the campaign created a great interest from general population. Messages of the campaign urge peoples to commit to helping create and sustain communities that promote awareness, understanding, and acceptance of people with HIV and generated over 100840 people in Instagram, 111789 people on Facebook and 28429 people on Odnoklassniki.
Women living with HIV got aware on consequences of COVID-19 impact on women living with HIV and supported by UN Women by distributing 7000 items of the leaflets on “What people living with HIV should know about COVID-19” that provided information to women on how to protect themselves, and how to respond to stigma and discrimination during the COVID-19 pandemic. 300 women living with HIV from Dushanbe, Sughd and Districts under Central Government Jurisdiction were equipped with key protective gear and sanitizers.
The Government of the Republic of Tajikistan, Development partners, Donors, International organizations, UN Agencies, and civil society organizations have been better informed and make evidence-based decisions to address the needs of women living with HIV on COVID-19 context.
According to the multi-stakeholder group consist of active NGOs working in the field of HIV and AIDS, representatives of National Aids Center, representatives of the development agencies, international organizations, HIV networks, including women leaders, gender experts and Tajikistan Network of women living with HIV members, developed recommendations which have been incorporated in National Response plan and addressed immediate needs of WLWH.
UN Women made a significant contribution through identifying the key actors, members of the group and coordination of the multi stakeholder group further activities. UN Women contributed to this through hiring a National Consultant to serve as Senior peer counsellor and monitor and advise other peer counsellors. The consultant engaged with the government and other key stakeholders and monitored the progress of COVID-19 prevention and response actions, especially for women living with HIV. This virtual network of peer counsellors, consisted of 10 members, eight of them have been trained in psychosocial support and peer-counselling in individual and group consultations.
A new Viber group of peer counselors has been created that enables members to pose questions and receive immediate support from others. According to the final report of the local consultant, over 486 consultations on various issues in the context of COVID-19 and DV have been provided by the peer counsellors to WLWH from different regions. Voice notes and videos are regularly shared on sanitation techniques, social distancing, health care facilities contact details such as doctors, hotlines, and more.
This group of peer counsellors revealed that the number of cases of domestic violence has significantly increased among women living with HIV in Tajikistan during the pandemic. Women received online information on HIV treatment or how to access VAW services and support centers they received a comprehensive advice and guidance on services, made available by SPT in Tajikistan.
Due to the significant increase in the number of cases of domestic violence among women living with HIV, as revealed by the group of peer counselors, a mobile application has been developed for people living with HIV to simplify medical information and treatment, to address the urgent needs and connect women to VAW services.
According to the feedback of women engaged in the testing, the application allows people living with HIV to access timely and necessary medical services. The interactive map shows location of medical centers and nongovernmental organizations supporting people living with HIV.
UN Women provided technical guidance and IT support through the local company. The application design is based on the experiences of its developers and HIV activists. For people living with HIV, the app will act as a personal electronic patient card. It will allow the users to stay in touch with doctors online, setting up reminders about when to take medication and schedule appointments. A help button contains links to hotlines on HIV treatment and prevention and psychological and legal support for women.
UN-Women has continued bringing the critical issue to the center of the normative agenda. This has been reflected in Agreed Conclusions of the 65th Session of the CSW. Available here
UN Women promulgated an update of its policy on the prevention of Harassment, Sexual Harassment, Discrimination, and Abuse of Authority in May 2020. The policy has been revised to notably: (i) clarify the purpose of the policy (ii) incorporate elements of the CEB Task Force on Harassment Model Policy, including strengthened language on zero tolerance, victim-centred approach and updated definitions (iii) update roles & responsibilities Three specific role-based guidance in relation to sexual harassment for supervisors, affected persons and alleged perpetrators were developed in conjunction, providing clear and concise information.
The Procedure for Selecting Programme Partners was revised by UN Women to include a SEA assessment of partners in accordance with the UN Protocol on Allegations of Sexual Exploitation and Abuse involving Implementing Partners, and the corresponding ST/SGB/2003/13 provisions. As part of the implementation of the revised procedure, a new Partner Agreement template for contracting programme partners was developed. The Partner Agreement includes, inter alia, an outline of the standard of care expected of programme partners relating to SEA; an undertaking by the programme partner that they accept the standards of conduct set out in ST/SGB/2003/13; an acknowledgement that SEA are strictly prohibited and that UN Women will apply a policy of zero tolerance with regard to SEA; and the requirement that the programme partner investigate and report any allegations of SEA to UN Women and that personnel whom they engaged have undertaken training on prevention and response to SEA (including access via a link to the United Nations SEA online training for all implementing partners).
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. The ESARO is supporting in the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds".
Report: Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme "Implementing Norms, Changing Minds."
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/02/second-regional-forum-report
Mid-term review of the ASEAN Regional Plan for Action on EVAW
UN Women supported the mid-term review of the implementation of the ASEAN Regional Plan of Action for Ending Violence against Women. UN Women provided financial and technical support to facilitate the review, to draw lessons learned and recommendations from the review, which will be reflected in the next workplan of the ASEAN Regional Plan of Action.
UN Women promulgated an update of its policy on the prevention of Harassment, Sexual Harassment, Discrimination, and Abuse of Authority in May 2020. The policy has been revised to notably:
(i) clarify the purpose of the policy
(ii) incorporate elements of the CEB Task Force on Harassment Model Policy, including strengthened language on zero tolerance, victim-centred approach and updated definitions
(iii) update roles & responsibilities Three specific role-based guidance in relation to sexual harassment for supervisors, affected persons and alleged perpetrators were developed in conjunction, providing clear and concise information.
UN Women revised its Procedure for Selecting Programme Partners to include a SEA assessment of partners in accordance with the UN Protocol on Allegations of Sexual Exploitation and Abuse involving Implementing Partners, and the corresponding ST/SGB/2003/13 provisions. As part of the implementation of the revised procedure, a new Partner Agreement template for contracting programme partners was developed. The Partner Agreement includes, inter alia, an outline of the standard of care expected of programme partners relating to SEA; an undertaking by the programme partner that they accept the standards of conduct set out in ST/SGB/2003/13; an acknowledgement that SEA are strictly prohibited and that UN Women will apply a policy of zero tolerance with regard to SEA; and the requirement that the programme partner investigate and report any allegations of SEA to UN Women and that personnel whom they engaged have undertaken training on prevention and response to SEA (including access via a link to the United Nations SEA online training for all implementing partners).
On 21 December 2020, in Kazakhstan UN Women conveyed the consultations to validate the findings of the analysis of a compliance of Kazakhstan national legislation with CoE/Istanbul Convention and discuss perspectives of Kazakhstan to join the Convention. This is now being followed-up within the Spotlight Regional Programme for Central Asia.
Sensitization of local stakeholders to the Istanbul Convention is one of the objectives of the Spotlight Programme in Tajikistan. It's also a regular topic at various relevant occasions.
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. Another important area the ESARO is supporting is the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds". The report is available here.
Report: Second Reginal Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds.” The report is available here.
Jordan CO
On 16 February 2017, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women considered the sixth periodic report of Jordan on its implementation of the CEDAW provisions. Ahead of the CEDAW Committee session, UN Women presented the UNCT CEDAW shadow report to the Committee developed in 2016. The development of Jordan’s 6th Periodic Report is also the result of the technical support provided by UN Women, in partnership with UNICEF and UNFPA, to JNCW through a dedicated joint programme which allowed extensive national consultations. Following the issuing of the Committee’s concluding observations, the CO continues to engage UN partners, donor and the civil society in the discussion over Jordan’s international commitments, with a particular focus on issues related to patriarchal attitudes and stereotypes. A new pilot programme has been launched in November 2017 funded by the Government of the Netherlands.
2017 was a UPR reporting year for Morocco, UN Women’s support to the coalition focused this year to the civil society advocacy on Member States recommendations and the National Report. In this respect, UN Women supported the Moroccan civil society coalition for the defense of women’s human rights in intergovernmental human rights processes and bodies. The coalition is composed of 32 civil society organizations based throughout the whole national territory and works following a participatory approach and inclusive processes. UN Women has supported three consultations related to the UPR process were convened with the civil society: (i) the first one between four representatives of the coalition and four UN Women staff on the coalition advocacy strategy, (ii) the second one with the UN system through the Gender thematic group to which 13 UN staff and 6 members of the coalition participated, (iii) the third one with bilateral and multilateral cooperation agencies with the European Union Delegation, with about 30 representatives of cooperation agencies.
UN Women internal policies:
UN Women has policies which are available to its personnel. They receive these through their welcome letter the moment they join the organization, available links on our intranet pages, and in house non/mandatory courses and information sessions.
Here are the policies:
- The UN-Women Legal Framework for Addressing Non-Compliance with UN Standards of Conduct defines misconduct and the mechanisms within UN-Women for reporting and investigating it. The investigations function for UN-Women is assumed by the Office of Internal Oversight Services (OIOS), which has the mandate to investigate all reports of alleged misconduct involving staff members and allegations of fraud and corruption, whether committed by staff members or outside parties.
- TheUN-Women Policy on Protection Against Retaliationestablishes "whistleblower protection."
- The UN Women Policy on Workplace Harassment and Abuse of Authority is a helpful document in providing definitions, measures of prevention, and steps to resolving improper conduct.
DRC: The DRC is a signatory to several international agreements and texts without restriction. The internal legal framework is improving with the promulgation in July 2016 of the revised Family Code. The challenge remains strict law enforcement. The country is also a signatory to international agreements for peace, notably the Addis Ababa Agreement, the Kampala Agreement, etc.
SENEGAL: Senegal has endorsed the international conventions for the elimination of violence against women, which consider such violence as a violation of human rights.
CABO VERDE: IX CEDAW report elaborated with UNW support
CAMEROON: UNW Cameroon worked to reduce violence against women through creating a legislative and policy environment in line with international standards on EVAW and other forms of discrimination and promoting social norms, attitudes and behaviors at community and individual levels to prevent VAW. A national strategy on Gender Based Violence has been adopted in collaboration with the Ministry of Gender. Moreover, women and girls among refugees, IDPs, and host communities, including Boko Haram survivors know and use the protection mechanisms available to them through Un Women intervention in collaboration of others humanitarian actors
LIBERIA: Except for the 2014 Amendment of the Elections Law of Liberia which calls for the list of candidates from political party or coalition to have no less than 30% of its members/candidates from each gender, there are 3 key laws still before the National Legislature for passage; Domestic Violence Law, Land Rights Law and the CRC.
Some members of parliament have introduced a bill to amend the 2006 Rape Law to allow bail for perpetrators accused of sexual violence.
UN Women Liberia supported the National Council of Chiefs and Elders and the Ministry of Internal Affairs, to host a 3 days consultative session with over 150 traditional leaders and paramount chief to discuss positive aspect of traditional practices in Liberia. The Forum agreed to conduct an inventory of all grooves or “Traditional bush schools” as well as a list of practitioners in the 10 counties that practice Female Genital Mutilation.
NIGER
Like all other African countries, Niger has ratified international conventions and agreements for the elimination of forms of violence against women. But texts like CEDAW have been ratified with reservations. the taking of appropriate measures to eliminate all customs and practices which constitute discrimination against women, especially in matters of inheritance; the modification of the socio-cultural patterns and patterns of men and women; the right of married women to choose their domicile or residence; the equality of spouses in the choice of surname ;the attribution of the same rights to women as men have in deciding the number and space of births and ultimately the attribution of the same rights and responsibilities to women as men have during marriage and at its dissolution. This is merely a misinterpretation and misunderstanding of the terms of the text. To this misinterpretation is added the lack of knowledge of these texts by the actors of justice and the litigants themselves; the amalgam between positive law and Muslim law, custom, .... the UN Women Niger office works for a better consideration of women's rights and the fight against GBV.
NIGERIA
Within the period there was no passage of any international bill into law in Nigeria, however, the Violence Against Persons (Prohibition)(VAPP) Bill and this was signed into law by the former president on the 25th of May 2015 is being utilized by lawyers and advocates to facilitate access to justice for women and girls. UN Women engagement with national coalition of stakeholders - Legislative Advocacy Coalition on VAW (LACVAW) has continued to ensure that the advocacy for implementation is amplified. UN Women also continue to partner with the Gender Technical Unit (GTU) to ensure that legislators are effectively lobbied for issues that affect women
UN Women supported the office of the UN Secretary General in drafting three Secretary General’s reports on " Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations", "Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls" and "Trafficking in women and girls”. These reports were presented to the Third Committee of the UN General Assembly and have served as a basis for the negotiations of new resolutions on these subjects, which were approved at its 71st Session.
UN Women is working with UNDP in the finalization of a policy and programming guidance for prevention of violence against women in elections (VAWE). The guidance aims to fill gaps in current knowledge by providing an overview of the specific forms of VAWE, including scope, types, victims and perpetrators, and the range of actions that can be taken at each phase of the electoral cycle to prevent and mitigate it. The Guide is targeted at the key stakeholders and actors who are positioned to act to prevent and mitigate VAWE, and to international organizations and those providing programming support on electoral assistance, women’s political participation and ending violence against women. It is also targeted at members of political parties, particularly the leadership of those parties, civil society organizations (CSOs), women’s groups and gender equality activists.
As part of UN Women’s collaboration with Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such form of violence, UN Women has finalized and published the policy paper titled “Female genital mutilation/cutting and violence against women and girls: Strengthening the policy linkages between different forms of violence”, with the support of a technical advisory group in February 2017. The paper – which is accompanied by an also published background paper - explores policy and programming interlinkages and considers entry points in the areas of (i) national legislation, (ii) prevention strategies, (iii) response for survivors, and (iv) data and evidence, for increased coordination and collaboration to advance the objectives of ending FGM/C and other forms of VAWG, in particular intimate partner violence and non-partner sexual violence. It is intended for multiple audiences, including those directly involved in policy development, planning and implementing initiatives, those providing technical support, and advocates for ending all forms of VAWG, including FGM/C. A training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change will be finished in March 2017.
Focusing on strengthening political and institutional commitments, UN Women provided technical assistance in the drafting process of the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women (2016-2025), which was adopted at the ASEAN Summit in November, 2015. The plan addresses violence prevention, access to justice and services for survivors of violence, and speaks to the role of men and boys in ending violence against women, including through social norms change.