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ABOUT 24 RESULTS
For the 16 Days of Activism against Gender Violence, UN Women led the UNiTE campaign’s global call for action to “Orange the World in 16 Days” and at least 49 countries reported “Orange the World” events and activities. The hashtag #orangeurworld was used by 13,360 users in 24,516 tweets, which reached 37.1 million followers and created 175.8 million impressions. The hashtag #16days was used by 36,422 users in 78,476 tweets, which reached 76.64 million followers and created 519.6 million...
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For the 16 Days of Activism against Gender Violence, UN Women led the UNiTE campaign’s global call for action to “Orange the World in 16 Days” and at least 49 countries reported “Orange the World” events and activities. The hashtag #orangeurworld was used by 13,360 users in 24,516 tweets, which reached 37.1 million followers and created 175.8 million impressions. The hashtag #16days was used by 36,422 users in 78,476 tweets, which reached 76.64 million followers and created 519.6 million impressions. This is a new record and exceeds by far last year’s numbers. UN Women’s social mobilization initiative, Say NO – UNiTE to End Violence against Women, transitioned to social media platforms and penetrated online conversations with information and digital advocacy by actively engaging over 130,000 people on Facebook and Twitter and partnered with more than 900 civil society organizations. At regional level, under the leadership of UN Women, and in close collaboration with a number of agencies, the United Nations Country Teams have mobilized governments and civil society, women's and young people organizations, people from the world of art, culture and sports, the media, the private sector, faith-based organizations, women and men from diverse backgrounds around the same cause, to end violence against women and girls. Adherents to the SG Campaign include more than 20 State institutions in Costa Rica, Colombia, Guatemala and Mexico; the States of Mexico and Morelos, and the Superior Justice Court of Chiapas (Mexico), the city of Quito (Ecuador), the Government of Almeria (Spain) and the Latin American Union of Municipalities (UIM). Regional institutions such as the Central American Parliament (PARLACEN), the OAS Inter-American Commission on Women (CIM/OAS) and the Council of Ministers of Women of Central America (COMMCA), have also joined the SG’s campaign.The Asia Pacific UNiTE secretariat widened and deepened regional partnerships, including with youth, which were critical in the unprecedented expansion of Orange Day, a Campaign initiative which reached at least half a million people across the region in 2013.
In December 2010, OHCHR and UN Women were tasked by the Secretary-General’s Policy Committee to develop a Guidance Note on reparations for victims of conflict-related sexual violence. The Guidance Note, which was informed by a study jointly commissioned by OHCHR and UN Women, provides policy and operational guidance for Member States, UN agencies, development actors, and civil society organizations on the topic, and will be finalized in the first quarter of 2014.
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In December 2010, OHCHR and UN Women were tasked by the Secretary-General’s Policy Committee to develop a Guidance Note on reparations for victims of conflict-related sexual violence. The Guidance Note, which was informed by a study jointly commissioned by OHCHR and UN Women, provides policy and operational guidance for Member States, UN agencies, development actors, and civil society organizations on the topic, and will be finalized in the first quarter of 2014.
Leveraging existing accountability mechanisms for legal and policy action, UNAIDS, UNDP, UN Women and OHCHR jointly organized a briefing of the CEDAW committee on the link between HIV and violence against women.
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Leveraging existing accountability mechanisms for legal and policy action, UNAIDS, UNDP, UN Women and OHCHR jointly organized a briefing of the CEDAW committee on the link between HIV and violence against women.
In 38 countries, UN Women contributed to implementation of laws and policies, building capacity and improving coordination to expand access to health, justice, police and shelter services – fundamental responses to hold perpetrators accountable and provide better outcomes for survivors. For example, in the State of Palestine, UN Women contributed to 10 fully functioning Family Protection Units across the West Bank, resulting in a near four-fold increase in the number of women reporting abuse in...
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In 38 countries, UN Women contributed to implementation of laws and policies, building capacity and improving coordination to expand access to health, justice, police and shelter services – fundamental responses to hold perpetrators accountable and provide better outcomes for survivors. For example, in the State of Palestine, UN Women contributed to 10 fully functioning Family Protection Units across the West Bank, resulting in a near four-fold increase in the number of women reporting abuse in 2013 over the previous year. In addition, UN Women supported two shelters and one multi-purpose centre for survivors.
61 countries and the European Union joined UN Women’s COMMIT to End Violence against Women initiative, a call for action for Governments to make new and concrete national commitments to end violence against women and girls. The commitments ranged from passing or improving laws, ratifying international conventions, to launching public awareness campaigns, providing safe houses or free hotline services and free legal aid to survivors, supporting education programmes that address gender stereotypes...
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61 countries and the European Union joined UN Women’s COMMIT to End Violence against Women initiative, a call for action for Governments to make new and concrete national commitments to end violence against women and girls. The commitments ranged from passing or improving laws, ratifying international conventions, to launching public awareness campaigns, providing safe houses or free hotline services and free legal aid to survivors, supporting education programmes that address gender stereotypes and violence, and increasing women in law enforcement, peacekeeping forces and frontline services.
UN Women supported the Government of Bangladesh to implement CEDAW, including through the training of judicial officers, a review of laws carried out in the light of CEDAW, and the development of a CEDAW Benchbook as reference material for Judicial Officers and the Police.
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UN Women supported the Government of Bangladesh to implement CEDAW, including through the training of judicial officers, a review of laws carried out in the light of CEDAW, and the development of a CEDAW Benchbook as reference material for Judicial Officers and the Police.
In October 2013, UN Women launched Voices against Violence, a pioneering co-educational and non-formal education curriculum on ending violence against women and girls, designed for various age groups ranging from 5 to 25 years, in partnership with the World Association of Girl Guides and Girl Scouts. It provides girls, boys, young women and young men with tools and expertise to understand the root causes of violence in their communities, to educate and involve their peers and communities to...
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In October 2013, UN Women launched Voices against Violence, a pioneering co-educational and non-formal education curriculum on ending violence against women and girls, designed for various age groups ranging from 5 to 25 years, in partnership with the World Association of Girl Guides and Girl Scouts. It provides girls, boys, young women and young men with tools and expertise to understand the root causes of violence in their communities, to educate and involve their peers and communities to prevent such violence, and to learn about where to access support if they experience violence.Increasingly, UN Women is strengthening prevention interventions that include and also go beyond awareness-raising, to engage with schools, faith-based organizations, media and communities at large. In Mozambique for example, UN Women successfully advocated for the UNCT to adopt ending violence against women as one of two signature themes for the country and in partnership UNFPA and UNICEF, national institutions and civil society organizations developed and are implementing a comprehensive approach to prevent violence against women and girls in a total of five districts in 4 provinces, reaching opinion and community leaders and enlisting youth as agents for change in seven secondary schools. In India, UN Women contributed to prevention of trafficking in women and girls through the establishment of 40 Anti-Trafficking Vigilance Committees as well as to increasing the evidence base through research on various forms of VAW and strategies to address them. In Timor-Leste, UN Women was included in the curriculum reform reference group and provided inputs on school curricula and lesson materials related to VAW prevention and promotion of gender equality for potential integration in the Basic Education Curriculum.
UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the...
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UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the Commission on the Status of Women”, 5-6 February 2013, in which senior-level representatives from 12 ESCAP Member States participated. The outcome of the meeting included recommendations on translating existing international legal and normative frameworks into effective national policy tools that address the obstacles and challenges in eliminating and preventing violence against women and girls in Asia and the Pacific.
UNFPA and UN Women launched and rolled out the Joint Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence. This Joint Programme is aimed at responding to the critical gaps and challenges that limit expanded access to quality multi-sectoral services for all women and girls victims/survivors of violence. With a particular focus on developing countries, the programme aims to achieve greater access for all women and girls who have experienced violence to a set of essential...
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UNFPA and UN Women launched and rolled out the Joint Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence. This Joint Programme is aimed at responding to the critical gaps and challenges that limit expanded access to quality multi-sectoral services for all women and girls victims/survivors of violence. With a particular focus on developing countries, the programme aims to achieve greater access for all women and girls who have experienced violence to a set of essential quality and coordinated multi-sectoral services. Under this initiative, a global experts meeting was convened, also in collaboration with WHO, in Bangkok, Thailand, in November 2013 to reach an agreement on the set of essential health services that are required to be provided to women and girls vulnerable to or that have been subjected to violence.
In commemoration of International Women’s Day, ESCAP and UN Women organized an event on “Ending Violence against Women - Our Shared Responsibility” during which new research findings on men’s use of violence against women and girls in Asia and the Pacific were presented. The ILO Director General along government, workers' and employers' representatives participated in a panel debate with the theme “STOP Violence at work”...
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In commemoration of International Women’s Day, ESCAP and UN Women organized an event on “Ending Violence against Women - Our Shared Responsibility” during which new research findings on men’s use of violence against women and girls in Asia and the Pacific were presented. The ILO Director General along government, workers' and employers' representatives participated in a panel debate with the theme “STOP Violence at work” (http://www.ilo.org/gender/Events/international-women-day/lang--en/index.htm). ESCWA hosted a roundtable discussion on GBV, during which the ESCWA Regional Appeal on GBV -- signed by 58 prominent Arab figures– was launched stressing the need for the active engagement of several segments of society in ending VAW.