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ABOUT 24 RESULTS
UN WOMEN, UN ECLAC and UNFPA held a sub-regional capacity development workshop in Paraguay – targeting mainly defense forces and civil society - on SCR 1325, with a focus on GVC and sexual and reproductive health. The workshop was based on the curriculum that was developed on the issues for the Latin American and Caribbean region in 2012.
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UN Women, UN ECLAC and UNFPA held a sub-regional capacity development workshop in Paraguay – targeting mainly defense forces and civil society - on SCR 1325, with a focus on GVC and sexual and reproductive health. The workshop was based on the curriculum that was developed on the issues for the Latin American and Caribbean region in 2012.
In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal...
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In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal offenses and making provision for comprehensive prevention and response measures.
UN Women continues to lead a global knowledge management initiative to address violence against women and girls, reaching 1,428,563 visitors from 232 countries and territories in four years. By the end of 2013, the Virtual Knowledge Centre (http://www.endvawnow.org) provided 11 programming modules in English, French and Spanish covering various sectors (Health, Justice and Security); settings (Safe Cities and Conflict/Post-conflict/Emergency); and interventions (Shelter, Legislative Development...
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UN Women continues to lead a global knowledge management initiative to address violence against women and girls, reaching 1,428,563 visitors from 232 countries and territories in four years. By the end of 2013, the Virtual Knowledge Centre (http://www.endvawnow.org) provided 11 programming modules in English, French and Spanish covering various sectors (Health, Justice and Security); settings (Safe Cities and Conflict/Post-conflict/Emergency); and interventions (Shelter, Legislative Development and Reform; Working with Men and Boys; Monitoring and Evaluation), with a tools database of over 950 tools in more than 65 languages.
ESCAP and UN Women organized an advocacy event on “Ending Violence against Women and Girls” at the Sixth Asian and Pacific Population Conference on 18 September 2013 which focused on coordinated and multi-sectoral actions to prevent and end violence against women and girls in Asia and the Pacific.
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ESCAP and UN Women organized an advocacy event on “Ending Violence against Women and Girls” at the Sixth Asian and Pacific Population Conference on 18 September 2013 which focused on coordinated and multi-sectoral actions to prevent and end violence against women and girls in Asia and the Pacific.
In December 2010, OHCHR and UN Women were tasked by the Secretary-General’s Policy Committee to develop a Guidance Note on reparations for victims of conflict-related sexual violence. The Guidance Note, which was informed by a study jointly commissioned by OHCHR and UN Women, provides policy and operational guidance for Member States, UN agencies, development actors, and civil society organizations on the topic, and will be finalized in the first quarter of 2014.
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In December 2010, OHCHR and UN Women were tasked by the Secretary-General’s Policy Committee to develop a Guidance Note on reparations for victims of conflict-related sexual violence. The Guidance Note, which was informed by a study jointly commissioned by OHCHR and UN Women, provides policy and operational guidance for Member States, UN agencies, development actors, and civil society organizations on the topic, and will be finalized in the first quarter of 2014.
For the 16 Days of Activism against Gender Violence, UN Women led the UNiTE campaign’s global call for action to “Orange the World in 16 Days” and at least 49 countries reported “Orange the World” events and activities. The hashtag #orangeurworld was used by 13,360 users in 24,516 tweets, which reached 37.1 million followers and created 175.8 million impressions. The hashtag #16days was used by 36,422 users in 78,476 tweets, which reached 76.64 million followers and created 519.6 million...
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For the 16 Days of Activism against Gender Violence, UN Women led the UNiTE campaign’s global call for action to “Orange the World in 16 Days” and at least 49 countries reported “Orange the World” events and activities. The hashtag #orangeurworld was used by 13,360 users in 24,516 tweets, which reached 37.1 million followers and created 175.8 million impressions. The hashtag #16days was used by 36,422 users in 78,476 tweets, which reached 76.64 million followers and created 519.6 million impressions. This is a new record and exceeds by far last year’s numbers. UN Women’s social mobilization initiative, Say NO – UNiTE to End Violence against Women, transitioned to social media platforms and penetrated online conversations with information and digital advocacy by actively engaging over 130,000 people on Facebook and Twitter and partnered with more than 900 civil society organizations. At regional level, under the leadership of UN Women, and in close collaboration with a number of agencies, the United Nations Country Teams have mobilized governments and civil society, women's and young people organizations, people from the world of art, culture and sports, the media, the private sector, faith-based organizations, women and men from diverse backgrounds around the same cause, to end violence against women and girls. Adherents to the SG Campaign include more than 20 State institutions in Costa Rica, Colombia, Guatemala and Mexico; the States of Mexico and Morelos, and the Superior Justice Court of Chiapas (Mexico), the city of Quito (Ecuador), the Government of Almeria (Spain) and the Latin American Union of Municipalities (UIM). Regional institutions such as the Central American Parliament (PARLACEN), the OAS Inter-American Commission on Women (CIM/OAS) and the Council of Ministers of Women of Central America (COMMCA), have also joined the SG’s campaign.The Asia Pacific UNiTE secretariat widened and deepened regional partnerships, including with youth, which were critical in the unprecedented expansion of Orange Day, a Campaign initiative which reached at least half a million people across the region in 2013.
Leveraging existing accountability mechanisms for legal and policy action, UNAIDS, UNDP, UN Women and OHCHR jointly organized a briefing of the CEDAW committee on the link between HIV and violence against women.
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Leveraging existing accountability mechanisms for legal and policy action, UNAIDS, UNDP, UN Women and OHCHR jointly organized a briefing of the CEDAW committee on the link between HIV and violence against women.
In 38 countries, UN Women contributed to implementation of laws and policies, building capacity and improving coordination to expand access to health, justice, police and shelter services – fundamental responses to hold perpetrators accountable and provide better outcomes for survivors. For example, in the State of Palestine, UN Women contributed to 10 fully functioning Family Protection Units across the West Bank, resulting in a near four-fold increase in the number of women reporting abuse in...
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In 38 countries, UN Women contributed to implementation of laws and policies, building capacity and improving coordination to expand access to health, justice, police and shelter services – fundamental responses to hold perpetrators accountable and provide better outcomes for survivors. For example, in the State of Palestine, UN Women contributed to 10 fully functioning Family Protection Units across the West Bank, resulting in a near four-fold increase in the number of women reporting abuse in 2013 over the previous year. In addition, UN Women supported two shelters and one multi-purpose centre for survivors.
61 countries and the European Union joined UN Women’s COMMIT to End Violence against Women initiative, a call for action for Governments to make new and concrete national commitments to end violence against women and girls. The commitments ranged from passing or improving laws, ratifying international conventions, to launching public awareness campaigns, providing safe houses or free hotline services and free legal aid to survivors, supporting education programmes that address gender stereotypes...
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61 countries and the European Union joined UN Women’s COMMIT to End Violence against Women initiative, a call for action for Governments to make new and concrete national commitments to end violence against women and girls. The commitments ranged from passing or improving laws, ratifying international conventions, to launching public awareness campaigns, providing safe houses or free hotline services and free legal aid to survivors, supporting education programmes that address gender stereotypes and violence, and increasing women in law enforcement, peacekeeping forces and frontline services.
UN Women supported the Government of Bangladesh to implement CEDAW, including through the training of judicial officers, a review of laws carried out in the light of CEDAW, and the development of a CEDAW Benchbook as reference material for Judicial Officers and the Police.
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UN Women supported the Government of Bangladesh to implement CEDAW, including through the training of judicial officers, a review of laws carried out in the light of CEDAW, and the development of a CEDAW Benchbook as reference material for Judicial Officers and the Police.