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ABOUT 14 RESULTS
Former UNIFEM now part of UN Women launched the Global Safe Cities Free of Violence against Women and Girls Programme in Cairo, Kigali, New Delhi, Quito and Port Moresby. Potential measures may include stronger laws and policies against violence in public spaces; training for urban planners, grass-roots women's groups and police; special audits to identify unsafe areas; mass media campaigns on "zero tolerance" for violence against women; activities to engage local communities, men and...
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Former UNIFEM now part of UN Women launched the Global Safe Cities Free of Violence against Women and Girls Programme in Cairo, Kigali, New Delhi, Quito and Port Moresby. Potential measures may include stronger laws and policies against violence in public spaces; training for urban planners, grass-roots women's groups and police; special audits to identify unsafe areas; mass media campaigns on "zero tolerance" for violence against women; activities to engage local communities, men and adolescents of both sexes; and reviews of public sector budgets so that adequate resources are spent on making public areas safe for women and girls. Collecting reliable data will be an important aspect of the Safe Cities programme in order to highlight the problem and identify solutions. Other work to make cities safer for women and girls included support to establish the Social Watch Observatory on Violence against Women in El Salvador; and engagement with transportation unions to address violence against women and harassment in public transportation in Haiti. Community-level awareness raising initiatives were supported in Morocco and Yemen; and traditional, local and religious leaders were mobilized in Cameroon and Sudan to become advocates and champions in the fight against gender-based violence.In New Dehli (India) a project implemented in partnership between UN-HABITAT and former UNIFEM (part of UN Women) has supported the development of a strategic framework for Delhi on safety, entry point being women’s safety. A non-governmental organization, Jagori, has been developing a stakeholder interview template as part of the work on developing a strategic framework for the Delhi government on the seven pillars/institutions which are responsible for enhancing women’s safety in public spaces (urban planning and design of public spaces; provision and maintenance of public infrastructure and services; public transport; policing; legislation, justice and support to victims; education; civic awareness). Jagori and UN Habitat consultant have been holding a series of consultations with key stakeholders.
In December 2010, UNDP and UN Women organized a workshop in Kampala, attended by several experts on transitional justice issues and reparation, focusing also on gender, with the objective to initiate a more integrated UN approach to reparations.
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In December 2010, UNDP and UN Women organized a workshop in Kampala, attended by several experts on transitional justice issues and reparation, focusing also on gender, with the objective to initiate a more integrated UN approach to reparations.
With sponsorship from the Government of Norway, OSAGI, now part of UN Women, collaborated with INSTRAW and ECLAC, to develop an online training course entitled Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Latin America and the Caribbean to be distributed by the Peace Operations Training Institute (POTI). A second course on the Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Africa, is being finalised for distribution. The courses will provide students with an...
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With sponsorship from the Government of Norway, OSAGI, now part of UN Women, collaborated with INSTRAW and ECLAC, to develop an online training course entitled Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Latin America and the Caribbean to be distributed by the Peace Operations Training Institute (POTI). A second course on the Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Africa, is being finalised for distribution. The courses will provide students with an overview of the resolution as well as context-specific issues and challenges that impact effective implementation, and will outline the process of developing a National Action Plan on resolution 1325 (2000).As chair of the Inter-Agency Task Force on Women, Peace and Security former OSAGI and UNIFEM- now both part of UN Women, in consultations with Member States and UN entities, led and coordinated the development of both the framework and the set of indicators to track the implementation of resolution 1325 (2000).
The former Office of the Special Adviser on Gender Issues (OSAGI, now part of UN Women) raised the question of violence against women and girls, including the crime of sexual violence in conflict situations, on various occasions; brought violations of women’s human rights to the attention of the Secretary-General of the United Nations; and the Special Adviser in her advocacy efforts urged various stakeholders to join the UNiTE campaign to end violence against women and to end impunity for...
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The former Office of the Special Adviser on Gender Issues (OSAGI, now part of UN Women) raised the question of violence against women and girls, including the crime of sexual violence in conflict situations, on various occasions; brought violations of women’s human rights to the attention of the Secretary-General of the United Nations; and the Special Adviser in her advocacy efforts urged various stakeholders to join the UNiTE campaign to end violence against women and to end impunity for perpetrators.