Search
The UN Trust Fund is committed to funding organizations that are operating at the grassroots level, focused on women’s rights, and are women-led. This includes building the capacity of grantee organizations to achieve results and sustain their impact even after the UN Trust Fund grant ends.
One measure of the UN Trust Fund’s success is the extent to which its grantees are successful in obtaining new and additional funding that ensures building the sustainability of the organisation and the work beyond the Trust Fund supported project. In an Annual Partner Survey of UN Trust Fund grantees, 46% of respondents reported success in obtaining funding to continue, replicate or scale up the project funded by the UN Trust Fund or to implement other EVAW related projects. More specifically, US$ 6,467,457 has been raised during 2017 to scale up, replicate or sustain the results of the UN Trust Fund projects and US$33,122,307 for other EVAW projects. 77% of respondents reported that the UN Trust Fund grant was instrumental in helping their organization mobilise additional funds. In the same survey - which attracted 139 respondents from 83 organisations - the majority were satisfied or very satisfied with their experience as a grantee (94%), especially with the capacity development training provided by the UN Trust Fund (91% reported that the training was very useful or useful).
In the Asia-Pacific region, UNODC conducted a training of trainers on effective prosecution responses to violence against women and girls, attended by prosecutors from 10 countries.
In Mexico, UNODC supported capacity building for prosecutors and judges in prosecuting violence against women case and providing assistance to victims. A new project in 19 Mexican states started developing capacities of first response police officers and emergency services of the federal police for victims of gender-based violence.
In Latin America, OHCHR in coordination with UNDP Regional Virtual School, finalized the design of a self-learning on-line course on the Latin American Protocol for the investigation of gender-related killings of women. The virtual course was successfully tested by 28 participants from the region (academia, Judiciary, Public-Attorney’s Offices, forensics, psychologists and OHCHR staff). Related traning courses have been organised by OHCHR RGA in Panama, in Bolivia, and other countries from the region.
In Argentina, OHCHR started supporting the process of adaptation of the Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (feminicide), similar actions will take place in Chile and Peru. OHCHR RO for Central America and UN Women Regional Office for Latin America organized workshops with the Prosecutor’s specialized Unit for adaptation of the Latin American Model Protocol. The workshop also shared the Brazil experience with the adaptation of the Protocol. Support will continue into 2017. In Chile, the Interagency Group on Gender and Human Rights co-organized a workshop with the Ministry of Interior to discuss the different impact on women, men, girls and boys, and that women and men have different capacities to respond according to their social, economic, cultural and geographical situation and therefore differentiated answers and solutions are required.
In DRC, the UNJHRO (United Nations Joint Human Rights Office) trained 37 medical doctors on sexual violence forensic expertise, 40 lawyers on the judicial assistance to victims of SGBV, 43 penal court registers’ and prosecution secretaries on the management and handling of SGBV files, 35 magistrates on sexual violence and SGBV related matters as well as protection of victims and witnesses and drafting of judgments. The UNJHRO also organised 3 workshops for magistrates on feminization of justice and fight against impunity of SGBV.
Since 2013 the International Training Centre of the ILO (ITCILO) has started to focus more specifically on gender-based violence at work, introducing thematic workshops on the topic in both editions of the ITCILO Gender Academy (2013 and 2015), a major global specialised event on gender equality in the world of work. The workshops provided both formal training and participatory awareness raising sessions such as Forum Theatre. During the years 2012-2015 ITCILO has also introduced half-day Forum Theatre sessions to sensitize ITCILO training participants and staff on GBV, in various regular training courses on gender equality.
ILO's Better Work Programme has conducted trainings on sexual harassment in the garment sector factories targeting workers, supervisors and mid-level managers. The trainings have mainly been conducted in Jordan (more than 40 trainings in 2015 and 2016), Cambodia (more than 20 in 2015) and Vietnam. In Lesotho, a roundtable discussion was conducted with workers and managers, followed by training on prevention of sexual harassment. The Programme has also developed toolkits and guidelines to prevent and address sexual harassment in the factories for the different countries.
Based on the lessons learned over these years, and teaming up with FairWear Foundation – which has extensive experience in combating VAW in the textile global supply chain – in 2015 ITCILO has produced a Training Resource Kit on Preventing and Addressing Gender-based Violence in Global Supply Chains, which offers information, case studies and other resources to inform, sensitize and build capacities among ILO constituents and various other public and private actors. The Resource Kit will be on-line in April 2016. A face-to-face course on “Addressing Gender-based Violence in the world of work” open to representatives of social partners, gender machineries and NGOs will also take place in Turin in September 2016.
In the Central African Republic, IOM is working to prevent SGBV among internally-displaced and host populations. IOM is building capacity among National Police and Gendarmerie forces to respond adequately to SGBV case reports, in coordination with UN Civil Police / CIVPOL. In this effort, IOM is also advocating for the increased recruitment of female police officers. These efforts will provide police with the tools to use a survivor-centred approach, as well as educate them in relation to Central African legislation and international human rights law on rape as a war crime.