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In Africa, training sessions were organized in 2013 and 2015 under the auspices of the UNiTE campaign for representatives from the Defense Forces, Police institutions and Correctional Services. Participants received training to enhance the capacity of Africa Security Organs to prevent and respond to violence against women and girls in conflict and post-conflict situations.
In Palestine, UNODC published a manual for forensic medical practitioners and a code of practice to aid healthcare practitioners in examining victims of sexual and gender-based violence in accordance with international best practices.
In Afghanistan, with support from the WHO, the Ministry of Public Health is training nearly 7000 health providers and upgrading health facilities in all provinces over the next 5 years to deliver Gender Based Violence services to survivors based on implementation of a national treatment protocol and the WHO clinical handbook for responding to intimate partner violence or sexual violence. In Uganda, health providers in 3 districts were trained based on updated national training guidelines to deliver care and services for GBV to survivors. Similar efforts are underway in India and Namibia.
WHO provides support to its collaborating centres and research institutions to strengthen capacity to implement research – including on ethical and safety aspects of conducting research on violence against women, and through workshops and courses on appropriate research methods for this topic. To facilitate this effort, WHO and RTI (Response to Interventions) International published ethical and safety guidelines for interventions research on VAW in 2016.
In Mexico, UNODC continued to provide normative assistance on criminal justice and prison reform with emphasis on training and awareness-raising on violence against women.
In Mexico, UNODC carried out technical assessments and conducted training to increase the quality and accuracy of local interventions in crime prevention, victim assistance and support, and violence against women. In 2015, approximately 2,500 public officials participated in these activities.
Since 2013 the International Training Centre of the ILO (ITCILO) has started to focus more specifically on gender-based violence at work, introducing thematic workshops on the topic in both editions of the ITCILO Gender Academy (2013 and 2015), a major global specialised event on gender equality in the world of work. The workshops provided both formal training and participatory awareness raising sessions such as Forum Theatre. During the years 2012-2015 ITCILO has also introduced half-day Forum Theatre sessions to sensitize ITCILO training participants and staff on GBV, in various regular training courses on gender equality.
In the Central African Republic, IOM is working to prevent SGBV among internally-displaced and host populations. IOM is building capacity among National Police and Gendarmerie forces to respond adequately to SGBV case reports, in coordination with UN Civil Police / CIVPOL. In this effort, IOM is also advocating for the increased recruitment of female police officers. These efforts will provide police with the tools to use a survivor-centred approach, as well as educate them in relation to Central African legislation and international human rights law on rape as a war crime.
UNHCR has invested a substantial number of hours conducting training for staff and refugees on SGBV. By the end of 2015, UNHCR trained 228,325 persons of concern, 13,693 partner, government, and UNHCR staff.
UNODC, with its Global Programmes against trafficking in persons, smuggling of migrants and field based projects, follows a victims'/migrants' rights-centred and gender-specific approach, aiming to ensure protection of human rights of trafficked persons and smuggled migrants. With women and girls being a particularly vulnerable group, UNODC seeks to contribute to gender equality by strengthening the rights and the position of victims and smuggled migrants during investigation and prosecution by competent authorities. The Global Programmes seek to ensure, where possible, a gender balance in the different activities, notably with regard to participants in capacity building activities/workshops. Performance indicators are, where possible, disaggregated by sex and age. Also, gender is incorporated into questionnaires given to participants (e.g. country assessments, training questionnaires, etc).