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UNODC, with its Global Programmes against trafficking in persons, smuggling of migrants and field based projects, follows a victims'/migrants' rights-centred and gender-specific approach, aiming to ensure protection of human rights of trafficked persons and smuggled migrants. With women and girls being a particularly vulnerable group, UNODC seeks to contribute to gender equality by strengthening the rights and the position of victims and smuggled migrants during investigation and prosecution by competent authorities. The Global Programmes seek to ensure, where possible, a gender balance in the different activities, notably with regard to participants in capacity building activities/workshops. Performance indicators are, where possible, disaggregated by sex and age. Also, gender is incorporated into questionnaires given to participants (e.g. country assessments, training questionnaires, etc).
Since 2013 the International Training Centre of the ILO (ITCILO) has started to focus more specifically on gender-based violence at work, introducing thematic workshops on the topic in both editions of the ITCILO Gender Academy (2013 and 2015), a major global specialised event on gender equality in the world of work. The workshops provided both formal training and participatory awareness raising sessions such as Forum Theatre. During the years 2012-2015 ITCILO has also introduced half-day Forum Theatre sessions to sensitize ITCILO training participants and staff on GBV, in various regular training courses on gender equality.
OHCHR continued strengthening national capacities to investigate sexual gender-based violence in Afghanistan, the DRC, Liberia, and Sudan.
In Mexico, UNODC continued to provide normative assistance on criminal justice and prison reform with emphasis on training and awareness-raising on violence against women.
UNHCR has invested a substantial number of hours conducting training for staff and refugees on SGBV. By the end of 2015, UNHCR trained 228,325 persons of concern, 13,693 partner, government, and UNHCR staff.
In Africa, training sessions were organized in 2013 and 2015 under the auspices of the UNiTE campaign for representatives from the Defense Forces, Police institutions and Correctional Services. Participants received training to enhance the capacity of Africa Security Organs to prevent and respond to violence against women and girls in conflict and post-conflict situations.
ESCWA has delivered relevant capacity-building workshops on Violence against Women. Specifically, ESCWA Centre for Women organized in Cairo in 2014 a national workshop on the formulation of a legislative framework to protect women and girls from all forms of violence. Furthermore, ESCWA Centre for Women delivered a relevant capacity-building workshop on addressing Gender-Based Violence in the Arab region through the toolkit for service providers produced in 2015.
Through FAO’s community-based resilience building approach called “Caisses de Résilience”, women’s groups received support to strengthen their technical, financial and social capacities to engage in resilient livelihoods, reintegrate into society and rebuild their self-esteem by gaining increased skills, knowledge and economic self-reliance.
Based on the lessons learned over these years, and teaming up with FairWear Foundation – which has extensive experience in combating VAW in the textile global supply chain – in 2015 ITCILO has produced a Training Resource Kit on Preventing and Addressing Gender-based Violence in Global Supply Chains, which offers information, case studies and other resources to inform, sensitize and build capacities among ILO constituents and various other public and private actors. The Resource Kit will be on-line in April 2016. A face-to-face course on “Addressing Gender-based Violence in the world of work” open to representatives of social partners, gender machineries and NGOs will also take place in Turin in September 2016.
In Mexico, UNODC carried out technical assessments and conducted training to increase the quality and accuracy of local interventions in crime prevention, victim assistance and support, and violence against women. In 2015, approximately 2,500 public officials participated in these activities.