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ABOUT 315 RESULTS
In Liberia: UNFPA through the Ministry of Health and Social Welfare promoted the availability of services to Survivors of violence including sexual violence through the One Stop Centre; UNDP supported the Ministry of Justice through the SGBV Crimes unit to launch the In Camera Trial Mobile Partitions countrywide; WHO supported the establishment of a Referral List for Board Certified Mental Health Clinicians in Liberia by County and trained them to provide basic SGBV Psychosocial counselling in...
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In Liberia: UNFPA through the Ministry of Health and Social Welfare promoted the availability of services to Survivors of violence including sexual violence through the One Stop Centre; UNDP supported the Ministry of Justice through the SGBV Crimes unit to launch the In Camera Trial Mobile Partitions countrywide; WHO supported the establishment of a Referral List for Board Certified Mental Health Clinicians in Liberia by County and trained them to provide basic SGBV Psychosocial counselling in accordance to available guidelines; UNFPA continued to support the Government to establish 5 safe homes; UNICEF supported the Ministry of Justice and other key stakeholders to develop and standardize the victim assistance framework; and UNMIL provided logistical support to the Women and Child Protection Sections of the Liberian National Police in 12 counties, to improve mobility, investigation, reporting and communication.
UNHCR headquarters staff conducted missions to emergency operations in order to strengthen SGBV response in conflict zones in Niger, Burkina Faso and Jordan. Remote support was also provided to operations in Mali, Lebanon, Turkey and Syria. UNHCR also conducted reporting and monitoring on sexual violence in conflict as part of its activities under the United Nations Security Council resolutions 1960,1820 and 1888. UNHCR also liaises with UN Country Team members and Gender Working Groups, where...
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UNHCR headquarters staff conducted missions to emergency operations in order to strengthen SGBV response in conflict zones in Niger, Burkina Faso and Jordan. Remote support was also provided to operations in Mali, Lebanon, Turkey and Syria. UNHCR also conducted reporting and monitoring on sexual violence in conflict as part of its activities under the United Nations Security Council resolutions 1960,1820 and 1888. UNHCR also liaises with UN Country Team members and Gender Working Groups, where applicable, to consolidate data on SGBV.
UNDP supported services provision in various countries, including in the Democratic Republic of Congo, through support to investigations and hearings of the military courts, leading to the imprisonment of the accused for war crimes and crimes against humanity committed from 7 to 16 October 2012 in Mupoke (Walungu territory) by the FARDC elements against the civilian population; in DRC it also supported the establishment of specialized police units and provided training on the judicial treatment...
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UNDP supported services provision in various countries, including in the Democratic Republic of Congo, through support to investigations and hearings of the military courts, leading to the imprisonment of the accused for war crimes and crimes against humanity committed from 7 to 16 October 2012 in Mupoke (Walungu territory) by the FARDC elements against the civilian population; in DRC it also supported the establishment of specialized police units and provided training on the judicial treatment of cases relating to sexual violence; in Afghanistan, Legal Help centres were established in order to provide support to survivors for access to justice; in Colombia, several initiatives were organized to encourage victims of sexual violence in armed conflict to seel support.
During the reporting period, the United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) has conducted three cources of Inter-institutional Training Course on Combating Illicit Trafficking in Firearms, Ammunition and Explosives (IITC), which contributes to enhancing the capacity of law enforcement and legal practitioners to prevent armed violence, including against women. Participants came from across the Caribbean, as well as Colombia,...
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During the reporting period, the United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) has conducted three cources of Inter-institutional Training Course on Combating Illicit Trafficking in Firearms, Ammunition and Explosives (IITC), which contributes to enhancing the capacity of law enforcement and legal practitioners to prevent armed violence, including against women. Participants came from across the Caribbean, as well as Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala and Honduras. In addition, UNLIREC launched in New York the publication “Forces of Change: Profiles of Latin American and Caribbean Women in Combating Illicit Trafficking in Small Arms”, at a First Committee side event “Women Disarmament, Non-Proliferation and Arms Control”, hosted by the Honorable Prime Minister of the Republic of Trinidad and Tobago.
As a member of the “Gender is my agenda campaign” (GIMAC), the ECA co-hosted the 19th Pre-Summit Consultative Meeting, in partnership with Femmes Afrique Solidarité and The Mary Robinson Foundation–Climate Justice, in January 2012. Participants recognized the need to intensify measures to end violence against women and girls, especially in the areas of sexual violence in conflict.
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As a member of the “Gender is my agenda campaign” (GIMAC), the ECA co-hosted the 19th Pre-Summit Consultative Meeting, in partnership with Femmes Afrique Solidarité and The Mary Robinson Foundation–Climate Justice, in January 2012. Participants recognized the need to intensify measures to end violence against women and girls, especially in the areas of sexual violence in conflict.
In October 2011, UNODA’s Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa (UNREC) organised a workshop, with the UN Togo country team, to draft and support the adoption of a National Action Plan for Togo to implement UNSC Resolution 1325 (2000). Furthermore, UNREC assisted in the creation of REPSFECO-TOGO, the Togo branch of ECOWAS’ Women’s Network Working for Peace.
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In October 2011, UNODA’s Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa (UNREC) organised a workshop, with the UN Togo country team, to draft and support the adoption of a National Action Plan for Togo to implement UNSC Resolution 1325 (2000). Furthermore, UNREC assisted in the creation of REPSFECO-TOGO, the Togo branch of ECOWAS’ Women’s Network Working for Peace.
Following UNFPA’s technical and funding support to the Nepalese government, the National Action Plan on SCR 1325 was publicly released during the 2011 CSW in New York.
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Following UNFPA’s technical and funding support to the Nepalese government, the National Action Plan on SCR 1325 was publicly released during the 2011 CSW in New York.
In West Africa, OHCHR’s Regional Office, together with other UN entities and partners, supported the organization of a round-table of the Ministers of Women’s Affairs of the 16 ECOWAS Member States at the end of which a regional action plan was adopted. The plan has three main objectives: to improve participation of women in conflict prevention in the ECOWAS countries; to ensure effective protection of women and girls in pre-conflict, conflict and post-conflict periods; and to ensure fair...
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In West Africa, OHCHR’s Regional Office, together with other UN entities and partners, supported the organization of a round-table of the Ministers of Women’s Affairs of the 16 ECOWAS Member States at the end of which a regional action plan was adopted. The plan has three main objectives: to improve participation of women in conflict prevention in the ECOWAS countries; to ensure effective protection of women and girls in pre-conflict, conflict and post-conflict periods; and to ensure fair participation of women and men in peace, security and reconstruction processes in post-conflict situations.
In Colombia, prior to the adoption of the Victim and Land Restitution Law, UN Women provided technical assistance to the government to incorporate a gender perspective and promoted regional consultations with women`s organizations and a public hearing at the National Congress. This law recognizes that women are among the most vulnerable victims and therefore they need to receive special attention in the provision of medical and physiological services, access to education and restitution of their...
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In Colombia, prior to the adoption of the Victim and Land Restitution Law, UN Women provided technical assistance to the government to incorporate a gender perspective and promoted regional consultations with women`s organizations and a public hearing at the National Congress. This law recognizes that women are among the most vulnerable victims and therefore they need to receive special attention in the provision of medical and physiological services, access to education and restitution of their properties.
OCHA supports the Gender Standby Capacity Project (GenCap), in collaboration with the Inter‐Agency Standing Committee (IASC) and the Norwegian Refugee Council (NRC), aimed at building the capacity of humanitarian actors at country level to mainstream gender in all sectors of humanitarian response. From June 2007 to April 2011, 54 GenCap Advisers have supported 30 Humanitarian Country Teams. A Gender-Based Violence (GBV) window has been established in the GenCap Roster. In August 2011, the Global...
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OCHA supports the Gender Standby Capacity Project (GenCap), in collaboration with the Inter‐Agency Standing Committee (IASC) and the Norwegian Refugee Council (NRC), aimed at building the capacity of humanitarian actors at country level to mainstream gender in all sectors of humanitarian response. From June 2007 to April 2011, 54 GenCap Advisers have supported 30 Humanitarian Country Teams. A Gender-Based Violence (GBV) window has been established in the GenCap Roster. In August 2011, the Global Public Policy Institute (GPPI) embarked on an evaluation which was commissioned to inform the decision over whether the GenCap Project should be phased out, maintained or expanded, in addition to providing concrete suggestions for change. In mid‐September the evaluators interviewed a broad spectrum of stakeholders in Geneva. Field visits included South Sudan, Sudan, Pakistan and Zimbabwe. Two learning workshops were conducted to verify findings and refine recommendations. The evaluation found that GenCap advisers have made an effective contribution to raising awareness and increasing the understanding and acceptance of gender among humanitarian actors. It concluded that the GenCap project remains highly relevant and should be continued in the medium‐term future.