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Stars of Hope Society, the only association in Palestine that is managed by women with disabilities for women with disabilities, is using a grant from the UN Trust Fund to improve access to essential, safe and adequate multisectoral services. In the first six months of 2019, the grantee built out its infrastructure of the project and, in particular, on carrying out a context analysis and building capacity. As part of that effort it produced a disability mainstreaming manual and trained 22 representatives of organizations for women with disabilities on ending violence against women and girls. As part of efforts to mainstream disability in data collection on violence, the grantee persuaded the Palestinian Central Bureau of Statistics to include in its data collection team four female sign language interpreters, one of whom is living with disabilities.
In Myanmar, WFP engages closely with the Protection Cluster and the Humanitarian Country Team to understand and respond to emerging protection concerns. Considering the protection context and to support a principled and coordinated approach to assistance and do-no-harm, WFP has developed a scenario-based intervention whereby indicators relating to the protection of the affected population and humanitarian access determine the scale and scope of WFP assistance.
ESCWA, in partnership with the Italian Agency for Development Cooperation (IADC), has begun implementing, “Support to Women Refugees from Syria and Vulnerable Women and Girls in Host Communities in Egypt, Jordan and Lebanon” (2018-2020). The project seeks to engage women refugees from Syria and vulnerable women and girls in host communities in Egypt, Jordan and Lebanon to better advocate for their rights and exercise their voice to improve their status and reinforce their resilience.
The OHCHR supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in sending communications on individual cases and legislation/policies which are not in compliance with international human rights law. The Working Group addressed communications to Governments, individually or jointly with other mandate holders which concern a wide range of subjects falling within its mandate, including discriminatory legislation and practices, allegations of abuse of women human rights defenders and violations of their rights, gender-based violence and violations of the right to sexual and reproductive health (available at https://spcommreports.in.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments ). The Working Group also issued press releases, individually or jointly with other mandate holders, treaty bodies and regional mechanisms raising these issues (available at https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=WG_Women)
During the reporting period UNRWA staff in all 5 fields of operations identified 4,987 GBV survivors and provided 98% of them with assistance. The services provided were in majority psychological support and legal counselling.
Afghanistan Country Office
In November 2018, WFP and UNFPA in Afghanistan signed an agreement to work together in providing information and services to female and male beneficiaries of WFP's food assistance.
Ecuador Country Office:
Provides food assistance to women in shelters survivors of GBV.
Myanmar Country Office:
Contributed in supporting women’s organizations in their efforts to prevent GBV and to take care of GBV survivors through the White Ribbon Campaign in Myanmar organized by the Gender Equality Network
Sri Lanka Country Office
In collaboration with the UNFPA, officially agreed on Nov 26th to embark on a new project to improve women’s nutrition and promote women’s empowerment and gender equality. Initiatives will be executed to not only enhance the skills of women entrepreneurs, but also to improve the access girls and women have to sexual and reproductive health services. This project hopes to tackle these gender-based issues in six Sri Lankan districts.
JCS: In Liberia, Global Focal Point partners have worked to ensure that justice and security services for women and girls, including for Sexual
and Gender-Based Violence (SGBV) survivors are more accessible
and appropriate, for instance through specialized SGBV Units in
the Ministry of Justice, leading to increased convictions and new
indictments.
DDR: DDR/CVR teams have provided technical support to national authorities towards the implementation of the Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) programme, while considering the specific needs and vulnerabilities of female combatants and women engaged in community based projects. In accordance with the Integrated DDR Standards (IDDRS), special measures have been adopted aiming at creating a safe environment for women. For instance, separate facilities have been constructed within cantonment sites in Mali in order to prevent violence against female combatants. With regards to community-based interventions, peacekeeping missions have increased women participation by establishing gender quotas for the implementation of Community Violence Reduction (CVR). This approach contributes to empowering and mobilizing women at the local level, thus assisting in creating a protective environment. In Haiti, specific CVR projects have been developed focusing on addressing Sexual and Gender-Based Violence (SGBV).
The ILO Office in Brazil has developed a project to empower transgender persons in violent situations, especially those who are homeless, living in public shelters and engaged in prostitution, by providing them professional training in kitchen assistant.
View MoreThe ILO Office in Brazil has developed a project to empower transgender persons in violent situations, especially those who are homeless, living in public shelters and engaged in prostitution, by providing them professional training in kitchen assistant.