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In Kenya, among Somali refugees over 500 survivors received some form of legal assistance and 62 percent of reported cases were prosecuted. Among the activities, the deployment of 10 translators to police gender desks located at various police stations in the camp strengthened confidential reporting and enhanced the investigation of reported cases. Additionally, close to 40 percent of police stations in the Dadaab operation have uninterrupted access to the Internet, which facilitates the police’s participation in an online training platform covering SGBV.
In Colombia, through support of UNDP's programme, psychosocial support was provided to 2,000 victims/survivors of sexual violence. 1,505 women were supported in registering with the Victim's Unit to receive assistance and reparations in the transitional justice process.
UNHCR has invested a substantial number of hours conducting training for staff and refugees on SGBV. By the end of 2015, UNHCR trained 228,325 persons of concern, 13,693 partner, government, and UNHCR staff.
In Fiji, Training workshops for Markets for Change Projects (M4C) are held in marketplaces to ensure that marketplaces are gender friendly and safe places for women. The successfully piloted mobile service delivery by Fiji REACH for community education on economic, social and legal rights, in which 1,994 people participated (69% women; 5% children) and provided advisory services to 394 people (75% women) for issues including prevention and support for Sexual and Gender Based Violence.
In Jordan, through the support of the Governments of Norway, UN Women - in partnership with UNFPA and UNICEF - implements the second phase of the joint project “Hemayati: Promoting Women and Girls’ Health and Well-being”. The project is also implemented in collaboration with the Ministry of Social Development (MoSD), Ministry of Health (MoH) and partner NGOs including the Jordanian Women Union and Un Ponte Per (UPP). The project’s overall aim is to increase sexual and gender-based violence (SGBV) survivors’ access to comprehensive lifesaving protection services, including health, psychosocial and legal services. Building on a successful first phase (2013-2014), the second phase of the project is being implemented in five governorates of Jordan (Amman, Irbid, Zarqa, Mafraq and Maan) benefiting from the expertise of all participating UN agencies and partners. The objective is to bring all the services necessary for women and girls who have experienced violence in a one-stop shop to ensure that they receive quality, survivor-centered support when they need it most.
In Viet Nam, UN Women supported capacity building to better respond to violence against women by assisting the Judicial Academy, the national judicial training institution. With UN Women’s support, the Judicial Academy now has a training modules which will be used to train prospective judges, prosecutors and lawyers on international standards to address VAW. To accompany the training module, a casebook containing 100 cases of domestic and sexual violence and video clips were finalized after being piloted with lecturers, trainers and practitioners from multiple institutions.
As part of the Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such violence, UN Women has developed is developing policy document on essential elements to end FGM/C as a form of VAWG, in addition to a training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change.
In Afghanistan, in partnership with Civil Society Organizations and the Government, UN Women, supports 11 Women Protection Centers (WPCs) and 5 Family Guidance Centers (FGCs) in provinces of Bamiyan, Baghlan, Daikundi, Jawzjan, Kabul, Kandahar, Kunar, Laghman, Nangarhar, Parwan, Samangan and Takhar. The WPCs provided 24-hour safe refuge, legal aid, health care, education (basic literacy), vocational training, psychosocial services and support for reunification with their families, while the FGCs provided mediation, family counselling, and referral to WPCs and legal aid services. The WPCs and FGCs support more than 2,500 VAW survivors annually.
In Bhutan, subsequent to the Domestic Violence Prevention Act passed by Parliament in 2013, the Domestic Violence Prevention Rules and Regulation have been put in place in 2015 with an adequate legal and policy framework to protect the victims of Sexual and Gender Based Violence. Further, to strengthen coordination of service providers, Standard Operating Procedures on Referral and Management of Cases related to children and women in difficult circumstances have been developed in 2015 with financial assistance from UNDP.
WHO is developing clinical guidelines to respond to children and adolescents who have been sexually abused for use by health care providers.