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UNRWA continues to operate referral systems to ensure identification, referral and the access to critical services for GBV survivours. Consolidating partnerships with external service providers to ensure that GBV survivours receive holistic care and also to address high-risk cases which require more specialized services was one of the main activities undertaken during this period.
View MoreUNRWA continues to operate referral systems to ensure identification, referral and the access to critical services for GBV survivours. Consolidating partnerships with external service providers to ensure that GBV survivours receive holistic care and also to address high-risk cases which require more specialized services was one of the main activities undertaken during this period.
Lebanon PP
In 2017, UN Women Lebanon in consultation with the Ministry of Social Affairs, supported 13 centers within 5 regions (Akkar, Tripoli, Beirut, Maten and Bekaa) to conduct GBV awareness sessions. 4 of these centersl also provided access to GBV multi-sectoral services to women and girls including legal, health and psycho-social support advisory services. Furthermroe, UN Women in partnerhsip with UN-Habitat & UNICEF finalized the establishment of a Referral Center in Bab Tibaneh/Tripoli, which will be providing PSS and multi-sectoral services center for GBV victims. The Referral Center will be luanched in June 2018.
UN Women Palestine office supported MA’AN to provide legal aid and psychosocial support to Westbanker and Gazan women living in the negev. Those women face challenging issues related to their legal status with the Israeli authorities (they hold a palestinian ID and live in Israel) and many of them suffer from family and intimate partner violence. During the reporting period UN Women Palestine office supported Maan center to provide legal aid to 110 women from the West bank and Gaza who live in the Negev (inside Israel). The cases evolved around issues related to personal status matters : (divorce, child custody, alimonies), issues related to their legal status inside Israel (citizenship and family reunification), residency, eligibility to social and health services, national insurance and cases of VAW. Additionally, 79 women from the Bedouin community in the Negev were provided with psychosocial support throughout Ma’an hotline, 30% of them are from the West Bank and Gaza. Topics covered included legal status inside Israel (citizenship related issues and family unification, residency, eligibility to social and health services, national insurance, etc… ) and on VAW cases. UNW Palestine in collaobration with the PBA- West Bank provided legal aid support and counselling to more than 100 female inmates in 3 CRCs in the West Bank . As a result of this support, many women have their cases proceeded in courts and some received mitigative sentences. On the other hand, through the support that lawyers provided to inmates, some cases witnessed progress in their relaiton with families, including spouses, as some cases managed to reach agreements with their families and spouses, particularly regarding children visitation matters.
In 2017, UN Women has contributed to enhance the capacity of the providers of essential services to Women Survivors of Violence to be able to effectively prevent and respond to VAW. It has been successfully done through Justice stakeholders training, South-South cooperation and the fostering of coordination. In partnership with the Ministry of Justice, a cycle of three workshops aimed at developing the capacities of a group of magistrates has been finalized. In fact, a third, and final, workshop has been organized and saw the participation of 14 magistrates on andragogy. Also in partnership with the Ministry of Justice, over 70 social workers from 56 cities participated in a week-long training on the implementation of the Family Code. Various topics were addressed, such as divorce procedures, the Family Support Fund, models and practical cases in the Family Code, and general skills management for social workers. Finally, both South-South cooperation and coordination were fostered thanks to a regional workshop organized in Cairo in December with the attendance of representatives of the relevant sectors (Justice, Police, Health, Civil society) to present the Essential Services Package and to engage the attendees’ departments towards the qualitative upgrading of services and their coordination.
By building the capacity of long term service providers, UN Women works to institutionalize efforts to respond to and prevent SGBV. This is done through service provision and awareness raising. In 2017 UN Women directly supported 4 centres in Amman, Ramtha, Khaldeya and Zarqa to provide service and referral options to meet the needs of both local vulnerable Jordanian women and Syrian refugees (alltogether the joint programme supports 11 centers). In the four centers UN Women supports directly, 1,515 beneficiaries have been able to reach safe spaces and receive quality services. 91 women survivors of violence were offered quality safe and confidential access to shelter through the Jordanian Women's Union's shelter for women. Throughout this reporting period, 36 women survivors of violence were offered quality safe and confidential access to shelter through the Jordanian Women's Union's shelter for women and rehabilitation of their facilities was undertaken. Through UN Women Oases in Zaatari Camp UN Women worked with UNHCR and all camp partners to provide referrals to women survivors of violence for legal and medical and other protection services. UN Women also accepted referrals in from other camp partners for vulnerable women in need of livelihoods opportunities. On average UN WOmen supports 10 refugee women protection cases per month per Oasis.
Regional Office for Arab States
"The Regional Workshop to Roll Out the Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence in Arab States was organized by UN Women Regional Office for Arab States (ROAS) and UNFPA ROAS on 11-12 December 2017 in Cairo, Egypt. The two-day workshop aimed at orienting country teams to the ESP and engaging them in a participatory development of a road map to roll out the ESP in their countries.
Tunisia PP
With the support by UN Women Tunisia, three new shelters in Jendouba, Kairouan and Gafsa and 2 daycare centers ( Zarzis and Sfax) for women victims of violence were opened in 2017 in different governorates bringing the total number of such specialized centers to six in Tunisia. Also, the hotline (1899) managed by the Ministry of women, family and childhood was reinforced and to date offers orientation during the administrative working hours.
Iraq CO
UN Women has been providing services to vulnerable women and survivors of sexual violence, including phsycosocial support and legal asssistance, as well as referals to health and social services. UN Women has supported 1328 women, including survivors of GBV, in livelihoods activities, empowering them to earn income, and in some cases return to their homes with their businesses, enabling them to restart their lives quickly, or build a more stable life in their new homes. In collarboration with UNDP, provided 935 survivors of gender based violence and conflict related sexual violence with psychosocial support, legal assistance, and referrals as part of the Stop Rape Now United Nations Against Sexual Violence and Conflict fund. Many of these women were survivors of violence perpetrated by ISIS, and were able to register their cases with the Genocide Committee based in Dohuk, Iraq, contributing to documentaion of ISIS's crimes and providing them with access to justice.
The UNTF and UN Women Egypt supported a local civil society organization to implement the first project in Egypt that addresses the intersection of violence against women and girls and HIV/AIDS. A Drop-In Center was established in the targeted low-income community that provides a comprehensive package of services for women and girls who are vulnerable to SGBV and STDs in an environment free of stigma and discrimination. The project has positively impacted over 1600 women and girls who accessed and benefited from free-of-charge legal, psychological, health, and listening services. Project interventions also engaged over 2100 men and boys to change their perceptions of gender roles and gender stereotypes and encourage positive behavioral change that is based on mutual respect. The project also produced a policy brief on the nexus between SGBV and HIV, with the aim of informing the design of national programmes and interventions in this important area.
UN Women Egypt in collaboration with the National Council for Women (NCW) and the Egyptian Ministry of Social Solidarity expanded the protection and support services for women victims/survivors of violence. In collaboration with the Women’s Complaints office of the NCW, over 3,700 women victims/survivors of violence and/or who had suffered from discrimination gained access to free-of-charge legal advice and legal assistance, through a lawyer, as well as referrals to credible organizations providing quality essential services, each based on their respective area of expertise. Furthermore, support was provided to strengthen the capacities of staff of 8 government-run women’s shelters, upgrade the physical infrastructure of two main shelters, and reform the by-laws of the shelter, to enhance women’s access to protection and support services. Over 3,700 women victims/survivors of violence were referred to essential support services at the shelters, ranging from psycho-social support, legal and health, and vocational training.
1. WHO together with UNFPA and UN Women published a clinical handbook for health providers titled "Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence". Adaptation workshops and trainings based on the handbook have been held in multiple settings in 2017, including: Pakistan, Botswana, Namibia, Uruguay, and Zambia and in regional settings (e.g. Caribbean and East and southern Africa). 2. Technical support is being provided to countries and in-country partners who want to conduct national prevalence surveys on violence against women using the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence methodology. 3. WHO is finalising the development of curricula for use in in-service and pre-service training to strengthen the knowledge, skills and attitudes of health-care professionals and ensure they can respond effectively to women suffering abuse and its consequences.
In reference to trainings and capacity building of WFP employees, a good example related to PSEA could be the online e-learning, made compulsory for all WFP employees, on Prevention of Fraud, Corruption and SEA.
WFP MYANMAR Country Office
1) For the opening of the 16 Days Campaign against GBV, WFP Myanmar closely cooperated with the National Myanmar Gender Equality Network (GEN) and supported its national campaign ‘From Peace in the home to peace in the world: Involve men to fight violence against women.” Furthermore, a brief footage in the IDP camp benefitting from the new transfer modality (e-wallet) in Myitkyina, Kachin State, was produced with statements of internally displaced women and men on the importance of understanding the root causes of intimate partner violence which might arise from changing in-kind assistance to cash based transfer modalities. WFP Field Office closely collaborated with Karuna Mission Social Solidarity (KMSS), UNFPA and UNHCR on various actions suggested to prevent GBV within the families and also in communities where strongly defined gender roles are still deeply embedded within a cultural or religious coat and gender equality neglected on the public agenda. As an example, the humanitarian community together with IDPs competed in the mini marathon organized by the GBV working group.
2) WFP male staff signed up to the WFP Men Stand for Gender Equality pledge and remained highly engaged in contributing to the country wide campaign to prevent GBV highlighted during orange days and events like the International Women’s Day.
3) WFP Myanmar reiterated its commitment to organize monthly orange days in its Field Offices. In March 2018, Myitkyina Field Office dedicated a special event to help staff understand the negative consequences of GBV against women and girls and learned about the importance of promoting a peaceful co-existence that begins at household level. WFP staff acknowledged that in their working environment, women’s voices and suggestions are still less powerful than those provided by men.
In 2017 and 2018, two key training workshops were held for FAO staff and partners in Somalia (Mogadishu and Hargeissa) and north east Nigeria (Maiduguri). The scope of the trainings was to support the integration of gender, gender-based violence and accountability to affected populations (AAP) in FAO’s programming and planning. They were articulated around participatory, practical and interactive sessions and participants were oriented on relevant global frameworks such as the World Humanitarian Summit, Grand Bargain commitments and the Secretary-General’s Bulletin on PSEA as well as have the opportunity to apply tools for gender and GBV analysis and assessment, amongst others.
In Nigeria, the importance of energy access for affected populations in the context of acute emergencies and protracted crises cannot be overstated. Vulnerable populations – including refugees, IDPs and the communities hosting them – often have very limited access to cooking fuel and other forms of energy. Women and children primarily shoulder the burden of collecting fuelwood and preparing meals for the family. This gender-differentiated role has major consequences in terms of productive time lost and exposure to protection risks and health risks. Against this background, the participatory, practical and context-specific training was delivered on challenges relating to energy access, environment and displacement, with a focus on resilience programming and gender mainstreaming in the three Nigerian states of Adamawa, Borno and Yobe.
In the Asia-Pacific region, UNODC conducted a training of trainers on effective prosecution responses to violence against women and girls, attended by prosecutors from 10 countries.
In Mexico, UNODC supported capacity building for prosecutors and judges in prosecuting violence against women case and providing assistance to victims. A new project in 19 Mexican states started developing capacities of first response police officers and emergency services of the federal police for victims of gender-based violence.
In DRC, the UNJHRO (United Nations Joint Human Rights Office) trained 37 medical doctors on sexual violence forensic expertise, 40 lawyers on the judicial assistance to victims of SGBV, 43 penal court registers’ and prosecution secretaries on the management and handling of SGBV files, 35 magistrates on sexual violence and SGBV related matters as well as protection of victims and witnesses and drafting of judgments. The UNJHRO also organised 3 workshops for magistrates on feminization of justice and fight against impunity of SGBV.
In Latin America, OHCHR in coordination with UNDP Regional Virtual School, finalized the design of a self-learning on-line course on the Latin American Protocol for the investigation of gender-related killings of women. The virtual course was successfully tested by 28 participants from the region (academia, Judiciary, Public-Attorney’s Offices, forensics, psychologists and OHCHR staff). Related traning courses have been organised by OHCHR RGA in Panama, in Bolivia, and other countries from the region.
In Argentina, OHCHR started supporting the process of adaptation of the Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (feminicide), similar actions will take place in Chile and Peru. OHCHR RO for Central America and UN Women Regional Office for Latin America organized workshops with the Prosecutor’s specialized Unit for adaptation of the Latin American Model Protocol. The workshop also shared the Brazil experience with the adaptation of the Protocol. Support will continue into 2017. In Chile, the Interagency Group on Gender and Human Rights co-organized a workshop with the Ministry of Interior to discuss the different impact on women, men, girls and boys, and that women and men have different capacities to respond according to their social, economic, cultural and geographical situation and therefore differentiated answers and solutions are required.