Search
In Afghanistan, in partnership with Civil Society Organizations and the Government, UN Women, supports 11 Women Protection Centers (WPCs) and 5 Family Guidance Centers (FGCs) in provinces of Bamiyan, Baghlan, Daikundi, Jawzjan, Kabul, Kandahar, Kunar, Laghman, Nangarhar, Parwan, Samangan and Takhar. The WPCs provided 24-hour safe refuge, legal aid, health care, education (basic literacy), vocational training, psychosocial services and support for reunification with their families, while the FGCs provided mediation, family counselling, and referral to WPCs and legal aid services. The WPCs and FGCs support more than 2,500 VAW survivors annually.
The programme of work to develop the Essential Services Package has been a partnership between UN Women, UNFPA, WHO, UNDP and UNODC. The 5 modules comprising the package, identify the essential services to be provided by the health, social services, police and justice sectors as well as guidelines for the coordination of Essential Services and the governance of coordination processes and mechanisms. Service delivery guidelines for the core elements of each essential service have also been identified to ensure the delivery of high quality services, particularly for low and middle income countries for women and girls experiencing violence. This is being supported by the development of other tools including an implementation manual and a monitoring and evaluation framework for the implementation of the guidelines in different contexts. Negotiations are underway for the formalization of a UN Joint Global Programme on Essential Services for Women and Girls Subject to Violence by the five agencies for Phase II of the work to implement the guidelines in up to ten countries.
In Jordan, through the support of the Governments of Norway, UN Women - in partnership with UNFPA and UNICEF - implements the second phase of the joint project “Hemayati: Promoting Women and Girls’ Health and Well-being”. The project is also implemented in collaboration with the Ministry of Social Development (MoSD), Ministry of Health (MoH) and partner NGOs including the Jordanian Women Union and Un Ponte Per (UPP). The project’s overall aim is to increase sexual and gender-based violence (SGBV) survivors’ access to comprehensive lifesaving protection services, including health, psychosocial and legal services. Building on a successful first phase (2013-2014), the second phase of the project is being implemented in five governorates of Jordan (Amman, Irbid, Zarqa, Mafraq and Maan) benefiting from the expertise of all participating UN agencies and partners. The objective is to bring all the services necessary for women and girls who have experienced violence in a one-stop shop to ensure that they receive quality, survivor-centered support when they need it most.
FAO's Ethics Officer and Senior Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) Focal Point is actively engaged in the development of inter-agency PSEA SOPs, as part of the Inter Agency Standing Committee Principals renewed commitment to end SEA in humanitarian work.
In Albania, UN Women has worked with civil society groups, the government and media to stop human trafficking that feeds the sex trade. A national campaign has raised awareness, including through a powerful anti-trafficking video broadcast on national television. A 30-member Advisory Media Forum supports professional and ethical reporting among journalists by providing information and training, and tracking gaps in accuracy of reporting. Since employment or small enterprise by women can be among the most critical elements of successful reintegration for trafficking survivors, UN Women has helped service providers in shelters stress economic empowerment as core to their assistance.
UNHCR has invested a substantial number of hours conducting training for staff and refugees on SGBV. By the end of 2015, UNHCR trained 228,325 persons of concern, 13,693 partner, government, and UNHCR staff.
In Fiji, Training workshops for Markets for Change Projects (M4C) are held in marketplaces to ensure that marketplaces are gender friendly and safe places for women. The successfully piloted mobile service delivery by Fiji REACH for community education on economic, social and legal rights, in which 1,994 people participated (69% women; 5% children) and provided advisory services to 394 people (75% women) for issues including prevention and support for Sexual and Gender Based Violence.
In Bhutan, subsequent to the Domestic Violence Prevention Act passed by Parliament in 2013, the Domestic Violence Prevention Rules and Regulation have been put in place in 2015 with an adequate legal and policy framework to protect the victims of Sexual and Gender Based Violence. Further, to strengthen coordination of service providers, Standard Operating Procedures on Referral and Management of Cases related to children and women in difficult circumstances have been developed in 2015 with financial assistance from UNDP.
In Viet Nam, UN Women supported capacity building to better respond to violence against women by assisting the Judicial Academy, the national judicial training institution. With UN Women’s support, the Judicial Academy now has a training modules which will be used to train prospective judges, prosecutors and lawyers on international standards to address VAW. To accompany the training module, a casebook containing 100 cases of domestic and sexual violence and video clips were finalized after being piloted with lecturers, trainers and practitioners from multiple institutions.
As part of the Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such violence, UN Women has developed is developing policy document on essential elements to end FGM/C as a form of VAWG, in addition to a training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change.