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In Kenya, among Somali refugees over 500 survivors received some form of legal assistance and 62 percent of reported cases were prosecuted. Among the activities, the deployment of 10 translators to police gender desks located at various police stations in the camp strengthened confidential reporting and enhanced the investigation of reported cases. Additionally, close to 40 percent of police stations in the Dadaab operation have uninterrupted access to the Internet, which facilitates the police’s participation in an online training platform covering SGBV.
The Global Study on resolution 1325 is a review of 15 years of effort on the part of Member States, Civil Society, UN agencies and the international community to implement this groundbreaking resolution and move the Women, Peace and Security (WPS) agenda forward. The Study was led by independent expert Radhika Coomaraswamy, and was developed based on a series of regional consultations with Civil Society Organizations as well as in-depth research commissioned by leading experts in the WPS field. The Study represents the most comprehensive and updated compilation of the growing evidence that women’s empowerment contributes to the success of peace talks and the achievement of sustainable peace, accelerates economic recovery, strengthens our peace operations, improves our humanitarian assistance, and can help counter violent extremism. According to the Global Study, the main reason for the gap between the robustness of our normative frameworks and the weakness of our implementation on the ground is lack of political will, accountability and resources, and institutional and attittudinal barriers. In the last 15 years, there have been long lists of recommendations but few sticks and carrots to induce compliance, and the Global Study provides key findings and concrete recommendations for implementing 1325, and subsequent WPS resolutions, across a number of areas.
WHO, with support from UNA, developed a methodology for measuring the experience and perpetration of violence among women and men in conflict/humanitarian settings, which has been further developed by partners and is currently being tested.
In Egypt, a project by Al Shehab Institution for Comprehensive Development worked with women and girl survivors of violence, women domestic workers, female sex workers and women living with HIV in two marginalized communities in Cairo. By the end of June 2015, a new drop-in centre had been established providing legal and psychological services. Between April and June 2015, the programme touched the lives of some 111 women and girl survivors of violence and 231 female domestic workers, sex workers and women living with HIV/AIDS in the targeted communities.
In Afghanistan, in partnership with Civil Society Organizations and the Government, UN Women, supports 11 Women Protection Centers (WPCs) and 5 Family Guidance Centers (FGCs) in provinces of Bamiyan, Baghlan, Daikundi, Jawzjan, Kabul, Kandahar, Kunar, Laghman, Nangarhar, Parwan, Samangan and Takhar. The WPCs provided 24-hour safe refuge, legal aid, health care, education (basic literacy), vocational training, psychosocial services and support for reunification with their families, while the FGCs provided mediation, family counselling, and referral to WPCs and legal aid services. The WPCs and FGCs support more than 2,500 VAW survivors annually.
The programme of work to develop the Essential Services Package has been a partnership between UN Women, UNFPA, WHO, UNDP and UNODC. The 5 modules comprising the package, identify the essential services to be provided by the health, social services, police and justice sectors as well as guidelines for the coordination of Essential Services and the governance of coordination processes and mechanisms. Service delivery guidelines for the core elements of each essential service have also been identified to ensure the delivery of high quality services, particularly for low and middle income countries for women and girls experiencing violence. This is being supported by the development of other tools including an implementation manual and a monitoring and evaluation framework for the implementation of the guidelines in different contexts. Negotiations are underway for the formalization of a UN Joint Global Programme on Essential Services for Women and Girls Subject to Violence by the five agencies for Phase II of the work to implement the guidelines in up to ten countries.
In Jordan, through the support of the Governments of Norway, UN Women - in partnership with UNFPA and UNICEF - implements the second phase of the joint project “Hemayati: Promoting Women and Girls’ Health and Well-being”. The project is also implemented in collaboration with the Ministry of Social Development (MoSD), Ministry of Health (MoH) and partner NGOs including the Jordanian Women Union and Un Ponte Per (UPP). The project’s overall aim is to increase sexual and gender-based violence (SGBV) survivors’ access to comprehensive lifesaving protection services, including health, psychosocial and legal services. Building on a successful first phase (2013-2014), the second phase of the project is being implemented in five governorates of Jordan (Amman, Irbid, Zarqa, Mafraq and Maan) benefiting from the expertise of all participating UN agencies and partners. The objective is to bring all the services necessary for women and girls who have experienced violence in a one-stop shop to ensure that they receive quality, survivor-centered support when they need it most.
In Albania, UN Women has worked with civil society groups, the government and media to stop human trafficking that feeds the sex trade. A national campaign has raised awareness, including through a powerful anti-trafficking video broadcast on national television. A 30-member Advisory Media Forum supports professional and ethical reporting among journalists by providing information and training, and tracking gaps in accuracy of reporting. Since employment or small enterprise by women can be among the most critical elements of successful reintegration for trafficking survivors, UN Women has helped service providers in shelters stress economic empowerment as core to their assistance.
In Bhutan, subsequent to the Domestic Violence Prevention Act passed by Parliament in 2013, the Domestic Violence Prevention Rules and Regulation have been put in place in 2015 with an adequate legal and policy framework to protect the victims of Sexual and Gender Based Violence. Further, to strengthen coordination of service providers, Standard Operating Procedures on Referral and Management of Cases related to children and women in difficult circumstances have been developed in 2015 with financial assistance from UNDP.
WHO is developing clinical guidelines to respond to children and adolescents who have been sexually abused for use by health care providers.