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In 2017, the WG Discrimination against women and the Special Rapporteur on VAW sent out at least 71 communications on individual cases and legislation/policies not complying with international human rights law.
In Honduras, OHCHR has been monitoring cases of domestic violence, and the protection mechanisms for victims, including through protection shelters for women and girl’s victims or survivors of gender-based violence in several cities.
In CAR, OHCHR developed protection measures for victims of sexual violence and through engagement with key GBV actors.
In Haiti, OHCHR provided life skills trainings, psychosocial and rehabilitation activities for about 150 women in detention.
In Guatemala, 2017 OHCHR carried out monitoring on the human rights situation of women working in Guatemala’s two larges employment sectors - the textile industry (sweatshops) and agriculture – including with respect to situations of violence and a violation of labour rights. The Office also worked closely with the Ministry of Labour to address these issues, such as through joint labour inspections and the development of action protocols.
In Mali, OHCHR managed to fully establish the Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements (MARA) technical working group and strategic group that provides systematic, timely, reliable, and objective information on conflict-related sexual violence (which in Mali affects essentially women).
OCHA fully supports the implementation of the crisis component the Minimum Initial Services for Reproductive Health (MISP). Among other activities, CERF funds the deployment of GBV experts, the procurement and distribution of dignity kits, the procurement of the Inter-Agency Reproductive Kits including the kits #3 and #9 dedicated to the Prevention of Sexual Violence and the Assistance to Survivors of GBV, the establishment of Women’s Safe Places, the training on GBV of field staff and service providers, the awareness activities on GBV, and the community-based interventions to prevent GBV.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UNHCR, OCHA, and the International Committee for the Red Cross, participated in a Consultation Meeting for the Committee on Protection of Arab Women during Armed Conflicts organized by the League of Arab States and UN Women. During the meeting, participants agreed on establishing an Arab Emergency Committee. ESCWA discussed the role of institutions working for women’s rights in times of stability and conflict and advocated for a wider adoption of a National Action Plan on women, peace and security in the Arab region.
In 2016 and 2017 FAO continued its work on energy access and environment with an emphasis on protracted displacement. For example, in Syria, thanks to an EU-funded FAO project on strengthening the resilience to food insecurity, crisis-affected households can now benefit from the installation of biogas digesters. These digesters provide vulnerable household with an affordable and eco-friendly fuel source and help improve women's livelihoods by relieving them of the chore of collecting fuelwood. Through Danish funding, FAO provided direct and time-sensitive support to crisis-affected populations in the form of emergency livelihood kits in South Sudan. As of 2017, FAO has distributed more than 30 000 fuel-efficient stoves in camps, improvised settlements and host communities. The project also included training to ease the pressure on natural resources as well as to help protect women from the risk of sexual and Gender Based Violence (GBV) associated with woodfuel collection. In Nigeria, FAO is implementing a project funded by Norway where the host community and internally displaced people (IDPs) work together to produce fuel-efficient stoves to be distributed to the communities, which again helps to reduce the need for firewood collection.
The revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017. In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
View MoreThe revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017.
In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
As the Global CCCM Cluster lead agency for natural disasters, and in line with the objectives of the global Call to Action, IOM is working to ensure that proper prevention and mitigation measures are in place to reduce the likelihood of GBV taking place in camps and camp-like settings in crises . At the global level, IOM continues to mainstream GBV prevention and mitigation through a range of activities, including the deployment of RRAs. In 2017, IOM deployed RRA to 15 emergency operations to support the GBV mainstreaming activities in humanitarian crisis. RRAs ensured the integration of GBV considerations into programmatic and cluster responses. RRAs have also looked at longer term capacities to pursue efforts in-country, encouraging the appointment of GBV focal points in emergency response teams, and supporting the recruitment of dedicated staff to coordinate GBV mainstreaming activities in countries facing high GBV risks - including in Nigeria, South-Sudan and Bangladesh. IOM also undertook safety mapping and audits in conflict settings to help identify and address immediate GBV risks in conflict settings. The organization adopted programmes based on these findings, for example, it designed and implemented a project for the provision of fuel efficient stoves in South Sudan.
IOM also works to fight impunity, facilitate access to justice and promote accountability. IOM advocates the inclusion of sexual crimes committed against women and girls during conflicts into large-scale victims’ reparations programmes and policies. The organization is currently expanding support on access to care and justice for conflict-related sexual violence survivors in Sri Lanka and Central African Republic.
Mandated by a UN Security Council resolution, UNODC has developed a “Thematic paper on countering trafficking in persons in conflict situations” (to be published in the first half of 2018). In this context, it organized an expert group meeting at its headquarters in Vienna on 20 and 21 September 2017.
In Somalia, UNODC collaborated with UNDP and the United Nations Assistance Mission in Somalia to train 200 public prosecutors, 20 judges and 150 police officers on criminal and civil procedures, sexual and gender-based violence, investigation techniques and traditional dispute resolution. UNODC is implementing a joint medico-legal response pilot project for timely and effective provision of services to respond to sexual and gender-based violence, together with UNFPA and in collaboration with the Ministry of Justice of Somaliland.
In Mali, OHCHR training military and government officials in relation to the prevention of CRSV by Malian actors. In 2017, 446 security officials, 132 members of the civil society organizations and 89 officials of the governmental institutions were trained to address and prevent CRSV.
In Ukraine, OHCHR documented and reported instances of CRSV, affecting women and men, both in the territory controlled by armed groups, and in Government-controlled territory. Following the release of the report in February 2017, OHCHR in Ukraine participated in 15 events to present the key findings of the report and recommendations. Overall approximately 495 people participated in these events at national and local levels from various groups – civil society, State institutions, international community. The report was instrumental to get the Government commitment to work towards addressing CRSV. OHCHR and UN Women helped the Government to develop the Strategy to prevent and address CRSV. In 2018, OHCHR and UN Women will continue joint work to integrate the developed Strategy to prevent and address CRSV into 1325 National Action Plan.
OHCHR-Guatemala provided technical assistance and closely followed up on key transitional justice cases in the country related to sexual violence committed during the armed conflict. This includes the Sepur Zarco case, in which two ex-military officials were found guilty (affirmed on appeal in July 2017), of crimes against humanity in the form of sexual violence and slavery against Q’eqchi’ women during the armed conflict and the ongoing Molina Theissen case, which involves the alleged 1981 rape of Emma Molina Theissen and the disappearance of her 14-year-old brother.
DRC
Multisectoral assistance to over 30,000 victims of survivors of sexual violence by organizations supported by United Nations agencies (UN Women, UNFPA, UNICEF, UNDP, UNESCO, UN AIDS, UNJHRO, UNHCR).
SENEGAL
UN Women supported the women's collective for peace in Casamance (Senegal) to set up a centre for the care of victims of violence, by providing them with health, justice and security services. This same "one stop center" model is replicated in 2 health centers through the Muskoka project for the medical care of women and girls’ victims of violence.
CABO VERDE
Continued technical support in strengthening capacities of CAV and Rede Sol, as the main existing structures for the assistance of victims, in the context of the GBV Law implementation.
MALI
To facilitate access to services for women and girls’ survivors of GBV, two "one-stop" holistic care centres where all care services will be available were initiated.
The first Centre is initiated by UN Women through the Police Social Service on the left bank of Bamako and the second by UNFPA through the Commune V reference health centre on the right bank. These two centres will provide sufficient quality services to meet the specific needs of women and girls’ survivors of violence in and around Bamako District. In the light of the lessons learned from the previous programmes on care units, UN Women has begun to reflect on the functioning of victim care units in order to define a more practical content, which will increase the flow of functioning of these units and respond to recurrent difficulties encountered, such as conflicts of interest. To make the process of dealing with GBV victims effective and uniform, UN Women started the process of updating the Standard Operating Procedures with the involvement of all stakeholders
CAMEROON
UWN Cameroon, women and girls among refugees, IDPs, and host communities, including Boko Haram survivors know and use the protection mechanisms available to them through Un Women intervention in collaboration of others humanitarian actors. GBV survivors benefited from integrated services through different mechanisms: a) Women Cohesion Spaces, b) four GBV units in the Women Empowerment Centers c) Gender desks at police stations, and d) mobile clinics.
LIBERIA
In 2017, 1,685 GBV survivors accessed the referral pathway and obtained services based on need. A total of 1,225 survivors accessed health services, 1,028 reported case to the Women and Children Protection Section; 1,199 obtained psychosocial support with 88 provided legal aid. 120 were lodged in safe homes and 7 persons out of 1,225 were provided economic support.
NIGER
Through the gender and humanitarian action projects, the UN Office for Women in Niger provided important support to displaced women, refugees and returnees in 2015-16. This is how he developed a holistic approach with the Gender and Humanitarian Action programme in Diffa where violence reached its paroxysm with the intervention of Boko Harm through a holistic approach, prevention and care of women, girls.
The aim of the anti-violence component of this programme is to prevent violence through awareness-raising and the establishment of a system for dealing with victims of violence:
Activities implemented:
- The creation of cohesion spaces in Cablewa, Boudouri and Sayam Forage;
- The creation of gender units in the services of the National Guard, the Gendarmerie and the Police to care for survivors of GBV in Diffa;
- Training SDFs on gender, taking gender into account in their security actions;
- Awareness campaign on GBV with parliamentarians in Diffa;
The following results were achieved:
- More than 100,000 people were sensitized on women's rights and gender-based violence with parliamentarians in the Garin Wazam, Kablewa, Buduri, Tam, Mainie Soroa and Sayam Forage camps in the Diffa region;
- More than 400 police forces (police, gendarme, national guard) were trained on gender, GBV, GBV survivor care, etc;
- Three spaces of cohesion have been created in the camps (these spaces allow women to get together in a safe environment and discussed issues related to women's rights, GBV with the support of a psychologist) for discussions on GBV and GBV management.
- An alert system is created between the camps equipped health centres gender law enforcement units for a coordinated intervention between these different services for faster care;
- Five units were created to take charge within the FDS structure: 2 units in the gendarmerie; 2 units in the police and one unit in the National Guard;
- Five documentary films were made as part of this awareness campaign on women's rights, the fight against GBV and harmful practices.
All these achievements have contributed to raising awareness of women's rights, significantly reducing GBV, and taking care of survivors with great innovations through cohesion spaces and gender units.
NIGERIA
UN Women Nigeria during the reporting period continued its advocacy to end GBV at national and its programmes states levels. During the 16 Days of Activism, it organised a symposium titled; Mobilizing to Eradicate Sexual Harassment in Tertiary Institutions to discuss GBV in education, with particular reference to sexual harassment in tertiary institutions and to explore how leadership, advocacy and alliance-building can create an enabling environment for the eradication of sexual harassment in educational institutions. There were also several media advocacy by UN Women and her partners
Also UN Women supported the federal ministry of women affairs and partners to collate the Nigeria Periodic Report on CEDAW
106 Chiboks Girls rescued from Boko Haram returned to school following UN Women collaboration with the Federal Ministry of Women Affairs and Social Development and other partners
Iraq CO
UN Women, in collarboration with UNDP, provided 935 survivors of gender based violence and conflict related sexual violence with psychosocial support, legal assistance, and referrals as part of the Stop Rape Now United Nations Against Sexual Violence and Conflict fund. Many of these women were survivors of violence perpetrated by ISIS, and were able to register their cases with the Genocide Committee based in Dohuk, Iraq, contributing to documentaion of ISIS's crimes and providing them with access to justice. In the context of Security Council resolution (SCR) 2106 (2013), the UN agreed with the Government of Iraq a joint , (the “Joint Communiqué”) as a framework of cooperation to prevent and address conflict-related sexual violence (CRSV) committed in the country on 23 September 2016. During 2017 and 2018, UN Women has been actively engaged in developing the Action Plan for implementation of the Communique and the Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements (MARA) Mechanism, contributing to the systematic gathering of timely, accurate, reliable and objective information on CRSV against women, men, girls and boys in Iraq. UN Women also supported development of and participated in the SRSG on CRSV visit to Iraq in March 2018, reinforcing its work to combat GBV and support government response for survivors.
Under the UN Action- funded project, UN Women provided technical guidance to JNCW and its partner, NAMA Strategic Intelligence Solutions (contracted by NATO), as they conducted a Gender Audit of the Police, Civil Defense and Gendarmerie. The audit seeks to identify gaps and recommendations for securing the meaningful participation and leadership of women in all parts of the security sector. The audit’s findings will also support the identification of gaps that must be addressed within the security sector as it increases its capacity to respond to incidents of CRSV.The prime minister and cabinet endorsed the JONAP 1325 on 3 December 2017. Throughout the year, the JONAP 1325 benefitted from substantial engagement across all sectors, including consultations with civil society in the different governorates throughout Jordan. The final JONAP includes the following CRSV specific outputs: 3.3.2: “Instruments to monitor, document and report GBV and CRSV are created – linked to national structures and systems,” and 3.3.3: “Prosecutors, judges and the security sector are trained on how to handle GBV and CRSV, and promote access to safe reporting channels”
During the reporting period , UN Women lebanon succeeded to push forward progress on WPS through its leading role to develop the NAP 1325 for Lebanon. Substantive progress was achieved in terms of : a) conducting training sessions to the members of the national Council for Lebanese Women, Meetings with more than 17 focus groups representing Syrian, Palestinian and Iraqi refugees, in addition to meetings with religious leaders. The aim of the meetings is to enhance their knowledge on the UNRC 1325 themes and also collect information oin the challenges they are facing and their concerns. All these will feed in the formulation of UNCR 1325 NP for Lebanon. Furthermore, UN Women as leading UN agency, finalized the situation Analysis, held more than 5 meetings with other UN agencies and 3 meetings with the national counterpart. WPS addresses the 4 pillars which includes Prevention, Protection and Recovery for women within conflects.