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UN Women continued to work with the Government of Moldova and civil society organization partners to help over 1,000 women access services as survivors of violence. Through the positive deviance approach, an innovative approach to help communities drive asset-based solutions, and UN Women’s coordination role, survivors advocated concrete actions to end violence against women and were involved as key experts on eliminating violence against women in legislative, institutional and community initiatives. The number of women who sought services within the first four months of implementing this approach is a ten-fold increase compared to the scope of previous activities. Central and local public officials, civil society organizations and media were also essential actors in this approach and subsequent result. The world renown academic institutions like Oxford University and others have expressed their interest in further analyzing Moldova’s innovative experience and results and further document it for academic use. The Executive Program, run jointly by HEC Paris and the Saïd Business School, University of Oxford has invited the Moldova Country Office to present the Innovation in EVAW, and thus, to mainstream the case into their mainstream curriculum already from March, 2017.
In 2016, UNHCR established response mechanisms to people fleeing from conflicts and crises in various parts of the world such as Uganda, Tanzania, Rwanda, CAR, Niger and Nigeria. With the continued flow of refugees to many of the mentioned countries, UNHCR operations have sought to swiftly increase and strengthen the SGBV response and assistance. UNHCR has worked together with partners, including refugees, with the aim of ensuring the provision of accessible, prompt, confidential and appropriate multi-sectoral services (safety, legal, psycho-social and medical) to survivors, establishing referral pathways and coordination mechanisms, recording cases on the GBVIMS and reducing of risk of SGBV through prevention and outreach activities. Although challenges persist, UNHCR continues to work to enhance community participation in SGBV programming and towards the empowerment of survivors.
Under the Women, Peace and Security Program, a Memorandum of Understanding was signed between UN Women and the Iraqi Ministry of Interior, through the Directorate General for CVAW in the Kurdistan Region of Iraq which has notably influenced Yezidi Religious Leaders to declare acceptance of the women and girls who were assaulted and raped by ISIL elements back to their communities. UN Women, NGO partners, Baghdad Women Association, and Women Empowerment Organization were able to document cases of violence for advocacy purposes with media, government and foreign dignitaries, established Alliance 1325 and pressed for the Emergency Operation Room to elevate support and protection for women and girls in the face of ISIL. These NGOs, the Alliance, UN Women CSAG along with other CSOs were able to lobby for the emergence of a women machinery heralded in 2017 as Women Empowerment Department in Baghdad replacing the dismantled Ministry of Women.
In various countries (e.g. DRC, Burundi, Colombia, Ecuador) WFP supported GBV survivors during their temporary stay in shelters and during their reintegration into their wider community. Food assistance contributes to women's full nutritional and psycho-social recovery and subsequently supports their livelihoods, thus increasing the resilience of survivors, their self reliance and, ultimately, their capacity of disengaging from an abusive situation and rebuilding a safer life. The WFP-sponsored Safe Access to Fuel and Energy (SAFE) initiative decreases women’s vulnerability to risks associated with firewood collection through the dissemination of fuel-efficient stoves, and the promotion of alternative livelihoods.
Supported by UN Women, Georgian Public Defender’s Office developed and institutionalized a monitoring tool to monitor the state shelters for survivors of violence against women on a regular basis.
UNHCR deploys Senior Protection Officers (SPOs) with expertise in SGBV to UNHCR operations around the world. These UNHCR staff work for an average of six months per deployment to prioritize SGBV prevention and response at the onset of emergencies. To evaluate the deployment scheme, UNHCR developed a monitoring and evaluation (M&E) framework around a set of 47 essential actions across sectors that – when fully implemented – are deemed most effective at preventing and responding to sexual and gender-based violence (SGBV) during humanitarian emergencies.
UNFPA, in collaboration with the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), has developed a Regional Training Programme on Gender and Security and the Implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security for government officials, military and civilian peacekeeping personnel, professionals and academics, and NGOs and civil society organizations (CSOs). The purpose of the training programme is to promote greater knowledge of UNSCR 1325 in the Latin America and Caribbean region, so that the goal of mainstreaming gender in the area of peace and security becomes a critical function of peace-keeping forces sending nations. Originally developed for the Latin America and Caribbean Region, the curriculum has now been designed in a manner that can be adapted to suit local contexts in other regions and countries that have a peace-keeping and peace-building role. The programme has been piloted in a few countries in the region over 2014 and 2015 and will be globally rolled out in 2016.
UNFPA is a member of IASC and in contexts where the IASC Cluster Approach has been activated, UNFPA and UNICEF are mandated to co-lead the GBV Area of Responsibility. As co-lead, UNFPA is accountable for working closely with national authorities, partners and communities, to ensure that minimum standards are in place to prevent and respond to gender-based violence in emergencies.
In various countries (e.g. DRC, Burundi, Colombia, Ecuador, Malawi) WFP supports gender based violence survivors during their temporary stay in the shelters and afterwards, during their process of reintegration in the community. Food assistance contributes to women's full nutritional and psycho-social recovery and subsequently supports their livelihoods, thus increasing the resilience of survivors, their self reliance and, ultimately, their capacity of disengaging from an abusive situation and rebuilding a safer life.
UNRWA provides protection, support, and services (education, health, relief and social services) through established referral systems in all five fields of operations, in more than 150 locations (which include camps, health centres, and schools). Referral systems created pathways between the different UNRWA programmes internally, as well as externally involving other service providers to ensure holistic support to survivors. Through these internal and external pathways, UNRWA is able to provide psychosocial counselling, legal services, and medical services among other. The Agency looks into survivors’ satisfaction with GBV services based on a survey tool with close-ended questions on satisfaction with services received through UNRWA as well as through external service providers. Over the course of the two-year period, 2014-2015, UNRWA was able to identify 5950 survivors, who have in turn accessed 8362 services, primarily on psychosocial counselling and legal services through the referral systems set up.