Search
In Ukraine and Cambodia, OHCHR and UN Women helped the Government to develop a Strategy to prevent and address gender based violence and conflict-related sexual violence.In Honduras, OHCHR supported the implementation of a State-CSO mechanism developed for monitoring the advances of the investigation of crimes of femicide, also providing technical assistance on the drafting of the regulations of such Commission and briefing the institutions that conform it, on the contents of the Latin American Protocol For the Investigation of Femicide.In Mexico, OHCHR’s technical cooperation focused on the incorporation of human rights and gender perspective in Protocols on investigation of cases of gender-related killings and gender based violence crimes. OHCHR also provided technical support for the evaluation and monitoring of the Early Warning Systems for Gender Based Violence implemented at Federal and State level. In Guatemala, OHCHR worked on the development of a public policy to protect human rights defenders
View MoreIn Ukraine and Cambodia, OHCHR and UN Women helped the Government to develop a Strategy to prevent and address gender based violence and conflict-related sexual violence.
In Honduras, OHCHR supported the implementation of a State-CSO mechanism developed for monitoring the advances of the investigation of crimes of femicide, also providing technical assistance on the drafting of the regulations of such Commission and briefing the institutions that conform it, on the contents of the Latin American Protocol For the Investigation of Femicide.
In Mexico, OHCHR’s technical cooperation focused on the incorporation of human rights and gender perspective in Protocols on investigation of cases of gender-related killings and gender based violence crimes. OHCHR also provided technical support for the evaluation and monitoring of the Early Warning Systems for Gender Based Violence implemented at Federal and State level.
In Guatemala, OHCHR worked on the development of a public policy to protect human rights defenders
The November 2017 sub-regional Workshop on Gender Statistics ( http://www.unece.org/index.php?id=43956) included a session on gender statistics for the SDGs, including the indicators on violence against women. The workshop aimed to develop the capacity of experts from national statistics to collect data and produce statistics in line with the requirements of the SDGs and according to internationally-agreed methodology.
ESCWA, in partnership with UNFPA, are assisting the Ministry of Women’s Affairs in Lebanon to develop a national strategy to combat violence against women.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UN Women, OHCHR and UNDP in Lebanon, is providing technical support to the National Commission for Lebanese Women (NCLW) to develop a National Action Plan on women, peace and security.
ESCWA conducted a field visit and a national consultation on estimating the cost of marital violence in the Kingdom of Saudi Arabia. This involved engaging with the National Family Affairs Council, in addition to other stakeholders such a government entities and civil society members providing services for survivors of family violence.
ESCWA is developing “Training Guide: The Economic Cost of Violence” that will be used as part of a larger future training and capacity building exercise on how to cost violence against women in the Arab region. The guide provides an overview of what is involved in conducting a costing study, including how to design a survey.
ESCWA facilitated a workshop for the Ministry of Welfare and Social Security in the Republic of Sudan on the women, peace and security agenda, and shared positive experiences from the region and elsewhere. National priorities and possible partnerships were discussed and recommendations shared.
ESCWA supported the General Women’s Union in the United Arab Emirates on developing a national strategy on women, peace and security.
ESCWA, in partnership with UNFPA, facilitated a workshop entitled to “International Mechanisms for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women between the Text and the Judicial Application” that aimed to enhance the capacity of the government of Lebanon and the National Commission for Lebanese Women (NCLW) to develop a national strategy to combat violence against women.
ESCWA, in partnership with the Free Sight Association, the Geneva Institute for Human Rights (GIHR), the International Institute for Nonviolence (NOVACT), the European Endowment for Democracy (EED), and the Tunisian Association “TIGAR” for Equitable Citizenship, participated in a workshop that was part a project on “Tunisian Women, Peace and Security.” The workshop brought together 25 participants from local NGOs in the Governorate of Kasserine to discuss their role in the implementation and monitoring of the national action plan on women, peace and security in Tunisia.
ESCWA facilitated a workshop on “The Role of Media and Academia in Implementing the Women, Peace and Security Agenda in Lebanon,” to facilitate the development of the women, peace and security agenda in Lebanon.
A network of field ethics focal points has been created to receive and escalate complaints related to sexual exploitation and abuse. Trainings have been conducted for focal points on ethics procedures and the handling of these complaints, as well as on Accountability to Affected Populations (AAP) and FAO's PSEA procedures.
ESCWA, in partnership with the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University and UNFPA, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2017. The competition received over 75 submissions of artwork from youth in the Arab region and the awards event involved a presentation on engaging with visual arts as a means to respond to gender sensitive legal reform.
ESCWA, in partnership with UN Women, produced a brochure targeting policy makers on estimating the economic costs of violence against women and a created a series of eight infographics conveying key messages on the impact of violence against women in the Arab region and responses by ESCWA Member States.
ESCWA facilitates a quarterly gender discussion series, open to all members of the community. The following topics have been addressed: Child marriage in the Arab region; Prioritizing women, peace and security on the Arab agenda; Estimating the cost of violence against women in the Arab region; and the Arab position on gender equality.
ESCWA, in partnership with UNFPA, screened the film ‘Nour’ (2017) about a fifteen-year-old girl from a Lebanese village who is forced to marry a much older man. In response to the film, audience members remarked that activists, government official and NGOs must strategize how to confront child marriage once it happens, in addition to promoting legal reform.
ESCWA, in partnership with the Asfari Institute on Civil Society and Citizenship at the American University of Beirut, launched the “Lazim Campaign” during the weeks leading up to International Women’s Day 2018. Through the Lazim Campaign, prominent women throughout the Arab region shared their hopes for change in 2018, including criminalizing violence against women and developing gender-sensitive legislation.
The ILO-GIP Project aims to reduce poverty and contribute to the empowerment of Myanmar women working in the garment industry by improving labour relations, social dialogue and gender equality. A report containing a gender equality assessment in several garment factories is expected to be released in September 2018.
View MoreThe ILO-GIP Project aims to reduce poverty and contribute to the empowerment of Myanmar women working in the garment industry by improving labour relations, social dialogue and gender equality. A report containing a gender equality assessment in several garment factories is expected to be released in September 2018.
In line with commitments to the global Call to Action and in accordance with the GBV Guidelines, IOM continues to work to improve GBV prevention and risk mitigation in emergency response operations worldwide. Efforts are geared towards the needs of front-line field staff and, to this end, experts from global support teams in Headquarters deploy experts to provide technical and coordination support to field offices to strengthen GBV prevention. The deployments generate several results, ranging from infrastructural site improvements and establishment of women friendly spaces, to integration of GBV prevention in emergency strategies, creation and dissemination of GBV referral pathways and other information, education and communication materials.
At field level, in South Sudan, IOM is working to strengthen social norms, values and existing capacities that support positive health outcomes, violence prevention and gender quality, and to transform harmful social norms which perpetuate high rates of morbidity and mortality, perpetuate violence against women and girls, and undermine gender quality in the POCs and host communities. In Nigeria, under a joint CCCM, MHPSS and Shelter action plan, IOM carried out awareness raising sessions on GBV targeting IDPs.
Moreover, a second edition of the Site Planning and GBV guidelines has been published, which will be used for training and capacity building purposes, Shelter/NFI Distribution Guidelines completed, and a site planning and GBV video created. IOM also advocates the inclusion of sexual crimes committed against women and girls during conflicts into large-scale victims’ reparations programmes and policies.
1. WHO together with UNFPA and UN Women published a clinical handbook for health providers titled "Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence". Adaptation workshops and trainings based on the handbook have been held in multiple settings in 2017, including: Pakistan, Botswana, Namibia, Uruguay, and Zambia and in regional settings (e.g. Caribbean and East and southern Africa). 2. Technical support is being provided to countries and in-country partners who want to conduct national prevalence surveys on violence against women using the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence methodology. 3. WHO is finalising the development of curricula for use in in-service and pre-service training to strengthen the knowledge, skills and attitudes of health-care professionals and ensure they can respond effectively to women suffering abuse and its consequences.
In reference to trainings and capacity building of WFP employees, a good example related to PSEA could be the online e-learning, made compulsory for all WFP employees, on Prevention of Fraud, Corruption and SEA.
WFP MYANMAR Country Office
1) For the opening of the 16 Days Campaign against GBV, WFP Myanmar closely cooperated with the National Myanmar Gender Equality Network (GEN) and supported its national campaign ‘From Peace in the home to peace in the world: Involve men to fight violence against women.” Furthermore, a brief footage in the IDP camp benefitting from the new transfer modality (e-wallet) in Myitkyina, Kachin State, was produced with statements of internally displaced women and men on the importance of understanding the root causes of intimate partner violence which might arise from changing in-kind assistance to cash based transfer modalities. WFP Field Office closely collaborated with Karuna Mission Social Solidarity (KMSS), UNFPA and UNHCR on various actions suggested to prevent GBV within the families and also in communities where strongly defined gender roles are still deeply embedded within a cultural or religious coat and gender equality neglected on the public agenda. As an example, the humanitarian community together with IDPs competed in the mini marathon organized by the GBV working group.
2) WFP male staff signed up to the WFP Men Stand for Gender Equality pledge and remained highly engaged in contributing to the country wide campaign to prevent GBV highlighted during orange days and events like the International Women’s Day.
3) WFP Myanmar reiterated its commitment to organize monthly orange days in its Field Offices. In March 2018, Myitkyina Field Office dedicated a special event to help staff understand the negative consequences of GBV against women and girls and learned about the importance of promoting a peaceful co-existence that begins at household level. WFP staff acknowledged that in their working environment, women’s voices and suggestions are still less powerful than those provided by men.
1. The International Training Centre of the ILO collaborated with the Fair Wear Foundation to organize the Gender Forum on October 2017, a practical training and knowledge-sharing event. 2. The Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) Programme is an ILO global programme that improves productivity and working conditions in small and medium enterprises (SMEs). Several SCORE Trainings in Bolivia, Peru and Colombia focused on gender inclusion and violence in the workplace have taken place in 2017 or are scheduled for 2018. 1. In 2017, the project TRIANGLE in ASEAN conducted trainings on women’s empowerment and gender equality for all TRIANGLE staff and implementing partners in each of its six target countries – Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, and Viet Nam –. These were attended by 173 people and included sessions on gender awareness, gender biases and stereotypes, different dimensions of discrimination and gender responsiveness.2. A series of information sessions took place in early 2018 in selected Arab States to prepare ILO constituents to participate in the International Labour Conference discussions on a possible international instrument on violence and harassment in the world of work.3. The ILO country Office in Dakar organized a round table discussion entitled “A world of work without violence and harassment”, which led to the constitution of a working group on the issue and the creation of a questionnaire to identify situations of violence and harassment. 4. The ILO organized a workshop entitled “Equality of opportunity and treatment in the workplace” on the occasion of the fourth meeting of the Economic and Social Commission of the Economic and Monetary Union of West Africa (UEMOA). 5. From January 2017 to March 2018, Better Work has provided five training activities on sexual harassment prevention in Bangladesh, involving a total of 547 participants.
View More1. The International Training Centre of the ILO collaborated with the Fair Wear Foundation to organize the Gender Forum on October 2017, a practical training and knowledge-sharing event.
2. The Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) Programme is an ILO global programme that improves productivity and working conditions in small and medium enterprises (SMEs). Several SCORE Trainings in Bolivia, Peru and Colombia focused on gender inclusion and violence in the workplace have taken place in 2017 or are scheduled for 2018.
1. In 2017, the project TRIANGLE in ASEAN conducted trainings on women’s empowerment and gender equality for all TRIANGLE staff and implementing partners in each of its six target countries – Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, and Viet Nam –. These were attended by 173 people and included sessions on gender awareness, gender biases and stereotypes, different dimensions of discrimination and gender responsiveness.
2. A series of information sessions took place in early 2018 in selected Arab States to prepare ILO constituents to participate in the International Labour Conference discussions on a possible international instrument on violence and harassment in the world of work.
3. The ILO country Office in Dakar organized a round table discussion entitled “A world of work without violence and harassment”, which led to the constitution of a working group on the issue and the creation of a questionnaire to identify situations of violence and harassment.
4. The ILO organized a workshop entitled “Equality of opportunity and treatment in the workplace” on the occasion of the fourth meeting of the Economic and Social Commission of the Economic and Monetary Union of West Africa (UEMOA).
5. From January 2017 to March 2018, Better Work has provided five training activities on sexual harassment prevention in Bangladesh, involving a total of 547 participants.