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In Ukraine and Cambodia, OHCHR and UN Women helped the Government to develop a Strategy to prevent and address gender based violence and conflict-related sexual violence.In Honduras, OHCHR supported the implementation of a State-CSO mechanism developed for monitoring the advances of the investigation of crimes of femicide, also providing technical assistance on the drafting of the regulations of such Commission and briefing the institutions that conform it, on the contents of the Latin American Protocol For the Investigation of Femicide.In Mexico, OHCHR’s technical cooperation focused on the incorporation of human rights and gender perspective in Protocols on investigation of cases of gender-related killings and gender based violence crimes. OHCHR also provided technical support for the evaluation and monitoring of the Early Warning Systems for Gender Based Violence implemented at Federal and State level. In Guatemala, OHCHR worked on the development of a public policy to protect human rights defenders
View MoreIn Ukraine and Cambodia, OHCHR and UN Women helped the Government to develop a Strategy to prevent and address gender based violence and conflict-related sexual violence.
In Honduras, OHCHR supported the implementation of a State-CSO mechanism developed for monitoring the advances of the investigation of crimes of femicide, also providing technical assistance on the drafting of the regulations of such Commission and briefing the institutions that conform it, on the contents of the Latin American Protocol For the Investigation of Femicide.
In Mexico, OHCHR’s technical cooperation focused on the incorporation of human rights and gender perspective in Protocols on investigation of cases of gender-related killings and gender based violence crimes. OHCHR also provided technical support for the evaluation and monitoring of the Early Warning Systems for Gender Based Violence implemented at Federal and State level.
In Guatemala, OHCHR worked on the development of a public policy to protect human rights defenders
The ILO-GIP Project aims to reduce poverty and contribute to the empowerment of Myanmar women working in the garment industry by improving labour relations, social dialogue and gender equality. A report containing a gender equality assessment in several garment factories is expected to be released in September 2018.
View MoreThe ILO-GIP Project aims to reduce poverty and contribute to the empowerment of Myanmar women working in the garment industry by improving labour relations, social dialogue and gender equality. A report containing a gender equality assessment in several garment factories is expected to be released in September 2018.
In line with commitments to the global Call to Action and in accordance with the GBV Guidelines, IOM continues to work to improve GBV prevention and risk mitigation in emergency response operations worldwide. Efforts are geared towards the needs of front-line field staff and, to this end, experts from global support teams in Headquarters deploy experts to provide technical and coordination support to field offices to strengthen GBV prevention. The deployments generate several results, ranging from infrastructural site improvements and establishment of women friendly spaces, to integration of GBV prevention in emergency strategies, creation and dissemination of GBV referral pathways and other information, education and communication materials.
At field level, in South Sudan, IOM is working to strengthen social norms, values and existing capacities that support positive health outcomes, violence prevention and gender quality, and to transform harmful social norms which perpetuate high rates of morbidity and mortality, perpetuate violence against women and girls, and undermine gender quality in the POCs and host communities. In Nigeria, under a joint CCCM, MHPSS and Shelter action plan, IOM carried out awareness raising sessions on GBV targeting IDPs.
Moreover, a second edition of the Site Planning and GBV guidelines has been published, which will be used for training and capacity building purposes, Shelter/NFI Distribution Guidelines completed, and a site planning and GBV video created. IOM also advocates the inclusion of sexual crimes committed against women and girls during conflicts into large-scale victims’ reparations programmes and policies.
A network of field ethics focal points has been created to receive and escalate complaints related to sexual exploitation and abuse. Trainings have been conducted for focal points on ethics procedures and the handling of these complaints, as well as on Accountability to Affected Populations (AAP) and FAO's PSEA procedures.
WHO is implementing work to strengthen the institutionalisation of gender-based violence responses in WHO’s humanitarian work, ensuring the integration of violence against women (sexual violence and intimate partner violence) in the work of the health cluster at global and regional levels, and in selected countries.
WFP has developed comprehensive protection and gender policies which outline that WFP programmes and interventions must not create, exacerbate or contribute to gender inequalities or discrimination, and must mitigate risks of gender-based violence (GBV). In line with these policies, WFP has developed protection and GBV guidance manuals, which specifically look at concerns of GBV associated with implementing food assistance programmes, including in conflict settings.
In 2018, WFP Ethics Office organised the roll-out of the “Guidance Note about the Prohibition on Engaging Prostitution Services”, aimed at helping employees understand WFP’s expectations of conduct as related to prostitution, considered a form of SEA.
UNV supports the deployment of UN Volunteers in conflict and post-conflict contexts, including peacekeeping missions. There, the UN Volunteers support the UN mandate implementation on the ground, including addressing sexual violence.
In all three Peacebuilding Fund’s Gender Promotion Initiatives, the UN Peacebuilding Support Office, UN-Women, and UN Volunteers have supported gender-responsive peacebuilding programming.
UNRWA has created a number of tools to support enhanced Agency capacity to address GBV in emergencies, including UNRWA Guidelines for GBV Risk Mitigation in Emergencies (2017) and a GBV Training Package (2018).
ESCWA, in partnership with the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University and UNFPA, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2017. The competition received over 75 submissions of artwork from youth in the Arab region and the awards event involved a presentation on engaging with visual arts as a means to respond to gender sensitive legal reform.
ESCWA, in partnership with UN Women, produced a brochure targeting policy makers on estimating the economic costs of violence against women and a created a series of eight infographics conveying key messages on the impact of violence against women in the Arab region and responses by ESCWA Member States.
ESCWA facilitates a quarterly gender discussion series, open to all members of the community. The following topics have been addressed: Child marriage in the Arab region; Prioritizing women, peace and security on the Arab agenda; Estimating the cost of violence against women in the Arab region; and the Arab position on gender equality.
ESCWA, in partnership with UNFPA, screened the film ‘Nour’ (2017) about a fifteen-year-old girl from a Lebanese village who is forced to marry a much older man. In response to the film, audience members remarked that activists, government official and NGOs must strategize how to confront child marriage once it happens, in addition to promoting legal reform.
ESCWA, in partnership with the Asfari Institute on Civil Society and Citizenship at the American University of Beirut, launched the “Lazim Campaign” during the weeks leading up to International Women’s Day 2018. Through the Lazim Campaign, prominent women throughout the Arab region shared their hopes for change in 2018, including criminalizing violence against women and developing gender-sensitive legislation.