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In 2016, a regional workshop was held in Kenya on Community Engagement in Sexual and Gender-Based Violence (SGBV) Prevention and Response emphasizing the importance of community based protection and its impact on SGBV. The event was organized in partnership with the Council of Kenya who launched the outcome of their research projects conducted in Uganda. The event sought ultimately to strengthen SGBV prevention and response programming through systematic and active community engagement. The aim was also to strengthen and facilitate technical exchange and information-sharing among UNHCR and Partners in the region. The workshop discussed findings from relevant baseline reports. The “Zero Tolerance Village Alliance Intervention”, a community based SGBV prevention model found to be effective in emergency settings, highlighted important issues with implications for SGBV programming in emergency settings in sub-Saharan Africa. Issues discussed included gender attitudes and beliefs amongst women and men, the concept of rape and physical violence against both men and women, the consequences of low levels of formal education and justifications for gender based violence.
On 14 April 2016, representative of UNESCO participated in the Round table “Trafficking in Human Beings” with a presentation entitled “Gender Perspectives of Trafficking in Human Beings”. Although trafficking affects both men and women, women and men are affected in different ways with respect to the types of trafficking they are subjected to, the forms of abuse they suffer from and the consequences thereof, women being subject more often to violence and sexual abuse. The discussion urged for an integrated and multi-sectoral approach.
In October 2016, UNESCO participated in the first US symposium on “Technology and Women: Protection and Peril” organized at the Evelyn Jacobs Ortner Center on Family Violence, University of Pennsylvania. The Symposium discussed inter alia the connectivity across offender's behavior, effects on victims, criminal justice intervention and ethical issues related to technology and violence against women. UNESCO's contribution was entitled “Through the Magnifying Glass: Technology and Violence Against Women” and it addressed the issue how Internet, mobile phones and social media can magnify gender inequalities in many different ways and how we can take action to magnify the potential of technology to empower women.
WHO, with support from UNA, developed a methodology for measuring the experience and perpetration of violence among women and men in conflict/humanitarian settings, which has been further developed by partners and is currently being tested.
UNHCR is a member of the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies and contributed to the Call to Action’s five-year roadmap that reflects collective goals and focuses on the systemic changes that must be made in policy and practice to transform humanitarian response to SGBV. The Call to Action is a multi-stakeholder initiative that aims to transform the way SGBV is addressed in emergencies, so that every humanitarian response provides safe and comprehensive services for those affected by SGBV and mitigates SGBV risk from the earliest phases of a crisis. UNHCR has made ten commitments aimed at changing UNHCR’s internal institutional policies, improving inter-agency systems, and implementing SGBV prevention and response programmes from the onset of emergencies.
In 2015, an agreement between UNICEF and the Child Soldiers Initiative was reached to second a child protection adviser to the African Union Mission in Somalia (Amisom). As part of a new cooperation arrangement with the North Atlantic Treaty Organization (NATO), UNICEF participated in the training in Zaragoza, Spain (October 2015), which resulted in a pre-deployment training of 32,000 NATO troops and civilians on practical field-oriented measures in preventing, monitoring and responding to violence and violations against women and children. This led into the integration of child protection in NATO-led operations, and establishing a violations alert mechanism when deployed in peace-keeping operations.
UNODC was involved in the work of the global focal point for police, justice and corrections in post-conflict and other crisis situations, in relation to joint field missions, planning and programming, and in strategic and operational discussions at headquarters. Led by UNDP and the Department of Peacekeeping Operations, in partnership with Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN-Women and UNODC, the global focal point supports UN country presences in mission and non-mission settings.
In 2015, UNICEF provided support to address GBV in many countries in humanitarian context. This included Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Jordan, Lebanon, Liberia, Malawi, Myanmar, Nepal, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, State of Palestine and the Syrian Arab Republic, as well as the European and Balkan countries that were impacted by the mass population movements to Europe.
In 2014, UNICEF collective provided timely emergency response such as food, water, shelter, latrines, health care and psychosocial support for millions of women and girls affected by conflict. In Iraq, Yemen, Nigeria, Syria and Nigeria, UNICEF helped in protecting the dignity of women and girls in camps for the internally displaced people. In 2015, almost 10,000 children were released from armed forces or armed groups, with at least 70 per cent receiving reintegration assistance.
In 2015, the Central African Republic saw an increase in the number of reported cases of sexual exploitation and abuse involving children by United Nations personnel or by foreign military personnel associated with a United Nations mandate, rising to 28 cases from 9 reported cases in 2014. 1)In response, UNICEF implemented a Notification Alert to senior management to strengthen the reporting of child rights allegations and incidents, this contributed to improving timely reporting and monitoring of cases. 2)UNICEF increased the scale up assistance and support to victims, through medical care, psychosocial support, and legal assistance, complemented with provision of food, clothing and hygiene kits. UNICEF also provided training to partners from the Ministry of Social Affairs and the NGOs providing care to victims, an important step in expanding response capacity within the country. 3)In order to avoid stigma and media attention and in the best interest of the child, UNICEF worked with NGOs to relocate the victims to different neighborhoods. This work has been critical not only for providing support to child victims of sexual exploitation and abuse, but also as an entry point for strengthening a broader programmatic approach to prevention and response to gender-based violence in emergencies.