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1. The International Training Centre of the ILO collaborated with the Fair Wear Foundation to organize the Gender Forum on October 2017, a practical training and knowledge-sharing event. 2. The Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) Programme is an ILO global programme that improves productivity and working conditions in small and medium enterprises (SMEs). Several SCORE Trainings in Bolivia, Peru and Colombia focused on gender inclusion and violence in the workplace have taken place in 2017 or are scheduled for 2018. 1. In 2017, the project TRIANGLE in ASEAN conducted trainings on women’s empowerment and gender equality for all TRIANGLE staff and implementing partners in each of its six target countries – Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, and Viet Nam –. These were attended by 173 people and included sessions on gender awareness, gender biases and stereotypes, different dimensions of discrimination and gender responsiveness.2. A series of information sessions took place in early 2018 in selected Arab States to prepare ILO constituents to participate in the International Labour Conference discussions on a possible international instrument on violence and harassment in the world of work.3. The ILO country Office in Dakar organized a round table discussion entitled “A world of work without violence and harassment”, which led to the constitution of a working group on the issue and the creation of a questionnaire to identify situations of violence and harassment. 4. The ILO organized a workshop entitled “Equality of opportunity and treatment in the workplace” on the occasion of the fourth meeting of the Economic and Social Commission of the Economic and Monetary Union of West Africa (UEMOA). 5. From January 2017 to March 2018, Better Work has provided five training activities on sexual harassment prevention in Bangladesh, involving a total of 547 participants.
View More1. The International Training Centre of the ILO collaborated with the Fair Wear Foundation to organize the Gender Forum on October 2017, a practical training and knowledge-sharing event.
2. The Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE) Programme is an ILO global programme that improves productivity and working conditions in small and medium enterprises (SMEs). Several SCORE Trainings in Bolivia, Peru and Colombia focused on gender inclusion and violence in the workplace have taken place in 2017 or are scheduled for 2018.
1. In 2017, the project TRIANGLE in ASEAN conducted trainings on women’s empowerment and gender equality for all TRIANGLE staff and implementing partners in each of its six target countries – Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, and Viet Nam –. These were attended by 173 people and included sessions on gender awareness, gender biases and stereotypes, different dimensions of discrimination and gender responsiveness.
2. A series of information sessions took place in early 2018 in selected Arab States to prepare ILO constituents to participate in the International Labour Conference discussions on a possible international instrument on violence and harassment in the world of work.
3. The ILO country Office in Dakar organized a round table discussion entitled “A world of work without violence and harassment”, which led to the constitution of a working group on the issue and the creation of a questionnaire to identify situations of violence and harassment.
4. The ILO organized a workshop entitled “Equality of opportunity and treatment in the workplace” on the occasion of the fourth meeting of the Economic and Social Commission of the Economic and Monetary Union of West Africa (UEMOA).
5. From January 2017 to March 2018, Better Work has provided five training activities on sexual harassment prevention in Bangladesh, involving a total of 547 participants.
In Ukraine and Cambodia, OHCHR and UN Women helped the Government to develop a Strategy to prevent and address gender based violence and conflict-related sexual violence.In Honduras, OHCHR supported the implementation of a State-CSO mechanism developed for monitoring the advances of the investigation of crimes of femicide, also providing technical assistance on the drafting of the regulations of such Commission and briefing the institutions that conform it, on the contents of the Latin American Protocol For the Investigation of Femicide.In Mexico, OHCHR’s technical cooperation focused on the incorporation of human rights and gender perspective in Protocols on investigation of cases of gender-related killings and gender based violence crimes. OHCHR also provided technical support for the evaluation and monitoring of the Early Warning Systems for Gender Based Violence implemented at Federal and State level. In Guatemala, OHCHR worked on the development of a public policy to protect human rights defenders
View MoreIn Ukraine and Cambodia, OHCHR and UN Women helped the Government to develop a Strategy to prevent and address gender based violence and conflict-related sexual violence.
In Honduras, OHCHR supported the implementation of a State-CSO mechanism developed for monitoring the advances of the investigation of crimes of femicide, also providing technical assistance on the drafting of the regulations of such Commission and briefing the institutions that conform it, on the contents of the Latin American Protocol For the Investigation of Femicide.
In Mexico, OHCHR’s technical cooperation focused on the incorporation of human rights and gender perspective in Protocols on investigation of cases of gender-related killings and gender based violence crimes. OHCHR also provided technical support for the evaluation and monitoring of the Early Warning Systems for Gender Based Violence implemented at Federal and State level.
In Guatemala, OHCHR worked on the development of a public policy to protect human rights defenders
In 2017 and 2018, two key training workshops were held for FAO staff and partners in Somalia (Mogadishu and Hargeissa) and north east Nigeria (Maiduguri). The scope of the trainings was to support the integration of gender, gender-based violence and accountability to affected populations (AAP) in FAO’s programming and planning. They were articulated around participatory, practical and interactive sessions and participants were oriented on relevant global frameworks such as the World Humanitarian Summit, Grand Bargain commitments and the Secretary-General’s Bulletin on PSEA as well as have the opportunity to apply tools for gender and GBV analysis and assessment, amongst others.
In Nigeria, the importance of energy access for affected populations in the context of acute emergencies and protracted crises cannot be overstated. Vulnerable populations – including refugees, IDPs and the communities hosting them – often have very limited access to cooking fuel and other forms of energy. Women and children primarily shoulder the burden of collecting fuelwood and preparing meals for the family. This gender-differentiated role has major consequences in terms of productive time lost and exposure to protection risks and health risks. Against this background, the participatory, practical and context-specific training was delivered on challenges relating to energy access, environment and displacement, with a focus on resilience programming and gender mainstreaming in the three Nigerian states of Adamawa, Borno and Yobe.
UNRWA has created a number of tools to support enhanced Agency capacity to address GBV in emergencies, including UNRWA Guidelines for GBV Risk Mitigation in Emergencies (2017) and a GBV Training Package (2018).
ESCWA, in partnership with UNFPA, are assisting the Ministry of Women’s Affairs in Lebanon to develop a national strategy to combat violence against women.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UN Women, OHCHR and UNDP in Lebanon, is providing technical support to the National Commission for Lebanese Women (NCLW) to develop a National Action Plan on women, peace and security.
ESCWA conducted a field visit and a national consultation on estimating the cost of marital violence in the Kingdom of Saudi Arabia. This involved engaging with the National Family Affairs Council, in addition to other stakeholders such a government entities and civil society members providing services for survivors of family violence.
ESCWA is developing “Training Guide: The Economic Cost of Violence” that will be used as part of a larger future training and capacity building exercise on how to cost violence against women in the Arab region. The guide provides an overview of what is involved in conducting a costing study, including how to design a survey.
ESCWA facilitated a workshop for the Ministry of Welfare and Social Security in the Republic of Sudan on the women, peace and security agenda, and shared positive experiences from the region and elsewhere. National priorities and possible partnerships were discussed and recommendations shared.
ESCWA supported the General Women’s Union in the United Arab Emirates on developing a national strategy on women, peace and security.
ESCWA, in partnership with UNFPA, facilitated a workshop entitled to “International Mechanisms for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women between the Text and the Judicial Application” that aimed to enhance the capacity of the government of Lebanon and the National Commission for Lebanese Women (NCLW) to develop a national strategy to combat violence against women.
ESCWA, in partnership with the Free Sight Association, the Geneva Institute for Human Rights (GIHR), the International Institute for Nonviolence (NOVACT), the European Endowment for Democracy (EED), and the Tunisian Association “TIGAR” for Equitable Citizenship, participated in a workshop that was part a project on “Tunisian Women, Peace and Security.” The workshop brought together 25 participants from local NGOs in the Governorate of Kasserine to discuss their role in the implementation and monitoring of the national action plan on women, peace and security in Tunisia.
ESCWA facilitated a workshop on “The Role of Media and Academia in Implementing the Women, Peace and Security Agenda in Lebanon,” to facilitate the development of the women, peace and security agenda in Lebanon.
WHO is implementing work to strengthen the institutionalisation of gender-based violence responses in WHO’s humanitarian work, ensuring the integration of violence against women (sexual violence and intimate partner violence) in the work of the health cluster at global and regional levels, and in selected countries.
The November 2017 sub-regional Workshop on Gender Statistics ( http://www.unece.org/index.php?id=43956) included a session on gender statistics for the SDGs, including the indicators on violence against women. The workshop aimed to develop the capacity of experts from national statistics to collect data and produce statistics in line with the requirements of the SDGs and according to internationally-agreed methodology.
A project implemented by Physicians for Human Rights (PHR) with funding from the UN Trust Fund in the Democratic Republic of Congo and Kenya is working to address gaps in the medical-legal process in order to improve responses to sexual violence against women and girls. The programme has been actively engaged in the two countries, both of which have endured widespread, conflict-related sexual violence and were being investigated for mass crimes by the International Criminal Court.
In December 2017, the Kavumu Case was concluded with the conviction of 11 men for crimes against humanity for the rape of 37 toddlers and young girls over a three-year period in the village of Kavumu, in the Democratic Republic of the Congo. This was a landmark case because a sitting government official was stripped of his immunity and was found guilty for crimes that he and his armed militia committed and because it was the first time that survivors/witnesses were afforded innovative means of protection in court in the country. PHR helped to coordinate the investigation and provided technical assistance to clinicians and police investigators that led to the arrests of militia members.
UNHCR has issued a Technical Note on UNHCR's Engagement in the Implementation of the Monitoring and Reporting Mechanism for grave violations against children in armed conflict, as well as on Monitoring, Analysis, and Reporting Arrangements on conflict-related sexual violence. http://www.refworld.org/pdfid/5a6edf734.pdf
UNHCR continues successful capacity building of staff, partners, government and people of concern. In 2017, 41 staff from the Africa and Middle East and North Africa regions completed an SGBV learning program, which certified trainers on SGBV prevention and response.
UNHCR’s focus on online training and multiple gender-related modules, including on Preventing Sexual Exploitation and Abuse, Sexual and Gender-Based Violence, and Prevention of Harassment, Sexual Harassment, and Abuse of Authority in the Workplace, has seen more than 7200 staff capacitated.
In addition, UNHCR has been systematically mainstreaming SGBV prevention and response into all UNHCR operations. This involves thematic and cross-sectoral responsibilities to more effectively integrate and address SGBV prevention, risk mitigation and response. This effort is an operationalization of the IASC Guidelines for Integrating Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Action.
In UNHCR operations, capacity building and sensitization of communities on SGBV prevention and response were carried out using mass sensitization and awareness campaigns, and targeted trainings of community leaders and influential groups, including youth and male activists against SGBV. Communities have in turn mobilized community-based structures to lead on prevention and response and advocate for action against SGBV.