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With the support and advice from Senior/Women’s Protection Advisers, personnel in peacekeeping operations facilitate victims/survivors’ access to protection and support services notably through information-sharing about services, referrals and special assistance projects. For instance, as part of an engagement process with armed groups who had abducted hundreds of women and girls in 2018 in Western Equatoria, UNMISS worked with a local faith-based organization to ensure access to medical care, trauma-healing support and livelihood trainings for 80 women and girls in order to support their recovery and transition into civilian life. Building on this initiative, UNMISS/OHCHR supported an additional 40 former abductees in accessing livelihood opportunities, leadership programs and psycho-social support tailored to their needs. Dialogues were also held with their families, communities and local authorities on stigma prevention and prevention and response to sexual violence. UNMISS adopted a survivor-centered approach throughout these efforts by ensuring respect to survivors’ views and decisions and working to enhance availability of assistance services as well as effective rehabilitation programs to empower survivors to start gaining greater control over their lives. MINUSMA partnered with a local women’s rights organization to implement a project in Bamako and Mopti that helped to prevent risks of gender-based and sexual violence related to the pandemic through sensitization sessions and provided dozens of survivors with access to a safe shelter and care services.
UN Women initiated the implementation of the United Nations Protocol on the Provision of Assistance to Victims of Sexual Exploitation and Abuse through its regional and country prevention of SEA focal points, while ensuring maximum coordination with UN Country Teams efforts in country locations.
In Brazil UN Women provided technical assistance to government institutions to set up VAWP monitoring and case referral mechanisms. With UN-Women’s technical support, the national call center for women in a situation of violence (Ligue 180) managed by the National Secretary of Policies for Women of the Ministry of Women (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres - SNPM) added a dedicated channel to receive reports on VAWP and assist with a referral mechanism to the Public Electoral Ministry (Ministério Público Eleitoral – MPE). UN-Women ensured country wide dissemination of this new resource for women candidates, through the national campaign on VAWP.
In Central African Republic (CAR), UN-Women, UNDP and MINUSCA supported women's organizations through the African Women Leadership Network (AWLN) CAR Chapter, to set up situation rooms to promote a more inclusive and peaceful election. Through this mechanism, 210 monitors were trained and deployed in all 16 prefectures in the country to conduct violence prevention initiatives and collect data. In addition, UN Women, in partnership with UN Police and the Ministry of Internal Security, UN-Women established a “hotline 1325” which served as an early warning and early response mechanism used primarily by women candidates. This initiative was well received by key national stakeholders including CSOs, government partners and donors who highlighted its significant contribution to preventing and reporting VAWE.
Ending Child Marriage and Rescue and Second Chance Education for Girls in Malawi, Zambia, Mozambique, Uganda, Zimbabwe and Tanzania: UN Women through engagement of traditional leaders, CSOs and government departments advocated for ending child marriage, FGM and other harmful practices. Thousands of potential efforts for child marriage were prevented and many marriages that took place were annulled in these countries. For example, in Malawi 41% of the 2871 girls engaged under child marriage interventions in Salima, Dedza and Karonga are now able to claim their right to make vital decisions about their sexual health and well-being, re-enroll into primary and secondary education and reignite prospects of living a life without increased risk of violence, abuse, child marriages, ill health or early death. This was achieved through interventions in school clubs, awareness campaigns, capacity building sessions on GBV/SRHR and business management/entrepreneurship skills. This follows an extensive HeForShe campaign implemented by the Malawi Country Office in collaborations with UNFPA, Ministry of Gender, District Councils, Traditional leaders and HeForShe champions. A total of 4249 early child marriages have been annulled and 2871 number of girls re-enrolled into primary and secondary schools between 2017-2019.
In Mozambique, Rapariga Biz is a joint program, implemented in Nampula and Zambezia provinces by UNFPA, UN Women, UNICEF and UNESCO. It aims to improve the sexual and reproductive health and rights (SRHR) of 1,085,447 girls and young women in Mozambique who live in the provinces of Nampula or Zambezia. These provinces are amongst the ones in the country with highest poverty levels in Mozambique, where women and young girls are burdened with a high level of discrimination and are at high risk of child marriage, early pregnancy, maternal mortality, obstetric fistula, violence and HIV. After training, the girls individually or organized in groups benefited from support (startup kits, tips on their business, etc.) to start their business. Silvia Daniel (22)[2], Albertina Martinho (20), Argentina Arnaldo (21), Telma Mauricio (18) and Neusa Joaquim (18) are some of the beneficiaries which who besides different trainings, that benefitted, they were also selected for poultry farming.
In Uganda, The establishment of Nakapiripiriti Satellite Legal Aid Clinic in Karamoja by ULS, supported by UN Women brought happiness to number of widows in accessing legal aid and protection services.
The value of intersectionality in understanding violence against women and girls
This policy brief explores the concept of intersectionality as a tool to analyze and understand the intersection of gender with other inequalities/oppressions (e.g., sexuality, gender identity, ethnicity, indigeneity, immigration status, disability) in the context of violence against women and girls (VAWG). The report examines the impact of intersecting oppressions on the ability of survivors of VAWG to access services and obtain justice, as well as the importance of ‘by and for’ organizations in addressing the needs of marginalized women who face violence.
Mapping of Sexual Violence Services in the Western Balkans and Turkey
The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence - also known as the Istanbul Convention - calls for adequate and accessible specialized support services for victims of sexual violence. However, in the Western Balkans and Turkey, despite the ratification of the Istanbul Convention, these standards have yet to be met. Services for victims of sexual violence are often missing, and where they do exist, they tend to be poorly implemented due to a lack of government funding and support. This mapping report identifies the existing services in the region, examines their implementation, and highlights the gaps in service provision. This publication was produced under the framework of the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, "Implementing Norms, Changing Minds," funded by the European Union.
Regional Service Directory for Women Migrant Workers Subject to Violence in the ASEAN region
The service directory enables referrals of women, especially women migrant workers who are survivors of violence, by sharing information on available violence against women (VAW) specialized service providers across the region. The list includes the leading organizations providing support to survivors of violence against women migrant workers in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam. Services featured in the directory include the health, police/justice, social, labour sectors and hotlines and shelters, and they are a core set of critical essential services responding to the needs of women migrant workers subject to violence in the ASEAN region.
Training Package for Prosecutors working on cases of VAW
Building on the Trial of Rape study and UN Women's broader work to strengthen Essential Services for survivors of VAW in the Asia Pacific region, UN Women together with Global Rights for Women developed a training manual for persecutors working on cases of VAWG. The purpose of this Training Package is to build the capacity of prosecutors on providing quality and holistic responses to survivors of violence, and to better understand survivor’s perspectives and address their needs. The goal is that gender-transformative, trauma informed and survivor-centered approaches are utilized in prosecution and that gender biases are addressed, to ensure that the legal system supports survivors of violence against women in a respectful and empowering way.
Handbook on Gender-Responsive Police Services
In April 2021, the UN Women Regional Office for Asia and the Pacific organized a webinar with countries across the region to introduce this handbook.
In Albania:
- 204 counselling sessions were organized by psychologists and 112 women and girls have been supported through counselling sessions in 6 municipalities of the Region of Elbasan (Gramsh, Peqin, Prrenjas, Belsh, Cerrik, Librazhd). (UN Women)
- 43 legal counselling sessions were organized in the Region of Elbasan (Gramsh, Peqin, Prrenjas, Belsh, Cerrik, Librazhd), with a total of 7 women represented in court, 7 women were issued IPOs and 8 women supported to report to the police. -315 women and girls and 57 men and boys benefited from Empowerment through Self-Defense training from trainers certified previously from ToTs organized by Aikido Albania.
- 71 women and 173 children in the municipalities of Tirana, Elbasan and Vlora are already provided with services based on their needs and as per the tailored plan of reintegration including psychological counselling, legal assistance, medical assistance, basic needs such support with food and hygienic packages, counselling and support for employment, financial support for housing rent, support for economic empowerment.
As a continuation of UN Women Bosnia and Herzegovina’s work on building and standardizing the multisectoral approach to service provision, 13 local protocols on cooperation between service providers (police, justice, social protection, health care, CSOs) have been revised/developed in line with the Istanbul Convention. A total of 11 multisectoral teams have been strengthened/established and 3 cantonal coordination bodies for combating domestic violence. UN Women supported the Safe network (network of shelters) to raise capacities of local service providers in 7 regions for safety risk assessment and survivor-centred informing of rights and duties.
In Canton Tuzla, Bosnia, and Herzegovina, with support from UN Women, police officers have improved their behaviour when it comes to response to cases of domestic violence. In comparison with the rate of proposed protection measures from 2018/2019 - 20%, thanks to the UN Women-supported behaviour impact intervention the rate of proposed measures has increased to 60% in the first three months of 2021. Using the so-called COMBI (Communications for Behavioural Impact) methodology, introduced by UN Women, a targeted campaign coordinated with the Ministry of Interior, included 1600 police officers from 13 municipalities in Tuzla Canton. It was aimed at increasing the rate of proposed protection measures in cases of domestic violence (restraining order, eviction of perpetrator from home, mandatory psychosocial treatment etc.). The campaign was designed to overcome the identified individual, institutional, and procedural behavioural barriers when it comes to responding to DV.
In North Macedonia, UN Women supported CSO Health Education and Research Association (HERA) to strengthen the capacities on the provision of counselling and psycho-social support of 18 providers (CSOs and Centres for Social Work) of general and specialist services to victims of VAW and DV in compliance with CEDAW and the Istanbul Convention. In addition, three local multi-sectorial groups for survivors of violence were established in Strumica, Stip and Veles to ensure regular collaboration and quality of services provided to the survivors of violence.
A series of recommendations on ensuring a uniform application of the international and national standards in the field of gender-based violence have been developed because of the mobilization for coordinated action of 91 (29 women and 62 men) police officers, prosecutors, judges, lawyers, and legal aid providers from Donetsk oblast. This round of workshops was organized by UN Women Ukraine jointly with the Ministry of Internal Affairs and National Police of Ukraine to strengthen the capacity of justice sector actors to implement effectively the gender-based violence legislation and apply a survivor-centred approach.
In Moldova, UN Women CO works with 24 partner communities from Cahul and Ungheni to support capacity building of multidisciplinary teams to respond effectively to cases of violence against women and children; develop and implement gender-responsive budgeting and establish specialist services for women survivors of gender-based violence (including for survivors of sexual violence) in Cahul and Ungheni.
36 professionals (22 females and 14 males) of local public authorities, health sector, forensic service, social protection, justice, and police sectors co-designed a prospective approach/model towards the development of a specialized service for the victims of sexual violence, in line with international standards and local realities from Cahul and Ungheni district.
To boost the capacities of local civil society, nine CSOs from Cahul and Ungheni were selected and currently undertake a six-month institutional capacity-building exercise in the framework of a Small Grants scheme. At least eight committed local CSOs will be involved as of November 2021 in intensive training, mentorship, and guidance for developing and implementing activities promoting zero tolerance to violence at the regional level.11 CSO’s active in preventing and combating violence against women benefited from exchange of experiences on survivor-oriented approach to provision of services through the support of network of survivors of violence, in close cooperation with a partner CSOs from Romania. The latter builds on the ground-breaking work supported by UN Women on women survivors – positive champions in Moldova and aims at establishing such network in the country.
Four women survivors of violence supported by UN Women CO as positive champions and change makers, continue to hold peer-to-peer sessions for women survivors/potential victims of violence, informing on women’s rights and available support services.
Joint statements issued by the UN-Women Kosovo led multi-stakeholder Security and Gender Group, calling upon central and local institutions to allocate funding to domestic violence shelters In the 2020 budget, resulted in the Parliamentary Committee on Budget and Finance recommending an increase of funding to Kosovo’s shelters, which will allow for more sustainable year-round funding of shelters. Three additional joint statements were issued in 2021 condemning femicide and sexual harassment against women and girls.
139 service providers including staff from seven Kosovo shelters for protection of domestic violence survivors and local coordination mechanisms against DV were trained on strategies on recognizing trauma and handling of cases and have also participated in a three days’ workshop in April, organized under the auspices of Shelter “Liria” in the framework of the EVAW Programme. The workshop aim was to discuss networking efforts as well as engage in a strategic planning workshop to identify needs, activities and future steps in order to enhance their effective delivery of services to victims of domestic violence as well as draft an action plan for shelter networking. The proposed strategy and action plan is a five year proposed plan that has been drafted in close consultations with the participants with validated results proposed after the workshop with all relevant actors engaged.
State actors and civil society organizations in Kazakhstan have enhanced capacity to deliver quality services in prevention and response to VAW through developed SOPs for provision of services for GBV survivors with integration of measures to address the special needs of persons with disabilities (PwD) subjected to violence. The special needs of PwD were integrated into the existing SOPs as well as in the clinical protocol on “Gender based Violence” approved by the Ministry of Health of Kazakhstan with support from UNFPA as well as on an OSCE-developed Guide for police inspectors endorsed by the Ministry of internal Affairs also in 2020.
As mentioned above, in Tajikistan:
UN Women built new partnership experience with the Red Crescent Society of Tajikistan, mobilizing technical skills and experience with communities of NGOs with a solid presence in 6 target districts and supplied 168,000 information materials on Impact of COVID19 on Women and Girls. How to sustain family Resilience During the Pandemic; Available VAWG Services and Localized SGBV Referral Pathway along with sanitary and hygiene items for staff SLI project and HIV projects; built women leadership skills to combat stigma and discrimination and improving women’s legal literacy. Awareness-raising activities on HIV related rights and laws for women living with HIV conducted through media community mobilization, education, and peer outreach.
3400 women and girls who faced violence and abuse, benefitted from localized national SGBV case management referral mechanism in six rural pilot districts (Isfara, B. Gafurov, Vose, Rudaki, Hissar and Yavan) and the capital Dushanbe.
The practical scheme with the brief extracts from the related laws, pathways of interaction between the engaged members of the case management mechanisms, contact information on the related state bodies, departments, services and CSOs, that were functioning on prevention of violence against women and girls (by mandate/ and/or having run their own shelter/ women’s center). The developed brochures, booklets and visual materials were made in a user-friendly language and style, with a lot of coloured infographics, and were disseminated broadly among communities by 120 volunteers. Noteworthy, the RCS emphasized project’s further sustainability will be supported by further capacity building of active volunteers in EVAWG realm through a digital tutorial and integration of GBV/VAWG response component in the USAID Tuberculosis project implemented by RCS.
State facilitated localization of VAW case management referral mechanism: NGO-run victim support centres, state health, law enforcement, human rights, social services, other key stakeholders in the 6 target districts and Dushanbe formed a new integrated support scheme, where COVID-19 response facilities became an integral part. UN Women experts made the design of the latter referral system, localized it in each pilot district, conducted on-job training to service providers.
UNDP has implemented various actions to improve access to justice for women who suffered violence especially during the COVID-19 lockdowns.
The Tunisian office supported coordination between the designated emergency “hotline” and specialized police units responding to alerts of domestic violence and provided the specialized units with adequate protection gear and training.
The pilot initiative "Rukni", started by UNDP Jordan, provided digital phone booth for GBV survivors and women at risk to ensure them to have a better understanding of how to reach hotline services, COVID-19 applications and e-services.
UNDP Maldives supported civil society organizations to provide pro bono legal aid services to DV/GBV survivors. In Bangladesh, UNDP facilitated the process to create linkage between the victim/survivors and National Human Rights Commission to ensure better protection, support and services. unit of NHRC.
In Moldova, with the support of the Republic of Korea, UNDP responded positively to the Executive Committee of ATU Gagauzia and provided help to set-up a service for the survivors of domestic violence in the region. Based on the cooperation with the Executive Committee of Gagauzia, the first regional Center for survivors of domestic violence was created and is functional as of November 2020.
UNFPA provides support, in terms of funding, knowledge management and capacity development to 98 countries, as they implement the Essential Services Package for women and girls subject to violence. In 2021, UNFPA in partnership with other UN agencies published a seventh module of ESP which provides guidance on estimating resource requirements for a minimum package of services.
UNFPA works to make gender-based violence prevention and response services available to marginalized groups, such as refugees, people with disabilities, displaced populations, and indigenous people across 97 countries. As an example of UNFPA's intersectional approach to GBV, the We Decide Programme addresses GBV against women and young persons with disabilities, through strengthened prevention and response including accessible GBV services. The programme also supports women and young persons with disabilities to access SRH services, exercise their reproductive rights, and be empowered to make their own decisions free from discrimination and violence.
Due to its wide network of Offices, UNFPA is present before, during and after disasters. 1.2 million people reached with services related to gender-based violence (prevention, risk mitigation and response) in 46 countries.
UNFPA Regional and Country Offices in 113 settings work to integrate GBV and SRHR services. For example, UNFPA provided integrated, quality services for gender-based violence and sexual and reproductive health to 18,460 survivors in eight African countries.
In 2020, 76, 651 girls and women survivors or at risk of FGM received services in health care, social welfare, and access to justice.
In 2020, 64,796 GBV survivors received psychosocial counselling, 3,297 received legal assistance and 5,736 medical assistance through services provided by UNHCR and partners.
Through the Global Humanitarian Response Plan to COVID-19 (GHRP), over 2 million women and girls reached UNHCR via hotlines and other mechanisms to support GBV, while some 1.18 million women and girls were provided with sexual and reproductive health services.
Under the Spotlight Initiative join programmes for Mexico and Kyrgyzstan, UNODC promoted protection, support and services for victims and survivors of gender-based violence.
In Viet Nam, UNODC continued technical support to Domestic Violence Rapid Response Teams, composed of police officers, Women’s Union leaders and volunteers, providing immediate support and options to survivors, facilitating prosecution of perpetrators and supporting a zero tolerance culture towards gender-based violence in the community.
In 2019, DPPA – including its SRSGs/Special Political Missions supported by (senior) gender advisers - continued to strengthen its gender sensitive conflict/political analysis, promote women’s participation in peacemaking and governance, engage with CSOs and women’s groups, and address conflict-related sexual violence. The GPS Unit provided substantive coordination and cooperation support between UN headquarters political affairs officers, (senior) gender advisers in special political missions, and UN Women both from headquarters and the field.
ESCWA, in partnership with the Arab Institute for Women at the Lebanese American University, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2019 to address the theme “My City, My Space”. To accompany the competition, ESCWA ran a social media campaign throughout the 16 Days, which included facts about violence and harassment of women in the public sphere, as well as videos of women from around the region talking about what a safe city means for them.
ESCWA in partnership with the Asfari Institute for Civil Society and Citizenship facilitated a gender discussion serie, open to all members of the community on “Women and extremism in the Arab region”.
ESCWA in partnership with UN Women and UNFPA developed an interactive online tool on costing VAW in English and Arabic. The interactive tool is a user-friendly platform created to assist the viewer in understanding why and how costing VAW can support governments and service providers in developing a targeted response to eradicating VAW while ensuring comprehensive and empowering services for survivors.
The International Knowledge Network of Women in Politics (iKNOW Politics), a joint project of UN Women, UNDP, the Inter-Parliamentary Union (IPU) and International IDEA, produced an awareness-raising video on violence against women in politics (VAWP) and published it on the knowledge platform in 4 languages (English, Spanish, French, Arabic). https://www.iknowpolitics.org/en/learn/video/violence-against-women-politics
UN-Women Lebanon, supported by the Government of Japan, also held national awareness-raising events on VAWP and produced a video communicating data, research and women’s experiences. The video is available here.
OHCHR, Physicians for Human Rights, and UN Women published a report in December 2019 that identified key gaps and concrete actions to prevent and respond to cycles of election-related sexual violence in Kenya, called “Breaking Cycles of Violence: Gaps in Prevention of and Response to Electoral-Related Sexual Violence in Kenya.” The video is available here.
UN Women East & Southern Africa Regional Office intensified the advocacy and awareness on the need for intense action against child marriage and other harmful practices across Africa as a result of the first East and Southern Africa regional multi-stakeholder knowledge seminars held in Kenya. During the seminars, the findings and recommendations from studies undertaken by ESARO thematic teams were presented. Studies covered:
- Technology Assisted Violence Against Women;
- Administrative Data for Monitoring and Reporting on SDGs;
- And Ending Child Marriage in Africa” was held in Kenya.
Seminar participants called for intensified review of country policies on child marriage and ending violence against women and girls and made commitments for action through their organizations as well as lobbying other stakeholders in localizing the recommendations of the studies.
During the year 70 student leaders from 30 universities in Kenya committed to taking responsibility in remedying and ending tech-assisted violence against women and girls. UN Women developed a research paper and facilitated a knowledge seminar on protection of girls from tech violence with participation of 70 student leaders from 30 Universities across Kenya. The seminar highlighted several manifestations of tech-assisted violence against women and girls including revenge porn, cyber enticement, solicitation, online grooming, cyber harassment, cyber bulling and exposure to harmful online content. The seminar culminated into the signing of a pledge by all with the student leaders from Maseno, Kenyatta, Jomo Kenyatta and Moi Universities initiating diverse related interventions including a HeforShe club to address the issues of technological violence against women and girls. Technology-Assisted Violence Against Women and Girls is emerging as a global problem with serious implications for societies and economies around the world. Reports indicate that an incredible 73 per cent of women have been exposed to some form of violence online[1]. While technology is helping the women specifically youth in a number of ways, it is also becoming a challenge with increased incidents of hate speech (publishing a blasphemous libel), hacking (intercepting private communications), identity theft, online stalking (criminal harassment) and uttering threats.
A number of countries in ESAR such as Ethiopia, Kenya, Malawi, Uganda, Rwanda, South Africa, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique and Burundi have strengthened the multi-sectoral response and referral pathway in GBV cases by working closely with the law enforcement, health and social services actors.
Advocacy and Awareness on Ending Child Marriage and FGM in Africa: UN Women East & Southern Africa Regional Office in partnership with the country offices, UNFPA, UNICEF, African Union, CSOs established partnerships with the Traditional and Cultural Leaders in the Region in accelerated advocacy and initiatives on ending child marriage, FGM and Harmful practices. To this end, UN Women adopted an innovative approach in engaging traditional and cultural leaders on ending harmful practices to bring a transformational change in the lives of women and girls. UN Women facilitated sub-regional and regional consultations of Traditional and Cultural Leaders, in Nairobi-Kenya, Blantyre-Malawi, Lagos-Nigeria and Cairo-Egypt wherein high level commitments and resolutions were adopted by the Traditional Leaders calling for immediate end to Child Marriage and FGM. UN Women through leadership of H.E. President of Zambia and the African Union, facilitated a Platform for the Traditional Leaders from Africa Region to convene in the sidelines of the AU Summit and launch of the Council of Traditional Leaders (COTLA) on 11 February 2019 in Addis Ababa. The Traditional Leaders made the Addis Ababa Declaration calling for immediate end to Child Marriage and FGM and their commitment to work towards this goal through establishing regional, national and district level councils of traditional leaders. UN Women will continue the work with traditional leaders for a lasting impact in 2020 and beyond.
UN Women HQ partnered with the Physicians for Human Rights in organizing a regional workshop on “Child Witnesses in SGBV Cases”, which was attended by around 24 experts from 8 countries mostly from the conflict and humanitarian context countries in Africa. ESARO represented UNW HQ in making a presentation on its work in EVAW focussing on harmful practices and protection of child witnesses. The training helped in sharing global practices including use of technology to assist child witnesses in SGBV cases, which have been adopted by some of the participant countries.
In Rwanda, UN Women, IOM, UNHCR, and UNICEF, supported the Government with capacity building and awareness raising activities, and facilitated the establishment of a Technical Committee which brought together representatives from relevant government institutions, increasing coordination and information sharing. Through UN agencies, a baseline study/research on trafficking in Rwanda has been conducted, several tools developed, including the legal framework guide for practitioners. The new law in combination with the increased capacity, awareness and coordination, has increased the attitude and the response towards trafficking in persons. It is envisioned to result in more identified cases, more prosecuted perpetrators and better support to victims.
In Somalia, UN Women worked closely with the Ministry of Women and Human Rights Development and other UN Agencies towards enactment of Human Rights Commission Law and National Disability Act. Both the laws aims at prevention of discrimination and promote gender equality as an instrument to achieve human rights.
UN Women in close collaboration with UNFPA, UNDP and UNSOM is actively engaged in passage of the Sexual Offence Bill and FGM Bill. The Sexual Offence Bill has already been approved by the cabinet of ministers and awaits endorsement at the parliament. The FGM bill is in the final stages of drafting and soon will be presented to the cabinet of ministers. The Sexual Offences Bill (SOB) seeks to serve the purpose of combating sexual violence and consolidating laws of sexual offences, providing for punishment of perpetrators of sexual offenses, providing for procedural and evidential requirements during trial of sexual offenses and other related matters.
In South Africa, UN Women worked closely with the women’s machinery, law enforcement and CSOs in organizing Trainings on essential services package and also a Pilot of Rapid Results Initiative to accelerate GBV services delivery in EC. UN Women SAMCO successfully implemented a joint programme on GBV in collaboration with other UN agencies buoyed by its role as chair of the Gender Theme Group. This contributed to significantly enhancing coordination of GBV Prevention and Response efforts in South Africa by all stakeholders. As a result there is improved integrated UN system, government and national multi-stakeholder capacity for responding to GBV in South Africa. UN Women SAMCO played a pivotal role in ensuring that there is better coordination of UN agencies work on gender-based violence. Through SAMCO's role as chair of the Gender Theme Group UN agencies managed to deliver as one in providing technical and financial support to the country through the Interim Steering Committee on GBV and Femicide that is chaired by the Presidency. There is better division of labour and sharing of information to avoid duplication but also ensure that gaps are minimized in terms of providing support to the government. A National Coordination Mechanism (National GBV Council) supported by draft legislation to mandate the establishment of this National Gender Based Violence Council are currently under consideration by the Cabinet to institutionalize the coordination mechanism of government, civil society, development partners, business sector, youth and other role players.
In Tanzania, UN Women supported the preparation of the strategic plan and implementation of the women’s land rights campaign, called Stand for Her Land, as well as high-level government participation in its November 21, 2019 launch event. This campaign is advocating for the removal of some provisions in the Customary Law Declaration Order of 1963 and the Land Policy of 1995 that continue to uphold property-right discrimination against women, despite the existence of progressive land laws in Tanzania. (The Local Customary Law (Declaration Order) of 1963 discriminates against women on property ownership, especially inheritance of land. Widows have no right of inheritance, nor rights of residence in the matrimonial home after death of their husbands. Sections in the Probate and Administration of Estates Act, Section 92(1) deny widows the right to inherit from their deceased husband’s estate and give daughters unequal share of the estate compared to sons).
In Uganda, Working with UN Women, Communication for Development Uganda (CDFU) started implementation of dialogue meetings to sensitize the communities against harmful practices and communications for behavioural change. Now that CDFU has a platform, they plan to continue sensitizing and testifying against Female Genital Mutilation because the dangers are known, and we should not keep quiet about them leading young girls into pain and suffering. CDFU condemns the practice of FGM and declare that we do not want young women to undergo this process that almost claimed Margaret’s life. CDFU is engaging media to educate and raise awareness around the ills of the practice of FGM. In collaboration with UN Women, CDFU also works has radio listening and action platforms (LAPS), whereby the organization buys radios for the community with pre-recorded messaging educating on these ills. Along with other UN Women partners who work in this area (such as Justice Centers and CEDOVIP), CDFU continue to sensitize against this harmful practice and amplify the voices of survivors.
In Kenya, Prevention of sexual harassment (SH) in the institutions of higher learning was strengthened through the partnership with Action Aid, University Student leaders, and Vunja Calabash and enhanced the demand for University leadership to address sexual harassment as a priority. An online campaign, petition and visibility in social media brought all actors together to advocate for SH prevention signed up by 11,000 students, which positioned some 5 key issues that the university leadership should address. Male engagement as a strategy for SGBV prevention led to partnership with boda boda and matatu welfare leaders where an agreed code of conduct was adopted, and the members consented to comply and abide by the bylaws. Community outreaches by men and cultural leaders has led to renouncement of harmful practices such as FGM and GBV through community declarations.
Advancing the Istanbul Convention implementation: The role of women's NGOs and networks in the Western Balkans and Turkey
This report provides an overview of the current situation regarding the implementation of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (also known as the Istanbul Convention) in the Western Balkans and Turkey. It examines the impact of networking on advocacy efforts to promote the implementation of the Istanbul Convention, including the role of organizations that represent minority or disadvantaged groups of women. The report provides examples of good practice in advocacy and a summary of lessons learnt and benefits and challenges of networking partnerships. This publication was produced under the framework of the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, "Implementing Norms, Changing Minds," funded by the European Union. The report is available here.