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UNHCR continues successful capacity building of staff, partners, government and people of concern. In 2017, 41 staff from the Africa and Middle East and North Africa regions completed an SGBV learning program, which certified trainers on SGBV prevention and response.
UNHCR’s focus on online training and multiple gender-related modules, including on Preventing Sexual Exploitation and Abuse, Sexual and Gender-Based Violence, and Prevention of Harassment, Sexual Harassment, and Abuse of Authority in the Workplace, has seen more than 7200 staff capacitated.
In addition, UNHCR has been systematically mainstreaming SGBV prevention and response into all UNHCR operations. This involves thematic and cross-sectoral responsibilities to more effectively integrate and address SGBV prevention, risk mitigation and response. This effort is an operationalization of the IASC Guidelines for Integrating Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Action.
In UNHCR operations, capacity building and sensitization of communities on SGBV prevention and response were carried out using mass sensitization and awareness campaigns, and targeted trainings of community leaders and influential groups, including youth and male activists against SGBV. Communities have in turn mobilized community-based structures to lead on prevention and response and advocate for action against SGBV.
Women with mental disabilities held in Serbia’s institutions often suffer multiple forms of violence. A recent study by Mental Disability Rights Initiative-Serbia (MDRI-S) uncovered multiple forms of violence, including forced medical treatment such as the administration of contraceptives without informed consent, and forced abortions and sterilization.
The UN Trust Fund to End Violence against Women is supporting a project run by MDRI-S, a not-for-profit organization that advocates for the rights of women with mental disabilities, with a small grant. MDRI-S is the first organization in Serbia bringing the lives and narratives of women with mental disabilities living in custodial institutions to the attention of the public. MDRI-S advocates for the deinstitutionalization of people with mental disabilities and for the model of living in residential assisted living centers, while at the same time it invests in improving conditions of women still living in custodial institutions by sensitizing service providers to women’s needs.
MDRI-S has brought together numerous policy makers from government, parliament and independent bodies such as the Ombudsman and Commissioner for Equality, to present the findings of their research and recommendations for change. MDRI-S has so far trained 60 service providers on how to address violence against women with mental disabilities in custodial institutions. By involving policy makers and service providers, MDRI-S is ensuring that those working directly with women with mental disabilities are sensitized to have the information needed to prevent abuse from occurring, and encourages policy makers to become advocates and actors for deinstitutionalization.
DRC
Support granted to the government for the elaboration of the National Strategic Development Plan 2017-2021. United Nations agencies are engaged in the process of developing UNDAF 2019-2022.
SENEGAL
UN Women through the Ministry of Women, Family and Gender supports the Government of Senegal to reduce gender-based violence and to care for GBV victims for social reintegration, through the implementation of a multisectoral approach to violence prevention.
CABO VERDE
Strengthened capacities of civil society organization and men alliances for the implementation of the GBV Law and gender equality initiatives was another important component of UNW support to contribute to better an approach in fighting GBV. Cabo Verde has been witnessing the increasing of men’s engagement on fighting gender-based violence, by promoting a positive masculinity. White Ribbon Association – Cabo Verde has been the leader in promoting gender equality through positive masculinity focus on fighting to end violence against women and girls in Cabo Verde many of their members are part of the Government Rehabilitation Program for Men Offenders of GBV (created in 2012 with UN Women’s support). In the same line, UNW has also provided technical and financial support to the assessment of the implementation status of the programme, contributing to the systematization of lessons learned and good practices of the programme, and to the formulation of concrete recommendations for the elaboration of the next phase of the programme.
CAMEROON
Unwomen Cameroon work alongside with the ministry of gender and more than 300 stakeholders in different worshop to developed and adopte the GBV national Strategy, and the National plan on FGM). And the ministry of justice to train magistrate and to look into gender aspect in the new penal code previously adopted.
LIBERIA
UN Women Liberia is supporting the Ministry of Gender, Children & Social Protection in the development of a revised National Plan of Action for the Prevention and Management of Gender Based Violence. The initial plan covered the period 2006 – 2011 Gender Based Violence National Action Plan.
The Revised National Gender Policy is undergoing some minor review for adoption.
NIGER
With the support of the Ministry for the Advancement of Women and Child Protection UN Women, the UN office implements activities within the framework of the National gender policy, the national strategy to combat GBV, for the promotion of women's rights, gender equality and better management of GBV survivors.
OCHA systematically advocates for the inclusion of gender and GBV in intergovernmental policy processes and in the normative frameworks for humanitarian action constituted by the humanitarian resolutions of the General Assembly and ECOSOC.
OCHA refers to and disseminates key guidelines of the IASC, such as the IASC GBV Guidelines. OCHA also participates in coordination mechanisms such as the GBV Area of Responsibility, and in global policy processes such as the global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies and the Real Time Accountability Partnership.
OCHA formulates a time-bound Gender Policy Instruction every four years to strengthen the response to humanitarian crisis pivoted on a gender analysis and a framework that takes cognizance of the different needs, priorities, capacities, and voices of women and men of all ages and backgrounds. To guide gender equality programming, a Policy Instruction (2016-2020) was endorsed in June 2016, and OCHA has continued its implementation throughout 2017/18. This policy instruction constitutes a significant shift from a gender sensitive approach to a gender responsive approach that leverages the areas where OCHA has a comparative advantage and is pivoted on three key pillars: Accountability, Leadership and Investments in gender equality programming.
The ILO has supported the Ministry of Labour of Brazil to produce and disseminate training and information materials about sexual harassment at work, including a guide on responses to sexual harassment and a video series of five episodes.
1. WHO together with UNFPA and UN Women published a clinical handbook for health providers titled "Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence". Adaptation workshops and trainings based on the handbook have been held in multiple settings in 2017, including: Pakistan, Botswana, Namibia, Uruguay, and Zambia and in regional settings (e.g. Caribbean and East and southern Africa). 2. Technical support is being provided to countries and in-country partners who want to conduct national prevalence surveys on violence against women using the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence methodology. 3. WHO is finalising the development of curricula for use in in-service and pre-service training to strengthen the knowledge, skills and attitudes of health-care professionals and ensure they can respond effectively to women suffering abuse and its consequences.
In reference to trainings and capacity building of WFP employees, a good example related to PSEA could be the online e-learning, made compulsory for all WFP employees, on Prevention of Fraud, Corruption and SEA.
WFP MYANMAR Country Office
1) For the opening of the 16 Days Campaign against GBV, WFP Myanmar closely cooperated with the National Myanmar Gender Equality Network (GEN) and supported its national campaign ‘From Peace in the home to peace in the world: Involve men to fight violence against women.” Furthermore, a brief footage in the IDP camp benefitting from the new transfer modality (e-wallet) in Myitkyina, Kachin State, was produced with statements of internally displaced women and men on the importance of understanding the root causes of intimate partner violence which might arise from changing in-kind assistance to cash based transfer modalities. WFP Field Office closely collaborated with Karuna Mission Social Solidarity (KMSS), UNFPA and UNHCR on various actions suggested to prevent GBV within the families and also in communities where strongly defined gender roles are still deeply embedded within a cultural or religious coat and gender equality neglected on the public agenda. As an example, the humanitarian community together with IDPs competed in the mini marathon organized by the GBV working group.
2) WFP male staff signed up to the WFP Men Stand for Gender Equality pledge and remained highly engaged in contributing to the country wide campaign to prevent GBV highlighted during orange days and events like the International Women’s Day.
3) WFP Myanmar reiterated its commitment to organize monthly orange days in its Field Offices. In March 2018, Myitkyina Field Office dedicated a special event to help staff understand the negative consequences of GBV against women and girls and learned about the importance of promoting a peaceful co-existence that begins at household level. WFP staff acknowledged that in their working environment, women’s voices and suggestions are still less powerful than those provided by men.
UN Volunteers support a wide-range of UN efforts worldwide to build capacity of women and girls, as well as of communities on gender-related issues. For example, UN Volunteers assigned to UN Women in Quetta, Pakistan, launched a radio project which engaged marginalized women and youth in the establishment of community-based radio programmes for entertainment, information and education.
UNODC continues to provide expert assistance through Global Action against Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants (GLO.ACT). GLO.ACT assists governmental authorities and civil society organizations across 13 strategically selected countries (Belarus, Brazil, Colombia, Egypt, the Kyrgyz Republic, Lao PDR, Mali, Morocco, Nepal, Niger, Pakistan, South Africa, and Ukraine) by supporting effective responses to trafficking and smuggling, including assisting victims of trafficking and vulnerable migrants by strengthening identification, referral, and direct support mechanisms. Between July 2016 and December 2017, more than 70 activities were delivered in 11 countries.
UNODC provided training and capacity building to promote more effective police and justice responses to VAW/GBV in Egypt (training for police officers, prosecutors, judges and forensic doctors), (Kenya (training on gender mainstreaming), Kyrgyzstan (leadership training programme for female police officers to promote gender-sensitive local police services), Mexico (training programme for 8,000 police officers and emergency call operators in 25 states), Myanmar (training workshops for police instructors and front-line officers based on a new handbook and training curriculum), Namibia (training of trainers for police, prosecutors and victim service providers).
UNREC organized a train-the-trainers inter-institutional course on small arms control as part of a capacity-building project for Cameroon, Chad, Niger and Nigeria. Module 1, entitled “Human Security, Human Rights, Proliferation of SALW and Armed Violence”, addresses violence against women and girls.
UNREC organized a workshop for civil society organizations from Cameroon, Chad, Niger and Nigeria that allowed participants to develop advocacy and awareness tools to reduce women’s participation, including forced participation, in terrorism and related arms trafficking, thereby also contributing to a reduction of violence against women.
UNLIREC organized a training in Colombia on the Arms Trade Treaty that included sessions and practical exercises on how to conduct the risk assessment on gender-based violence or violence against women and children required by the treaty. In that regard, UNLIREC has developed a risk assessment tool to be used in practical exercises: http://unlirec.org/documents/HerramientaImplementacionGenero-ATT_Espannol.pdf.
More generally, all activities that contribute to better SALW control will also contribute, at least indirectly, to lowering gun violence and thus, violence against women and girls committed with guns. The gendered impact of the illicit trade in SAWL and gun violence is always addressed in relevant activities of the ODA Regional Centres such as capacity-building on the implementation of SALW control instruments.