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WHO, with support from UNA, developed a methodology for measuring the experience and perpetration of violence among women and men in conflict/humanitarian settings, which has been further developed by partners and is currently being tested.
In 2015, an agreement between UNICEF and the Child Soldiers Initiative was reached to second a child protection adviser to the African Union Mission in Somalia (Amisom). As part of a new cooperation arrangement with the North Atlantic Treaty Organization (NATO), UNICEF participated in the training in Zaragoza, Spain (October 2015), which resulted in a pre-deployment training of 32,000 NATO troops and civilians on practical field-oriented measures in preventing, monitoring and responding to violence and violations against women and children. This led into the integration of child protection in NATO-led operations, and establishing a violations alert mechanism when deployed in peace-keeping operations.
UNHCR is a member of the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies and contributed to the Call to Action’s five-year roadmap that reflects collective goals and focuses on the systemic changes that must be made in policy and practice to transform humanitarian response to SGBV. The Call to Action is a multi-stakeholder initiative that aims to transform the way SGBV is addressed in emergencies, so that every humanitarian response provides safe and comprehensive services for those affected by SGBV and mitigates SGBV risk from the earliest phases of a crisis. UNHCR has made ten commitments aimed at changing UNHCR’s internal institutional policies, improving inter-agency systems, and implementing SGBV prevention and response programmes from the onset of emergencies.
UNFPA is uniquely positioned to promote an integrated approach to the provision of sexual and reproductive health services and GBV response in emergency settings, including through ensuring implementation of the Minimum Initial Services Package (MISP), the set of actions required to respond to reproductive health needs at the onset of every humanitarian crisis. UNFPA is working to ensure that the MISP is systematically implemented in all new emergencies and as a minimum standard in ongoing emergency settings. Access to health services for rape survivors has been identified as a major gap in humanitarian response; there is a critical need to ensure that established protocols for the clinical management of rape are implemented. As co-lead of the GBV Area of Responsiblity, UNFPA is mandated to build the capacity of national authorities and health providers in the clinical management of rape and facilitate distribution of reproductive health kits, including medical supplies for post-rape treatment such as post-exposure prophylaxis (PEP) to reduce HIV transmission. UNFPA also supports data collection and analysis on sexual violence incidents in emergency settings.
UNFPA, in collaboration with the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), has developed a Regional Training Programme on Gender and Security and the Implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security for government officials, military and civilian peacekeeping personnel, professionals and academics, and NGOs and civil society organizations (CSOs). The purpose of the training programme is to promote greater knowledge of UNSCR 1325 in the Latin America and Caribbean region, so that the goal of mainstreaming gender in the area of peace and security becomes a critical function of peace-keeping forces sending nations. Originally developed for the Latin America and Caribbean Region, the curriculum has now been designed in a manner that can be adapted to suit local contexts in other regions and countries that have a peace-keeping and peace-building role. The programme has been piloted in a few countries in the region over 2014 and 2015 and will be globally rolled out in 2016.
In South Sudan, UNDP supported in 2014 special policy units that included women police and which were able to handle 1,137 Sexual and Gender Based Violence cases. In 2015, UNDP helped to increase safety and security for all. The Special Protection Units processed 113 cases, 39 related to GBV and 74 related to children in conflict with the law.
The Global Study on resolution 1325 is a review of 15 years of effort on the part of Member States, Civil Society, UN agencies and the international community to implement this groundbreaking resolution and move the Women, Peace and Security (WPS) agenda forward. The Study was led by independent expert Radhika Coomaraswamy, and was developed based on a series of regional consultations with Civil Society Organizations as well as in-depth research commissioned by leading experts in the WPS field. The Study represents the most comprehensive and updated compilation of the growing evidence that women’s empowerment contributes to the success of peace talks and the achievement of sustainable peace, accelerates economic recovery, strengthens our peace operations, improves our humanitarian assistance, and can help counter violent extremism. According to the Global Study, the main reason for the gap between the robustness of our normative frameworks and the weakness of our implementation on the ground is lack of political will, accountability and resources, and institutional and attittudinal barriers. In the last 15 years, there have been long lists of recommendations but few sticks and carrots to induce compliance, and the Global Study provides key findings and concrete recommendations for implementing 1325, and subsequent WPS resolutions, across a number of areas.
As a member of the Team of Experts, OHCHR supported efforts to strengthen the capacity of national rule of law and justice actors to address impunity for conflict-related sexual violence.
The "Secretary-General Guidance Note on Reparations for victims of Conflict-related Sexual Violence" was launched in June 2014 by OHCHR and UN Women. The implementation of the note has been promoted in a number of contexts and has resulted into legislative revision (Kosovo), introduction of a specific reparation programme (Moldova) and pilot assistance programmes for victims (DRC).
In Afghanistan, the UNSCR 1325 National Action Plan was finalized by the Directorate of Human Rights and Women’s International Affairs (DHRWIA) of the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) with UN Women technical and financial support. The National Action Plan was officially launched in June 2015 to effectively support the Government in meeting its obligatory responsibilities to advance the Women, Peace and Security Agenda in Afghanistan.