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The IFAD gender team organized an annual award for the best performing projects on gender in each of the five IFAD regions. The awards ceremony was held on 25 November 2015 to make the links between gender equality and the importance of ending violence as a key element for improving the quality of life for many women.
At the field level FAO is working on the prevention and mitigation of GBV through specific programmes and approaches such as the Junior Farmer Field and Life Schools in Uganda and Kenya, the Dimitra Clubs in several countries in Sub-Saharan Africa, including the Democratic Republic of Congo, Niger, Burundi and Senegal, and the Safe Access to Fuel and Energy (SAFE) approach in South Sudan, Somalia, Sudan, and Kenya, among others. The JFFLS and Dimitra Clubs use empowerment approaches to bring men and women together to proactively work on issues they face in their daily lives, including GBV. Today there are approximately 1,500 FAO-Dimitra Clubs in sub-Saharan Africa (Burundi, DRC, Ghana, Niger and Senegal), with over 35,000 direct beneficiaries and 350,000 indirect beneficiaries, two thirds being women. Programmes implemented as part of the SAFE initiative reduce the risk of exposure to violence that predominantly women and girls face whilst collecting firewood in some of the contexts FAO works.
During the period 2014 to 2016, ESCWA focused several of its Gender Discussion Series on Violence against Women. In December 2014, ESCWA organized a discussion on “Gender-related research and policy priorities emerging in the context of recent regional developments, particularly in humanitarian and conflict settings”. This event was organized in collaboration with the ABAAD Resource Centre for Gender Equality in the context of 16 days of activism against Gender-Based Violence. Within this framework, ESCWA organized several advocacy activities against Gender-Based Violence.
The Director of UNIC (United Nations Information Centres) New Delhi was the Guest of Honour at the launch of a campaign "Against Acid Violence", organised by Acid Survivors Foundation India (ASFI) at Juniper Hall, India Habitat Centre, New Delhi, India. The National Director & CEO ASFI presented some alarming statistics that have been collected to show what a widely prevalent phenomenon this had become in India and gave an overview of the work of ASFI. An acid attack survivor thanked ASFI for taking their voice to the world at large. The Chairperson of the National Commission for Women shed light on the justice system noting that there was literally no recourse to justice.
As part of activities marking the 16 days of activism against gender-based violence in Nigeria, UNIC (United Nations Information Centres) in collaboration with International Federation of Women Lawyers (FIDA) and West African Women Association (WAWA) organized a seminar to explore the legal frameworks in support of women's rights. The seminar identified and addressed the causes of violence against women and the need to speak out, network and raise awareness. Over 120 participants of whom over 100 were women, attended the seminar held at the Economic Community of West African States (ECOWAS) Secretariat, Lagos Liaison Office in Nigeria.
In March 2014, during the 25th session of the Human Rights Council, OHCHR partnered with UNFPA, UNICEF and others to bring the award winning exhibition, “Too Young to Wed” to the Palais des Nations in Geneva on the issue of child marriage.
In 2014-2015, OHCHR continued supporting the mandate of the Rapporteur on violence against women, in its active engagement with civil society organizations, including through participation in regional consultations. She participated in three regional consultations, held in Australia, the United Kingdom and the United States of America, on the topic of “closing the normative gap” in addressing violence against women at the international level.
A project funded by the UN Trust Fund and implemented by Plan Viet Nam is working to address gender-based violence in and around schools, one of the main barriers to girls’ empowerment and gender equality. A research-based model piloted in 20 schools across Hanoi reached approximately 30,000 adolescent girls and boys aged 11 to 18. Following the model’s success, the Hanoi Department of Education has undertaken to replicate the initiative across 766 schools in the city, potentially reaching more than 500,000 adolescents.
UN Women’s Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Initiative has helped Quezon City, in the Philippines, take the first step in its safe city programme towards ensuring safe streets: a scoping study that collects information on violence against women and girls in public spaces. The study, drawing in part on the use of safety audits, where women and men, girls and boys walk through neighbourhoods to identify safe and unsafe spaces, revealed a number of issues that had long remained unnoticed, such as insufficient legal protection and fear of retaliation from reporting crimes. Quezon City is just one of 23 cities around the world working with UN Women, local governments, women's rights organizations and other partners to prevent and respond to sexual violence against women and girls in public spaces. They include New Delhi, Rabat, New York, Kigali, and Port Moresby, and since 2015 also Medellin, and Brussels.
In Mexico, UN Women and eleven other UN agencies launched a campaign against early and child marriage, to establish eighteen as the minimum age for marriage at federal and state level without exception. The Mexican Senate and the Congress of Oaxaca announced reforms on the issue, while the President pledged to support the campaign and eradicate early marriage in law and practice.