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In June 2016, UNHCR held its NGO Annual Consultations with a thematic session on “Youth Addressing Sexual and Gender-Based Violence, Challenges and Opportunities”. The session placed youth at the centre of the discussion and provided a platform to exchange innovative ways to prevent and respond to sexual and gender-based violence (SGBV). Refugee and internally displaced youth face SGBV, including domestic violence, child marriage, and survival sex. Topics discussed included how diverse youth are taking action to prevent and respond to SGBV and how UNHCR and NGO partners can better involve and support youth in their work to prevent and respond to SGBV. The importance of including survivors, persons with disabilities and sexual minorities into efforts and how to work to better integrating these groups was also discussed, in addition to how can we work together to engage men and boys in SGBV prevention and response.
In Vietnam, the Domestic Violence Minimum Intervention Package was implemented in two provinces, and 12 Domestic Violence Rapid Response Teams were established.
In Namibia, UNODC conducted an assessment and analysis of information about existing responses to gender violence and provided detailed recommendations to national counterparts on policy and practical matters to enhance crime prevention and criminal justice responses to violence against women.
During 2016, in Cameroon, Djohong, UNHCR worked to use education and peer support to address SGBV experienced by young women. The aim is to reduce the rate of forced and/or early marriage and early pregnancy among young women through peer education and support. The project aims also to reduce the number of youth without work in refugee camp communities through peer support network and art training. In addition, the projects sought to reduce the use of drugs and involvement in crime by providing training and leadership opportunities.
UN Women developed costing frameworks that provide the foundation for understanding the resources needed for comprehensive support services for survivors of violence. These frameworks were developed in Lao PDR, Indonesia and Timor-Leste.
In Viet Nam in 2015, UN Women provided technical support to the Ministry of Education and Training to develop a circular that will provide guidance to schools nationwide to introduce counseling services to help students deal with issues such as school-related gender based violence (SRGBV) and difficulties in gender relations. This is in response to growing evidence that SRGBV, especially cyber harassment has become common and increasingly complicated recently. The circular is currently being reviewed by the Government and is expected to be approved by the Prime Minister in August 2016.
OHCHR’s support to Papua New Guinea led to the development of a national action plan and the establishment of a committee to address violence related to accusations of sorcery and witchcraft. OHCHR also supported policy development in cases of gender-based violence and rape.
In May 2016, WHO published guidelines for management of the health consequences of female genital mutilation.
UNHCR was actively engaged in the revision of the IASC Guidelines for integrating Gender Based Violence interventions in humanitarian settings published in 2015 and supports the roll-out of the guidelines in the field. In 2016, 11 pilot countries receive training and technical support.
WFP attended 9 IASC meetings in 2015, in which WFP was playing a pivotal role as a member of the standing committee of the GenCap project & the co-chair of the IASC Gender Reference Group. Gender based violence is a key consideration in WFP's Policy on Humanitarian Protection (2012) that outlines the organisation's position on protection and provides a framework for implementation of its responsibilities in this regard. As part of its modus operandi, WFP seeks to implement food assistance programmes that take the interlinkages between hunger and gender-based violence into account. The objective is to ensure that programmes are safe and dignified, and to support an overall environment in which gender-based violence is reduced and the effects of violence on survivors are mitigated.