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ESCWA, in partnership with the Arab Institute for Women at the Lebanese American University, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2019 to address the theme “My City, My Space”. To accompany the competition, ESCWA ran a social media campaign throughout the 16 Days, which included facts about violence and harassment of women in the public sphere, as well as videos of women from around the region talking about what a safe city means for them.
ESCWA in partnership with the Asfari Institute for Civil Society and Citizenship facilitated a gender discussion serie, open to all members of the community on “Women and extremism in the Arab region”.
ESCWA in partnership with UN Women and UNFPA developed an interactive online tool on costing VAW in English and Arabic. The interactive tool is a user-friendly platform created to assist the viewer in understanding why and how costing VAW can support governments and service providers in developing a targeted response to eradicating VAW while ensuring comprehensive and empowering services for survivors.
Among the major undertakings of UNRWA GBV programming has been the systematization of GBV prevention interventions. UNRWA, with the support of an external consulting firm, established a baseline to its GBV prevention activities in 2016, developed a GBV Prevention Framework and road maps for implementation in the field offices and measured the change achieved three years after the implementation of the activities through a GBV Endline study conducted in 2019. The report of the endline study showed the below key findings:
- Overall, UNRWA has taken some important steps to mainstream GBV prevention across its work on gender-based violence;
- Staff awareness, knowledge and understanding regarding GBV prevention have been improved to some extent and to varying degrees but a response focus still dominates and cultural factors remain barriers for some staff;
- The mainstreaming approach has enhanced the sustainability of the prevention element of the project;
- While perception among staff of leadership engagement has improved, there remain important gaps in terms of leadership;
- There is a clear recognition from UNRWA and its partners of the Agency’s comparative advantage in GBV prevention;
- The evidence shows that while prevalence remains high there have been some shifts in knowledge and attitudes at community level regarding GBV awareness;
- UNRWA investment in developing a GBV learning culture has paid dividends but systems for monitoring results need strengthening and resources allocated are still seen as inadequate.
A key component of the GBV Prevention work consisted of engaging communities in self-protection mechanisms and in 2019 UNRWA has been extending the work with communities to strengthen local community-based protection mechanisms including facilitating community awareness and identification of harmful behaviours and GBV risks, as well as activities including prevention awareness messaging and GBV risk mitigation. Specifically, UNRWA offices in Jordan and West Bank have developed a participatory protection assessment aimed at establishing community self-protection mechanisms, which were piloted in the past months.
Specifically Jordan Field Office designed the Building Self-Protection Methodology to strengthen self-protection capacities within the community and is built upon the following resources:
- UNRWA Protection Analysis Guidance and Tool Kit;
- Some of the tools included in UNRWA Guidelines for the Mainstreaming of Gender-Based Violence Risk Mitigation in Emergency Response;
- The Assets Methodology by Population Council.
Then the GBV Focal Points facilitated activities with UNRWA students, parents and teachers and produced a participatory Protection Risk Analysis. The key output of the three first exercises of the methodology allowed the definition of a Protection Risk Chart with a focus on GBV. Based on the risks identified, the community then mapped the assets available and devised a Protection Roadmap to tackle a maximum of three of the risks identified through an array of interventions such as trainings, information sessions, awareness raising, partnership building, etc. These interventions relied on existing resources within the community favouring networking and meaningful participation of the different stakeholders. Building on the experiences of the pilot in Jordan, the Child and Family Protection Programme in West Bank modified the outlined methodology to accommodate its own specific context and to add further GBV and SEA related components. It focused on identifying local community safety mechanisms for students (8th and 9th grade) attending UNRWA schools and parents in order to subsequently strengthen self-protection services and link them to GBV, while involving Child and Family Protection Committees in view of their important role in preventing and reducing GBV incidents in emergencies. Therefore, a set of activities was identified on a broad range of related topics, such as gender roles, sexual and gender-based violence, sexual exploitation and abuse (SEA) and respective implications in emergencies and was implemented through the community protection plans.
Finally, UNRWA developed and aired 6 TV spots that address, through fiction, a situation related to GBV prevention, risk mitigation and gender discrimination. The TV spots were aired not only on the UNRWA Youtube channel but also in UNRWA installations while refugees were waiting to access services and in discussions groups with communities’ members across the five fields of operation to spur debate among the audience on individual and communal mechanisms to address gender stereotypes and gender-based violence. Furthermore, the episodes were featured during the Women’s Film Week in Amman from 8 to 11 March 2019, organised by UN Women for International Women’s Day. Having generated very positive feedback and reception in the communities and in view of the spots being an excellent tool to open up and facilitate debate, the Gender Section worked on establishing them as a long term tool to be integrated into various programmes even after the end of the project. In order to facilitate their use for other departments, a Companion Guide was finalized in 2019. The guide includes a drive with all videos accompanied by straightforward information on the respective messaging of each of the episodes as well as questions to guide focus group debate. The TV spots and Companion Guide were then used in groups discussions with community members, students, and staff during the 2019, 16 Days of Activism campaign to end GBV from 25 November to 10 December through.
In an op-ed published by Friends of Europe, the High Representative for Disarmament stated that gender must be at the heart of arms policy and highlighted the impact of weapons, in particular small arms, on the prevalence of sexual violence in conflict.
The High Representative for Disarmament spoke during the Global Week of Action Against Gun Violence saying that intimate partner violence is even more perilous when guns are involved, abetting sexual and domestic violence, and potentially femicide. She called for governments to deny access to guns to those who have been convicted of domestic or interpersonal violence, saying that through gender-responsive legislation and licensing policies, violence against women can be punished, prevented and eliminated.
High Representative for Disarmament participated in a thematic panel on gender and gender-based violence during the of Fifth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty (CSP5) and called for deepened understanding and implementation of gender-responsive arms control. [Gender and gender-based violence (GBV) was the thematic priority of Fifth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty (CSP5) 2019 and in the final report of the conference, States agreed to strengthen the ability of States Parties to apply the GBV risk assessment criteria and to review progress on an ongoing basis.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) held two sub-regional seminars on “Preventing Armed Violence Against Women Through Arms Control” targeting national authorities from Central America (in El Salvador) [Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua and Panama. Also participating were officials and experts from UNDP, UNODC, UN Women, the Organization of American States, the Central American Integration System, and the Center of Excellence for Statistical Information on Government, Crime, Victimization and Justice] and Caribbean States (in Trinidad and Tobago) [ Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Guyana, Jamaica, St Kitts and Nevis, St Vincent and the Grenadines, and Suriname. 12 civil society organizations participated, as well as 3 regional organizations. ] with direct responsibilities in arms control and prevention of violence against women and girls. The seminars focused on arms control as a fundamental pillar of public policies aimed at preventing and reducing violence against women. They likewise provided opportunities for non-governmental organizations and government representatives from the two sub-regions to exchange ideas, discuss strategies, and consider possibilities for joint initiatives to address challenges vis-a-vis armed violence against women.
The United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) organized a “Workshop for Pacific Island States on Gun Violence and Illicit Small-Arms Trafficking from a Gender Perspective” in Fiji where sexual violence and violence against women was a core part of the discussions with civil society organizations and parliamentarians from the Pacific [Fiji, Papa New Guinea, Samoa, Solomon Island and Vanuatu]. It was the final sub-regional workshop in a series of training events.
Prevention, Including Awareness-Raising and Advocacy Under the Spotlight Initiative, UNICEF worked on Outcome 3 (Prevention) in 8 African countries and 3 Latin American countries. Community engagement was the main activity. Social norm change was also promoted through education-related activities and media advocacy. Youth engagement was carried out through U-report too.
ODA promoted the Modular Small-arms-control Implementation Compendium (MOSAIC) module on “Women, men and the gendered nature of small arms and light weapons”.
At the Third United Nations Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action, States agreed on progressive language on gender in the outcome document, including, for the first time, the recognition that eradicating the illicit trade in small arms and light weapons is a key part of combating gender-based violence. UNODA provided substantive secretariat support to the Review Conference, including regional consultations. Additionally, the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) held a dedicated session on a gendered approach to the UN Programme of Action (PoA) on Small Arms and Light Weapons at a regional preparatory meeting the for the Third Review Conference on the PoA.
The OHCHR also supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in developing several conclusions aimed at supporting policy development in its thematic report on “Reasserting equality, countering rollbacks”, published in May 2018 (A/HRC/38/46). It concluded that the road to gender equality and the full realization of women’s and girls’ human right remains long and challenging. Women are scarcely represented in national and global political and economic decision-making bodies and are too often overrepresented in vulnerable employment and paid less than men, impeding their economic independence. They face pervasive violence, lack control over their bodies and lack autonomy, and are too often seen as sexualized objects. In all spheres of life, power and entitlement are still concentrated in the hands of men. Women facing multiple and intersecting forms of discrimination experience inequality even more acutely. The continuing existence of direct and indirect discrimination, both visible and invisible, is the reason why women lag behind in nearly all human progress indicators. In the face of discrimination against women and one of its worst manifestations, gender-based violence, everyone has a duty to act. The international community must move forward on setting and implementing standards on gender equality to counter the alarming trends towards undermining human rights principles and jeopardizing the gains made in women’s right.
ESCWA, and its partners UN Women and the League of Arab States, organized a regional workshop to support National Women Machineries in the Arab region in their efforts to address violence against women. Discussion topics included the role of international mechanisms in providing increased protection to survivors of violence, the importance of gender-sensitive national legislation, and the various services that contribute to addressing violence against women. The workshop sessions also covered the regional frameworks that address violence against women, as well as the needed national data to deal with this issue, and the importance of establishing partnerships with national stakeholders to address violence against women.
ESCWA, in partnership with UNFPA, held a meeting to discuss new guidelines on costing violence against women in the Arab region. Experts held in-depth discussions on how to enhance the forthcoming “Step by Step Guide” and identify tools on estimating the cost of violence in the Arab region, especially intimate partner/marital violence.
ESCWA drafted a series of briefs to better inform policy in member States, including: “Women in the Judiciary: A Stepping Stone towards Gender Justice,” which examines the presence of women in the judiciary in the Arab States and explores implications for the achievement of gender justice, including on the capacity of judicial institutions to deal with cases related gender-based violence; and “The Due Diligence Standard, Violence against Women and Protection Orders in the Arab Region,” which discusses the need for protection orders in the Arab region through the concept of the due diligence standard and its applicability to violence against women in both the public and private spheres.
On 20 July 2018, CEDAW signed a framework of cooperation with the Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict. Under this framework of cooperation, CEDAW and the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict seek to advance the rights of women and girls by combating conflict-related sexual violence and supporting the implementation of the United Nations Security Council resolutions on women, peace and security and CEDAW’s General Recommendation No. 30 (2013) on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations. Based on the framework of implementation, CEDAW and the SRSG-SVC have exchanged information on countries of concern that the two entities have been seized of under their respective mandates. In 2018 OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, on her thematic report to the General Assembly on the gender dimension of trafficking in persons and on integrating a human rights- based approach to trafficking in persons in the women, peace and security agenda of the Security Council, where she strengthened the link between trafficking in persons and conflict-related sexual violence(A/73/171)
In Peru, the organization Red Nacional de Promoción de la Mujer is implementing a project in the regions of Ayacucho and Huánuco aimed at reducing gender-based violence against older women who were victims of conflict-related violence in the 1980s and 1990s. The project has empowered more than 487 women, of whom 44 per cent were over 60 years of age, by increasing their awareness of their rights. Through peer-to-peer exchange workshops, the grantee reached more than 210 older women from various organizations and 286 men and other women, including students and youth groups. The grantee adopted a holistic approach to developing participatory needs assessments, awareness-raising and training workshops and communications campaigns, all focusing on rights, interculturality, gender and aging. The project was also aimed at raising awareness among local officials and advocating for gender- and age-sensitive public policies. As a direct result of the project’s implementation, older women are now part of community surveillance committees and the municipalities’ round table on poverty reduction. In addition, four emblematic cases of violations of women’s rights were reviewed and, to date, one case has been decided in favour of the survivor; the remaining three are pending decisions.