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ABOUT 103 RESULTS
The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
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The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
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UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual...
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual assault, elaborating significant legal and policy elements that should be taken into account to prevent, punish and redress violence against women.
UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
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UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
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UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
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UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a...
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The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a multi-sectoral plan to address gender-based violence, within the framework of the United Nations Secretary-General’s “UNiTE to End Violence against Women and Girls” campaign; as well as ensuring the enactment and strengthening of laws to address it.
The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
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The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
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UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.