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The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
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The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.
UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
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UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a...
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The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a multi-sectoral plan to address gender-based violence, within the framework of the United Nations Secretary-General’s “UNiTE to End Violence against Women and Girls” campaign; as well as ensuring the enactment and strengthening of laws to address it.
UNICEF - including through the UNFPA-UNICEF Joint Programme to Accelerate the Abandonment of FGM/C - has provided support to development of legislation addressing violence against girls at country level.
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UNICEF - including through the UNFPA-UNICEF Joint Programme to Accelerate the Abandonment of FGM/C - has provided support to development of legislation addressing violence against girls at country level.
The OHCHR Regional Office for Central America provided in El Salvador technical advice to the Salvadorian Institute for the Advancement of Women (Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer, ISDEMU), the Prosecutors’ Office and the Parliamentary Group on a new legislative act on the elimination of violence against women, which was adopted on November 25th 2010.
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The OHCHR Regional Office for Central America provided in El Salvador technical advice to the Salvadorian Institute for the Advancement of Women (Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer, ISDEMU), the Prosecutors’ Office and the Parliamentary Group on a new legislative act on the elimination of violence against women, which was adopted on November 25th 2010.
The UN Action Secretariat organized the consultative process with the NGO Working Group on Women, Peace and Security and Member States and drafted the Secretary-General’s 2nd report on the implementation of Security Council Resolutions 1820 and 1888.The UN Action Secretariat worked with UN Women to organize the consultative process and drafting of the Paper for the Secretary General’s Policy Committee on Conflict-Related Sexual Violence. The Secretary General’s Policy Committee decisions...
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The UN Action Secretariat organized the consultative process with the NGO Working Group on Women, Peace and Security and Member States and drafted the Secretary-General’s 2nd report on the implementation of Security Council Resolutions 1820 and 1888.The UN Action Secretariat worked with UN Women to organize the consultative process and drafting of the Paper for the Secretary General’s Policy Committee on Conflict-Related Sexual Violence. The Secretary General’s Policy Committee decisions included the preparation of guidance notes by the Office of the Special Representative to the Secretary General on Sexual Violence in Conflict on monitoring, analysis and reporting arrangements for conflict-related sexual violence ; the development of early-warning indicators of spikes in sexual violence by UN Action; the engagement of the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict and senior UN officials in dialogue with parties to armed conflict to elicit protection commitments to prevent and address sexual violence, and implementation of these commitments will be monitored as part of the application of listing and delisting criteria; the development of new guidance by UN Women, OHCHR, and other UN entities, on reparations for victims of conflict-related sexual violence.From 28 September to 6 October, Margot Wallström, the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict and Chair of the UN Action network, visited Walikale in the eastern Democratic Republic of Congo to investigate the use of sexual violence as a tactic of war in this conflict, particularly with regard to the mass rapes of late August 2010. The Special Representative of the Secretary General briefed the Security Council on her return. Ms. Wallström also visited Bosnia from 22-25 November to meet with survivors of sexual violence from the conflict of the early 1990s and hear about their experiences in accessing justice and reparations. Her visit shone a spotlight on issues of impunity in the aftermath of the conflict in the region.The UN Action Secretariat has translated Addressing Conflict-Related Sexual Violence: An Analytical Inventory of Peacekeeping Practice into French and Spanish for distribution to peacekeeping training centers.UN Action continues to pursue its advocacy campaign using a variety of communications efforts, including the Stop Rape Now website.Active involvement of former UNIFEM now part of UN Women continued in the work of the UN Action against Sexual Violence in Conflict, most especially in the areas of mediation, trainings for peacekeeping, reparations for survivors, and advocacy. As a key member of UN Action as well as co-chair of the Inter-Agency Standing Committee on Sexual Violence in Conflict, UNFPA is actively involved in addressing issues of sexual violence in conflict via ongoing programmatic interventions in countries that are in conflict, post-conflict and humanitarian settings.In the past six months UN Action’s Multi-Donor Trust Fund has provided funding for the following projects:• A series of meetings among several stakeholders in Bosnia to discuss obstacles to Bosnian women’s participation in accountability mechanisms for incidences of sexual violence, spearheaded by UNFPA.• A technical meeting on responding to the psychosocial and mental health needs of sexual violence survivors, led by WHO.• The development of a guidance note and trainings for mediators on issues of sexual violence, spearheaded by DPA.• A new two-year post within DPKO to work on the full implementation of Security Council Resolutions 1820, 1888 and 1960.As part of its work with UN Action, WHO, with US Center for Disease Control (CDC), is developing two survey instruments for measuring conflict related sexual violence and to understand men's motivations, risk factors and perpetration of such violence.
In December 2010, UNODC launched the "Model Law against the Smuggling of Migrants", a tool to assist States to implement the Smuggling of Migrants Protocol by introducing relevant provisions of the Protocol in their domestic legislation. The Model Law addresses, inter alia, the protection of migrants against violence and assistance to migrants whose lives or safety are in danger.
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In December 2010, UNODC launched the "Model Law against the Smuggling of Migrants", a tool to assist States to implement the Smuggling of Migrants Protocol by introducing relevant provisions of the Protocol in their domestic legislation. The Model Law addresses, inter alia, the protection of migrants against violence and assistance to migrants whose lives or safety are in danger.
Former UNIFEM now part of UN Women provided technical support to stakeholders who contributed to the enactment of the Domestic Violence Bill in Grenada, the Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres in El Salvador, the development of the Domestic Violence (Crime and Punishment) Regulation in Nepal and the adoption of new provisions in the Law on Protection against Domestic Violence in Albania.
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Former UNIFEM now part of UN Women provided technical support to stakeholders who contributed to the enactment of the Domestic Violence Bill in Grenada, the Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres in El Salvador, the development of the Domestic Violence (Crime and Punishment) Regulation in Nepal and the adoption of new provisions in the Law on Protection against Domestic Violence in Albania.